नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि साउनको २ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्यो । यसबाट कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायलाई धेरै राहत मिलेको हामीले महसुस गरेका छौं ।

कोरोना तथा लकडाउनका कारण लामो समयदेखि ठप्प रहेको व्यवसाय, त्यसले पारेको आर्थिक असरलाई सहज बनाउनका लागि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।

मौद्रिक नीति र बजेट आउनु अघि नै सरकारले केही सुविधा दिइसकेको थियो । जसमध्ये ब्याजमा छुट तथा ब्याजदरमा छुटको सुविधा ल्याइसकेको थियो । यसले पनि व्यवसायीहरुलाई राहत मिलेको थियो ।

सबैभन्दा पहिले सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरेको लकडाउनको पहिलो महिना चैतमा किस्ता बुझाउने प्रकृतिको कर्जाको ब्याजदरमा १० प्रतिशत छुट दियो । जुन सुविधा माघ, फागुन र चैत महिनाको कर्जाको किस्ता वापतको ब्याज बुझाउने ग्राहकका लागि लक्षित थियो । जसलेनिर्धारित समयमै किस्ता बुझाए उनीहरुले पाइसकेका छन् भने नबुझाउनेले उक्त सुविधाबाट बञ्चित भइसकेका छन् ।

त्यसपछि सरकारले लकडाउनको अवधि बढ्दै गएपछि असार मसान्तमा तिर्ने ब्याजदरमा २ प्रतिशत छुट दियो । यसमा तपाईले १२ प्रतिशतमा कर्जा लिएको भए १० प्रतिशत र १० प्रतिशतमा लिएको भए ८ प्रतिशत मात्रै तिरे पुग्ने भयो । तर यो उक्त निश्चित अवधिका लागि मात्रै नभइ असारपछि तिर्नेहरुले पनि पाएको छुट हो ।

यो सुविधामा तपाईंले चाहे त्यो पुस महिनामै तिरे पनि छुट पाउनुहुन्छ । यसमा बैंकहरुलाई पनि के छुट छ भने असार मसान्त सकिएको ९० दिनभित्र ऋणको किस्ता आयो भने पनि नाफा बुक गर्न पाउने सुविधा छ ।

ब्याजदरमा दिइएको २ प्रतिशत छुट बैशाख, जेठ र असार महिनाका लागि हो । तर साउन लागेपछि भने त्यस्तो प्रकारको छुट छैन ।

त्यसैगरी अर्को सुविधा भनेको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको ब्याजदरमा हो । लघवित्तले १८ प्रतिशत लिन्थ्यो भने अहिले १५ प्रतिशतमा कायम भएको छ । बैंकले लिने कमिसन पनि मौद्रिक नीतिले घटाइदिएको छ ।

अहिले वाणिज्य बैंकले ०.७५ प्रतिशत, विकास बैंकले १ प्रतिशत मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले पनि ऋणीलाई सहज हुन्छ । त्यसबाहेक बैंकले लघुवित्तलाई दिने ०.५ प्रतिशत मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था भएको छ । यसबीचमा स्प्रेड दर ४.४ प्रतिशत नै कायम गर्ने यसअघिको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिइएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा साउनदेखि लागू हुने गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा, चालुपुँजी कर्जा, ब्याजदरको डिफर, पुनरकर्जा, पुँजीको पुँजीकरणको व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको छ ।

अतिप्रभावित भनिएको पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धि निर्माणाधिन क्षेत्रका लागि पुँजीको अभाव भयो भने आयोजनाका लागि सहज ढंगले बैंकबाट कर्जा दिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब वाणिज्य बैंकले १५ प्रतिशत कृषिमा, उर्जामा १० प्रतिशत कर्जा क्षेत्र र पर्यटन लगायतका अन्य क्षेत्रमा गरी कुल ३५ प्रतिशतको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी विकास बैंकको हकमा कर्जा लगानीको न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीले कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि, घरेलु उद्योग र साना उद्यम, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्छ । यसले पनि पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढाउँछ । यसो लगानी बढ्छ भने भइरहेको रोजगारी पनि रिटेन हुन्छ ।

