बैंकर र व्यवसायी दुवैको कुरा सुनेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यावसायिक प्रतिष्ठनदेखि तल्लो तहका ऋणीसम्मलाई के कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन सुरु गरेको छ। गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रमुखहरुको संयोजकत्वमा दुई वटा समिति बनाएर अध्ययन सुरु गराएका छन्।
कोभिडमा जस्तो एकै पटक पुनर्कर्जामा जाँदा पछि जटिलता आउने भएकाले बजारको माग र आवश्यकता अध्ययन गरेर कस्तो सुविधा दिने भन्ने निर्णय राष्ट्र बैंकले गर्नेछ। गभर्नर पौडेलले गत शुक्रबार मात्र बैंकर र व्यवसायीहरुलाई डाकेर समस्या सुनेका थिए।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आइतबार पदभार ग्रहणलगत्तै कर्मचारीहरुलाई सम्बोधन गर्दै निजी क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने योजना सुनाएकी थिइन्।
सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने योजनामा रहेको राष्ट्र बैंकले छलफलको अवसर पाएको छैन। अर्थसचिव राष्ट्र बैंकको सञ्चालक हुन्छन्। सरकारी काममै व्यस्त भएका कारण उनी राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकमा जान सकिरहेका छैनन्। अर्थमन्त्री नियुक्त नभइसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंक पनि अन्योलमा छ।
त्यसैले आफ्नो तर्फबाट सानादेखि ठूला ऋणीसम्म र बैंकरको कुरा बुझ्न राष्ट्र बैंकले समिति बनाएर काम थालेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ऋणीको कुरा बुझ्न नियमन विभाग प्रमुख गुरु पौडेलको नेतृत्वमा समिति बनाइएको छ। सोझै व्यवसायीहरुको समस्या र मागका बारेमा बुझ्न भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रमुख किरण पण्डितको नेतृत्वमा अर्को समिति गठन गरिएको छ।
जेनजी आन्दोलनमा आपराधिक समूहले घुसपेठ गर्दा गभर्नर पौडेलकै घर जलेको छ। व्यक्तिगत पीडाकै बीच पनि गभर्नरले आफैं पहल गरेर निजी क्षेत्रको कुरा सुनेका थिए।
राष्ट्र बैंक तत्कालै पुनर्कर्जा वा सहुलियतपूर्ण कर्जाको निर्णय गर्नेभन्दा पनि पहिले आवश्यकता पहिचान गर्नतिर लागेको छ। त्यसपछि कति क्षति भएको हो भन्ने यकिन गरेर कस्तो सुविधा दिँदा निजी क्षेत्रको समस्या सम्बोधन हुन्छ त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने नियमन विभाग प्रमुख पौडेलले जानकारी बताए।
निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएकाले राजस्वमा ठूलो प्वाल पर्ने आकलन गरेको राष्ट्र बैंकले समग्र अर्थतन्त्रलाई ‘पम्पिङ’ गर्ने गरी नीति तर्जुमा गर्नु पर्नेछ।
कति छ पैसा? प्रधानमन्त्री कार्कीले भनेजस्तै सरकारसँग सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ मात्र छ। त्यो पनि आगलागी तथा तोडफोड हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा।
अघिल्लो सरकारले पुरानो अनुदान फरफारक गर्ने भनेर राष्ट्र बैंकसँग विवरण मागेको थियो। अब राजस्व उठाउने संयन्त्र कमजोर भएकाले सरकारले अनुदान ऋण उपलब्ध गराउने सम्भावना केही टरेको छ।
त्यसो हुँदा राष्ट्र बैंककै तर्फबाट केही योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ। राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुका अनुसार, कोभिडकालमा जस्तै गरेर जाँदा राष्ट्र बैंकले सस्तो ब्याजदरको साढे २ खर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा दिन सक्छ। त्यसबाहेक बैंकिङ क्षेत्रमा ६ खर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त तरलता छ। यसमध्ये केहीलाई उद्योग धन्दा पुनरुत्थानका लागि आधार दर हाराहारीमा दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ।
तर, पछिल्लो समय ऋणको माग नै थिएन। पछिल्लो घटनाले माग थप घट्ने विश्लेषण राष्ट्र बैंकको छ। त्यसो हुँदा तोडफोड नभएका उद्योगहरुबाट पनि ऋणको माग हुने छैन।
तोडफोड र आगजनी भएका उद्योगहरुको क्षति धेरै हदसम्म बीमा कम्पनीहरुबाट बहन हुन्छ। क्षति भएका उद्योग तथा प्रतिष्ठान तथा ऋणीहरुलाई ऋण तिर्ने समय थप्न सकिने गरी पनि छलफल भएको छ।
