नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता एवं चितवनबाट प्रतिनिधी सभाको चुनावमा पराजीत नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेल यति बेला ८५ करोडको फाइलमा बक्रदृष्टि लगाइरहेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । भारतीय एसबीआई बैंकको स्वमित्वमा नेपालमा संचालित, नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड माथी इंगो साँधेर गभर्नर र उनको सचिवालयले बैंकमाथी कारवाहीको डण्डा तेर्साउन लागी परेको खुलासा भएको छ । कथा हो विगतमा पतञ्जली आयुर्वेद केन्द्रको नाममा नेपालमा जग्गा खरिद विक्री गर्दा भारतबाट नेपाल एसवीआई बैंक लिमिटेडमा ८५ करोड पैसा भारतबाट आएको काण्ड भन्दा अब फरक पर्दैन । यति बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल सहित पतञ्जली नेपालका प्रमुख शालीग्राम सिंह लगायतलाई मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।
नेपाल पैसा भित्र्याउनकै लागि नेपाल एसबीआई बैंकमा खाता खोलिएको र ८५ करोड पैसा भित्र्याएको सो बैंकको खाताबाट ८५ करोड रुपैया जग्गा खरिद भएको भन्दै गभर्नर डा.पौडेलले यो खाता छानवीन गर्ने निर्देशन नै दिएको भेटिएको छ । गर्भनर पौडेलले यो फाइलको जिम्मा आफ्नै सचिवालय प्रमुख (कार्यकारी निर्देशक) शरण अधिकारीलाई दिएको खुलेको छ । ८४ करोड पैसा नेपाल एसबीआई बैंकमा आएकै कारण सो बैंकलाई सम्पत्ती सुद्धिकरण जस्तै गम्भिर विषयमा कारवाही गर्न गभर्नर डा. पौडेल लागि परेको भेटिएको छ । यो इगो हो कि के हो खोजीकै विषय बनेको छ ।
नेपाल एसबीआई बैंकलाई जसरी पनि कारवाही गर्ने भन्दै गभर्नर कार्यालयका प्रमुख शरण अधिकारी लागी पर्नुको कारण भने फरक छ । त्यो हो नेपाल एसबीआई बैंकले आफूले भनेको काम नगरेको, आफ्ना र आफ्ना बैंकमा भर्ना नगरेको जस्तो इगो देखाउँदै अधिकारीले नेपाल एसबीआई बैंकलाई जसरी पनि कारवाही गरेर देखाउने भन्दै अख्तियारको हतियार देखाउदै फाइल सञ्चालक समितिमा पठाउने प्रयास गरिरहेको भेटिएको छ ।
भनिन्छ एउटा कर्मचारी जो गभर्नर, न त सञ्चालक समिति सदस्य । पदीय हिसाबले उनी राष्ट्र बैंकका निर्देशक मात्र हुन् । निर्देशक पदमा पनि उनीभन्दा वरिष्ठ ३१ जना छन् । त्यसमाथि १८ जना कार्यकारी निर्देशक। अझ माथि २ जना डेपुटी गभर्नर । सबैलाई नेतृत्व गर्ने गभर्नर र गभर्नरसहितको सात सदस्यीय सञ्चालक समिति पनि राष्ट्र बैंकमा छ तर, निर्देशक शरण अधिकारीले गभर्नरलाई नै माथ खुवाउने खालको शक्तिको तुजुक देखाउन थालेको देखिन्छ । उनले गरेको शक्तिको दूरुपयोगले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नै असर पर्ने देखिएको प्रस्टै संकेत गरेको छ ।
गभर्नर पौडेलको गृह जिल्ला चितवनका शरणलाई गभर्नर तथा सञ्चालक समितिको सचिवालय हेर्ने गरी गभर्नर कार्यालय ल्याइएको भेटिएको छ ।
डा. विश्वनाथ पौडेल गत जेठ पहिलो साता गभर्नर नियुक्त भएपछि गभर्नर कार्यालयमा ल्याइएका पहिलो कर्मचारी हुन् शरण । गभर्नर पौडेलको गृह जिल्ला चितवनका शरणलाई गभर्नर तथा सञ्चालक समितिको सचिवालय हेर्ने गरी गभर्नर कार्यालय ल्याइएको भेटिएको छ । यही शक्तिको आडमा आन्तरिक सरुवादेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिसम्म हस्तक्षेप सुरु गरेका निर्देशक शरणले अहिले भारत सरकारसँग सम्बन्ध बिग्रिनेसम्मको एउटा मुद्दामा हात हालेको देखिन्छ ।
सञ्चालक समितिले दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रिने गरी निर्णय गर्नु हुँदैन भनेर गत भदौमै फिर्ता पठाएको फाइल निर्देशक शरणले आफ्नो इगो देखाउँदै एउटा संस्थालाई ‘देखाइ दिन्छु’ भन्ने व्यक्तिगत हठ पूरा गर्ने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको भेटिएको छ । पतञ्जली आयुर्वेद केन्द्रले नेपालमा जग्गा खरिद बिक्री गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित पतञ्जली नेपालका प्रमुख शालीग्राम सिंहसम्मलाई अख्तियारले मुद्दा हालेको छ ।
यही मुद्दासँग सम्बन्धित एउटा विषय नेपाल राष्ट्र बैंकमा पुगेको छ । पतञ्जलीका नाममा जग्गा किन्न भारतबाट नेपाल एसबिआइ बैंकमार्फत पैसा आएको थियो । त्यो पैसा ल्याउन विशेष सोधखोज नगरी नेपाल एसबिआइ बैंकले खाता खोलिदिएको भन्दै सम्पति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कारवाही गरिनु पर्छ भन्ने दबाब राष्ट्र बैंकमा परेको देखिन्छ । भारत सरकारको पूर्ण स्वामित्वको स्टेट बैंक अफ इण्डिया (एसबिआइ)को सहायक कम्पनी नेपाल एसबीआइ बैंक हो । एसबिआइको खाताबाट जग्गा खरिदका लागि ८५ करोड रुपैयाँ नेपाल भित्र्याइएको देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन ।
