गम्भीर संकटको डिलमा नेपाली अर्थतन्त्र पुगेका बेला अर्थतन्त्र चलायमान गराउन नेतृत्व लिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी बीच फेरि वाक युद्ध चरमचुलीमा पुगेको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । यसको पुष्टी केही दिन अगाडी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दिएका अभिव्यक्तिबाटै प्रष्ट हुन्छ भन्दा फरक पर्दैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बर्खास्त गरेका राष्ट्र बैंकका गर्भनर अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतले काममा फर्कन आदेश दिएपछि रुष्ट बनेका अर्थमन्त्री शर्मा एकपछि अर्को गर्दै गर्भनर माथी खनिएका छन् भन्दा फरक पर्दैन। अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याएका छन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई इंकित गर्दै पछिल्लो समय गलत अभिव्यक्ति दिनेहरु हावी भएको दाबी गरे । हालै नेपाल चार्टड एकाउण्टेन्ट्स संघ (एक्यान) को ३७ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले देशको अर्थतन्त्रमा समस्या आइरहेको बेला काम गर्नुको सट्टा गलत अभिव्यक्ति दिएर भ्रम फैलाउने काम भइरहेको भन्दै गर्भनर माथी प्रहार गरेका छन् । भन्दा फरक पर्दैन ।
अर्थमन्त्रीले आर्थिक सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई स्वार्थ अनकुल व्याख्या, परिभाषा गर्ने खालको प्रवृति हाबी हुँदै गएको समेत बताउन भ्याए । अर्थमन्त्री शर्माले भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो लाभ हुन्छ भन्ने आधारमा मूल्यांकन गर्नुको सट्टा व्यक्ति, समूह र गुटगत स्वार्थको आधारमा मूल्याकंन गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने काम भइरहेको मैले भेटेको छु भनेका छन् । यी अभिव्यक्तिले गर्भनर अधिकारी र अर्थमनत्री बीच कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने कुरा प्रस्ट देखिन्छ । केहि दिन अगाडी मात्रै काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले देश यही अवस्थामा अगाडि बढे श्रीलंकाको जस्तो हालत हुने धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँले बैंकको ब्याजदर बढ्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले यहि अभिव्यक्तिको चर्को जवाफ दिएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
अर्थमन्त्रालयमा करिब ४५ मिनेट बिताएका गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्रालय मौद्रिक नीतिबाट के चाहन्छ भनेर बुझ्न चाहेको बताएका थिए । गभर्नर अधिकारीले आगामी बजेटका लक्ष्यहरुलाई सघाउ पुग्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने बताउँदै आफ्ना केही योजनाहरु पनि बताएका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले ‘राम्रोसँग अध्ययन गरेर मौद्रिक नीति ल्याउन’ सुझाव दिएका थिए । यो भेटले दुई बीचमा सम्बध सुधार आउने अपेक्षा गरेपनि सम्बन्धमा सुधार भने आउन सकेको देखिदैन ।
किन आएन सम्बन्धमा सुधार ?
सार्वजनिक कार्यक्रममामात्रै सँगै देखिनुभएका अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच लामो समयपछिसँगै बसेर बीचमा छलफल समेत भएको थियो । आगामी मौद्रिक नीतिको तयारीमा रहेका राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग मन्त्रालयमै पुगेर परामर्श गरेको थिए । निलम्बन र पुनर्बहाली प्रकरणपछि राष्ट्र बैंकको एजेण्डा बोकेर पहिलो पटक अर्थमन्त्री शर्मालाई भेट्न अर्थमन्त्रालय पुग्नुभएको समाचार आएको थियो ।
भनिन्छ अर्थमन्त्रालयमा करिब ४५ मिनेट बिताएका गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्रालय मौद्रिक नीतिबाट के चाहन्छ भनेर बुझ्न चाहेको बताएका थिए । गभर्नर अधिकारीले आगामी बजेटका लक्ष्यहरुलाई सघाउ पुग्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने बताउँदै आफ्ना केही योजनाहरु पनि बताएका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले ‘राम्रोसँग अध्ययन गरेर मौद्रिक नीति ल्याउन’ सुझाव दिएका थिए । यो भेटले दुई बीचमा सम्बध सुधार आउने अपेक्षा गरेपनि सम्बन्धमा सुधार भने आउन सकेको देखिदैन ।
अर्थमन्त्री शर्माको सिफारिसमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बित गरिएपछि गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच लामो समयदेखि बोलचाल नै बन्द भयो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी गएको वैशाख १४ गते एउटा कार्यक्रममा सँगसँगै देखिनुभएको थियो । तर कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच बोलचाल भएन । अर्थमन्त्रालयको कार्यकक्षमा अर्थमन्त्री शर्माको अध्यक्षतामा भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण अन्तर्गत राष्ट्रिय पुनरावलोकन परिषद्को बैठकमा गभर्नर अधिकारी डेढ घण्टा बिताए । डेढ घण्टाको अवधिमा शर्मा र अधिकारीबीच हेराहेर समेत नभएको समाचार बाहिर आए ।
सम्बन्ध झन–झन् चिसिएको कारण ?
