जोडिनुहोस
शनिबार, जेष्ठ १७, २०७७
शनिबार, जेष्ठ १७, २०७७

हालको खबर

  • होमपेज
  • भनेर होइन गरेरै जनतालाई सन्तुष्ट बनाउँछौँ

भनेर होइन गरेरै जनतालाई सन्तुष्ट बनाउँछौँ

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यकालको दुई वर्ष पूरा गरेको छ । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ लक्ष्यका साथ काम सुरु गरेको सरकारले कार्यकालको पहिलो वर्षलाई सुशासन र समृद्धिको आधार वर्ष र दोस्रो वर्षलाई आरम्भ वर्ष नाम दिएको छ । पहिले वर्ष कानुन निर्माणलगायत आधारभूत काम गर्नमै बिताएको सरकारले दोस्रो वर्ष लक्ष्य अनुरूपका काम अगाडि बढाएको छ । यसै सेरोफेरोमा सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटासँग गोरखापत्रका प्रबन्ध सम्पादक श्रीधर आचार्यले गर्नुभएको कुराकानी :

समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली लक्ष्य लिएको वर्तमान सरकारले पहिलो वर्षलाई आधारवर्ष र दोस्रो वर्षलाई आरम्भ वर्ष भनेको छ । लक्ष्य अनुसारको काम आरम्भ गर्ने सन्दर्भमा कस्तो अनुभव गर्नुभयो ?

निर्वाचनबाट ठूलो जनविश्वास प्राप्त गरीे झण्डै दुईतिहाइको समर्थनमा कम्युुनिस्ट पार्टीको सरकार बनेको हो । जनताको विश्वासलाई गुम्न नदिने गरी सरकारले सङ्क्रमणलाई व्यवस्थापन गर्ने, विकास प्रक्रियालाई तीव्रता दिने, नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यद्यपि कतिपय चीजका परिणाम आउन बाँकी छन् । स्वाभाविक रूपमा सबै नतिजा देखिन बाँकी नै छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि केही प्रगति भएका छन् । धेरै कुरा सुधारतर्फ छन् ।

विभिन्न विश्वसंस्थाका सूचकाङ्कले नेपाल प्रगतितर्फ लम्किरहेको देखाउँछन् तर सरकारको काम किन ओझेलमा परेको ?

हामीले दुईटा काम सँगसँगै लगेका थियौँ, एउटा चालू कामलाई निरन्तरता दिने, किनकि हामी त्यो दायित्वबाट बाहिर जान सक्दैनथ्यौँ । दोस्रो, हामीले केही महìवपूर्ण योजना पनि अगाडि सा¥यौँ । जस्तो, रेल–वे, पेटा«ेलियम पाइपलाइन, विद्युत् उत्पादन आदि । यी काम अगाडि बढायौँ । तामाकोशी निर्माण सम्पन्न भएपछि यसै वर्षबाट हामीले देशलाई पुग्ने ऊर्जा उत्पादन गरेका हुनेछांँै । राष्ट्रिय बचत पनि हुन्छ । अहिले विकासका कामको गति बढाउने कुनै एउटा सरकार मात्र छैन । हामी सङ्घीयतामा गएका छौँ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारले काम गरिरहेका छन् । सङ्घीय सरकारले स्वाभाविक रूपमा ठूला योजना र नीति निर्माणमा ध्यान दिएको छ । प्रदेशहरूले पनि आफ्नो संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्दै लगेका छन् र स्थानीय तहमा स–साना काम व्यापक ढङ्गले भएका छन् । सडक, पुल, खानेपानीका काम भइरहेका छन् । पुलको काममा अपेक्षा गरेभन्दा धेरै ठूलो सफलता प्राप्त गरेका छौँ । कतिपय ठाउँमा मुद्दा मामिलाका कारणले काममा ढिलाइ भए पनि । काठमाडौँमै पनि करिडोरहरूको विकास भइरहेको छ । सूचकाङ्कले नेपालको प्रगति राम्रै ढङ्गले अगाडि बढेको देखाएका छन् । सुशासन, मानवअधिकारको सुरक्षाका सन्दर्भमा पनि सूचकाङ्क राम्रो छ । अहिले हामीले निर्यात पनि अलिकति बढाएका छौँ । आयात पनि अलिअलि प्रतिस्थापन गर्दै लगेका छौँ । त्यसले पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश त दिएको छ, उल्लेख्य बिन्दुमा पुग्न सकेको छैन ।

तत्कालीन एमालेको नौमहिने सरकार र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पहिलो सरकार जति लोकप्रिय भए, त्यस हिसाबले यत्रो बहुमतप्राप्त सरकार किन लोकप्रिय हुन सकेन भन्ने लाग्छ ?

