क्रेडिट रेटिङको प्रारम्भ अमेरिकाबाट भएको मानिन्छ । सन् १९८०/९० को दशकमा अमेरिकामा रेल्वे लाइनको विकास तीव्र गतिमा बढ्दा आवश्यक रकम जुटाउन रेल्वे विकास गर्ने कम्पनीहरूले बण्ड जारी गरेका थिए । त्यतिबेला रेल्वे कम्पनीहरूले जारी गरेको बण्डको साँवा र ब्याज फिर्ता गर्ने क्षमताको विश्लेषण भएको देखिन्छ, जसलाई क्रेटिड रेटिङको प्रारम्भिक अभ्यासको रूपमा लिन सकिन्छ ।
विश्वको पहिलो क्रेडिट रेटिङ कम्पनीको रूपमा जोन मुडीले सन् १९०९ मा Moody’s को स्थापना गरेका थिए । त्यसपछि सन् १९१३ मा Fitch Rating Agency को स्थापना भएको थियो । H.V. Poor ले स्थापना गरेको H.V. and H.W. Poor Company तथा Blake ले संस्थापन गरेको Standard Statistics बीच सन् १९४१ मा मर्ज भई Standard & Poor’s को स्थापना भयो । यी कम्पनीहरू विश्वका ठूला रेटिङ संस्थाका रूपमा रहेका छन् । यी कम्पनीहरूले मूलतः बण्ड तथा अन्य वित्तीय
उपकरणहरूको रेटिङ गर्ने गर्दछन् ।
रेटिङ कम्पनीहरूले आफूले गरेको रेटिङको आधारमा अंग्रेजी अक्षर जस्तैः A, B, C वा त्यसको संयोजन वा अंक Numeric Character वर्ग अर्थात् ग्रेडको रूपमा प्रदान गर्ने गर्दछ । उच्चस्तरको ग्रेडले पुँजी फिर्ता नहुने (Default) सम्भावना न्यून रहेको र तल्लोस्तरको ग्रेडले जोखिमपूर्ण अवस्थाको संकेत गर्दछ ।
नेपालमा पहिलो क्रेटिड रेटिङ एजेन्सीको रूपमा ICRA Nepal को स्थापना सन् २०११ मा भएको हो, जुन Moody’s को लगानीकर्ता सेवा कम्पनी (Investor Service Company) को रूपमा रहेको छ । त्यसै गरी दोस्रो क्रेडिट रेटिङ कम्पनीको रूपमा CARE Ratings को स्थापना सन् २०१७ मा भएको हो ।
नेपालमा विगत केही वर्षदेखि नै क्रेडिट रेटिङ संस्था स्थापनाको सम्बन्धमा बहस चले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीति मार्फत रु. ५० करोड भन्दा बढी कर्जा लिने ऋणीहरूको क्रेडिट रेटिङ गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेपछि यसले थप चासो र चर्चा पायो, जुन बहसको विषय बन्न पुगेको छ । क्रेडिट रेटिङको अर्थ सामान्य अर्थमा क्रेडिट रेटिङ भनेको ऋणीले लिएको ऋण वा अन्य वित्तीय दायित्वहरूको भुक्तानी गर्ने क्षमताको विश्लेषण एवम् ऋणीको विश्वसनीयताको मूल्यांकन तथा परीक्षण गर्ने प्रक्रिया हो ।
यसलाई ऋणी व्यक्ति तथा संस्थाको वित्तीय दायित्व एवम् प्रतिबद्धताहरूको भुक्तानी समयमै गर्नसक्ने भावी क्षमताका सम्बन्धमा व्यक्त भएको स्वतन्त्र विचारको रूपमा समेत लिन सकिन्छ । अतः यसलाई भविष्यपरकतामा आधारित ऋणी व्यक्ति तथा संस्थाको साँवा तथा ब्याज तिर्ने क्षमताको विश्लेषण गर्ने औजारको रूपमा समेत अथ्र्याउन सकिन्छ । तर क्रेडिट रेटिङलाई सम्बन्धित कम्पनीको लेखापरीक्षण, कुनै वित्तीय उपकरणको खरिदको लागि गरिएको सिफारिश, एक पटक गरिएको रेटिङ सधैको लागि वैध हुने, सार्वजनिक शेयर निष्कासन (IPO) वा अन्य औजारको मूल्यमाथि गरिएको टिप्पणी, एक औजारको लागि गरिएको रेटिङ अन्य औजारको लागि समेत वैध हुने तथा जारी गर्न लागिएको सर्वसाधारण शेयर निष्कासन वा अन्य उपकरणको सम्भावित मूल्यको प्रक्षेपणको रूपमा लिन मिल्दैन ।
