समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको व्यवस्थापन हेरिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न तीन वटा विकल्प अगाडि सारेको छ। निक्षेपकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने अवस्था नदेखिएपछि राष्ट्र बैंकका तीन कर्मचारीको व्यवस्थापनले चुक्ता पुँजी बढाएर पुनर्संरचना गर्ने, निक्षेपलाई सेयरमा रुपान्तरण गर्ने र नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउने विकल्प अगाडि सारेको हो।
बैंक पुनर्संरचनाका लागि चुक्ता पुँजी साढे ४ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने विकल्प अगाडि सारिएको छ। बैंकको चुक्ता पुँजी अहिले ५० करोड ३२ लाख रुपैयाँ छ। संस्थापक सेयरधनीको हिस्सा १ प्रतिशतमा झारिएको छ। कर्णालीको व्यवस्थापन हेर्ने राष्ट्र बैंकले खटाएको टोलीले संस्थापक सेयरधनीको हिस्सा १ प्रतिशतमा झारेको हो।
२५ जना संस्थापकको २१ लाख ३६ हजार ६० कित्ता संस्थापक सेयरलाई २१ हजार ३६० कित्ता तथा उनीहरुको १२ हजार ६८४ कित्ता साधारण सेयरलाई १२६ कित्तामा झारिएको छ। जसले गर्दा बैंकको पुँजी घटेको हो। बैंकको व्यवस्थापन हेरिरहेको राष्ट्र बैंकले निक्षेप फिर्ता गर्न नसकिने भएपछि निक्षेपकर्तालाई सेयर दिने विकल्प अगाडि सारेको छ।
यो विकल्प अनुसार व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताले सेयर पाउनेछन्। इच्छुक व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताले आफ्नो बचत बराबरको सेयर किन्न पाउनेछन्। यो अनिवार्य भने होइन। संस्थागत निक्षेपकर्ताले भने बैंकको सेयर किन्न पाउने कानुनी व्यवस्था छैन।
‘व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई पहिलो चरणमा सेयरका लागि आह्वान गरिनेछ। इच्छुक व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताले आफ्नो बचत बराबरको सेयरका लागि आवेदन दिन पाउनेछन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘कर्णाली विकास बैंकमा सहकारी संस्थाहरुको समेत बचत छ। तर सहकारीले बैंकको सेयर किन्न पाउँदैनन्।’
सञ्चिति नोक्सानी र नियामकीय पुँजीलाई ख्याल गरी चुक्ता पुँजी साढे चार अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने विकल्प अगाडि सारिएको स्रोतले बतायो। ‘हाम्रो योजना ६०:४० को अनुपातमा सेयर जारी गर्ने हो। संस्थापक सेयर ६० र पब्लिक सेयर ४० प्रतिशत जारी हुन्छ। यसरी सेयर जारी गरेर पुँजी साढे ४ अर्ब पुर्याइने छ। त्यसले सञ्चिति नोक्सानी कभर हुनुका साथै नियामकीय पुँजी पनि पुग्छ,’ स्रोतले भन्यो।
सेयरको मूल्य प्रति कित्ता १०० रुपैयाँ हुनेछ। इच्छुक निक्षेपकर्ताले किनेर बाँकी रहेको सेयर अरु लगानीकर्तालाई बिक्री गरेर पुँजी जुटाउन सकिने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ। ‘निक्षेपकर्ताले नकिनेको सेयर अरु लगानीकर्तालाई बिक्री गर्न सकिन्छ। सेयर बिक्री प्रबन्धकबाट जारी गर्ने वा अनलाइन अफलाइन कसरी गर्ने भनेर छलफल भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो।
निक्षेपकर्ताको बचत अपचलन गरेको भेटिएपछि समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले एक वर्षअघि अर्थात २०८१ पुस ११ गते टेक ओभर गरेको थियो। राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समितिले कर्णालीको व्यवस्थापन हेरिरहेको छ। समितिमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उपनिर्देशक जुगल किशोर कुशवाहा छन्।
समितिले बैंकको अडिट गराउने काम सम्पन्न गरिसकेको छ। कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक घोटाला प्रकरणमा सवा तीन अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै गत साउन १४ गते १०९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो। बैंकका तत्कालीन सञ्चालक राजेन्द्रवीर राय, पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र, बैंकको सुपरिवेक्षणमा गएका नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन कर्मचारी भुवन बस्नेत लगायतलाई प्रतिवादी बनाइ ३ अर्ब २० करोड ११ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेर उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगंज इजलासमा दायर गरिएको मुद्दा हाल विचाराधीन छ।