कर्जाको विषयमा पर्यटन उद्योगहरुले लिने दुई प्रकारको कर्जा हुन्छ । पहिलो सर्ट ट्रम कर्जा र लङ ट्रम कर्जा । यदी कसैले सर्ट ट्रम कर्जा भनेको वर्किङ क्यापिटल कर्जा हो । यो अधिकतम एक वर्षको मात्रै हुन्छ ।

कसैले वर्किङ क्यापिटल कर्जा लिनु भएको छ भने त्यसको २० प्रतिशतसम्म बिना धितो थप कर्जा पाउनुहुन्छ । यसका लागि मौद्रिक नीतिमा २०७६ साल पुस महिनासम्म नियमितरुपमा कर्जा बुझाइरहेको कर्जा असल कर्जा मानिन्छ । साथै पुससम्म नियमित बुझाइरहेको कर्जा कोभिडका कारणले असारसम्म नियमितरुपमा नबुझाए पनि असल कर्जा नै हुन्छ । त्यसैले यो सुविधा असल कर्जाले मात्रै पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।

त्यसैगरी बजेटमार्फत सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरेको छ । यो पर्यटन क्षेत्रका कर्मचारी र श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नका लागि सहज होस् भनेर नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोष हो । यो सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराएपछि तुरुन्तै कार्यान्वयनमा जान्छ । यो पर्यटन क्षेत्रका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा मात्रै उपलब्ध हुन्छ ।

त्यसबाहेक डिमान्ड लोन, क्यास क्रेडिट र अल्पकालिन प्रकृतिका कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था हेरेर २०७७ साल पुस मसान्तसम्म भुक्तान गर्न सक्ने गरी नविकरण गर्न पाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

अहिले हामीले कोरोनाबाट अतिप्रभावित, मध्यम प्रभावित र प्रभावित भनि ३ प्रकारमा वर्गिकरण गरेका छौं । पर्यटन, एयरलाइन्स क्षेत्र र पर्यटनसँग सम्बन्धि स्थलगत यातायाताका व्यवसाय पनि अतिप्रभावित क्षेत्रमा परेका छन् । यस आधारमा न्यून प्रभावितलाई ६ महिनाको ग्रेस पिरियड, मध्यम प्रभावितलाई ९ महिना र अतिप्रभावितलाई १ वर्षसम्म पर सार्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंकले प्रभावित मूल्यांकन गर्ने बेलामा गत वर्षको क्यास फ्लो के र अहिले के छ भन्ने पनि हेर्छ । तर अतिप्रभावित भनिएको पर्यटन क्षेत्रका १ वर्ष नभइ २ वर्ष कायम भइसकेको छ । अब यसमा अन्योलता छैन ।

व्यवसायीहरुले पाउने अर्को सुविधा हो, कर्जाको पुनरसंरचना, पुनर्तालिकिकरण । कर्जाको पुनरसंरचना भनेको उदारहणका लागि यदी तपाईले ओभर ड्राफ्ट कर्जा लिनु भएको छ थियो भने ट्रम लोनमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । यसरी कर्जाको प्रकृति नै परिवर्तन गर्न पाउने सुविधा पनि मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसबाहेक पुनर्तालिकिकरण गर्न पाइन्छ । यसमा महिना दिनको किस्ता छ भने ३ महिनाका लागि बनाउने, ३ महिनाको छ भने ६ महिना वा १ वर्षको बनाउने सुविधा पनि मौद्रिक नीतिले दिएको छ । अथवा १० वर्षसम्म किस्ता तिर्ने अवधि थियो भने १५ वर्षसम्म बनाउन मिल्छ । कर्जाको पुनसंरचना गर्नका लागि भने २०७७ साल पुस मसान्तसम्म लिखितरुपमा निवेदन दिनुपर्छ । त्यसको विश्लेषण बैंकले गरेर कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याजदर तिर्नुपर्छ र बैंकले एक पटकका लागि कर्जाको पुनसंरचना गरिदिन्छ ।