क्रेडिट रेटिङ बण्डको मात्र नभई बैंक कर्जा, बैंक तथा वित्तीय संस्था आफ्नै, बीमा कम्पनी, अन्य विविध कम्पनीहरूको समेत गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी निष्कासन हुन लागेको सर्वसाधारण शेयरको ग्रेडिङ पनि गर्ने गरिन्छ । Sovereign Credit रेटिङ अन्र्तगत भने सार्वभौम निकाय जस्तैः राष्ट्रिय सरकारको समेत रेटिङ गर्ने चलन छ, जसमा अन्य देशको लगानी वातावरणमा रहेको जोखिमको स्तरको मापन गरिन्छ । यसको लागि राजनैतिक तथा विविध वातावरणीय जोखिमको स्तर के छ भनी समेत हेर्ने गरिन्छ र लगानीकर्ताहरूले यस्तो रेटिङ अन्य देशको क्षेत्राधिकारमा लगानी गर्दा चनाखो भई हेर्ने गर्दछ ।
क्रेडिट रेटिङ गर्दा ध्यान दिनुपर्ने तत्वहरू
क्रेडिट रेटिङ उच्चस्तरको ज्ञान आवश्यक भएको एक प्राविधिक कार्य हो । यसका लागि विविध पक्षहरूको विश्लेषण जरुरी हुन्छ । सामान्यताः यस कार्यको लागि आर्थिक तथा उद्योगसँग सम्बन्धित जोखिम, व्यावसायिक जोखिम, व्यवस्थापन जोखिम, वित्तीय जोखिम, परियोजना जोखिमको व्यापक विश्लेषण गरिन्छ ।
आर्थिक तथा उद्योग सम्बन्धी जोखिम (Economic and Industry Risk)
यस अन्तर्गत समग्र अर्थतन्त्र तथा सम्बन्धित उद्योगको विश्लेषण गरिन्छ । यसको लागि माग तथा आपूर्तिको अवस्था, मूल्यको प्रवृत्ति, प्रतिस्पर्धाको मात्रा, उद्योगभित्र प्रवेशको अवस्था (सहज प्रवेश वा बाधा), प्राविधिक परिवर्तनको स्तर, ठूला उद्यमीको लगानीको योजना, व्यावसायिक चक्र, सम्बन्धित क्षेत्रमाथि सरकारको दृष्टिकोण/सहयोग जस्ता पक्षहरूको विश्लेषण गरिन्छ ।
व्यावसायिक जोखिम -Business Risk)
यस अन्तर्गत सम्बन्धित व्यवसायको विश्लेषण गरिन्छ । यसमा उत्पादन, उपभोक्ता एवम् भौगोलिक रूपमा सम्बन्धित व्यवसायको विविधीकरण कुन हदसम्म भएको छ, त्यससँग जोडिएका मौसमी स्वभाव एवम् चक्रीयता -Seasonality and Cyclicality, कम्पनी एवम् बजारको आकार, लागत, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, प्रयोग गरिने प्रविधि आदिको विश्लेषण गरिन्छ ।
व्यवस्थापन जोखिम Management Risk)
क्रेडिट रेटिङको लागि व्यवस्थापकीय पक्षको सुक्ष्म विश्लेषण पनि अति आवश्यक हुने भएकोले यस अन्तर्गत संस्थाको व्यवस्थापनको इतिहास, आकार, बनोट, सञ्चालक समिति तथा विभिन्न उपसमितिहरूमा रहने पदाधिकारीहरूको योग्यता तथा अनुभव आदिको विश्लेषण गरिन्छ ।
साथै, संस्थागत रणनीति, सम्बन्धित समूह तथा सहायक कम्पनीहरू (Group/Sister Concerns) को कार्य सम्पादन, संगठनात्मक संरचना, सुशासनको अवस्था, नियन्त्रण प्रणाली, नीतिगत व्यवस्था, कर्मचारीसँग सम्बन्धित नीति तथा अभ्यासहरू आदिको अवस्थाको अध्ययन गरी क्रेडिट रेटिङको लागि अंक समेत प्रदान गरिन्छ ।
वित्तीय जोखिम Financial Risk
