नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाबापत प्रवाह हुने कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा १२ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मार्जिन प्रकृतिको ऋणका लागि कायम रहेको ४/१२ को व्यवस्था संशोधन गरेका थिए। संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न केन्द्रिय बैंकले बुधबार एकीकृत निर्देशिका जारी गरेको छ।

अब सेयर धितो राखेर कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट चार करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा लिन सकिनेछ। तर, ऋणीले सेयर धितो राखेर विभिन्न बैंकहरुबाट लिएको समग्र कर्जा भने कुल १२ करोडभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ।

अब ऋणीहरुले सेयर धितोमा राखेर १२ करोडको कर्जा लिन तीनवटा बैंक धाउनु पर्दैन। एउटै बैंकबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिन पाउनेछन्। तर, सेयर धितो कर्जा १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भने पाइने छैन।

यसअघिको व्यवस्था अनुसार सेयर धितो कर्जामा राष्ट्र बैंकले एकल ग्राहक कर्जा सीमामा अंकुश लगाएको थियो। जसअनुसार एक व्यक्तिले एउटा बैंकबाट चार करोड र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम सेयर धितोमा कर्जा लिन नपाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशन हो।

योभन्दा बढी कर्जा लिएका ऋणीहरूले असार मसान्तभित्रमा कर्जा सीमामा झारिसक्नुपर्छ। जसअनुसार एउटा ग्राहकको एक बैंकमा अधिकतम चार करोडभन्दा बढी सेयर धितोमा कर्जा हुन भएन। त्यस्तै, सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत १२ करोडभन्दा धेरै उपभोग भएको छ भने पनि त्यो सीमाभित्रै झारिसक्नुपर्छ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था ल्याएका थियो। बजारले ३२०० अंकको यात्रा तय गर्ने क्रमबीच लागु भएको उक्त व्यवस्थाले सेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव परेको टिप्पणी समेत हुँदै आएको थियो। लगानीकर्ता र सरोकारवाला निकायको चर्को आलोचना पश्चात केन्द्रिय बैंकले व्यवस्थामा संशोधन गरेको हो।

धितोपत्र बोर्ड स्वयंले संकलन गरेको विज्ञहरुको राय अनुसार राष्ट्र बैंकको नीतिगत हस्तक्षेप बजारको दयनीय अवस्थाको प्रमुख कारक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

यति मात्र नभएर लगानीकर्ता र सरोकार राख्ने संघसंस्थाहरु राष्ट्र बैंकको उक्त नीति हटाइनुपर्ने मागका साथ सडकमा समेत उत्रिए। विपक्षी धारणा सडकमा मात्र नभएर संसदमा समेत व्यक्त हुन पुग्यो। विभिन्न राजनीतिज्ञहरुले प्रस्तुत गरेको विचार राष्ट्र बैंकले तय गरेको व्यवस्थाविरुद्ध हुँदा कायम ४/१२ को व्यवस्था संशोधन भएको हो।

एकल ग्राहक कर्जा सिमासँगै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत २५ लाख रुपैयाँ भन्दा कमको मार्जिन कर्जाका लागि जोखिम भार पनि १०० प्रतिशतमै झारेको छ। अघिको व्यवस्था अनुसार बैंकहरुले १५० प्रतिशतको जोखिम भारवहन गरेर मात्र यस्तो परिणामको ऋण परिचालन गर्न सक्ने थिए।

जोखिम भार बढ्ने बित्तिकै लगानी गर्ने बैंकहरुको क्षमतामा ह्रास आएको थियो। १०० रुपैयाँ ऋण लगानी गर्नु परेमा ११ रुपैयाँ सेयरधनीको पैसाबाट हाल्नुपर्ने हुन्थ्यो। ११ रुपैयाँको शतप्रतिशत जोखिम भार भएकाले बैंकहरुले ११ रुपैयाँ छुट्याए पुग्थ्यो।

तर राष्ट्र बैंकले यसलाई पुनरावलोकन गरेर पहिलेको १५० प्रतिशत पुर्‍याइदियो भने सेयरधनीको कोषबाट १६ रुपैयाँ ५० पैसा हाल्नुपर्ने थियो। यसले गर्दा बैंकहरुले ब्याज धेरै दिन आयो भन्दैमा ऋण नदिने अवस्थामा समेत पुगेका थिए ।

२५ लाखभन्दा तलको मार्जिन ऋण दिँदा मेन्टेन गर्नुपर्ने जोखिम भार १०० मा झरेपनि सो रकमभन्दा बढी कर्जाका लागि भने व्यवस्था यथावत नै छ।