साउनमा मात्रै ४४ हजार ५४० जनाले नयाँ र २० हजार ३९० जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् । गत आर्थिक वर्ष ३ लाख ५४ हजार ६६० जनाले नयाँ र २ लाख ८२ हजार ४५३ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका थिए । यसरी गत वर्षको साउनदेखि अहिलेको साउनसम्म ७ लाख २ हजार जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन् । विदेशमा अध्ययनका लागि भनेर जाने नेपालीको सङ्ख्या पनि उसरी नै बढेको छ । यसबिचमा १ लाखभन्दा धेरै मानिस अध्ययनका लागि भनेर विदेश पुगिसकेका छन् ।
यति धेरै मानिस बिदेसिएपछि नेपाल भित्रिने रेमिटेन्समा सुधार भएको हो । यद्यपि, सरकारी अधिकारीहरू अहिले देखिएभन्दा पनि बढी रेमिटेन्स आउनु पर्ने आशा गर्छन् । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार अहिले थुप्रै उपभोग्य वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध लगाए पनि ती वस्तुको तस्करी गर्नमा रेमिटेन्स आउनु पर्ने पैसा खर्च भइरहेको छ । यस कारण औपचारिक प्रणालीमा भित्रिने रेमिटेन्स २० प्रतिशत मात्रै बढेको देखिएको उनीहरू बताउँछन् ।
रेमिटेन्स बढेको बेला सरकारले सवारी साधन लगायत केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण व्यापार घाटा पनि कम भएको छ । गत वर्षभन्दा १० प्रतिशतले व्यापार घाटा कम भएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । यसले घट्दै गएको विदेशी मुद्राको ढुकुटी पुनः भरिन थालेको छ । गत साउनसम्म नेपालसँग ८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । यो स्वयम् केद्रिय बैंकले तोकेको लक्षित सीमाभन्दा बढी हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु र सेवा आयात थेग्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति राख्ने लक्ष्य अघि सारेको थियो ।
विदेशी मुद्राको अभाव चर्केर नेपाल पनि श्रीलङ्का वा पाकिस्तानजस्तै बन्न सक्छ भन्ने जोखिम चौतर्फी रूपमा औँल्याइएको थियो । यसमा सञ्चार माध्यमको कडा चेतावनी र राष्ट्र बैंकको सावधानीले शीघ्र सुधार देखिएको छ । विदेशी मुद्रा भित्रिने र बाहिरिने बिचको अन्तर मापन गर्ने सूचकहरू २०७८ असारपछि सबैभन्दा राम्रो हालतमा देखिएका छन् । गएको वैशाखमा २ खर्ब ८८ अर्ब नाघेको शोधनान्तर घाटा साउनसम्म आउँदा २२ अर्ब ६३ करोडभन्दा पनि कम भइसकेको छ । यही गति कायम रहने हो भने आगामी केही महिनामा भुक्तानी सन्तुलन नेपालको पक्षमा पल्टिन सक्छ ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसाको अभाव भएर थप कर्जा दिनै नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनुमा पनि शोधनान्तर घाटा मूल कारण हो । मानिसहरूसँग भएको पैसा आयातमा बाहिरिएपछि बैंकमा रकम अभाव देखिएको हो । बैंकमा पैसाको अभाव भए पछि निक्षेपको ब्याजदर एक वर्षमा ३ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ भने कर्जाको ब्याजदर औसतमै साढे ४ प्रतिशत हाराहारी बढेको छ । यसले पनि नपुगेर बैंकहरु असोजदेखि ब्याजदर थप बढाउने प्रयासमा छन् ।
गत वर्षको तुलनामा बैंकमा जम्मा भएको निक्षेप र कर्जा दुवै घटेको छ । यो वित्तीय क्षेत्रको सङ्कुचन हो । यसले देशभरका मानिसहरूको सम्पत्ति घटेको र गरिबी बढेको सङ्केत गरिसकेको छ । तर आयात कटौती र रेमिटेन्समा आएको सुधारले अहिलेको तनावपूर्ण अवस्था लामो समयसम्म नतन्किएला भन्ने देखिएको बैंकरहरु बताउँछन् । अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्किन थालेकाले बिस्तारै बजारमा तरलता समस्या हल हुने आशा गर्न सकिने बैंकर बताउँछन् ।
