मुलुक यतिबेला संकटको भूमरीमा रहेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा विश्व नै आतंकित भइरहेको बेला सबै राजनीतिक दल, सरकार र जनता एकै ठाउँमा उभिएर यस विरुद्ध लाग्नुपर्नेमा पछिल्लो समयमा त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन । सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकार बचाउनतिर मात्र केन्द्रित भएको हुनाले सरकारका काम कारबाही प्रभावहिन जस्तै देखिएका छन् ।

एक किमिसले भन्ने हो भने मुलुकमा सरकार नै नभएको जस्तो अवस्था देखिएको छ । सरकारले सबै राजनीतिक दल र जनतालाई एकै सूत्रमा बाँध्न सक्नुपर्दथ्यो तर ठीक त्यसको उल्टो सरकारले आफ्नै दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई समेत एकै ठाउँमा ल्याएर कोरोना भाइरसका विरुद्ध उभ्याउन सकेको छैन । सत्ताधारी दलका मुलुक भरमा लाखौँ कार्यकर्ता रहेको पार्टी नेताहरुले बताइरहेका भएपनि संकटको बेला पार्टीका कार्यकर्ताहरु नै विभाजित भएर आ आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लागेका हुनाले जनता टुहुरा जस्ता भएका छन् ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा जनतामा जुन आशा एवं विश्वास पलाएको थियो त्यो अहिले निराशामा परिणत हुँदै गएको छ । जुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपनि पार्टीको नेतृत्व सरकारमा पुगेपछि नेतृत्वले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने विश्वव्यापी सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राखेर सरकार सञ्चालन नभएको हुनाले केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा बनाएको राष्ट्रवादी छवि क्रमशः ध्वस्त हुँदै गएको छ ।

सरकारको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थलाई ध्यानमा राखेको खण्डमा जनताका समस्याहरु अझ थपिँदै जाने निश्चित रहेको छ । अहिले त्यस्तै भएको छ । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण हुँदा जनतालाई जुन आशा एवं विश्वास दिलाइएको थियो त्यो अहिले निराशामा परिणत हुँदै गएको छ । मुलुकका दुई ठुला कम्युनिष्ट नामधारीका पार्टीहरु एकीकरण भएका हुनाले उनीहरुले संघीय संसद हुँदै प्रदेश सभामा समेत झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएका थिए । त्यतिबेला उनीहरुले स्थित सरकार र तिव्र विकासको नारा दिएको थिए । तर पछिल्लो समयमा यी दुवै नारा झुठ सावित हुँदै गएका छन् ।

एउटै पार्टीको झण्डै दुई तिहाई नजिकको संघीय सरकार भएको हुनाले सरकारलाई काम गर्न कुनै कठिनाई छैन । तर पनि सरकार कछुवा गतिमा मात्र अघि बढेको छ । सबै राजनीतिक दलहरुलाई साथमा लिएर सरकार अघि बढ्नु पर्नेमा सरकारले आफ्नै पार्टीलाई समेत साथमा लिन सकेको छैन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको मारमा जनता परेका छन् । कोरोना भाइरसले उग्र रुप लिइरहेको बेला जनताले त्यसबाट न्मुक्ति पाउने आशा गरिरहेका भएपनि सरकारकै नालायकीपन र गैरजिम्मेवारीपूर्वकका काम कारबाहीको कारण अहिले जनता त्रासमा बाँच्न बाध्य पारिएका छन् । कोरोना भाइरसलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्न भनेर सरकारले गत चैत्र ११ गते देखि मुलुकभरमै लकडाउन लगायो । मुलुकमा लकडाउन लागेपछि जनताले सरकारको आदेशलाई स्वीकार गर्दै आ आफ्नो घरमा बसे । लकडाउनका बेला सरकारले जति काम गर्नुपर्दथ्यो त्यति काम गरेको देखिएन ।

लकडाउन लगाइएको छ भनेर सरकारसमेत लकडाउनमा नै बसेको हुनाले कोरोना भाइरसले उग्ररुप लिँदै गएको सत्य वास्तविकता हो । चैत्र ११ गते लकडाउन लागु गर्दा जम्मा २ जनामा मात्र कोरोना भाइरस देखिएको थियो । अहिले कोरोना भाइरसका संक्रमितहरुको संख्या २९ हजार भन्दा बढी पुगेको छ भने त्यही कोरोना भाइरसकै कारण ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या १ सय २० भन्दा बढी पुगेको छ । केपी ओली सरकार प्रमुख भएकाले उनले नै कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथामका बारेमा जनतालाई सही सल्लाह र रोकथामका लागि सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीबाटै बेसार पानी खानुहोस्, तातोपानी खानुहोस् कोरोना आफैँ ठिक हुन्छ भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति दिनु के उचित थियो त ?

