दूरसञ्चार नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ७३ इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषवापतको बक्यौता रकम १५ दिनभित्र तिर्न अल्टिमेटम दिएको छ । प्राधिकरणले ती कम्पनीहरूले राज्यमा बुझाउनु पर्ने राजस्व, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, रोयल्टी र कोषवापतको रकम वर्षौंदेखि नबुझाएको भन्दै स्पष्ट सूचना जारी गर्दै चेतावनी दिएको हो ।
प्राधिकरणले १५ दिनभित्र रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गतको बक्यौता दाखिल गर्न सूचना प्रकाशित गरेको छ । तोकिएको समयभित्र आवश्यक कागजात र रकम नबुझाए दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने चेतावनी प्राधिकरणको छ ।
प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको सूचनामा बक्यौता तिर्न बाँकी इन्टरनेट सेवा प्रदायक क्लासिक टेक, डिस मिडिया नेटवर्क, वेबसर्फर, वाईफाई नेपाल, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क, एरोनेट, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन्स, ब्रोडब्यान्ड नेपाल, एभरेष्ट लिंक, इस्ट लिंक, जानकी नेट, ब्रोडलिंक नेटवर्क, कालिका नेटलगायत प्रमुख ७३ कम्पनीहरू छन्।
यी सेवा प्रदायकले केही वर्षदेखि नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने लेखा परीक्षण विवरण, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम समयमा नबुझाएको सूचनामा उल्लेख छ । पटक(पटक पत्राचार, इमेल तथा सूचना प्रकाशन मार्फत जानकारी दिँदा पनि ती सेवा प्रदायकले विवरण र बाँकी बक्यौता रकम दाखिला नगरेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
