बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले सुस्त अर्थतन्त्र उकास्न आवश्यक नीति नियमनलाई निक्षेपकर्ताको हितमा सम्झौता नहुने गरी छुट दिने नीति लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले आर्थिक गतिविधि पूर्ण चलायमान बनाउन बैंकिङ्ग क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिकालाई जोड दिएको छ । कार्यदलले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन भनेको छ ।
कार्यदलले आईटी र स्टार्टअप व्यवसायमा युवालाई प्रोत्साहन गर्नेगरी कर्जा नीति बनाउन पनि सुझाव दिएको छ । निक्षेपकर्ताको हित सर्वोपरि हुने गरी कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा ५ लाख र सहरी क्षेत्रमा १० लाखसम्मको व्यवसाय कर्जा सहजरूपमा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, लघुवित्त संस्थाबाट प्रदान हुने समूहगत कर्जालाई र धितोमा आधारित उद्यमशील कर्जाको सीमा वृद्धि गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । उसले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको बाँकी सरकारी अनुदानको जिम्मा लिएर लाभांशबाट शोधभर्ना लिनेगरी व्यबस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