बेसार पानी र तातो पानी खाँदा कोरोना भाइरसले संक्रमित हुनु नपर्ने भए आज विश्वका धेरै मुलुकहरुले किन कोरोना भाइरसका विरुद्ध भ्याक्सिन बनाउन लागि परेका छन् त ? मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले नै आफ्ना जनतालाई गलत सल्लाह दिनु र स्वास्थ्य उपचारका लागि खरिद गरिएको औषधी र उपकरणमा कुनै प्रकारको भ्रष्टाचार भएको छैन भन्नु के कार्यकारी प्रमुखलाई सुहाउने विषय हो त ?
मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री बाटै भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्ने उदेश्यक पटक पटक गलत अभिव्यक्ति दिएकै कारण औषधी र उपकरण खरिदमा समेत भ्रष्टाचार भएको छ ।

सरकारले कोरोना भाइरसका संक्रमितहरुकोे उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको थियो । स्वास्थ्य विज्ञ र विश्व स्वास्थ्य संगठनले आरडीटीबाट कोरोनाको परिक्षण नगराउन सजग गराउँदा गराउँदै कमिसनका लागि करोडौँ मूल्यका आरडिटी किटहरु खरिद गरियो । विश्वका धेरै मुलुकहरुले आरडिटी किटबाट परीक्षण नगराउने भन्दै त्यस्ता किटलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा समेत सरकारले त्यस्ता किटहरु खरिद गरेको हुनाले अहिले पनि स्वास्थ्य सेवा विभागको स्टोरमा करोडौँ मूल्यका किटहरु थन्किएका छन् । सरकारले आफैँले कोरोना भाइरसका संक्रमितहरुलाई निःशुल्क उपचार गराउने घोषणा गरेपनि अहिले अब निःशुल्क उपचार गर्न सरकारले सक्दैन भन्ने र जनताबाट रकम असुल उपर गरेर पीसीआर परीक्षण गराउनु सरकारको गैरजिम्मेवारीपन र जनतामाथिको घात हो ।

पछिल्लो समयमा पहुँचवाला व्यक्तिहरुको घर घर र कार्यालयमा पुगेर निःशुल्क पीसीआर गराउन थालिएको छ भने जनताले भने पैसा तिरेर पनि पिसिआर परीक्षण गराउन पाएका छैनन् । त्यसैले भन्न सकिन्छ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकारले नै नेपाली नागरिकलाई दुई तहमा विभाजन गरेको छ भनेर । एउटा तह भनेको पहुँचवाला र हुनेखाने अर्को तह गरिब निमुख । पहुँचवाला भनेर कम्युनिष्ट शासन व्यवस्थामा त सबै नागरिकको हैसियत त समान हुनुपर्ने थियो । तर, त्यसो हुन सकेन । कम्युनिष्ट नामधारी पार्टी र उसैको नेतृत्वमा बनेको सरकारले नै नागरिकलाई दुई तहमा विभाजित गरिदिएको छ । पछिल्लो समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसले पुँजीवादलाई प्रवद्र्धन गर्ने विचौलिया कम्पनी जस्ता भएका छन् । उनीहरु काम गराईलाई हेर्दा त्यो प्रष्ट रुपमै देख्न सकिन्छ । राज्यसत्तामा जनताको स्वामित्व स्थापिन गर्ने कुरा उनीहरुका लागि नाफा घाटाको व्यापार जस्ता भएका छन् ।

नाफा घाटालाई अग्रपंक्तिमा नाफा घाटाको व्यापार नै असली लोकतन्त्र भएको छ । जनतालाई झुक्याउनका लागि निर्वाचनका बेला झुठका पुलिन्दाका आश्वासनहरु बाँडिएका छन् । सत्तामा रहेको कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको द्वन्द्व हेर्दा लाग्छ उनीहरु जनताको हितमा होइन पार्टीभित्रबाट विधि विधान भन्ने तर भागवण्डा मै रमाउने खेलमा लागेका हुनाले विधि विधान भन्दा उनीहरुलाई भागवण्डा नै प्यारो भएको छ । त्यही भागवण्डा नमिलेकै कारण सत्ताधारी दल भित्रको गाँड कोराकोर भएको र अब भागवण्डा मिलेको खण्डमा फेरी एकजुट भयौँ भनेर जनतालाई झुक्याउने तारतम्यमा उनीहरु लागि परेका छन् । यी सबै कार्यहरुले गर्दा प्रष्ट हुन्छ जनतालाई सत्तामा पुग्ने भ¥याङ्ग बनाउनु बाहेक राजनीतिक दल र सरकारले जनताका लागि केही गरेको छैन भनेर ।

दलहरु अग्रगामी लोकतान्त्रिक नभई राज्यको लोकतान्त्रिक नभई राज्यको लोकतान्त्रिकरण पूर्ण रुपमा हुन सक्दैन । तर सत्ताधारी दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र अहिले के भईरहेको छ ? उनीहरु किन जनताका समस्यामा सम्वेदनशील हुन सकेका छैनन् ? पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरु लोकतन्त्रमा भन्दा दलतन्त्रमा चासो राख्न थालेका छन् । त्यसैले भन्न सकिन्छ दलहरु नदि बन्नुपर्दथ्यो तर उनीहरु कुवा बनिरहेका छन् । पार्टीहरु सफा र कन्चन बन्नुपर्नेमा फोहरका थुप्रो जस्तै बन्दै गएका फोहरका थुप्रामा धेरै कुरा पाइन्छ भन्दै दलहरुभित्र विचौलियाहरु प्रवेश गरेका छन् ।

