नेपालका ७५३ वटै स्थानीय तहको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सकिने प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले बिहीबार सो प्रणालीको शुभारम्भ गरे । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलका अनुसार स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र)मार्फत विद्युतीय कोष हस्तान्तरण गर्न सकिने प्रणाली ७५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा आएको हो । अब सबै स्थानीय तहको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट वास्तविक समयमा हुनेछ । यसले भुक्तानी र लेखाङ्कन रियल टाइममा गर्न सक्छ ।
महालेखा नियन्त्रक अर्यालका अनुसार छिटो, छरितो, भरपर्दो र विश्वनीय लेखाङ्कन र प्रतिवेदनका लागि सूत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताए । उनका अनुसार यस प्रकारको प्रणालीले स्थानीय तहमा पारदर्शीता कायम गर्न सहयोग गर्नेछ । सुशासन, वित्तीय अनुशासन र उत्तरदायित्व कायम गर्न सघाउ पुग्ने छ । चेकबाट हुने कारोबारको तुलनामा विद्युतीय कारोबार छिटो छरितो समेत हुने छ । यसले प्रक्रियागत झन्झट कम गरि कम जनशक्तिबाट प्रभावकारी काम गर्न सकिने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।
