पुनरवलोकन गर्ने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले ३ वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको तलब वृद्धि रोकेको छ। केही बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दिइएको तलबलाई आधार बनाएर पुनरवलोकन गर्ने भन्दै तलब बढाउन रोकेको राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म पनि अध्ययन गरेको छैन।

तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब बढि भएको निष्कर्ष निकालेका थिए। त्यही निष्कर्षलाई आधार बनाएर पुनरवलोकन गर्ने भनिएको थियो। तर, अहिलेसम्म नगर्दा ३ वर्षअघि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएका कसैको पनि तलब बढेको छैन।

तर, ३ वर्षयता नियुक्त भएका राष्ट्र बैंकका प्रमुख कार्यकारी निर्देशकहरूले भने भविष्यको वृद्धि दरलाई समेत आधार बनाएर तलब प्याकेज लिइरहेका छन्। ‘राष्ट्र बैंकको तजबिजी, अवैज्ञानिक र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरितको अडानले प्रमुख कार्यकारीहरू अन्यायमा परिरहेका छन्,’ एक बैंकका सीइओले भने, ‘जबकी श्रम ऐनदेखि निजामति कर्मचारी ऐनसम्मले प्रत्येक २ वर्षमा पुनरवलोकन गर्नु पर्छ भन्छ।’

तत्कालीन गभर्नर अधिकारीले अध्ययनको बहानामा रोकेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब वृद्धि त्यसपछि आएका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसम्मले निरन्तरता दिएका छन्। ‘आन्तरिक अध्ययन गरेर पुनरवलोकन गर्ने भन्ने नीति थियो,’ नियमन विभागका पूर्वकार्यकारी निर्देशकले बिजमाण्डूसँग भने, ‘मौद्रिक नीतिमा पनि लेखियो। त्यसै अनुसार अहिले तलब नबढाउनु भनेर सबै संस्थालाई पत्राचारसमेत गरियो। तर, अध्ययन अगाडि बढ्नै सकेन। अहिले के भइरहेको छ भन्ने मलाई थाहा हुने कुरा भएन।’

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलबमा अङ्कुस लगाउने निर्देशिका पनि कार्यकारी निर्देशक हुँदा महाप्रसाद अधिकारीले नै तयार पारेका थिए। लगत्तै उनी डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भए। उनले बनाएको शुत्रअनुसार नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब सुविधा तोकिँदै आएको थियो। उनले १५ वर्षअघि कार्यकारी निर्देशक हुँदा बैंकको कर्मचारीको खर्चको बढीमा ५ प्रतिशत वा कुल सम्पत्तिको ०.०२५ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ त्योभन्दा बढी तलब दिन नपाइने व्यवस्था गरेका थिए।

बैंकको वासलात बढेसँगै खर्च पनि बढ्दै गयो। मासिक ६ अंकमा तलब खाइरहेका प्रमुख कार्यकारीहरूको वासलात बढेसँगै तलब सात अंकमा पुग्यो। अधिकारी गभर्नर भएर आएपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको तलब बढि भएको निष्कर्षका आधारमा पुनरवलोकन गर्ने मौद्रिक नीतिमा लेखिएको थियो। अध्ययन गर्ने भएपछि राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तलब नबढाउन पत्राचार गरेको थियो। सबैलाई पत्राचार भएपनि सिद्धार्थ बैंक छुटेको थियो। सिद्धार्थले पत्र नपाएपछि तलब बढाएको थियो। सिद्धार्थले तलब बढाएको भन्दै राष्ट्र बैंकले त्यहाँको संचालक समितिसँग स्पष्टीकरण नै सोधेको थियो।

‘जोखिम कहाँको कहाँ पुगिसक्यो, बैंकहरूको वासलात कहाँ पुगिसक्यो, सबैको तलब सुविधा बढिसकेको छ। तर, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मात्र रोक्नु कति जायज हो?,’ अर्का एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘अध्ययनको बहानामा अनिश्चित कालसम्म वृद्धि रोक्नु अन्याय हो।’ यसबारे बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकका नियमन विभागका हाकिमहरूसँग पटक-पटक कुरा गरिसकेको छ। तर, त्यहाँबाट सम्बोधन भएको छैन। ३ वर्षका बीचमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर लगायत राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूको नियमित तलब वृद्धि भइसकेको छ।

राष्ट्र बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब पुनरवलोकन गर्ने बुँदा मौद्रिक नीतिमा लेखेपछि बैंकर्स संघले आन्तरिक अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनमा सम्पूर्ण तलब सुविधासमेतलाई जोड्दा बैंकका हाकिमको तुलनामा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको तबल सुविधा बढी देखिएको थियो। संघका तत्कालीन अध्यक्ष भुवन दहालले गराएको अध्ययनको निचोड बाहिरिएपछि राष्ट्र बैंकका उच्च पदस्थहरू रिसाएका थिए। उनीहरू रिसाएपछि दहालले संघको अध्ययन सार्वजनिक नै गरेनन्।