हालै राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ सर्कुलरले वाणिज्य बैंकहरूलाई राम्रो राहत मिलेको छ भन्दा अब फरक पर्दैन । केही खुकुला नीति राष्ट्र बैंकले लिएर अब अर्थतन्त्र चलायमान हुनेमा बैंकहरू ढुक्क छन् भन्दा फरक पर्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि केही महत्त्वपूर्ण नियामकीय व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै बैंकिङ क्षेत्रलाई तत्काल राहत दिने निर्णय गरेको छ । निर्माण व्यवसायीको कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणमा थप सहुलियत, असार मसान्तमा पाकेको ब्याज साउन १५ भित्र उठेमा सोही आर्थिक वर्षको आम्दानीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था तथा चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी ‘भेरिएन्स’ प्रावधानको कार्यान्वयन एक वर्षपछि सार्ने निर्णयले बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा तत्काल सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यी व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएका जोखिम समाधान गरेका छन् कि केवल केही समयका लागि पर धकेलेका छन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण बनेको छ । पछिल्ला केही वर्षदेखि आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा निर्माण क्षेत्र, उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यापार व्यवसायमा नगद प्रवाह कमजोर बनेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर बैंकहरूको कर्जा असुलीमा परेको छ । निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) बढ्दै गएको, ब्याज असुलीमा चुनौती थपिएको र कर्जा पुनःप्रवाह सुस्त बनेको अवस्थामा बैंकहरू नियामकीय दबाबमा थिए । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीसँग सम्बन्धित कर्जामा असोज मसान्तभित्र बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत भुक्तानी गरेपछि पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने सुविधा दिएको हो । यद्यपि, त्यस्ता कर्जामा न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने र निष्क्रिय कर्जाको वर्गीकरण यथावत् राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले अर्को महत्त्वपूर्ण सहजीकरण ब्याज आम्दानीको लेखाङ्कनमा गरेको छ । असार मसान्तमा पाकेको ब्याज साउन १५ भित्र असुल भएमा त्यसलाई असारकै आम्दानीमा समावेश गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसले असार मसान्तको वित्तीय विवरणमा दबाबमा रहेका बैंकहरूलाई राहत दिनेछ । यसअघि यस्तो व्यवस्था हटाइएपछि बैंकहरूले निरन्तर लबिङ गर्दै आएका थिए । यस्तै, चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा रहेको ‘भेरिएन्स’ सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने मिति पनि एक वर्षका लागि सारिएको छ । यसले व्यवसायीलाई तत्काल राहत दिएको छ भने बैंकहरूलाई पनि ठूलो मात्रामा अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) गर्नुपर्ने दबाबबाट जोगाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यही सर्कुलरमार्फत सेयर धितो कर्जामा पनि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । अब सबै सूचीकृत कम्पनीलाई एउटै मापदण्डमा राखिने छैन । बैंकहरूले कम्पनीको वित्तीय अवस्था, सुशासन, लाभांश इतिहास, क्रेडिट रेटिङ तथा नियामकीय पालनालगायतका आधारमा मूल्याङ्कन गरी सबल कम्पनीको सेयर धितोमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्नेछन् । मूल्याङ्कन नगरिएका कम्पनीको हकमा भने ७० प्रतिशतको पुरानै सीमा कायम रहनेछ । यस व्यवस्थाले गुणस्तरीय कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीको विश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । सार्वजनिक यातायातका लागि प्रयोग हुने विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा पनि राष्ट्र बैंकले ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था यथावत् राख्दै हरित लगानीलाई प्रोत्साहन गरेको छ । व्यक्तिगत सवारीसाधनमा भने ६० प्रतिशतको कर्जा–मूल्य अनुपात कायम छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका बेला अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले तय गरेका लक्ष्य र कार्ययोजनाको समीक्षा पनि चासोको विषय बनेको छ । वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनले अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको देखाए पनि केही महत्त्वपूर्ण सुधार भने अझै अध्ययन र तयारीकै चरणमा रहेको देखाएको छ ।

समग्रमा हेर्दा राष्ट्र बैंकको नयाँ सर्कुलरले बैंक तथा व्यवसायीलाई तत्काल राहत दिने प्रयास गरेको देखिन्छ । आर्थिक सुस्तताका कारण दबाबमा परेको बैंकिङ प्रणालीलाई सहज बनाउने उद्देश्य स्पष्ट देखिए पनि कर्जा असुली, निष्क्रिय कर्जा र वित्तीय जोखिमका मूल समस्या भने अझै समाधान भएका छैनन् । त्यसैले यी व्यवस्थाले बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा तत्काल सुधार देखाउन सहयोग गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा वास्तविक आर्थिक गतिविधि र कर्जा पुनःभुक्तानीमा सुधार नआएसम्म बैंकिङ क्षेत्रको चुनौती पूर्ण रूपमा अन्त्य हुने देखिँदैन भन्दा फरक पर्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका बेला अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले तय गरेका लक्ष्य र कार्ययोजनाको समीक्षा पनि चासोको विषय बनेको छ । वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनले अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको देखाए पनि केही महत्त्वपूर्ण सुधार भने अझै अध्ययन र तयारीकै चरणमा रहेको देखाएको छ । गत वर्षको मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य आर्थिक गतिविधिलाई गति दिनु, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलतालाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नु, वित्तीय स्थायित्व कायम राख्नु तथा निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह बढाउनु थियो । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले दर्जनौँ नीतिगत कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । एक वर्षपछि हेर्दा कतिपय निर्णय कार्यान्वयनमा गएका छन् भने केही दीर्घकालीन सुधार अझै प्रक्रियामै छन् ।

समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा रहेको संरचनागत तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र निष्कासनलाई निरन्तरता दिएको छ । अन्तरबैंक कारोबारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ‘इन्टरबैंक ट्रान्जेक्सन रिपोर्टिङ एन्ड मनिटरिङ (Interbank Transactions Reporting and Monitoring)’ प्रणालीको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । यसले तरलता व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने र मौद्रिक औजारहरूको प्रयोगलाई आधुनिक बनाउने राष्ट्र बैंकको प्रयासलाई देखाउँछ । गत वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन घरकर्जा र कृषि कर्जामा विशेष प्राथमिकता दिएको थियो । पहिलो घर खरिद वा निर्माणका लागि कर्जाको सीमा बढाउने व्यवस्था लागू गरिएको छ भने कृषि व्यवसायका लागि बैंकहरूले आफ्नै मूल्याङ्कनका आधारमा निश्चित सीमासम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । कृषि उत्पादन, पशुपालन तथा खाद्य प्रणालीसँग सम्बन्धित व्यवसायलाई लक्षित गरेर थप सहज कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था पनि लागू गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पुँजी बजारसँग सम्बन्धित एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णयका रूपमा राष्ट्र बैंकले एकल ग्राहकलाई उपलब्ध गराइने मार्जिन प्रकृतिको सेयर कर्जाको सीमा बढाएको थियो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा गएको समीक्षा प्रतिवेदनले देखाएको छ । यद्यपि पुँजी बजारसँग सम्बन्धित अन्य केही सुधार भने अझै अध्ययनकै चरणमा रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति गुणस्तर मूल्याङ्कन (Asset Quality Review) सम्पन्न गरी सम्बन्धित बैंकहरूलाई कार्यान्वयनका लागि प्रतिवेदन पठाइसकेको जनाएको छ । तर लिक्विडिटी कभरेज रेसियो (Liquidity Coverage Ratio – LCR), नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो (Net Stable Funding Ratio – NSFR) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग सम्बन्धित थप नियामकीय सुधार भने अझै अध्ययनमै रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीकर्ताका लागि लाभांश तथा लगानी फिर्ता लैजान (Repatriation) सम्बन्धी व्यवस्था सहज बनाएको जनाएको छ । वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरी लगानी वातावरण सुधार गर्ने प्रयास गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी चेक अनादरसम्बन्धी व्यवस्था, कर्जा वर्गीकरण तथा केही नियामकीय सुधारका विषयमा पनि अध्ययन जारी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । वार्षिक समीक्षाले डिजिटल वित्तीय प्रणाली विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । डिजिटल लेन्डिङसम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरी लागू गरिएको छ भने डिजिटल बैंक स्थापनासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तयार गर्न सरकारलाई रायसमेत पठाइएको उल्लेख छ । यसले आगामी वर्षहरूमा नेपालमा पूर्ण डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने दिशामा नीति निर्माण भइरहेको संकेत दिएको छ । राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीकर्ताका लागि लाभांश तथा लगानी फिर्ता लैजान (Repatriation) सम्बन्धी व्यवस्था सहज बनाएको जनाएको छ । वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरी लगानी वातावरण सुधार गर्ने प्रयास गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसलाई सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीतिलाई साथ दिने कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

अघिल्लो मौद्रिक नीतिका अधिकांश अल्पकालीन कार्यक्रम कार्यान्वयन भइसकेकाले आज सार्वजनिक हुने नयाँ मौद्रिक नीतिले अधुरा सुधारलाई अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी डिजिटल बैंकिङ, जोखिममा आधारित नियमन, विदेशी लगानी सहजीकरण, बैंकिङ क्षेत्रको पुँजी सुदृढीकरण, निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार तथा आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने थप लचिलो नीतिमा यसपटक राष्ट्र बैंकले जोड दिन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

यद्यपि समीक्षा प्रतिवेदनले सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको चित्र भने देखाउँदैन । केही महत्त्वपूर्ण एजेन्डा अझै अध्ययन, मस्यौदा वा कानुनी प्रक्रियामै रहेका छन् । डिजिटल बैंकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (Asset Management Company), केही नियामकीय संशोधन तथा बैंकिङ वर्गीकरणसम्बन्धी सुधार पूर्ण रूपमा लागू हुन बाँकी छन् । अघिल्लो मौद्रिक नीतिका अधिकांश अल्पकालीन कार्यक्रम कार्यान्वयन भइसकेकाले आज सार्वजनिक हुने नयाँ मौद्रिक नीतिले अधुरा सुधारलाई अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी डिजिटल बैंकिङ, जोखिममा आधारित नियमन, विदेशी लगानी सहजीकरण, बैंकिङ क्षेत्रको पुँजी सुदृढीकरण, निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार तथा आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने थप लचिलो नीतिमा यसपटक राष्ट्र बैंकले जोड दिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनले राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेका धेरै कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको देखाए पनि संरचनागत सुधारका केही महत्त्वपूर्ण काम अझै पूरा हुन बाँकी रहेको स्पष्ट पारेको छ । आज सार्वजनिक हुने नयाँ मौद्रिक नीतिको सफलता अब केवल नयाँ घोषणा गर्ने विषयमा मात्र होइन, अधुरा सुधारलाई पूरा गर्दै आर्थिक गतिविधि विस्तार र वित्तीय स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्न कत्तिको सक्षम हुन्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ । सचेत भया ।