परिस्थितिको भिन्नता पनि हो । त्यसबेला सरकार परिवर्तन हुने गर्थे । अहिले व्यवस्था नै परिवर्तन भयो । मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको सरकार मूलभूत रूपमा त्यो ऐतिहासिक थियो । संसारमा पहिलोपल्ट निर्वाचित कम्युनिस्ट पार्टीको अल्पमतको सरकार बनेको थियो । त्यतिखेर खासगरी कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट सरकारको कार्यसम्पादनका विषयमा उठाइएका केही आरोपलाई चिर्नु थियो । धेरै भ्रम उत्पन्न गराइएको थियो । त्यसैले हामीले आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ नामको जनतातिर फर्केको विकासको अवधारणा ल्यायौँ । सँगसँगै हामीले सामाजिक सुरक्षाका कुरा अगाडि सा¥यौँ ।
आजको सन्दर्भमा त्यसलाई थप उचाइ दिइएको छ । हिजो गाउँको कुरा गर्दै थियौँ, आज राष्ट्रिय पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी, उत्पादन क्षमता, अन्तर्राष्ट्रियरूपमा हाम्रा अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा गएका छांँै । भूपरिवेष्टित मुलुकका रूपमा परिचित नेपाललाई भूजडित बनाउन सकिन्छ भनेर लाग्यौँ । प्रशान्तदेखि हिन्द महासागरससम्म पुग्ने कुरा सुनिश्चित ग¥यौँ, जुन दीर्घकालीनरूपमा ज्यादै महìवपूर्ण र ठूलो उपलब्धि हो ।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि अहिले राम्रैसित सुनिन थालेको छ । उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले विश्वका फोरमहरूमा सम्बोधन गरी विश्वसमुदायसँग नेपाल कसरी हिँड्न चाहन्छ भन्ने दृष्टान्त दिइरहनुभएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई नयाँ उचाइमा ल्याएका छौँ । मौलिक हक कार्यान्वयनका निम्ति कानुनी सुनिश्चितता प्रदान गरेका छौँ । स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयनलाई व्यापक बनाएका छौँ । जेष्ठ नागरिकका लागि स्वास्थ्य बीमा बृहत् कार्यक्रमका रूपमा ल्याएका छांँै । यो निक्कै दूरगामी छ । कोशी, गण्डकी, कर्णाली करिडोर हुँदै हामीले कनेक्टिभिटीको नयाँ अवधारणा ल्याएका छांँै । रेलवे कनेक्टिभिटी, नदीजडित यातायात । ठूला विमानस्थलको निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिएका छौँ । विद्युत् उत्पादनमा पनि त्यही गरेका छौँ । सञ्चारको क्षेत्रमा पनि कनेक्टिभिटीलाई बढ्ता जोड दिएका छौँ ।
खानेपानी आधारभूत रूपमा सन् २०२२ भित्र सबै जनतामा पुरयाउने सङ्कल्प लिएका छांँै र काम पनि त्यस अनुरूप भइरहेका छन् । मुख्य रूपमा राजधानीका ५५ लाख जनताको चासो रहेको मेलम्ची खानेपानी पनि अब केही समयमा पूरा हुन्छ ।
त्यसकारण पहिला सरकार छोटो अवधिको थियो, लोकप्रिय काम गर्नुपर्ने बाध्यता पनि थियो । अहिलेको सरकार लामो अवधिको छ । यसले दीर्घकालीन महìवका काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै दीर्घकालीन महìवका कामलाई अगाडि बढाइएको छ । तिनको नतिजा आउन थालेपछि गुनासा पनि कम हुनेछन् ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता केही ज्यादै महìवपूर्ण कार्यक्रम अगाडि सा¥यो । ती कार्यक्रमको एकातिर आलोचना छ भने अर्कोतर्फ सफलतामा पनि प्रश्न उठाइँदैछ, यहाँलाई के लाग्छ ?

सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम कार्यान्वयन अपेक्षा गरिए अनुरूप सफल हुन सकिरहेको छैन । यसलाई सफल पार्न निजी क्षेत्रको पनि रुचि हुनुपर्छ । यो रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारको समेत सहभागितामा अगाडि बढ्ने कार्यक्रम हो । त्यसको व्यवस्थापनमा पनि कमी छ ।
जहाँसम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम छ, रोजगारमूलक कार्यक्रमका निम्ति ल्याइएको यसबाट पहिलो वर्ष सानातिना बाटाघाटा बनेका छन् । कार्यक्रमलाई अलि नबुझेर पनि आलोचना भएको हो । सानासाना बाटा, पुलपुलेसाका काममा पनि बेरोजगारलाई एकसय दिन रोजगारी दिने भन्ने नीति हो । गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या घटाउनका निम्ति यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । यसलाई व्यवस्थित बनाउनका निम्ति अब कृषि, नदी नियन्त्रण, विकास निर्माण, जनता आवास जस्ता काममा जानुपर्छ । आलोचनाका बावजुद पनि ती कार्यक्रम आफैँमा नराम्रा होइनन् ।

यहाँले नेतृत्व गर्नुभएको मन्त्रालयको कुरा गर्दा पनि सरकारले सञ्चारसँग सम्बन्धित विभिन्न विधेयक अगाडि सारेको छ र सबैजसो विधेयकको विरोध भइरहेको छ, कतिपय विधेयक संशोधनमा पनि गइरहेका छन् । सरकारको सोच र चाहना अनुसार ऐन बनाउने काममा सफलता प्राप्त गर्न कठिन भएको देखिँदैछ नि ?

त्यसो होइन । व्यवस्था परिवर्तनपछि कानुनहरू सुदृढीकरण गर्नुपर्ने थियो र त्यसै अनुसार विधेयक मस्यौदा गरिएको हो । जस्तो म आईटी बिल (सूचना प्रविधि विधेयक) का विषयमा बताउन चाहन्छु । आइटी बिल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग मात्रै जोड्ने जुन प्रयास भयो, त्यसमा नै धेरै मिडियाबाजी पनि गरियो ।
बुझाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी रहे होला, यथार्थमा त्यो डिजिटल इकोनोमीतर्फको एउटा महìवपूर्ण पाइलो हो । जस्तो, साइबर सुरक्षा एकदमै महìवपूर्ण कुरा हो । त्यस्तै, समय बचतको हिसाबले ई–पेमेण्ट गेट–वे त्यत्तिकै महìवपूर्ण छ । जहाँ आर्थिक कारोबार हुन्छ त्यहाँ आर्थिक सुरक्षाको पनि प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले आईटी बिललाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोड्न हुँदैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संविधानभन्दा बाहिर गएर बन्देज लगाउन खोजेको होइन । ‘सोसल साइट’ हरू नियन्त्रण होइन मर्यादित होउन् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
आइटी बिलमा टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको कुरा पनि गरेका छौँ जहाँ लगानी हुन सकोस् । त्यसैले यी चिजहरूमा हामीले बाटो खोल्ने कि नखोल्ने ? हामीले प्रविधि र पुँजीबाहिरको पनि भिœयाउनुपर्छ । त्यस निम्ति सहजता प्रदान गर्नका लागि पनि यो कानुनको आवश्यकता परेको हो । यसमा रहेका केही दण्ड जरिवानाका कुराहरू छन् र ती असङ्गत छन्, संविधानको मर्म, दृष्टिकोणभन्दा बाहिर छन् भने स्वतः खारेजमा जान्छन् । सरकारले मस्यौदा गरेर पठायो, संसदीय समितिमा छलफल हुन्छ, त्यसपछि संसद्को पूर्ण बैठकमा जान्छ । असङ्गत चिजहरू ती ठाउँमा सच्याउन सकिन्छ ।
मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पास भएको छ । वर्षौंदेखि बहस उठेको तर टुङ्गोमा नपुगेको विज्ञापनसम्बन्धी कानुन बन्यो । यसको प्रयोगले मिडिया सुदृढीकरणमा मद्दत पु¥याउनेछ ।
कतिपय कुरा उत्पादन सम्बन्धसँग जोडिएका पनि छन् । सरकारले भन्यो गुठी, बेठबेगारी, सुकुम्बारी समस्या समाधानका निम्ति एकीकृत भूमि कानुन आवश्यक छ । गुठी विधेयकमा दुईवटा प्रावधान थिए तर गुठी भन्नासाथ मानिसहरूले सांस्कृतिक गुठीलाई सरकारले नामेट गर्ने त होइन भन्ने बुझे ।
जमिनमा रहेको अस्तव्यस्ततालाई अन्त्य गर्न र सांस्कृतिक धरोहरलाई संरक्षण गर्ने गरी भूउपयोग नीति सरकारले आवश्यक ठानेको हो । यो उत्पादन प्रणाली र जमिनमाथि जनताको पहुँच र अधिकारसँग जोडिएको विषय हो । हामी चाहन्छौँ, सुकुम्बासी समस्या समाधान होस् । जहाँसम्म गुठी विधेयक ल्याउँदा सरोकारवालासँग सल्लाह भएन भन्ने छ, यसमा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु सरोकारवालासँग सल्लाह गरिएका छन् । तर केही मान्छेले हामीमात्रै यसका मसिहा हौँ भन्ने ठानेर अप्ठ्यारो बनाएको हो । यसमा अलिअलि भोटको राजनीतिले पनि काम गरेको छ । हामीले अलिकति बुझ्ने र बुझाउने कुरामा भएको कमी महसुस गर्नुपर्छ तर जिद्दीहरूसामु सरकार झुक्दैन ।

