बैंक र वित्तिय संस्थाहरुको नियमनकारी नियका नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय नेपालका वाणिज्य बैंकहरु माथी एक पछि अर्को गर्दै कारवाहीको डण्डा लगाएको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । केही समय अगाडी वाणिज्य बैंक, विकास बैंकहरुले नियमविपरित कर्जाका ग्राहकहरुबाट लिएको करिब ३ अर्ब भन्दा बढि पैसा फिर्ता गराउने शर्तमा साधारण सभा गर्न दिएको थियो । लिखित प्रतिबद्धता जनाउदै बैंक र विकास बैंकहरुले साधारण सभा गर्ने अनुमति पाएका थिए भन्दा फरक पर्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकमा कर्जाका ग्राहकहरुले दिएका उजुरीको आधारमा फेरि कर्जा नबिकरण गर्दा बैंकहरुले लिएको मनपरी शुल्क र नक्कली रेमिट्यान्स देखाएर मुद्दती खातामा दिएको १३ देखि १५ प्रतिशत ब्याज बारे छानवीन शुरु गरेको भेटिएको छ । राष्ट्र बैंकका एक डिपुटी गर्भनरले पंक्तिकारसंग खुलेर नै भनेः– हो उजुरी आएपछि वाणिज्य बैंकहरुले नबिकरण गर्दा लिएको शुल्क र रेमिट्यान्स खातामा दिएको ब्याज बारे हामीले छानवीन शुरु गरेका छौं । ती डिपुटी गर्भनरले नाम नलेख्ने शर्तमा पंक्तिकारसंग प्रस्टै भने गत साता हामीले यस बारेमा सबै वाणिज्य बैंकहरुमा पत्राचार नै गरेको र कर्जा नबिकरण र त्यसको शुल्क के कति हो माग गरेका छौं नि ।
उनीकै शब्द सापटी लिने हो भने राष्ट्र बैंक पछिल्लो समय आक्रमकरुपमा बैंक र वित्तिय क्षेत्रका विकृतीहरुलाई केलाउदै छ भन्दा फरक पर्दैन ।

संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित ब्याजदरभन्दा वास्तविक ब्याजदर बढी देखिएको भन्दै सोही अवधिको संस्थागत मुद्दती निक्षेप र त्यसमा दिइएको ब्याजदरको विवरण पनि माग गरेको छ ।बैंकहरुले साधारण निक्षेपमा पनि निक्षेपकर्तालाई रेमिट्यान्स हो भनी स्वघोषणा गर्न लगाएर रेमिट्यान्स मुद्दतीमा प्रदान गर्ने ब्याज दिएको उजुरी आएको भन्दै स्वघोषणा गराएको रेमिट्यान्स निक्षेपको विवरण माग गरेको भेटिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले कर्जा नवीकरणको नाममा लिइएको शुल्कबारे छानविन गर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साता सबै वाणिज्य बैंकहरुलाई पत्र काट्दै गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ र चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को प्रथम त्रैमासको कर्जा नवीकरण र त्यसको शुल्कको विवरण मगाएको भेटिएको छ । यस्तै संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित ब्याजदरभन्दा वास्तविक ब्याजदर बढी देखिएको भन्दै सोही अवधिको संस्थागत मुद्दती निक्षेप र त्यसमा दिइएको ब्याजदरको विवरण पनि माग गरेको छ । बैंकहरुले साधारण निक्षेपमा पनि निक्षेपकर्तालाई रेमिट्यान्स हो भनी स्वघोषणा गर्न लगाएर रेमिट्यान्स मुद्दतीमा प्रदान गर्ने ब्याज दिएको उजुरी आएको भन्दै स्वघोषणा गराएको रेमिट्यान्स निक्षेपको विवरण माग गरेको भेटिएको छ । गत आर्थिक आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासका यी ३ वटा विवरण माग गर्दै ३० कात्तिकभित्र राष्ट्र बैंकमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको भेटिएको छ हेक्का होस् ।