गभर्नर अधिकारीसँग अर्थमन्त्री शर्माबीचको सम्बन्ध विगतदेखि नै चिसिदै आएको छ । अझ गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री शर्माबीचको ‘हटाउने र पुनरबहाली’ को विषयले झन् सम्बन्ध चिसिएको हो भन्दा फरक पर्दैन । गभर्नर अधिकारी शुरुदेखि नै मन्त्री शर्मासँग चिढिनुभएको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने लगानीको नियमप्रति अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिकरुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले लगानीको क्षेत्र कस्नतर्फ उन्मुख भइरहेको बेला अर्थमन्त्री शर्माले भने बैंक तथा वित्तीय संस्था निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा मात्रै केन्द्रित भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंक ६७ औं वार्षिक उत्सवमा समेत अर्थमन्त्री सहभागि भएनन् । वार्षिकउत्सव कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्मालाई भने निमन्त्रणा नै नदिएको अर्थमन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले बताए । अर्थमन्त्री शर्माको सिफारिसमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बित गरिएपछि गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच लामो समयदेखि बोलचाल नै बन्द भयो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी गएको वैशाख १४ गते एउटा कार्यक्रममा सँगसँगै देखिनुभएको थियो । तर कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच बोलचाल भएन । अर्थमन्त्रालयको कार्यकक्षमा अर्थमन्त्री शर्माको अध्यक्षतामा भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण अन्तर्गत राष्ट्रिय पुनरावलोकन परिषद्को बैठकमा गभर्नर अधिकारी डेढ घण्टा बिताए । डेढ घण्टाको अवधिमा शर्मा र अधिकारीबीच हेराहेर समेत नभएको समाचार बाहिर आए ।
समग्र मुद्रा व्यवस्थापन र बैंकिङ क्षेत्रको विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई विशेष सल्लाह दिने संस्थाको रूपमा राष्ट्र बैंकलाई लिने गरिन्छ । तर, यही संस्थाका प्रमुख गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग अर्थमन्त्री शर्माको समन्ध राम्रो नहुनु गम्भीर समस्याको विषय हो । त्यसकारण देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड जोगाउन पनि अर्थमन्त्री र गभर्नर एकमत हुन आवश्यक देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यु हेक्का होस् । विगतमा पनि पटक–पटक गर्भनर परिर्वतन भइरहँदा राष्ट्र बैंकको कार्य प्रणालीमा कठिनाई आउने गरेको थियो । यस्तो झन्झट र राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकको ऐन नै परिवर्तन गर्ने निर्णय भयो । त्यसै अनुरुप २०५८ सालमा ऐेन परिवर्तन भयो । सोही ऐनअनुरुप हाल नेपाल राष्ट्र बैँकले आफ्ना काम कारबाही अघि बढाइरहेको देखिन्छ ।
अबको उपाय के ?
नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटको डिलमा छ । यसलाई बचाउन अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक बीच अर्थतन्त्र उकास्नका लागि यी दुई निकायबीचमा तादाम्यता हुन आवश्यक देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक कानूनतः स्वायत्त भए पनि अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरी काम गर्ने संस्थाका रुपमा लिने गरिएको इतिहास छ हेक्का होस् । समग्र मुद्रा व्यवस्थापन र बैंकिङ क्षेत्रको विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई विशेष सल्लाह दिने संस्थाको रूपमा राष्ट्र बैंकलाई लिने गरिन्छ । तर, यही संस्थाका प्रमुख गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग अर्थमन्त्री शर्माको समन्ध राम्रो नहुनु गम्भीर समस्याको विषय हो । त्यसकारण देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड जोगाउन पनि अर्थमन्त्री र गभर्नर एकमत हुन आवश्यक देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यु हेक्का होस् । विगतमा पनि पटक–पटक गर्भनर परिर्वतन भइरहँदा राष्ट्र बैंकको कार्य प्रणालीमा कठिनाई आउने गरेको थियो । यस्तो झन्झट र राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकको ऐन नै परिवर्तन गर्ने निर्णय भयो । त्यसै अनुरुप २०५८ सालमा ऐेन परिवर्तन भयो । सोही ऐनअनुरुप हाल नेपाल राष्ट्र बैँकले आफ्ना काम कारबाही अघि बढाइरहेको देखिन्छ । सचेत भया ।