विचार र व्यवहारमा दलहरु चुक्दै गएका छन् । दलका नेता सरकारमा पुगेपछि सरकार सबैको हुनुपर्दथ्यो तर त्यसो हुन सकेको देखिएको छैन । सत्तामा पुगेपछि सत्ताबाट कहिल्यै बाहिर आउनुपर्दैन भन्ने उनीहरुमा पर्दै गएकोले एउटै दलभि पनि गुट उपगुट सिर्जना भएका हुनाले सरकारको नेतृत्वकर्ताको गुटका व्यक्तिबाहेक अन्यलाई खेद्ने पेल्ने काम हुन्छ भने अन्य पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको हालत कस्तो होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

राजनीतिक दलहरुमा गुट उपगुटहरु रुखमा लागेका अ‍ैजेरु जस्तै हुन् । अ‍ैजेरुहरुले केही समयपछि रुखलाई नै मारिदिन्छ । अहिले हाम्रा राजनीतिक दलहरु भित्र त्यस्तै रोग लागेको छ । सत्ताको नेतृत्वकर्ताका पहरेदार बाहेक अन्यले आफ्नो क्षमता भएपनि कुनै ठाउँमा स्थान पाउन सक्ने अवस्था रहेको छैन । चाकडी, चाप्लुसी र चुक्ली लगाउने र नेतृत्वकर्तालाई भगवान्को अवतार भनेर आरती उतार्नेहरुले मात्र मौका पाउने परिपार्टी अहिलेको सरकारले बसालेको छ । हालै मात्र मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रेस काउन्सिल ऐन विपरितको कार्य गरी प्रेस काउन्सिल नियमावली संशोधन गरी हाल प्रेस काउन्सिलमा कार्यवहाक अध्यक्ष रहेका पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई कार्यवहाक अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ मा प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था आएमा काउन्सिलका सदस्यहरुको बहुमतले आफूहरुमध्येबाट कार्यवहाक अध्यक्ष चुन्न सक्ने र त्यसरी चुनिएका व्यक्तिको अध्यक्षतामा बैठक बसेर सबै प्रकारका निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएकोमा भाद्र १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अघिल्लो दिन प्रेस काउसिन्ल सदस्यमा मनोनित गरेकी दुर्गा भण्डारी पौडेललाई कार्यवहाक अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । प्रेस काउन्सिल ऐनमा सरकारले कार्यवहाक अध्यक्ष तोक्न सक्ने व्यवस्था नै छैन । नियमावली संशोधन गरेर ऐनलाई काट्न सकिँदैन भन्ने हेक्का सरकारलाई नहुँनु लाजमर्दो विषय होइन र ?

तत्कालिन सञ्चारमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले प्रेस काउन्सिलका सदस्य नवलकिशोर यादवलाई कार्यवहाक अध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि त्यसका विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा सर्बोच्चले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भनेको थियो सरकारको निर्णय कार्यन्वयन नगर्नु भनेर । अहिले पनि त्यो आदेश कायम रहेको बेला किशोर श्रेष्ठलाई कार्यवहाक अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय सरकारले गर्नु अदालतको मानहानी मात्र नभएर सम्पूर्ण पत्रकाहरुको अपमान समेत हो ।

आफूले नियुक्ति नै गर्न नसक्ने र काउन्सिल बोर्डलाई मात्र भएको अधिकार सरकारले प्रयोग गर्न त्यसमा पनि आफ्नै पार्टीका कार्यकर्तालाई हटाउनु वा व्यक्तिगत पूर्वाग्रह भएन र ? सरकारको विपक्षमा कलम चलाए भनेर आफ्नो आरती नउतारको भन्दै आफ्नो आरती उतार्ने व्यक्तिलाई जागिर दिनका लागि अर्को व्यक्तिलाई अपमानित ढँगले हटाउनु भनेको बदलाको भावना बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । कुनै विचौलियालाई मन परेन भनेर आफ्नै पार्टीको कार्यकर्तालाई बलीको बोका बनाउने सरकारले अन्य विपक्षीलाई के गर्ला ? स्मरण रहोस् भाद्र ३ गते सर्बोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई हटाउने सरकारको निर्णय र नियमावली संशोधन गरी कार्यवहाक अध्यक्ष तोक्ने सरकारको निर्णयलाई समेत अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी बदर गरिदिएको छ । अदालतको आदेश अनुसार अब आफ्नो पदावधि बाँकी रहेसम्म किशोर श्रेष्ठ नै प्रेस काउन्सिल नेपालको कार्यवाहक अध्यक्ष रहिरहने पक्कापक्की भएको छ ।