नेपाल राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षाको तयारीमा जुटेको छ । पछिल्लो समय लगानीको वातावरण कम्जोर हुनुका साथै बैंकवित्तमा रकम धेरै भएर अत्याधिक तरलताको चाँप बढेको छ । यो समीक्षाबाट जेनजी आन्दोलनले पारेको आर्थिक प्रभावलाई सहजिकरण गर्ने धेरैको अपेक्षा छ । राष्ट्र बैंकले आगामी मंसिर १५ गते सम्म चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरीरहेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता थुप्रिँदा त्यसको व्यवस्थापन स्वयं केन्द्रीय बैंकका लागि चुनौतीपूर्ण बनीरहेको छ ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका कारण बैंकहरुको वित्तीय विवरण दबाबमा छ । बैंकहरुले समयमा ऋणको साँवा तथा ब्याज आम्दानी गर्न सकेका छैनन् । ऋणीले पनि विविध कारण देखाउँदै बैंकहरुलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी समयमा गर्न सकेका छैनन् । फलस्वरुप कालो लिष्टमा पर्नेहरु थपीएका छन् । जेन्जी आन्दोलनमा निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि तोडफोड हुँदा लगानीकर्ताहरु नीराश छन् । यसको प्रभाव ब्याज भुक्तानी र बैंकको वित्तीय सूचकमा परेको छ । अहिले केन्द्रीय बैंक ब्याजदर बढाउने कि घटाउने भन्ने विषयमा अन्यौल छ । ब्याजदर बढाइए कर्जा विस्तार झनै घट्ने जोखिम देखिएको छ । यसैगरी सिआरआर परिवर्तनबारे पनि मौद्रिक नीति समिक्षामा छलफल भइरहेको छ ।
सिआरआर घट्दा वा बढ्दा तरलता र ब्याजदरमा प्रभाव पर्ने गर्दछ । सिआरआर भनेको वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको निश्चित हिस्सा केन्द्रीय बैंकमा नगदका रूपमा राख्नुपर्ने अनुपात हो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले व्यबसायीका पक्षमा केही नयाँ र सरलीकृत तरीकाले योजना बनाइरहेको बताइएको छ । उनले पछिल्लो समय कालो लिष्टमा परेका व्यबसमयीलार्य केही राहत दिने संकेत देखाउँदै आएका छन् । यसैगरी सुनमा र सेयर बजारमा लागनाी गर्न लगानीकर्ताहरुलाई सरलीकृत नीति ल्याएका छन् ।
गभर्नर पौडेलले बैंकवित्तसँग भएका विभिन्न स्किमहरुमध्ये उपयुक्त स्किम छानेर व्यबसायमा लगानी गर्न सर्बसाधारणलाई आग्रह गरेका छन् । उनले पछाडि परेका समुदायलाई बैंकको स्किमहरूका बारे जानकारी गराएर पुँजीमा पहुँच बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दे आएका छन् । यी कुरालाई मौद्रिक नीीतको समिक्षामा केही आउन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
