पाल राष्ट्र बैंकले विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लाभांश वितरण गर्दा प्राथमिक पूँजीमा थप सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य गर्ने नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार लाभांश वितरण गर्नका लागि न्यूनतम ०.५ प्रतिशत बिन्दुले प्राथमिक पूँजी बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यससँगै, वाणिज्य बैंक र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरूले नगद लाभांश घोषणा गर्दा क्यापिटल एडिक्व्यसी फ्रेमवर्कअनुसार प्रस्तावित नगद लाभांश घटाएपछि मात्र प्राथमिक पूँजीमा सुपरिवेक्षकीय समायोजनसहित स्वीकृति पाउनेछन् ।

राष्ट्रियस्तर बाहेकका विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थाले पूँजी कोषमा आवश्यक बफर कायम नगरी लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, गाभ्ने वा प्राप्ति हुने संस्थाले पूँजीगत जगेडा कोषमा आवश्यक रकम लेखाङ्कन गरेपछि मात्र बाँकी रकमबाट लाभांश वितरण गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

संस्थापक सेयर लगानीमा पनि सीमा तोकिएको छ। अब कुनै एक संस्थामा चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी तथा अन्यमा १ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइनेछ । लघुवित्त संस्थामा भने बढीमा २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। लगानी सीमा नपुगेका संस्थापकले लाभांश वा बोनस सेयर वितरणमा रोक्का हुनेछन् । तर नेपाल सरकार तथा सरकारी स्वामित्व भएका वित्तीय संस्थामा भने यो सीमा लागू नहुने जनाइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले नयाँ कार्यविधि मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूँजी संरचना मजबुत बनाउन, वित्तीय स्थिरता कायम गर्न र लगानीकर्ताको हित सुरक्षित गर्न योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।