नेपाल धितोपत्र बोर्डले साढे ६ वर्षयता रोकिएको मर्चेन्ट बैंकिङ सेवा निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक र सेयर रजिष्ट्रेशनको इजाजत दिने भएको छ । १ अर्बभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका मर्चेन्ट बैंकरले चुक्ता पुँजीको ३० प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी आईपीओ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ । धितोपत्र बोर्डले २०७५ साउन ८ देखि मर्चेन्ट बैंकिङ सेवा निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक र सेयर रजिष्ट्रेशनको इजाजत रोकेको थियो ।

बुधबार बोर्डले मर्चेन्ट बैंकरको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया पुनः सुरु भएको जनाएको हो । ‘धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६७ बमोजिम मर्चेन्ट बैंकिङ व्यवसाय अन्तर्गतको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक र सेयर रजिष्ट्रेशन सेवा सञ्चालन गर्ने मर्चेन्ट बैंकर व्यवसायको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने कार्य पुनः सुचारु गरिएको छ,’ धितोपत्र बोर्डले भनेको छ, ‘नियमावली बमोजिमको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले सार्वजनिक निष्कासन गर्न चाहेमा नियमावली बमोजिमको व्यवसाय सञ्चालन गरेको दश वर्ष पूरा गरिसकेको तथा कम्तीमा एक अर्ब चुक्ता पुँजी कायम रहेको भए तीस प्रतिशत भन्दा कम नहुने गरी धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था समेत भएको छ ।’

हाल १ अर्बभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको मर्चेन्ट बैंकरमा प्रभु क्यापिटल मात्रै रहेको छ । यस्तै मर्चेन्ट बैंकले ५ वटा सेवा प्रदान गर्न पाउनेमा १३ वटाले मात्रै निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक र सेयर रजिष्ट्रेशन सेवा दिने अनुमति पाएको थिए । हाल सञ्चालनमा रहेको ३१ मर्चेनट बैंकरमध्ये १३ वटाले उक्त सेवाको अनुमति पाएकोमा अन्य कम्पनीको पनि पुँजी पुगेको अवस्थामा उक्त सेवा दिने इजाजत दिनेको लागि उक्त व्यवस्था गरीएको बोर्डले जनाएको छ ।