आर्थिक वर्ष २०७६/७७सम्म बेरुजु रुकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ पुगेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश भएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा कुल रकम भने ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ पुगेको उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ खर्ब ४ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ बेरुजु थप भएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६सम्मको बेरुजुबाट एक खर्ब ३ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ घटेको छ ।महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औं प्रतिवेदनका अनुसार बेरुजु रकम आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५३ करोड रूपैयाँले बढेको देखाएको छ ।
सङ्घीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थाको समेत रु ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । सोमध्ये तीन हजार ७९ सरकारी निकाय र एक हजार १९ कार्यालयको रु १५ खर्ब ५५ अर्ब ८१ करोड बराबरको लेखापरीक्षणबाट रु ४४ अर्ब ३९ करोड, प्रदेश निकाय र कार्यालय गरी कूल एक हजार १९ को रु दुई खर्ब ३७ अर्ब ४१ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु ६ अर्ब ५० करोड बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखाले स्थानीय तहको रु आठ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु ४० अर्ब ८३ करोड बराबरको बेरुजु देखिएको उल्लेख गरेको छ । कूल ८१ सार्वजनिक संस्थातर्फ रु २५ खर्ब ५५ अर्ब १३ करोडको लेखा परीक्षण गरिएको छ । लेखापरीक्षणका क्रममा वित्तीय प्रशासन, आर्थिक अनुशासन, कोरोना महामारीमा सार्वजनिक खर्च कटौती र उपयोग, मितव्ययिता एवं कार्यदक्षता प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, विकास निर्माण र खरिद प्रक्रियामा मितव्ययिता र पारदर्शिता, सेवा प्रवाहमा समस्या रहेको ठहर गरेको छ ।
सार्वजनिक संस्थाको कुशल सञ्चालन सूचना प्रविधिको प्रयोग, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण, सार्वजनिक स्रोतको उपयोग, संसदीय समिति र सरोकारवालासँगको सम्बन्ध, प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन जस्ता विषयमा देखिएको व्यहोरालाई स्वतन्त्रपूर्वक विश्लेषण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