त्यसो भए गुठी विधेयक फेरि आउँदैछ ?

गुठी विधेयक ल्याउनुपर्छ । एक समय हामीले धैर्य अपनायौँ । नबुझेका कुराहरू छन् भने बुझाएर जान्छौँ । एकीकृत भूमिसम्बन्धी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यसभित्र गुठी पनि पर्छ ।

विचाराधीन विधेयकहरू चालू हिउँदे अधिवेशनमा टुङ्गोमा पुग्छन् त ?

धेरै विधेयक टुङ्गो लाग्छन् । थाहै छ, मिडिया काउन्सिल विधेयक सर्वसम्मत रूपमा आइसक्यो । आईटी बिलको कुरा हो मैले अगाडि पनि स्पष्ट पारिसकेँ । यसमा तीनवटा व्यवस्था छन् । एउटा, सोसल साइट दर्ता गर्ने कुरा, कसैलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा दर्ता गर्नुपर्छ भनेको हैैन तर व्यक्तिगतरूपमा दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने हल्ला गरियो । यो सरकारविरुद्ध चलाइएको प्रतिक्रियावादी हल्ला हो । दोस्रो, त्यसको मर्यादित र सुरक्षित प्रयोग हो । तेस्रो, डिजिटल कारोबारलाई कानुनी सुरक्षाको कुरा । तपाईंले अर्बौंको सामान मोबाइल क्लिक गरेर मगाउँदा त्यसको कानुनी सुरक्षा गर्नुपर्दैन ? क्षतिपूर्ति वा दण्ड सजाय गर्नुपर्दैन ? यी चिज गर्नुपर्छ । जहाँसम्म अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा छ, नियतवश समाजमा भ्रम सिर्जना गर्नेगरी, भय त्रास र द्वन्द्व मच्चाउने गरी, आजित र हैरानी पु¥याउने गरी आउनुभएन भन्ने हो । यस्तोमा कडाइ गर्नैपर्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मर्यादित र स्वस्थ गर्ने हो, राज्यले कुण्ठित गर्दैन । त्यसैले आईटी बिल पनि पास हुन्छ ।

सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत फोरजी सेवा विस्तार, अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने, श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक वृद्धिलगायत केही महìवपूर्ण काम भएका छन् । तर बहुप्रतिक्षित सेक्युरिटी प्रेस भिœयाउने काममा प्रगति देखिँदैन । अन्तरिक्षमा आफ्नै भू–उपग्रह छोड्ने काम के भइरहेको छ ?

