निजी क्षेत्रबाट संचालनमा आएको नेपालकै पहिलो मेडिकल कलेज ‘मणिपाल’ ले लगानीकर्तालाई नियमित लाभांश दिइरहेको छ। पोखरास्थित कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी एक अर्ब ८४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ। कम्पनीका लागि संचालकले चार वर्षअघि बैंकबाट एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ ऋण लिएकोमा १० करोड रुपैयाँ घटाइसकेको छ।
बैंकको असल ऋणी रहेको मणिपाल नेपाल राष्ट्र बैंकको एउटा निर्णयका कारण अचानक अप्ठेरोमा परेको छ। राष्ट्र बैंकका कारण मणिपाल मात्र होइन ऋण दिने लक्ष्मी बैंक चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा नोक्सानीमै गएको छ। भारतको मणिपाल एजुकेशन एन्ड मेडिकल ग्रुपको लगानीमा खुलेको यो मेडिकल कलेज सन् १९९४ बाट संचालनमा आएको थियो। मेडिकल कलेजबाट भारतीय समूहले हात झिक्ने भएपछि पोखराका स्थानीय व्यवसायी आनन्दराज बतास र नारायण पौडेलले संस्थागत रुपमा खरिद गरेका थिए।
त्यो खरिदका लागि उनीहरुले लक्ष्मी बैंकबाट एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। यति ठूलो मेडिकल कलेज स्थानीय व्यवसायीले नै खरीद गर्ने भएपछि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक नै अगाडि सरेर ऋणका लागि सहजीकरण गरिदिएको थियो। तात्कालिन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको प्रत्यक्ष पहलमा ऋण लगानीका विकल्पहरु पहिचान गरेर आवश्यक स्रोत जुटाउने काम गरिएको थियो। नेपाली पक्षले ‘टेकओभर’ गरेपछि कम्पनी थप फस्टायो र ऋण रकम घटाउँदै लग्यो।
संस्थागत रुपमै त्यसरी सहयोग गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले अचानक मनस्थिति बदलेपछि मेडिकल कलेज संचालक बतास र पौडेल संकटमा परेका छन्। सञ्चालनमा रहेका २० मध्ये १९ बैंक नाफामा जाँदा यही ऋणका कारण लक्ष्मी बैंक नोक्सानीमा गएको छ। राष्ट्र बैंकले मणिपालका लागि दिएको ऋणको सम्पूर्ण नोक्सानी व्यवस्थापन गर्न लक्ष्मीलाई निर्देशन दिएको थियो। निर्देशन पालना गर्दै उसले नोक्सानी व्यवस्थापन गर्यो। असल ऋणका रुपमा एक प्रतिशत मात्र नोक्सानी व्यवस्थापन गरिरहेको बैंकले शतप्रतिशत अर्थात एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँ नै गर्नु परेपछि उसले पैसा तिर्न ऋणीलाई दबाब दिने भएको छ।
‘त्यति ठूलो बोझ हामी बोक्न सक्दैनौं। हामी त ऋण उठाउने प्रकृयामा जान्छौं,’ बैंक उच्च व्यवस्थापनले भन्यो, ‘व्यवसाय राम्रो हुँदाहुँदै पनि हामीले नियामकको निर्देशन पालना गर्नु पर्ने वाध्यता छ।’ बतास अर्गनाइजेशन र पौडेलको अटोवेज ग्रुपले कुल तीन अर्ब २२ करोड ६० लाख रुपैयाँमा यो मेडिकल कलेज खरिद गरेका थिए। खरिद गर्दा आफ्नो पुँजी नपुगेपछि उनीहरुले बैंक ऋणको सहारा लिएका थिए।
महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिने बेलामा यसरी प्रवाह भएको ऋणका बारेमा राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले प्रश्न उठाएको थियो। अनुगमनमा गएका कर्मचारीले एकीकृत निर्देशनको हवाला दिँदै कम्पनी खरीद गर्न ऋण दिन नमिल्ने कैफियत लेखेका थिए। अधिकारी बहाल हुँदै लेखिएको कैफियत सुपरिवेक्षण विभागले एक वर्ष अगाडि नै कारवाही प्रकृयामा लगेको थियो। त्यतिबेलै संचालक समितिबाट शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने र ऋण उठाउने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने निर्णय गराइएको थियो। त्यसबेला २०८२ को पुस मसान्तभित्र शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको थियो।
जबकी राष्ट्र बैंकका गभर्नरहरुले बैंकले ‘ऋण रिकभरी’ भन्दा पनि ‘बिजनेस रिकभरी’ मा जानु पर्ने भाषण गर्दै आएका छन्। अधिकारीदेखि वर्तमान गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले समेत बिजनेस रिकभरीलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने बताउँदै आएका छन्। राष्ट्र बैंक नेतृत्वले त कतिसम्म भने- कोभिड, अस्थितरताजस्ता घटनाले व्यापार बन्द भएर पनि ब्याज तिरिरहेको छ भने त्यसलाई व्यवसाय चलेजसरी व्यवहार गर्नु पर्ने निर्देशन नै जारी गरेको छ।
तर, मणिपालको हकमा भने व्यवसाय पनि नियमित रहेको, नियमित रुपमा साँवा-ब्याज भुक्तानी गरिरहेको र लाभांशसमेत दिइरहेको कम्पनीलाई अप्ठेरो पार्ने गरी तत्काल ऋण तिराउने नीति लिइएको छ। शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापन गराएपछि राष्ट्र बैंक उच्च अधिकारीहरुले यसबारेमा पुनर्विचार गर्नु पर्ने बताएका छन्। ‘संचालक समितिबाटै निर्णय भएका कारण यस्तो अवस्था सृजना भयो’ एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यसलाई हामी चाँडै सच्याउँछौं।’
