नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने निर्णय गरेका छन्। कुलमानले सोमबार अपराह्न ऊर्जा मन्त्रालय पुगेर पद्भार ग्रहण गर्ने क्रममा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने पहिलो निर्णय गरेका हुन्। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएका उद्योगका नाममा सवा ८ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हिसाब छ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहँदा डिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने कुलमानको प्रयास असफल भएको थियो। यही विषयमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासँगको विवादका कारण कुलमान गत चैत दोस्रो साता बर्खास्त भएका थिए।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा गर्न नसकेको काम कुलमानले अब ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर गर्ने भएका हुन्। उनले सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा ऊर्जासहित शक्तिशाली तीन वटा मन्त्रालयको नेतृत्व पाएका छन्। उनले ऊर्जाबाहेक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयको पनि नेतृत्व पाएका हुन्।
कुलमानले प्राधिकरणमा रहँदा बक्यौता उठाउनका लागि एकपछि अर्को प्रयास गरेकामा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री खड्काले भाँजो हालेका थिए। बक्यौता रकम उठाउने कुलमानको योजनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि असहयोग गरेका थिए। ओलीले खड्काको लहलहैमा लागेर कार्यकाल सकिनु पाँच महिनाअघि चैत ११ गते कुलमानलाई बर्खास्त गरेकामा तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसबाट विरोध भएको थियो।
स्रोतका अनुसार खड्काले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापत ठूलो रकम तिर्नुपर्ने उद्योगी र बिचौलियाको प्रभावमा परेर अन्तिमसम्म नै बक्यौता रकम ढिसमिस बनाउने प्रयास गरेका थिए। कुलमानलाई बर्खास्त गरेपछि खड्काले चैत २९ गते प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराइ प्रशासकीय पुनरवलोकनका लागि धरौटी रकम २५ प्रतिशतको साटो ५ प्रतिशत राखे हुने निर्णय गरेका थिए।
यो निर्णयका आधारमा प्राधिकरणले सूचना निकालेपछि त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डष्ट्रिज, रिलायन्स स्पनिङ मिल्स, भलबारी स्वचालित कारखाना, एसआर स्टील उद्योग, गोयन्का फुड्स, अशोक स्टील, जगदम्बा स्टील, रघुपति जुट मिल्स, बाबा जुट मिल्स, सिद्धार्थ पेट इन्डष्ट्रिज, घराना फुड्स, एसआर फुड्स, जगदम्बा सिन्थेटिक, एभरेष्ट रोलिङ मिल्स, युनाइटेड सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्ट लगायत ४६ वटा उद्योगले निवेदन दिएका थिए। तीमध्ये लक्ष्मी स्टील र सर्वोत्तम सिमेन्टले भने किस्ताबन्दीको सुविधामा बक्यौता रकम तिर्दै आएका छन्।
पुनरवलोकन समितिबाट आफ्नो चाहना अनुसार निर्णय गराउने खड्काको योजनामा प्राधिकरणकै कर्मचारीले साथ दिन अस्वीकार गरेका थिए। खड्काले आफैंले प्राधिकरणको सञ्चालक नियुक्त गरेका श्यामकिशोर यादवको नेतृत्वमा पुनरवलोकन समिति गठन गरेकामा प्राधिकरणका कर्मचारीले समितिमा बस्नै अस्वीकार गरेका थिए।
खड्काले बक्यौता ढिसमिस गर्न खोजेको भन्दै कर्मचारीले समितिमा बस्न नमानेपछि अख्तियारले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयको माइन्यूट नै मागेर छानबिन अगाडि बढाएको थियो। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले साउन अन्तिम साता प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बोलाएर खड्काको योजनामा साथ नदिन निर्देशन दिएका थिए।
करणले काटेको बिल सच्याउने अधिकार पुनरवलोकन समितिलाई छ। पुनरवलोकन समितिबाट हुने निर्णय अन्तिम हुने प्राधिकरणको विद्युत वितरण विनियमावली विनियमावलीमा उल्लेख छ। त्यही व्यवस्थाका कारण खड्काले बक्यौता रकम ढिसमिस गराउन खोजेका थिए। प्राधिकरणका अनुसार ३४ उद्योगको नाममा जरिवानाबाहेक ६ अर्ब ४० करोड ९२ लाख ४० हजार रुपैयाँ बक्यौता छ
