नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ मौद्रिक नीतिलाई नेपाल बैंकर्स संघले सकारात्मक, लचिलो र समावेशी भनेको छ। संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बैंकिङ क्षेत्रले उठाएका अधिकांश सुझावहरू मौद्रिक नीतिमा समेटिएकाले संघ एकदमै सन्तुष्ट रहेको बताए। ‘संघले उठाएका सबै इश्यूहरू सम्बोधन भए, हामी एकदम खुसी छौं,’ उनले भने।
कोइरालाले रियल स्टेट तथा घर कर्जामा लोन टु भ्यालु रेसियोलाई ८० प्रतिशत र ७० प्रतिशत कायम गरिएको विषयलाई सराहना गरे। त्यस्तै, प्रोभिजनिङ नीतिमा पुनरावलोकन हुने भनिएकोमा पनि उनी सकारात्मक देखिए।
ब्याजदर कोरिडरमा तलको सीमा २.७ प्रतिशत बनाइएको, घर कर्जाको सीमा १ करोडबाट बढाएर ३ करोड पुर्याइएको जस्ता विषयले बजार स्थिरता ल्याउने उनको धारणा छ।
यस्तै गैर बैंकिङ सम्पत्तिका लागि सिर्जना भएको रेगुलेटरी रिजर्भ पूँजीमा समावेश गर्न सकिने व्यवस्था, र राइट इश्यूका लागि खुला वातावरण बैंकहरूका लागि सकारात्मक पहल भएको अध्यक्ष कोइरालाले बताए। ‘बैंकहरूलाई पूँजी निर्माणका लागि विकल्प खोलिएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने।
यस्तै राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति अनुसार रु १० लाखसम्मको कृषि कर्जा अब बैंकहरू आफैंले धितो मूल्यांकन गरेर दिन सक्ने भएका छन्। यसले कृषि तथा लघु व्यवसायलाई प्रवाह बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, शेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड पुर्याइएको विषयलाई संघले शेयर बजारलाई चलायमान बनाउन सहयोगी भनेको छ।
मौद्रिक नीतिमा तरलता कभरेज अनुपात ९एलसिआर० र खुद स्थिर कोष अनुपातको प्रभावकारी कार्यान्वयनपछि कर्जा–निक्षेप अनुपातमा पुनरावलोकन गरिने भनिएको छ, जसले तरलता जोखिम व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप सुधार ल्याउने विश्वास संघले व्यक्त गरेको छ। अध्यक्ष कोइरालाले समग्रमा यस नीतिलाई अर्थतन्त्र बुस्टअप गर्न सक्ने खालको भनेका छन्। ‘अब मुख्य कुरा भनेको, यि सबै व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नु हो’ उनले भने ।