क्रेडिट रेटिङ गर्ने सिलसिलामा वित्तीय जोखिमलाई अधिक महत्व दिई भारांक समेत बढी दिइएको हुन्छ । वित्तीय जोखिमको विष्लेषणको लागि विभिन्न वित्तीय अनुपातहरू जस्तैः वृद्धि दर, नाफादायकता, लिभरेज, कुल कारोबार, तरलता, कभरेज रेसियो, नगद प्रवाह, प्रक्षेपणको वैधताको परीक्षण गर्नुको साथै संवेदनशीलता विश्लेषण (Sensitivity Analysis समेत गरिन्छ । यी पक्षहरूको अध्ययन र विष्लेषणको आधारमा क्रेडिट रेटिङको लागि अंक प्रदान गरिन्छ ।
परियोजना विष्लेषण Project Risk
यस अन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयनको औचित्यता, परियोजनाको आकार, क्षमता उपयोग, लगानी संरचना (Funding Pattern), परियोजना कार्यान्वयन पूर्व तथा पछिको जोखिम आदिको विश्लेषण गरिन्छ ।
बैंक कर्जा रेटिङको अर्थ
सामान्यतयाः बैंकबाट प्रदान गरिने कोष तथा गैरकोषमा आधारित विविध कर्जाको रेटिङ गर्ने पद्धतिलाई बैंक कर्जाको रेटिङको रूपमा अथ्र्याउन सकिन्छ, जसमा ऋणीले लिएको कर्जाको साँवा तथा ब्याज तिर्ने क्षमताको विश्लेषण गरिन्छ । बैंक कर्जाको रेटिङ गर्दा मूलतः ऋणीको भविष्यको नगद प्रवाहको अवस्था कस्तो रहला र त्यसबाट ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न पर्याप्त होला नहोला भन्ने पक्षलाई विशेष जोड दिइन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले रु. ५० करोड वा सो भन्दा बढी कोष तथा गैरकोषमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीति मार्फत गरेपछि रु. ५० करोड भन्दा माथिको कर्जाका लागि रेटिङ गर्नु पर्ने भएको छ । यस सम्बन्धमा २०७५ साउन २ गते परिपत्र जारी गरी रु. ५० करोड भन्दा माथिको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा ऋणी संस्थाको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङलाई कर्जा मूल्यांकनको आधारको रूपमा लिनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बैंक कर्जाको रेटिङ गर्दा पनि माथि उल्लेख गरेझैँ समग्र उद्योग, व्यवसाय, वित्तीय एवम् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित जोखिमहरूको विश्लेषण गरिन्छ । क्रेडिट रेटिङ प्रक्रिया क्रेडिट रेटिङको लागि क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी र रेटिङ हुने कम्पनी बीच सहमति भइसकेपछि रेटिङ एजेन्सीले रेटिङ टिमको गठन गर्दछ । रेटिङ टिमलाई सम्बन्धित कम्पनीले आवश्यक सूचना, कागजात उपलब्ध गराउनुको साथै रेटिङ टिमसँग छलफल एवम् अन्तरक्रिया समेत
गर्दछ ।
रेटिङ टिमले प्राप्त सूचनाको विश्लेषण गर्नुको साथै सम्बन्धित संस्थाको स्थलगत अवलोकन भ्रमण अर्थात् फिल्ड भिजिट गर्ने, सम्बन्धित कम्पनीको बैंकर, अडिटर आदिसँग छलफल गर्ने गर्दछ । यसैको आधारमा रेटिङ रिपोर्ट तयार
पारी रेटिङ कमिटीलाई पठाइन्छ ।
रेटिङ कमिटीले रेटिङ गर्दा ध्यान दिइएका महत्वपूर्ण रेटिङ सम्बन्धी तत्वहरूसहित रेटिङ गरी सम्बन्धित कम्पनीलाई रेटिङ स्कोर प्रदान गर्दछ । सम्बन्धित कम्पनीले सहमति जनाएमा रेटिङ पत्र प्रदान गर्नुको साथै रेटिङ परिणामलाई रेटिङ कम्पनीको वेबसाइटमा प्रकाशन गरिन्छ । तर कम्पनीले असहमति जनाई रेटिङ कमिटीलाई आवश्यक कागजात सहित अपिल गर्न सक्छ ।
