सरकारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र ३ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबार अनिवार्य रूपमा इजाजत प्राप्त कम्पनीमार्फत मात्रै गर्नुपर्ने भनी गरेको पछिल्लो व्यवस्था तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले बुधबार (फागुन १९ गते) एक सूचना जारी गर्दै यसअघि फागुन ८ गते गरेको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न र साविक बमोजिमकै प्रक्रियाबाट कामकारवाही अघि बढाउन मातहतका मालपोत कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।
विभागका अनुसार मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम २३ (ठ) मा इजाजत प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा ‘भू-सेवा केन्द्र’ सञ्चालन गरी भू-सूचना प्रणालीमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, इजाजत प्राप्त गरेका ३६ वटा कम्पनीहरूले हालसम्म भू-सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति नपाइसकेको र प्राविधिक तयारी बाँकी नै रहेकाले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि यो व्यवस्था स्थगित गरिएको विभागले जनाएको छ ।
यसअघि विभागले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६ (क) बमोजिम घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजत लिएका कम्पनीहरूको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त व्यवस्था अनुसार आगामी फागुन २५ गतेदेखि देशका विभिन्न महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्र ३ करोडभन्दा माथिको थैली अंक भएका घरजग्गाको खरिद-बिक्री गर्दा ती सूचीकृत कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने भनिएको थियो।
सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन भन्दै ३६ वटा कम्पनीलाई यस्तो इजाजत दिएको थियो । यस निर्णयबाट काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर, वीरगञ्ज, विराटनगर जस्ता महानगरसहित ११ वटा उपमहानगरपालिकाका मालपोत कार्यालयहरू प्रभावित हुने भनिएको थियो ।
विभागको नयाँ पत्राचारसँगै अब ३ करोडमाथिको घरजग्गा कारोबार गर्दा तत्कालका लागि अनिवार्य रूपमा इजाजत प्राप्त कम्पनी खोज्नुपर्ने छैन । सर्वसाधारणले पहिलेकै प्रक्रिया (साविक बमोजिम) बाट आफ्ना घरजग्गाको लिखत पारित र नामसारी गर्न सक्नेछन् । इजाजत प्राप्त कम्पनीहरूले भू-सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति पाएपछि मात्रै यो व्यवस्था पुनः कार्यान्वयनमा आउन सक्ने देखिन्छ ।
