जहिले पनि एउटै विषय उठ्ने गरेको छ- बैंकहरू नाफामुखी भए, अर्बौं रुपैयाँ नाफा गरे भनेर बैंकिङ क्षेत्रप्रति नकारात्मक भाष्य सिर्जना गरिन्छ । तर, पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने बैंकहरूको औसत रिटर्न करिब ७ प्रतिशत मात्रै छ । यसको मुख्य कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पारदर्शिता हो । बैंकहरूले प्रत्येक त्रैमासिक रूपमा आफ्नो वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । सायद नेपालमा नियमित रूपमा वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सबैभन्दा पारदर्शी क्षेत्र नै बैंकिङ हो । त्यसैले सबैलाई तुलना गर्न सहज भएको छ । औसत ७ प्रतिशतको रिटर्न भनेको के नै हो र ? अन्य क्षेत्रको वित्तीय विवरण पनि यत्तिकै पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक हुने हो भने त्यहाँको प्रतिफल अझ बढी देखिन सक्छ । तर, बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शी भएकाले यसविरुद्ध नकारात्मक भाष्य निर्माण भएको हुन सक्छ । सर्वसाधारणले पनि यही तरिकाले बुझेपछि बैंकर्सलाई अट्याक गर्छन् ।

बैंकिङ क्षेत्र उच्च नियमनभित्र रहेको क्षेत्र हो । विभिन्न नीति–निर्देशनमार्फत यसलाई नियन्त्रण र नियमन गरिन्छ, जुन आवश्यक पनि छ । किनभने बैंकिङ प्रणालीमा करिब ८० खर्ब रुपैयाँ बराबरको जनताको निक्षेप रहेको छ । तर, अहिलेको आर्थिक परिस्थितिलाई हेर्दा आगामी मौद्रिक नीतिले केही विषय सम्बोधन गरिदिए उपयुक्त हुने अपेक्षा छ ।

गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) वर्गीकरणको विषय पनि हामीले उठाउँदै आएका छौं । यसअघि पनि हामीले यो माग गरेका थियौं । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा समिति नै गठन गरिएको थियो, जसमा नेपाल बैंकर्स संघको पनि प्रतिनिधित्व थियो । समितिले विस्तृत छलफल गरी एउटा प्रतिवेदनसमेत तयार पारेको थियो । हाल एक महिनामा ५ प्रतिशत, तीन महिनामा २५ प्रतिशत, छ महिनामा ५० प्रतिशत र एक वर्षमा १०० प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंकहरूलाई कठिनाइ भएको छ । जब ऋण असुलीमा समस्या आउँछ, त्यसपछि ऋणीलाई चिठी पठाउनैपर्छ । तर, अहिलेको व्यवस्थामा सूचना दिने समय अन्तराल निकै छोटो भएको महसुस हुन्छ । त्यसैले यस व्यवस्थामा केही परिमार्जन गरियो भने व्यवहारिक हुने थियो ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको विषय पनि विगतदेखि नै उठ्दै आएको हो । यसपटक भने बजेटमै पुस मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी समयसीमा तोकिएको छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले सबै समस्या समाधान गर्ने होइन, तर निश्चित रूपमा केही राहत दिनेछ । सरकारले समयसीमा नै तोकेकाले यसपटक भने कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरेका छौं ।

आधार दर (बेस रेट) गणनाको व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन आवश्यक छ । बैंक पनि नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका संस्था हुन् । तर, कम्प्लायन्स र सुशासनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै सम्झौता गर्न मिल्दैन, किनकि यी संस्थामा जनताको निक्षेप सुरक्षित छ । हालको आधार दर गणनाको व्यवस्थाले बैंकहरूको नाफामा संकुचन ल्याएको छ । बैंकले उचित प्रतिफल कमाउन सके अर्थतन्त्रलाई पनि त्यसले सकारात्मक योगदान पु¥याउँछ । त्यसैले आगामी मौद्रिक नीतिमा आधार दर गणनाको विधिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छौं ।

त्यसैगरी, सेवा शुल्क तथा कमिसन निर्धारणलाई पनि बजारमा छोड्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रतिस्पर्धाका आधारमा आफ्ना सेवा शुल्क निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ । विगतमा नियमन आवश्यक थियो होला, तर अहिले बजारलाई स्वाभाविक रूपमा चल्न दिनुपर्छ । यदि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य छ भने मौद्रिक नीतिले केही लचकता अपनाउन आवश्यक छ ।

पुँजी पर्याप्तताका लागि जारी गरिएका डिबेन्चरहरूको भुक्तानी सुनिश्चित गर्न रिडेम्सन रिजर्भ सिर्जना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले धेरै बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक छ भने रिडेम्सन रिजर्भमा ठूलो रकम थन्किएको अवस्था छ । कतिपय बैंकले लामो समयदेखि लाभांशसमेत वितरण गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले रिडेम्सन रिजर्भमा रहेको रकम बोनस सेयरका रूपमा वितरण गर्न दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले बैंकहरूको पुँजी आधारलाई पनि बलियो बनाउँछ र केही राहत पनि मिल्छ । अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूलाई यस्तो ‘ब्रेथिङ स्पेस’ आवश्यक छ । भारतको रिजर्भ बैंक (आरबीआई)ले पनि यस्तो व्यवस्था लामो समयदेखि लागू गरिसकेको छ । त्यहाँ गैरबैंकिङ संस्थाका डिबेन्चरमा रिडेम्सन रिजर्भ आवश्यक भए पनि वाणिज्य बैंकहरूका लागि यस्तो व्यवस्था छैन ।

नन-डेलिभरेबल फरवार्ड (एनडीएफ) कारोबारको सीमा प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतसम्म बढाइए पनि हालको नेट ओपन पोजिसनको ३० प्रतिशत सीमाका कारण बैंकहरूले उक्त सुविधा पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले आईएनआर पोजिसनको निश्चित अंशलाई नेट ओपन पोजिसन गणनाबाट छुट दिने वा नेट ओपन पोजिसनको सीमा नै बढाउने व्यवस्था आवश्यक छ । त्यसैगरी, डिजिटल फ्रड रोक्न साझा (कमन) प्लेटफर्म निर्माण गर्न सकियो भने प्रभावकारी हुने थियो। एसएमएसमार्फत सूचना पठाउने लागत पनि निकै उच्च छ । ओम्नी च्यानललगायत अन्य डिजिटल माध्यम प्रयोग गरी सबै ग्राहकलाई सूचना प्रवाह गर्न सकियो भने अझ प्रभावकारी हुन्छ ।

केन्द्रीकृत केवाईसी, शाखा मर्जर तथा शाखा कन्सोलिडेसनका विषय पनि महत्त्वपूर्ण छन् । महानगरपालिकामा शाखा कन्सोलिडेसन सफल भएको छ । अब नगरपालिकामा पनि शाखा मर्जरको सुविधा दिनुपर्छ । डिजिटल बैंकिङको युगमा धेरै शाखा सञ्चालन गर्नुभन्दा आवश्यकताअनुसार शाखा समायोजन (कन्सोलिडेसन) गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हिजो शाखा विस्तार आवश्यक थियो भने आज शाखा सुदृढीकरण र समायोजनको आवश्यकता छ ।