सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त लगानीमा ३०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आव २०७७÷७८ को बजेट आज प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भूमि बैंक स्थापना गर्ने बताउनुभएको हो । कोरोना कहरका कारण ग्रामीणमुखी हुन लागेका युवा वर्गलाई लक्ष्य गर्दै कृषि कार्य गरी भूमिमा पहुँच सुनिश्चितताका लागि बैंक स्थापना गर्न लागिएको बताइएको छ ।

आगामी वर्ष तीन सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक एकाइ स्थापना गर्ने तथा सरकारी स्वामित्वको उपयोगमा नरहेको र नदी नियन्त्रणबाट उकास भएको जमीन कृषि कार्यका लागि उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई निश्चित समयसम्म लिजमा उपलब्ध गराइने छ ।

जमीन लिजमा लिई कृषि उत्पादन गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरुप कृषि सामग्रीमा सरकारले सहयोग गर्ने छ । तत्कालका लागि बाँझो जमीन धेरै भएका स्थानीय तहबाट बैंकको स्थापना शुरु गरिने छ । भूमि बैंकमा शेयर लगानीका लागि रु ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । महिलाको भूमिमाथि अधिकार बढाउनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा महिलाका नाममा जग्गा हस्तान्तरण गर्दा थप सहुलियतको व्यवस्था पनि मिलाइएको छ ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि गठन भएको भूमि व्यवस्था आगोगमार्फत आगामी आव सुकुम्बासीको अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । मुक्तकमैया, सीमान्तकृत र भूमिहीन लागि जीविकोपार्जनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । आगामी आवभित्र ६० मालपोत कार्यालयलाई स्थानीय तहमा अभिलेख हस्तान्तरण गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।