यदी यति सुविधा दिँदा पनि पर्यटक आएन, होटल चलेनन, व्यवसाय धान्ना गाह्रो भयो र बैंकको किस्ता तिर्न सकिएन भने पाकेको ब्याजलाई पुँजी बनाउने व्यवस्था पनि बनाएका छौं । यदी गर्दा पनि भएन भने प्राइभेट इक्विटीको मार्फतबाट, भेञ्चर क्यापिटलको माध्यमबाट, डेप्ट इक्विटीको माध्यमबाट, स्पेसल प्रापोजल भेहिकलका माध्यमबाट विभिन्न संस्थासँग गरेर समन्वय गरेर पुनसंरचना गर्ने व्यवस्था पनि मिलाउनका लागि सहजकर्ताको व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था भएको छ ।

अर्को व्यवस्था हो, सहुलियतपूर्ण कर्जा । यसमा महिलाका लागि १५ लाख, दलितले लिँदा १० लाख, शिक्षिक बेरोजगारले लिँदा ७ लाख विदेशबाट फर्केर आउनेले १० लाख रुपैयाँ पाउँछन् । यसमा यही व्यवसाय भन्ने छैन । यसमा कुनै पनि धितो राख्नु पर्दैन । र, ब्याजदर पनि ५ प्रतिशत हुन्छ ।

यसमा बैंकले यसमा जति प्रतिशत ब्याज लिन पाउँछन् तर त्यसमा तपाईंले चिन्ता लिनु पर्दैन । यसमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर सरकारले तिरिदिन्छ । पर्यटन व्यवसायमा पनि १५ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलितयपूर्ण कर्जा लिन सक्छन् । ऋणीले ५ प्रतिशत मात्रै तिरे पुग्छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो, पुनरकर्जा । चार वर्षअघिसम्म पुनरकर्जा १० अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यसपछि २० अर्ब रुपैयाँ, ३० अर्ब रुपैयाँ, ५० अर्ब रुपयाँहुँदै ६० अर्ब र अहिले बजेटमा १०० अर्ब रुपैयाँको बनेको छ ।

आज हामीसँग पुनरकर्जाका लागि ४२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । तर उपाय के छ भने कोभिडको असर रहेसम्म फन्डमा भएको जति पैसा छ, त्यो पैसामा ५ गुणाका आधारमा २१० अर्ब रुपैयाँसम्म पुनरकर्जा दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले पैसा छापेर भए पनि ५ गुणा अर्थात् २१० अर्ब रुपैयाँ पुनरकर्जाका लागि उपलब्ध गराउँछ ।

तर यहाँ कुरा के आउन सक्छ भने हिजोका दिनमा ५० करोडसम्म दिने तर आज पैसा छापेर दिने समयमा किन कम भन्ने हुन सक्छ । हामीले कार्यविधि परिर्वतन गरेका छौं । देशका सबै ७५३ वटा स्थानीय तहमा पुनरकर्जा पुगोस भन्ने चाहेका छौं ।

त्यसैले ७० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकमार्फत उपलब्ध गराइन्छ । उहाँहरुले आफ्नो ग्राहकलाई उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ । जसमा बढीमा ५ करोड रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउँछ । तर सबै ठाउँमा वाणिज्य बैंक पुग्न नसक्ने भएकाले बाँकी ३० प्रतिशत रकममध्ये १० प्रतिशत रकम लघुवित्तलाई दिन्छौं । जसले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिँदैन र कर्जा प्रवाह गर्छन ।

अब बाँकी रहेको २० प्रतिशत रकम राष्ट्र बैंक आफैले परिचालन गर्छ । त्यसमा व्यवसायीहरुका भ्यालिड निवेदनका आधारमा अधिकतम २० करोड रुपैयाँ पाइन्छ । त्यसमा बैंकमार्फत् आउने निवेदनका आधारमा पाउँछन् । यसका लागि हामीसँग करिब ५ सयभन्दा बढी पत्र प्राप्त भइसकेका छन् ।

( मौद्रिक नीतिबारे पर्यटन व्यवसायीसँग छलफलका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी लेव्यक्त गरेको विचार )