सेयर धितो कर्जामा १५ करोड रुपैयाँको सीमा खारेज गर्न लगानीकर्ताहरुले माग गरेका छन्। लगानीकर्ताका तीन संस्थाका प्रतिनिधिले आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई भेटेर चार बुँदे सुझाव दिएका छन्।
उनीहरुले लघुवित्तलाई लाभांश वितरणको सीमा हटाउनुपर्ने माग राखेका छन्। ‘लघुवित्त संस्थालाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने विषय नेपालले अंगिकार गरेको खुल्ला अर्थनीतिको सिद्धान्त विपरीत भएकोले यो व्यवस्था हटाई कार्य सम्पादनमा पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ लगानीकर्ताले भनेका छन्।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पुँजीबजारमा लगानी गर्न पाउने सीमा बढाउन पनि माग गरिएको छ। लगानीकर्ताले सेयर बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई लगानीको वातावरण बनाउन समेत गभर्नरको ध्यानाकर्षण गराए।