पैसा भित्र्याउनका लागि खाता खोल्ने प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै अख्तियारले पनि यसबारेमा चासो राखेको थियो । अख्तियारको चासोलाई आधार बनाएर राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्ने मनसायले निर्देशक अधिकारीले नै फाइल सृजना गरेको देखिन्छ । यसअघि खाता खोलेकै भरमा बैंकहरुलाई सम्पति शुद्धीकरणजस्तो गम्भिर विषयमा कारवाही गर्नु हुँदैन भनेर दुई वटा बैंकलाई छाडिएको देखिन्छ गभर्नर साब हेक्का होस् । स्रोतका अनुसार, निर्वाचित सरकार नभएको, देश सामान्य अवस्थामा नरहेको बेलामा दुई देशबीचकै सम्बन्धमा असर पर्ने खालको निर्णय राष्ट्र बैंकले गर्नु हुँदैन भनेर सञ्चालक समितिले भन्दै आएको देखिन्छ । तर, गभर्नर कारवाही गर्न लागी परेको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको सचिवालय प्रमुखको हैसियतमा उनले यो विषय पटक पटक सञ्चालक समिति बैठकमा प्रस्तुत गर्दै आएका भेटिएको छ । भनिन्छ अधिकारीलाई जसरी पनि एसबिआइ बैंकमाथि कारवाही गराउनुको पछाडि एउटा सानो स्वार्थले काम गरेको छ ।
निर्देशक अधिकारीले हरेक पटक आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको फाइल सञ्चालक समितिमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । भनिन्छ भारतीय पक्षले भेटेर र सन्देशमार्फत पटक–पटक राखेको चासोप्रति निर्देशक शरण अधिकारी चुनौती दिने शैलीमा उत्रिएका छन् । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको सचिवालय प्रमुखको हैसियतमा उनले यो विषय पटक पटक सञ्चालक समिति बैठकमा प्रस्तुत गर्दै आएका भेटिएको छ । भनिन्छ अधिकारीलाई जसरी पनि एसबिआइ बैंकमाथि कारवाही गराउनुको पछाडि एउटा सानो स्वार्थले काम गरेको छ । गभर्नर कार्यालयमा आएपछि उनले केही आफन्तलाई एसबिआइमा जागिर लगाउन चाहेका थिए । त्यो पूरा नभएपछि अख्तियारको चासोलाई अस्त्र बनाएर शरण कारवाही गराउने पक्षमा पुगेको भेटिएको छ । आफैंलाई गभर्नर जस्तो ठानेर शक्तिको दूरुपयोग गर्न निर्देशक शरण अधिकारी लागी परेको भेटिएको छ । हेक्का होस् । उनी माथी तत्कालै छानवीन होस् । विगतमा ‘स्ट्या
एसबिआइलाई १० लाख रुपैयाँ तिराउनका लागि जुन विषय समातिएको छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै रेकर्डमा बस्छ । फेरि यो विषयलाई भारत सरकार र स्थानीय नियोगले समेत गम्भिर रुपमा लिइने विषय हो ।
न्डर्ड चार्टर्ड बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेन भनेर १४ करोड रुपैयाँ तिराएजस्तो सामान्य विषय यो होइन,’ स्रोतले भन्यो, ‘स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको कारवाही आन्तरिक दस्तावेजमा मात्र बस्ने हो । एसबिआइलाई १० लाख रुपैयाँ तिराउनका लागि जुन विषय समातिएको छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै रेकर्डमा बस्छ । फेरि यो विषयलाई भारत सरकार र स्थानीय नियोगले समेत गम्भिर रुपमा लिइने विषय हो । भनिन्छ शक्तिको चरम दूरुपयोग गरिरहेका निर्देशक अधिकारीले केहीअघि गभर्नर पौडेललाई विवादमा तानेका थिए । जेनजी आन्दोलनमा आफ्नो निजी निवास जलेपछि घरबारबिहीन भएका गभर्नर पौडेललाई राष्ट्र बैंकले घर खोजिदिनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भएको थियो ।
शरणले ‘गभर्नरलाई घर चाहियो’ भन्ने व्यहोराको सूचना जारी गराएर विवादित बनाएको भेटिएको छ ।
तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले पनि राष्ट्र बैंकले खोजिदिएको भाडाको घरमा बसेर कार्यकाल सकेका थिए । तर त्योबेला राष्ट्र बैंकले टेन्डर खोल्दा गभर्नरको नाम कतै नलिइ विवादरहित रुपमा घर उपलब्ध गराइदिएको थियो । शरणले ‘गभर्नरलाई घर चाहियो’ भन्ने व्यहोराको सूचना जारी गराएर विवादित बनाएको भेटिएको छ । ‘गभर्नरलाई पूर्णरुपमा आफ्नो घेराभित्र निर्देशक शरण अधिकारीजीले राखेका छन् । गभर्नर पौडेल पनि सुन्नेभन्दा बढी सुनाउन पाउँदा खुसी हुने खालको हुनुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसो हुँदा यथार्थ के हो भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा हुँदैन । शरणले जे सही हो भन्यो त्यसैलाई मान्ने अवस्था सृजना राष्ट्र बैंक भित्र देखिएको छ । सचेत भया ।
