प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माले अदालतहरूमा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता र बिचौलियाजन्य गतिविधि नियन्त्रणका लागि कडा निर्देशन दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतसहित मातहतका सबै न्यायलयहरूमा सुशासन कायम गर्न उनले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीशहरूलाई लिखित परिपत्र जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले जारी गरेको परिपत्रमा अदालत प्रवेश, मुद्दा व्यवस्थापन, म्याद तामेली, पेशी व्यवस्थापन, फैसला तयारी, फैसला कार्यान्वयन, अभिलेख व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहका प्रत्येक चरणमा सूक्ष्म निगरानी राख्न भनिएको छ । अदालतमा कुनै पनि प्रकारको बेथिति पाइएमा वा सेवाग्राहीलाई सास्ती दिने गतिविधि भएमा तत्कालै हदैसम्मको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन समेत उनले कडा निर्देशन दिएका छन् ।
यसका साथै न्याय सम्पादनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन प्रधानन्यायाधीश शर्माले समयसीमा समेत तोकेका छन् । उनले आगामी असार मसान्तभित्र दुई वर्ष नाघेका सम्पूर्ण मुद्दाहरूलाई अनिवार्य रूपमा फर्छ्यौट गरी बाँकी नराख्न मातहतका अदालतहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएका छन् । न्यायालयप्रतिको जनआस्था बढाउन र स्वच्छ न्याय सम्पादनका लागि यो कदम चालिएको बुझिएको छ ।