रेटिङ परिणाम परिवर्तन हुने सम्भावना कम्पनीले प्रस्तुत गर्ने प्रमाण तथा कागजात आदिमा निर्भर गर्दछ । रेटिङ एजेन्सीले सम्पादन गरेको रेटिङ सम्बन्धी कार्यको आवधिक अनुगमन समेत गर्ने गरिन्छ । क्रेडिट रेटिङका लागि आवश्यक कागजातहरू सामान्यतया देहायका कागजातहरू क्रेडिट रेटिङका लागि आवश्यक मानिन्छन् ।
- सम्बन्धित कम्पनी एवम् त्यसका संस्थापक, बोर्ड अफ डाइरेक्टरको प्रोफाइल,
- कम्पनीको कानुनी कागजात जस्तैः दर्ता प्रमाणपत्र, नियमावली, प्रबन्धपत्र आदि,
- विगत ३ वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा आगामी ४/५ वर्षको प्रक्षेपित वासलात, कोष तथा गैरकोषमा आधारित चालु पुँजी कर्जाको उपयोगिताको अवस्था,
- परियोजनाको अवस्था एवम् त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट,
- परियोजनाको क्षमता उपयोग सम्बन्धी विवरण,
- लिइएको कर्जा विवरण, त्यसको परिपक्वता तथा
विगतको खराब कर्जाको विवरण, - पछिल्लो अर्डर बुकको अवस्था,
- बजारीकरण सम्बन्धी सहमति वा तष्भ गउक,
- कम्पनीका ठूला ग्राहकहरूको विवरण एवम्
उनीहरूबाट भएको आयको स्थिति, - कर्जा स्वीकृति पत्र,
- लेखापरीक्षक तथा बैंकरको सम्पर्क ठेगाना,
- पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वा अपरिष्कृत वासलात सहितको वित्तीय विवरण आदि ।
बैंक कर्जाको क्रेटिड रेटिङ गर्दाका फाइदाहरू
बैंक कर्जाको क्रेडिट रेटिङ गर्दा बैंक तथा ऋणी दुवैलाई फाइदा प्राप्त हुने गर्दछ । सामान्यतयाः ऋणीलाई यस्तो रेटिङबाट देहायका फाइदाहरू प्राप्त हुने गर्दछ ।
- क्रेडिट रेटिङको परिणामको आधारमा उच्च ग्रेड प्राप्त
- ऋणी कम्पनीले बैंकसँग राम्रो शर्तका लागि वार्ता वा
बार्गेनिङ गर्न सक्ने आधार प्राप्त हुन्छ । - ऋणको स्वीकृतिमा लाग्ने समयमा कमी आउँछ ।
- आफ्नो त्रुटि सच्याउने एउटा माध्यमको रूपमा समेत
प्रयोग गर्न सकिन्छ । - बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आफ्नो विश्वसनीयता र
छविलाई अभिवृद्धि गर्ने माध्यमको रूपमा रहन सक्ने । - आफ्ना व्यापारिक साझेदार वा सम्भावित साझेदारको
रेटिङका आधारमा उनीहरूको बारेमा धारणा बनाउन
सहयोग गर्ने । क्रेडिट रेटिङबाट बैंकलाई देहायका फाइदाहरू प्राप्त हुने
गर्दछ । - प्रवाह गरिने कर्जाको गुणस्तरको सम्बन्धमा भरपर्दो,
स्वतन्त्र र विश्वसनीय राय प्राप्त गर्न सक्ने । - कर्जाको विश्लेषण, स्वीकृतिमा थप सहयोगी हुने ।
- ऋणीको बारेमा थप एवम् आवश्यक सूचना प्राप्त गर्न
सकिने तथा कर्जा स्वीकृति छिटो हुने । - Risk Based Pricing कार्यान्वयनमा मार्गदर्शनको
