नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले बैंकिङ कानुन र अभ्यास विपरीत ठूला बैंकका उच्च पदाधिकारीलाई पक्राउ गर्ने क्रम बढाएपछि वित्तीय क्षेत्र त्रसित बनेको छ। पछिल्लो समय नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई सीआईबीले गैरकानुनी रूपमा गिरफ्तार गरेपछि यो विवाद सतहमा आएको हो।
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले स्मार्ट टेलिकम प्रालिको खराब कर्जा असुलीका लागि धितोमा रहेको उपकरणहरू राष्ट्र बैंकको निर्देशन र ऐन अनुसार ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा एनसेललाई लिलामी बिक्री गरेको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ र सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ ले ऋणीले कर्जा नमानीकन धितो सम्पत्ति बैंककै हुने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि सीआईबीले खारेज भएको नियमावलीलाई टेकेर सरकारी सम्पत्ति बेचेको भन्दै पाण्डेलाई पक्राउ गरेको थियो। यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले हिरासतमा राख्नुपर्ने ठोस आधार नभएको भन्दै उनलाई हाजिर जमानीमा छाड्न आदेश दिएपछि उनी रिहा भइसकेका छन्।
यसअघि प्रभु बैंकका तत्कालीन सीईओ अशोक शेरचन लगायतलाई पनि पर्याप्त प्रमाण बिना नै पक्राउ गरी पछि मुद्दा नचलाई छाडिएको थियो। बैंकिङ विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूका अनुसार हचुवाका भरमा गरिने यस्ता धरपकडले बैंकरहरूको आत्मबल गिराएको छ र नयाँ कर्जा प्रवाह ठप्प प्रायः भएको छ।
विगत २०६३ सालमा तत्कालीन एनबी बैंकमा वित्तीय हिनामिनाको खबर सार्वजनिक हुँदा सर्वसाधारणको ओइरो लागेर इतिहासकै ठूलो ‘बैंक रन’ भएको र राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन नै हातमा लिनुपरेको उदाहरण स्मरण गर्दै विज्ञहरूले बैंकिङ प्रणाली जनविश्वासमा चल्ने उल्लेख गरेका छन्। प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण ठूला बैंकहरूमा प्रमाण र विधि बिना गरिने यस्ता हस्तक्षेपले वित्तीय क्षेत्रको जनविश्वास खलबल्याई समग्र अर्थतन्त्रलाई नै ठूलो धक्का पुर्याउन सक्ने चेतावनी नेपाल राष्ट्र बैंक र विभिन्न बैंकिङ संघ संगठनहरूले दिएका छन्।