तपाईंले उल्लेख गरेका कुरा हामीले गरी नै सकेका छौँ । त्यति मात्र होइन, पत्रकार कल्याण कोषको व्यवस्था गरिएको छ । हामी पत्रकारिता क्षेत्रलाई अझ बढी स्वनियमनतर्फ उत्प्रेरित गर्ने आमसञ्चार ऐन छिट्टै ल्याउँछांँै । हामी रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक प्रसारण संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्न लागिरहेका छांँै । जहाँसम्म सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको कुरा छ, अहिले लेखा समितिले अध्ययनका लागि प्रस्ताव माग गरेको हुनाले हामी कुनै निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ । सेक्युरिटी प्रेस मुलुकको निम्ति अनिवार्य छ । त्यस निम्ति सम्पूर्ण भौतिक प्रबन्ध मिलाइएको छ । हाम्रो देशले पासपोर्ट छाप्न सक्दैन । लालपुर्जा, शैक्षिक प्रमाणपत्र, हुलाक टिकट, नोटजस्ता जहाँ सेक्युरिटी थ्रेड (धागो) रहने चिजहरू छन् ती हामीले गर्नुपर्नेछ । समितिले अध्ययन गरेर पठाएपछि छिटै निष्कर्षमा पुग्छौँ । त्यसमा वैदेशिक ऋणको प्रतिबद्धता पनि आइसकेको छ । जहाँसम्म स्याटेलाइटको कुरा छ, त्यसका लागि हामीले भू उपग्रह नीति बनाइसकेका छौँ । हामीले भू–उपग्रह बनाउनसक्ने, प्रक्षेपण गर्दिन सक्ने, स्टेशन बनाइदिन सक्ने विभिन्न देशसँग छलफल चलाउँदैछौँ । अहिले केही देशले हामीले राख्ने स्याटेलाइटले उनीहरूलाई असर पर्छ भनेर ‘कम्प्लेन’ गरेका छन्, खासगरी लाओससित हाम्रो निकै ठूलो समस्या थियो । लाओसले हामीलार्ई त्यो समस्या फुकाएको छ र हामी अलि उत्साही पनि भएका छौँ ।

विगतमा लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारले सञ्चारमाध्यम चलाउनु शोभनीय हुँदैन भन्ने बहस धेरै चल्यो । यतिबेला सरकारी सञ्चारमाध्यमका रूपमा रहेका टेलिभिजन र रेडियोलाई मर्ज गरेर सार्वजनिक प्रसारण संस्थाका रूपमा विकास गरिँदैछ । सरकारका लागि आफ्नै सशक्त मिडियाको आवश्यकता महसुस हुँदै गएको हो ?

हैन, सञ्चारमाध्यमहरू राज्य र जनताका हुन्, सरकारका होइनन् । सार्वजनिक चासो, हाम्रा कमजोरी, उपलब्धि र हामीले सम्पादन गर्नुपर्ने कामको बहस गर्नुपर्ने सार्वजनिक फोरम पनि हुन् । हरेक देशका छन् । त्यसैले यिनलाई राज्यका मिडियाका रूपमा लैजानुपर्छ । हामी भौँतारिएर यो केही पनि चाहिँदैन भन्ने ठाउँमा छैनौँ । सरकारको आधिकारिक भनाइ कहिलेकाहीँ निजीक्षेत्रले नदिन सक्छ । त्यसो हुँदा कतिपय विषयमा स्वदेश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सरकारको आधिकारिक कुरा सम्प्रेषण गर्नका लागि पनि यस्ता सञ्चारमाध्यमको आवश्यकता छ र अझै बलियो गर्दै लानुपर्छ । यिनलाई सरकारको भजन मण्डलीका रूपमा नभई नागरिक र देशको समग्र हितमा परिचालित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।

निजी सञ्चारमाध्यम सरकारको विरोधमा मिसनकै रूपमा लागिरहेको जस्तो देखिन्छ, यहाँको उल्लिखित भनाइमा पनि त्यो झल्कन्छ, यसमा अझ स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि ?