बैंकको विवरण भने अध्ययनकै क्रममा रहेको र बैंकहरुले ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने ब्याज रकम साढे ३ अर्बबाट बढ्न सक्ने राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतको दाबी छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि पठाउने बैंकलाई प्रिमियम बढाएर नियम विपरीत लिएको ब्याज फिर्ता गर्नेगरी मात्रै वित्तीय विवरण स्वीकृत गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा नवीकरणको नाममा हरेक त्रैमासमा नवीकरण शुल्क लिएको गुनासो आएपछि अध्ययन गर्नका लागि विवरण मगाएको छ । ‘यस बैंकबाट इजाजतप्राप्त वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेप संकलन गर्दा एकीकृत निर्देशन नम्बर १५ को मर्म र भावना विपरीत विप्रेषण प्राप्त नभएको रकमलाई समेत स्वघोषणा आधारमा विप्रेषण करार दिएर बढी ब्याज प्रदान गरी ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ भन्दा अब फरक पर्दैन ।

गत आर्थिक वर्षमा ऋणीसँग वाणिज्य र विकास बैंकहरुले नियमविपरीत साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बढी ब्याज असुल गरेको निष्कर्ष निकाल्दै फिर्ता गर्न बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिइसकेको भेटिएको छ । प्रारम्भिक अध्ययनमा साढे ३ अर्ब बढी ब्याजदर असुल गरेको देखिएको र ११ बैंकलाई करिब २ अर्ब रुपैयाँ ब्याज फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले भनेको देखिन्छ । अन्य बैंकको विवरण भने अध्ययनकै क्रममा रहेको र बैंकहरुले ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने ब्याज रकम साढे ३ अर्बबाट बढ्न सक्ने राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतको दाबी छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि पठाउने बैंकलाई प्रिमियम बढाएर नियम विपरीत लिएको ब्याज फिर्ता गर्नेगरी मात्रै वित्तीय विवरण स्वीकृत गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा नवीकरणको नाममा हरेक त्रैमासमा नवीकरण शुल्क लिएको गुनासो आएपछि अध्ययन गर्नका लागि विवरण मगाएको छ । ‘यस बैंकबाट इजाजतप्राप्त वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेप संकलन गर्दा एकीकृत निर्देशन नम्बर १५ को मर्म र भावना विपरीत विप्रेषण प्राप्त नभएको रकमलाई समेत स्वघोषणा आधारमा विप्रेषण करार दिएर बढी ब्याज प्रदान गरी ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ भन्दा अब फरक पर्दैन ।

निक्षेपको ब्याजदर मुद्दती र बचत निक्षेपको व्याजदर बीचको अन्तर गणना गर्दा छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, कतिपय बैंकहरुले भने सामान्य निक्षेपमा समेत रेमिट्यान्स निक्षेप नक्कली कागज बनाई निक्षेपकर्तालाई स्वघोषणा गराएर बढी ब्याज दिएको गुनासो बैंकरहरुले नै गरिरहेका थिए । यस्तै संस्थागत मुद्दती निक्षेप संकलन गर्दा दैनिक ब्याज पूँजीकरण (दैनिक कम्पाउन्डिङ) गरी ब्याजदर गणना गरी वास्तविक प्रकाशित ब्याजदर भन्दा बढी प्रदान गरी निर्देशनको अवज्ञा गरेको भन्दै संस्थागत निक्षेपको पनि असोज मसान्तसम्मको विवरण माग गरेको भेटिएको छ । साबिकको ब्याजभन्दा कम्तिमा एक प्रतिशत बढी दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको बैंकिङ्ग प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप राखेमा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दु थप गरी ब्याजदर प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा छ । यस्तो निक्षेपको ब्याजदर मुद्दती र बचत निक्षेपको व्याजदर बीचको अन्तर गणना गर्दा छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, कतिपय बैंकहरुले भने सामान्य निक्षेपमा समेत रेमिट्यान्स निक्षेप नक्कली कागज बनाई निक्षेपकर्तालाई स्वघोषणा गराएर बढी ब्याज दिएको गुनासो बैंकरहरुले नै गरिरहेका थिए । यस्तै संस्थागत मुद्दती निक्षेप संकलन गर्दा दैनिक ब्याज पूँजीकरण (दैनिक कम्पाउन्डिङ) गरी ब्याजदर गणना गरी वास्तविक प्रकाशित ब्याजदर भन्दा बढी प्रदान गरी निर्देशनको अवज्ञा गरेको भन्दै संस्थागत निक्षेपको पनि असोज मसान्तसम्मको विवरण माग गरेको भेटिएको छ । साबिकको ब्याजभन्दा कम्तिमा एक प्रतिशत बढी दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार बचतमा १०.१३३ र मुद्दतीमा १३.१३३ प्रतिशत ब्याज दिन सकिन्छ ।

