संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्टट्रयाक) को फेज-टुको ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमिताको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने भएको छ।
निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले फेज टु अर्थात् दोश्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै समितिमा उजुरी परेपछि समितिले त्यसतर्फ चासो देखाएको हो।
दोश्रो चरणको ठेक्का प्रक्रिया अन्तर्गत सक्षम बोलपत्रदाता छनौट गर्ने क्रममा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीमा उल्लेखित दाबी तथा प्रमाणको रुपमा पेश गरिएको कागजातका आधारमा समितिले सम्बन्धीत निकायहरुसँग विभिन्न ११ बटा विषयमा प्रतिक्रिया मागेको छ।
समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले प्रारम्भीक छानविनका लागि सम्बन्धित निकायसँग डकुमेण्ट मागिएको जानकारी दिँदै समितिको आगामी बैठकमा एजेण्डाको रुपमा प्रवेश गराउने गरि तयारी गरिएको बताए।
उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तथा सार्वजनिक महत्वको फाष्टट्रयाक निर्माण कार्यमा प्रतिष्पर्धात्मक मुल्यमा आधारित भएर सक्षम र प्रतिष्पर्धी कम्पनी छनौट होस् भन्ने हिसावले समितिले सकारात्मक रुपमा सहयोग गर्ने बताए।
पुर्वयोग्यता निर्धारणको बोलपत्र दिने कम्पनी धेरै भएपनि चयन गर्ने प्रक्रियाले शंका गर्ने ठाउँ दिएकाले समितिले रक्षा मन्त्रालय मार्फत कागजात मगाईएको उनले बताए।
“यो ५२ अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने खदिर प्रक्रिया हो। यही प्रकृतिको प्रि-क्वालिफिकेसन गर्दा, दुई वटा प्याकेजमा सेलेक्ट गर्दा पहिला ५/ ६ वटा संभावित कम्पनीहरुको सर्टलिस्ट गर्ने गरेको रहेछ,’ उनले भने, ‘त्यति बेलाको प्रक्रियालाई रद्द गराएर पुन प्रिक्वालिफिकेसन प्रक्रिया अघि बढाएको देखियो। त्यसमा पहिलेका कम्पनी र थप कम्पनिले दरखास्त दिएको देखिन्छ।’
उनका अनुसार, २१/२२ वटा कम्पनीले दरखास्त दिएकोमा एउटा प्याकेजमा एउटा र अर्को प्याकेजमा दुईवटा छनौट गरेको देखिन्छ। दुईवटा मध्ये एउटा दुवैमा क्वाईफाईड भएको र एउटा मात्रै डिस्क्वाईफाईड भएर बसेको देखिन्छ। यसले झण्ट हेर्दा मिलेमतोको आशंका हुनसक्ने, प्रतिष्पर्धा सुनिश्चित नहुने परिस्थिति श्रृजना भएको देखिन्छ