नेपाली सञ्चारमाध्यम अलिकति पूर्वाग्रही पनि भएको हो । माध्यम आफैँमा पूर्वाग्रही वा पक्षधर हुँदैन । हामीले सम्पूर्ण पक्षधरता, भक्तिभाव खोजेको होइन तर हाम्रो कुरा लेख्नै नमिल्ने, दिनै नमिल्ने, मानांँै केही पनि राम्रो काम भएको छैन जस्तो मिडियाको प्रस्तुति देखिन्छ । यसकारण नराम्रो कुरामात्र दिएर कुन मनोविज्ञान सिर्जना गर्न खोजिएको हो भन्ने प्रश्न सिर्जना हुन्छ । अर्थात, तेलको पाइपलाइन आउने कुरा राम्रो होइन त ? पेट्रोलियम उत्खनन, रेलवेका प्रारम्भिक डीपीआर बनिरहेका छन्, सडक बनिरहेका छन,् विद्युत् परियोजना बनिरहेका छन् ती कुनै पनि काम होइनन् त ? सबैतिर निराशा मात्रै छ त ? नकारात्मक कुरामात्र प्रकाशन प्रसारणप्रति हाम्रो दुःखेसो हो । मिडिया सरकारप्रति अलिकति पक्षपाती भयो भन्न सकिन्छ । पछिल्ला दिनमा अलिकति सुधार आएको पनि देखिन्छ । सूचकाङ्कहरूले त्यो कुरालाई खण्डित गर्दै गएपछि उहाँहरूको आग्रहले त्यहाँ काम गरेन । तथ्यका सामु आग्रह लत्रिनुपर्छ । हामी लत्रिने वातावरण बनाउँदै जान्छांँै । संसद्को सन्तुलन मिलेन भनेर मूलधारका सञ्चारमाध्यमले सम्पादकीयसमेत लेख्नु पूर्वाग्रह नभए के
त ? त्यसप्रति हाम्रो गुनासो हो, यसरी पत्रकारिता जानुहुँदैन भन्ने मान्यता पनि हो ।

सुनियोजित किसिमको विरोधमा सरकारलाई असफल बनाउने आन्तरिक र बाह्य चलखेल त छैन ?

हामी बाहिरी चलखेलमा विश्वास गर्दैनौँ । चलखेल होलान् आफ्ना ठाउँमा । जनताले पत्याएर हामी यहाँ आएका हौँ । हामी देश र जनताप्रति उत्तरदायी छौँ । कसैले षड्यन्त्र गरिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । कसैले षड्यन्त्र गरे पनि केही पनि हुँदैन ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीअन्तर्गत बालुवाटारको सरकारी जग्गा छानबिनपछि अख्तियारले हालै मुद्दा दायर ग¥यो । भ्रष्टाचारविरुद्धको यस कदममा पनि सरकार आलोचित भइरहेको छ– सत्तापक्षका नेतालाई उन्मुक्ति र प्रतिपक्षी नेताविरुद्ध मुद्दा भनेर । कतै अख्तियार चुकेको त होइन, के छ यहाँको भनाइ ?

छानबिन गर्ने निकायहरूले छानबिन गर्दा कुनै दसी प्रमाण वा बेइमानी गरेको, नियतहरू देखिएको पुष्टि भए वा आधारहरू सिर्जना भएको भए पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वयलाई पनि छोड्दैनथ्यो । केही देखिएकै छैन भने जबर्जस्ती सन्तुलन मिलाउनका लागि अख्तियारले कोही पूर्व प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध पनि आरोपपत्र दायर गर्नुपर्ने ? के समानुपातिक भ्रष्टाचार प्रणालीको परिकल्पना गरेको हो त ? भन्ने प्रश्न आउँछ । व्यक्तिले गरेका कामको जिम्मेवार व्यक्ति नै हुन्छ, सरकार वा पार्टी हुँदैन । व्यक्ति बदनाम हुन्छ । त्यससित सरकार जोडिए सरकारलाई पनि धक्का लाग्छ, पार्टी जोडिए पार्टीलाई पनि धक्का लाग्छ । आमरूपमा सखापचाहिँ व्यक्ति हुन पुग्छ भन्ने कुरा त हामीले मान्नुप¥यो । त्यसैले पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई ल्याइएन भन्नुको कुनै तुक छैन । जो जो विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ अब उहाँहरूले अदालतबाट तथ्य र प्रमाणका आधारमा निरूपण भएर आउने मात्र विकल्प छ । पूर्व प्रम वा नेकपाका कुनै नेतालाई ल्याएर झोसेको भए समन्यायिक हुन्थ्यो भन्ने कुरामा कुनै दम छैन । यस्तो दृष्टिकोण बनाउनु हुँदैन ।

भारतसँग सन् १९५० को सन्धि पुनरवलोकन गर्ने विषय पनि तत्कालीन एमालेको सरकारले उठाएको हो, कार्यदल बनाई प्रतिवेदन तयार पनि भएको हो तर उक्त सन्धि पुनरवलोकन र भारतसँगको सीमा समस्या समाधानमा अपेक्षित सफलता प्राप्त हुने कुरामा संशय देखिँदैछ नि ?