छाता संगठन बैंकर्स संघदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकसम्म बैंकरले उजुरी गरेका थिए। त्यही उजुरीका आधारमा राष्ट्र बैंकले औपचारिक पत्र काट्दै सम्पूर्ण विवरण पठाउन निर्देशन जारी गरेको हो। ’रेमिटेन्स खातामा स्वघोषणा गराएर कतिले कति पैसा उठाए भनेर ग्राहकको डिटेलसहित पठाउन भनिएको छ,’ एक बैंकरले भने, ’तर यो निर्देशन ढिला भयो।’

उच्च ब्याज दिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई पैसा पठाउन आकर्षित गर्न सकियोस् भनेर राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था गरेको थियो। तर बैंकहरुले रेमिटेन्सबाट पैसा आएको भन्ने स्वघोषणा गर्न लगाएर अन्य खाले निक्षेप पनि उठाइरहेका थिए। बैंकहरुले बदमासी गरिरहेको भन्दै सहकर्मी बैंकहरुले नै उजुरीसमेत गरेका थिए। छाता संगठन बैंकर्स संघदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकसम्म बैंकरले उजुरी गरेका थिए। त्यही उजुरीका आधारमा राष्ट्र बैंकले औपचारिक पत्र काट्दै सम्पूर्ण विवरण पठाउन निर्देशन जारी गरेको हो। ’रेमिटेन्स खातामा स्वघोषणा गराएर कतिले कति पैसा उठाए भनेर ग्राहकको डिटेलसहित पठाउन भनिएको छ,’ एक बैंकरले भने, ’तर यो निर्देशन ढिला भयो।’ उनका अनुसार, जसले निक्षेप उठायो उसले त जित्यो। निक्षेपमा दिन्छु भनेको ब्याज घटाउन मिल्दैन। त्यसैले राष्ट्र बैंक ’प्रोएक्टिभ’ भन्दा ’रियाक्टिभ’ बन्दा सुशासनमा बसेका बैंकहरुलाई चाहिँ अप्ठेरो परिरहेको छ।

बैंक र वित्तिय संस्था भित्र गरिब जनताको रगत र पसिनाबाट आर्जित सम्पत्ती छ तर, त्यही सम्पत्ती माथी बसेर तिर्ने जनतालाई घुमाई फिराई बढि ब्याज लिने, कर्जा नबिकरण गर्दा मनपरी शुल्क लिने क्रेडिट कार्ड नबिकरण गर्दा हजार देखि १५ सय सम्म लिने यो कस्तो बैकिङ्ग हो गर्भनर साब ?

जसरी भए पनि नाफा कमाउने र आफ्नो महंगो जागिर बचाउने बैंकका सीइओ सावहरुका पछिल्ला गतिविधिले बैकिङ्ग प्रणालीमाथी आक्रमण गरेको हो कि भन्ने आशंका बढेको छ भन्दा अब फरक पर्दैन । बैंक र वित्तिय संस्था भित्र गरिब जनताको रगत र पसिनाबाट आर्जित सम्पत्ती छ तर, त्यही सम्पत्ती माथी बसेर तिर्ने जनतालाई घुमाई फिराई बढि ब्याज लिने, कर्जा नबिकरण गर्दा मनपरी शुल्क लिने क्रेडिट कार्ड नबिकरण गर्दा हजार देखि १५ सय सम्म लिने यो कस्तो बैकिङ्ग हो गर्भनर साब ? यति मात्रै होइन वाणिज्य बैंकहरुले सम्पत्ती सुद्धिकरण विपरित नेपालमै कमाएको पैसालाई डिपोजिट तान्ने होडवाजी गर्दै रेमिट्यान्स खातामा राखी ग्राहकलाई जबरजस्ती सहि गराई फसाउने काम गरेको भेटिएको छ । यो कस्तो बैकिङ्ग हो ? सचेत भया ।