रूपमा रहने । - बैंकलाई आफ्नो पोर्टफोलियोको व्यवस्थापन गर्न पनि सहयोग गर्दछ । किन कि क्रेडिट रेटिङले विविध पक्षहरूको विस्तृत विश्लेषण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेको जोखिमको समेत विश्लेषण गर्ने भएकोले त्यसैको आधारमा बैंकले पोर्टफोलियोको व्यवस्थापन गर्न सक्छ ।
बैंक कर्जाको क्रेडिट रेटिङका सन्दर्भमा उठेका सवालहरू
नेपाल राष्ट्र बैंकले रु. ५० करोड भन्दा माथिका कर्जामा क्रेडिट रेटिङ गर्नु पर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि यससँग सम्बन्धित केही सवालहरू अगाडि आएका छन् । ती मध्ये केही सवालहरू देहाय बमोजिम रहेका छन् ।
निजी कम्पनीहरू अनिच्छुक रहनु क्रेटिड रेटिङ गर्नका लागि निजी कम्पनीहरू त्यति धेरै इच्छुक देखिएका छैनन् । रेटिङ प्रक्रियामा उनीहरूको वित्तीय अवस्था लगायत अन्य सम्बन्धित पक्षहरूको समेत विश्लेषण गरिने हुँदा गोपनीयताका सम्बन्धमा आशंका उव्जेको देखिन्छ । साथै वित्तीय अवस्था लगायत अन्य सम्बन्धित पक्षहरू Rating Rationale मा प्रकाशित हुने हुँदा कम्पनीको वित्तीय तथा अन्य सम्बन्धित विषयहरू पारदर्शी बन्न पुगेको हुन्छ ।
रेटिङ गर्दाको लागत कसले व्यहोर्ने क्रेटिड रेटिङ गर्दा लागेको शुल्क कसले तिर्ने भन्ने तर्कले पनि बजारमा स्थान पाएको देखिन्छ । ऋणीले तिर्ने हो वा बैंकले व्यहोर्ने हो । सो सम्बन्धमा बहस भएको देखिए तापनि रेटिङको शुल्क सम्बन्धित ऋणीले नै व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ ।
रेटिङ कम्पनीको दायित्व उच्च रेटिङ प्राप्त गरेका कम्पनी भावी दिनमा डिफल्ट भएमा रेटिङ कम्पनीको दायित्व के हुने हो, रेटिङ कम्पनीले क्षतिपूर्ति व्यहोर्नु पर्ने वा नपर्ने भन्ने तर्क र बहस पनि भएको पाइन्छ । तर रेटिङ कम्पनीले दिएको यो एक स्वतन्त्र विचार हो, जुन कम्पनीको विविध पक्षहरू एवम् केही मान्यतामा आधारित भएर गर्ने गरिन्छ । एक पल्ट गरिएको रेटिङ सधैको लागि मान्य हुन्छ भन्ने होइन । अतः रेटिङ कम्पनीले आफ्नो विशेषज्ञता प्रयोग गरी ऋणी कम्पनीको तिर्ने क्षमताको बारेमा दिएको स्वतन्त्र विचार भएकोले ऋणी कम्पनी डिफल्ट हुँदा रेटिङ कम्पनीको दायित्व रहँदैन ।
क्रेटिड रेटिङ सम्बन्धी न्यून चेतना क्रेटिड रेटिङले कम्पनीको क्षमता, कमी कमजोरी तथा सुधारको क्षेत्र औंल्याउने भए तापनि यस सम्बन्धमा चेतनाको अभाव रहेको देखिन्छ । क्रमिक रूपमा चेतनाको स्तर बढ्दै गएको भए तापनि यसको
निमित्त ठोस कार्यक्रम चलाइनु पर्ने देखिन्छ ।
क्रेडिट रेटिङलाई पुरस्कार वा प्रोत्साहनसँग जोड्ने विषय कम्पनीको कर्जाको क्रेडिट रेटिङ गरेपछि रेटिङ परिणामको आधारमा बैंकले मूल्यमा अर्थात् ब्याजदर, कमिसन, फी आदिमा फरक फरक व्यवहार गर्छ कि गर्दैन भन्ने अर्को बहस रहेको छ । यदि फरक फरक Risk Grading लाई एउटै मूल्य लगाइएमा यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गर्छ । रेटिङ
परिणाम जोखिममा आधारित मूल्य (Risk Based Pricing) को आधारको रूपमा रहन सक्ने भएकोले यसलाई बैंकले कर्जा स्वीकृतिको आधारको रूपमा लिई अभ्यास गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
क्रेडिट रेटिङ प्रति बैंकहरूको उदासिनता क्रेडिट रेटिङ गर्नु पर्ने नयाँ प्रावधानसँग बैंकरहरू पनि त्यति उत्साहित देखिएका छैनन् । कर्जा मूल्यांकन एवम् स्वीकृतिमा बैंकलाई मार्गदर्शन हुने भए तापनि सम्भवत ऋणीले अनिच्छा प्रकट गरेका कारण बैंकरहरूमा यस प्रति उदासिनता रहेको देखिन्छ । ढिलो सूचना क्रेडिट रेटिङ गर्नको लागि थुप्रै सूचनाहरू रेटिङ एजेन्सीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने भए तापनि सूचनाको उपलब्धतामा ढिलाई हुँदा वा गर्दा रेटिङ कार्यमा ढिलाई भएको देखिन्छ ।
क्रेडिट रेटिङलाई पुँजी पर्याप्ततासँग जोड्नु पर्ने सामान्यतया बैंकहरूले आफ्नो जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा पुँजी कोष कायम गर्नु पर्ने हुन्छ । यसरी पुँजी कोष कायम गर्दा उच्च रेटिङ ग्रेड प्राप्त ऋणी कम्पनीलाई प्रवाह भएको कर्जाको लागि कम जोखिम भार प्रदान गर्दा हुने व्यवस्था हुनु पर्ने विषयले पनि चर्चा पाइरहेको छ । तापनि पूर्वाधार विकास बैंकका सम्बन्धमा भने नेपाल राष्ट्र बैंकले credit risk assessment का लागि standardized approach कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्देशन जारी गर्दै पूर्वाधार विकास बैंकबाट प्रवाह हुने सम्पूर्ण कर्जाहरूमा ऋणी संस्थाको क्रेडिट रेटिङको आधारमा फरक फरक risk weight को व्यवस्था गरेको छ ।
रेटिङ कम्पनी पूर्वाग्रही हुने सम्भावना कतिपय फोरममा रेटिङ एजेन्सीको रेटिङ नै पूर्वाग्रही हुन सक्ने भनी चासो व्यक्त भएको पाइन्छ । तर रेटिङ एजेन्सीले उपलब्ध सूचनाको वस्तुगत ढंगले विश्लेषण गरी निष्कर्ष निकाल्ने तथा रेटिङ परिणामको विश्वसनीयतामा नै रेटिङ एजेन्सीको व्यवसाय निर्भर रहने भएकोले त्यस्तो पूर्वाग्रही बन्ने सम्भावना भने रहने देखिँदैन ।
निष्कर्ष क्रेडिट रेटिङको विषय वस्तुको बुझाईमा कमी रहेको तथा निजी कम्पनीहरू विविध कारण जस्तैः कम्पनीको वित्तीय तथा अन्य सम्बन्धित पक्षको पारदर्शिता, लागत, झन्झट आदिले गर्दा यसप्रति त्यति सकारात्मक हुन नसके तापनि क्रेडिट रेटिङ ऋणीको हरेक पक्षको सुक्ष्म विश्लेषण गर्ने एक भरपर्दो औजारको रूपमा रहेको छ । यसले ऋणी एवम् बैंक दुवैलाई लाभान्वित गर्न सक्दछ । यसको व्यापक प्रयोगबाट सूचना प्राप्तिको लागत कम पर्न जाने, आफ्ना कमी कमजोरी समयमै सच्याउन सकिनेका साथै यसैको नतिजाको आधारमा जोखिममा आधारित मूल्य (Risk based pricing) को अभ्यास समेत गर्न सकिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि बढी जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट आफ्नो पोर्टफोलियोको व्यवस्थापन कम जोखिमयुक्त क्षेत्रमा विविधीकरण गर्न समेत मद्दत गर्दछ । अतः क्रेडिट रेटिङको नतिजाको आधारमा ऋणी तथा बैंकहरूलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्दै यसको प्रचलनमा व्यापकता ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंक समाचारबाट साभार