हामीले दृढतापूर्वक हाम्रो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने कुरा ग¥यौँ । सम्बन्धित देशलाई स्पष्ट रूपमा विषय खुलाएर पठायौँ । यो ठूलो कुरा हो । हिजो कालापानीको मात्रै कुरा गर्थे मान्छेले तर अहिले हामी लिम्पियाधुराको पनि कुरा गरेका छांँै । यसमा राष्ट्रिय सहमति पनि हासिल भएको छ । त्यो खुशीको कुरा हो । यसमा शक्ति र ऊर्जा दुइटै छ । भारतसँग बहस, तर्क गर्ने कुरा पनि अकारण हामीले भनिरहेका छैनौँ । हामीले तथ्य र प्रमाणका आधारमा भारतसँग दृढतापूर्वक कुरा राख्नुपर्छ र राखेका पनि छौँ । भारतले पनि समस्या छ भनेर स्वीकार गरेको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । संयन्त्रद्वारा यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने छ । समस्या वर्षौं पुरानो भएकाले समाधानमा पनि केही वर्ष लाग्न सक्छ । सरकार आफ्नो सार्वभौमिकता जोगाउनका निम्ति धेरै जिम्मेवारीपूर्वक लागिरहेको छ ।

यतिबेला यहाँको जिम्मेवारीमा दुईवटा मन्त्रालय छन्, सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत के काम भइरहेका छन् ? कुनै उल्लेखनीय योजना ल्याउने सोचाइमा हुनुहुन्छ कि ?

अहिले हामीले सहरी सडकको मापदण्डको टुङ्गो लगाएका छौँ । अर्कोचाहिँ हामीले सभाहल बनाइरहेका छौँ । त्यो अब केही समयमै सकिन्छ । म सहरी विकास मन्त्रालयमा आर्थिक वर्षको बीचमा पुगेँ, त्यसैले नयाँ योजना ल्याउने कुरा भएन । भएका योजनालाई तीव्रता दिने काम अवश्य नै गरिएको छ । खासगरी व्यवस्थित सहरीकरणको निम्ति सडक मापदण्ड बनाउने, करिडोर बनाउने सन्दर्भमा पैसा र जनशक्तिभन्दा पनि धेरै पुराना फोहोरका थुप्रा छन्, जग्गा विवाद छन्, ती समाधान गर्ने कोशिस गरिरहेका छौँ । व्यापक मुआब्जा, क्षतिपूर्ति तिरेर मुलुक निर्माण गर्न सकिँदैन । हिजो पनि मुआब्जा लिने आज पनि प्रचलित मूल्यमा खोज्ने र मुद्दामामिलामा जाने कुराले विकासको गति अघि बढाउन सकिँदैन । त्यस्ता दीर्घरोगमा रूपमा रहेका समस्याको नीतिगत समाधानका लागि पनि सोचिरहेका छांँै । संसद् भवनको काम धमाधम भइरहेको छ । केही स्टेट गेष्टहाउस बनाउने कुरा छ । त्योभन्दा अगाडि प्रदेशप्रमुख, मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय र मन्त्रिनिवास निर्माणको कामलाई जोड दिएका छौँ । ती काम धमाधम प्रक्रियामा गएका छन् । दुई तीन वर्षमा सकिन्छ । सहरीले गर्ने के र भौतिकले गर्ने के भन्ने कुराको टुङ्गो लगाउनुपर्ने अवस्था छ । मलाई लाग्छ, निर्माणका सबै काम गर्ने गरी एउटा विशाल पूर्वाधार कम्पनी खोलिनुपर्छ ।

अन्त्यमा, सरकार तेस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दा जनअपेक्षा सम्बोधन हुने कुरा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?

हाम्रो स्पष्ट मान्यता छ, भनेर होइन, गरेरै जनतालाई सन्तुष्ट बनाउनेछौँ । सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सेवा उद्योग र विकास निर्माण क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्दै सुख र खुशीका कुरालाई अभिव्यक्त गर्न खोजिरहेका छांँै । त्यसमा हामी सफलता हासिल गर्छौं । हाम्रा योजना समयमै सम्पन्न गर्न जनताको पनि साथ र समर्थन चाहिन्छ । निजीक्षेत्रको पनि उत्तिकै सहभागिता चाहिन्छ । हामी विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ । यसलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन । गोरखापत्र अनलाईनबाट साभार गरिएको 

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

सम्बन्धित समाचार

लोकप्रिय समाचार

ताजा समाचार

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका