सामाजिक सञ्जालमा आएका कमेन्टहरुले पनि नेपालमा वित्तीय साक्षरता कस्तो छ भन्ने सहजै थाहा पाउन सकिन्छ । हामीले गरेको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमको महत्त्व निकै रहन्छ । फन्डामेन्टल कन्सेप्टमा हामी इन्टरनेशनल्ली कम्प्लाइ हुने हो की नहुने हो भन्ने हेर्न आवश्यक छ ।

हामी नियामक निकायमा बस्ने जो सुकै अधिकारीहरुको सीमा हुन्छ । दायरा हुन्छ । हामीले देशको विद्यमान ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधिअन्तर्गत रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले नेपालमा बुक बिल्डिङ भर्सेज प्रिमियम भन्ने भएको छ । म अध्यक्ष भएको पहिलो महिनामा बुक बिल्डिङ मेरो प्राथमिकता हो, हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ, बुक बिल्डिङ अन्तराष्ट्रिय मान्यता हो भनेको छु । आज भन्दा ६ महिना अघि नेप्से, धितोपत्र बोर्ड, सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीहरु, बिक्री प्रबन्धक, सीडीएससीलाई राखेर बुक बिल्डिङमा हामी किन अघि बढ्न सकेनौ भनेर छलफल गरे । त्यो बेलामा के समस्या रहेछन् भनेर अध्ययन गर्न दुई महिना दिएको थिए ।

आज हामी बल्ल त्यसलाई चिर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । दुईवटा कम्पनीको प्रकृया अघि बढेको छ । बुक बिल्डिङ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि हो । त्यो भन्दैमा बुक बिल्डिङ नै महत्वपूर्ण हो भन्ने होइन ।

यदी हाम्रो दिमागमा, हाम्रो मनमा सुसासन छैन भने त्यसले काम गर्दैन । हाम्रोमा कागजमा बलियो लेखेपछि बलियो हुन्छ भन्ने मान्यता छ ।

विश्वमा प्रिमियमको कन्सेप्ट कही पनि छैन । विश्वमा नै फ्रि प्राइसिङ रहेको छ । प्रिमियम भन्ने शब्द आफैंमा गलत हो । प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्न दिने हामीसँग जुन कार्यविधि, निर्देशिका रहेको छ, त्यसअन्तर्गत अघि बढी रहेको छ ।

अहिले भएको प्रणालीले हाम्रो चासो गुनासो समाधान गर्न सकेन भनेर सेबोनको प्लेटफर्मबाट बाहिर गएर सेबोनको सञ्चालकमा प्रतिनिधित्व गर्ने आईक्यानका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा कमिटि गठन गरेर भ्यालुएसनको भेरिफिकेसन गर्ने सिस्टम हामीले लागू गर्यौं ।

म नेतृत्वमा आएपछि पहिलो प्रिमियमको फाइल पास गरेको हो । दोस्रोदेखि त्यो सिस्टम लागू भइसकेको छ । हरेक केसमा हामीले त्यो समितिलाई पठाएका छौं । त्यो समितिले भ्यालुएसन नगरेसम्म त्यो फाइल सेबोनको प्रकृयामा अघि बढ्दैन । त्यो सिस्टम लागू भइसकेको छ ।

अहिले पनि बुक बिल्डिङमा क्यू आईबीहरु भित्रको क्रस होल्डिङ रहेको छ । त्यसलाई कसरी चिर्ने ? कुनै बेला नेपालमा क्रम होल्डिङहरु देखिँदैनन् तर हुन्छन् । मलाई थाहा छ बुक बिल्डिङ लागू गरेपछि एक न एक दिन तपाईंहरुले फलानोको फलानोसँग क्रस होल्ङिड रहेको थियो, तपाईंहरुले हेर्नु भएन भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ । बुक बिल्डिङको प्रकृया धेरै चाँडै अघि बढ्ने छ । अब समस्या छैन । क्रस होल्डिङ मात्रै हेर्न बाँकी छ । अरु काम सकिएको छ ।

अहिले पोलिसी करप्सनको कुरा आइररहेका छन् । मेरो निवेदन के हो भने यो करप्सन भन्ने शब्द नै हटाउनुहोस् । मैले अर्थ समितिको बैठकमा पनि माननीयहरुसँग आँखामा आँखा जुधाएर भनेको थिएँ, आफूले हेर्ने ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्ने कोसिस गर्नुहोस् । त्यहाँ रमेश हमालको अनुहार देखिँदैन । तपाईंले हेर्ने ऐनमा मेरो अनुहार देखिनु भनेको त्यो मिस कन्सेप्सन हो भनेर अर्थ समितिको बोलेको छु ।

मसँग आधारभूत अवधारणाको कुरा गर्नुहोस् । हरेक विषयमा हाम्रा विचार अलग हुन सक्छन् । कुनै पनि आर्थिक नीति आफैंमा पूरा हुँदैन । मलाई लागेको नीति तपाईंको धारणा भन्दा राम्रो हुनसक्छ ।

तर, नुबझिकन, नजानिकन चरित्रको व्याख्या गर्ने हाम्रो समाजको प्रचलन रहेको छ । त्यसले गर्दा ४० वर्ष फ्रि मार्केट इकोनोमी अपनाएर पनि हाम्रो देशको हालत यस्तो अवस्थामा छ । हामी एक आपसमा अल्झिन व्यस्त छौं । हामी कुनै पनि सुधारको विषयमा वैज्ञानिक छलफल गर्दैनौं ।

तथ्यमा आधारित छलफल गरौं, आलोचनाका लागि आलोचना नगरौं । यो बजारमा भएका सबै रोग एकै दिन समाधान हुँदैन।

हकप्रद सेयरमा कुरा उठने गरेको छ । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बन्नु मेरो कुनै शोख र इच्छाका कारण भएको होइन । सरकारको चाहना अनुसार नै बनेको हो, सरकारको निमन्त्रणमा आएको हो । त्यो बेला मैले सरकारलाई आफ्नो कार्यदिशा पेश गरेको थिएँ ।

त्यो बेला नै मैले भनेको थिए, ‘नेपालको अर्थतन्त्रको खाका हामीले खोजेको साइज त्यो खालको रोजगारी सिर्जनामा जान मेरो कार्यकालमा २०० सूचीकृत कम्पनीबाट ४०० कम्पनी पुर्याउन चाहन्छु् । जबसम्म हाम्रो देशमा भएका ठूला कम्पनी पब्लिकमा जाँदैनन् तबसम्म सुशासन बलियो हुँदैन । राज्यको कर संकलन गर्ने नीति सुनिश्चित हुँदैन ।

अहिले हामी आईपीओ छिटो निकाल्यो भनेर बिरोध गरिरहेका छौं । केही यस्ता देश छन् जहाँ आईपीओ जारी गर्न सरकारले करमा छुट दिइरहेको छ । नेपाल सरकारको निकायमा किन फाइल रोकिन्छन्, किन छिटो अघि बढ्दैनन् हामीलाई थाहा छ।

दुई/ तीन वर्षसम्म फाइल रोकिने गरेको छ । मर्जरका फाइल पनि २ वर्ष रोकिएको छ । मैले नै त्यस्ता फाइल तीन दिनमा रोक्ने हो वा खोल्ने हो भन्ने कार्यविधि ल्याएँ । आज त्यसले धेरै नै सहज भएको छ । हामीले अपनाएको विद्यमान ऐन, नियम निर्देशिका कार्यविधिमा हुने गरेका तजबिजीमा फाइल पास हुने सिस्टम हटाएका छौं । मान्छेको अनुहार नहेरि फाइल पास भइरहेको छ ।

अहिले बजारमा धेरै चासो रहेको छ । यसअघि सेयर धितोमा जाने कर्जाको सीमा १२ करोड हुँदा व्यक्ति र संस्थालाई एकै सीमा राखेका थियौं । अहिले मैले गभर्नरलाई बारम्बार भेटेर भनेपछि उहाँले व्यत्तिगत र संस्थागतलाई छुट्याउनु भयो । व्यक्ति र संस्था एकै होइन भनेर मैले बुझाए । त्यसमा मैले भने अनुसार आएन तर केही कुरा आएको छ । मैले र गभर्नरले गरेको मिटिङबाट नयाँ कुरा आएको छ त्यसले बजारमा धेरै राम्रो प्रभाव छोडने छ । प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटलका लागि नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँगको मेरो एक घन्टाको छलफलले बैंकहरुले इक्विटी लगानी गर्न दिने बाटो खोल्नु भएको छ । बिहीबारसम्म यो बन्द थियो । शुक्रबार खोलियो । यसले सेवा, उत्पादनको क्षेत्रमा ठूलो टेवा पुग्ने छ । एसएमएज, स्टर्टपहरुलाई ठूलो टेवा पुग्ने छ । यी विषयमा सुधार भएको छ ।

हामीले मार्जिन लेन्डिङ, इन्ट्रा डे ट्रेडिङका लागि एउटा समिति बनाएर कार्यविधि बनाउन लागेका छन् । त्यसका लागि ६० प्रतिशत काम भएको छ । हाम्रो चाहना दसैं अघि नै लागु गरौं भन्ने छ । यो अध्ययनका लागि होइन लागू गर्नका लागि नै हो । लागू गर्न सकेको खण्डमा लगानीकर्ताको धेरै माग सम्बोधन हुन्छ । बजारमा अहिले देखिएको तरलताको समस्या धेरै छिटो समाधान हुन्छ ।

हामीले गैर आवासीय नेपालीहरुलाई पुँजी बजारमा भित्र्याउनका लागि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बोर्ड बैठकमा पेश गरेका छौं । हामी कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छौं । एनआरएनएलाई दोस्रो बजारमा भित्र्याएर तरलताका लागि नयाँ स्रोत थप्ने हाम्रो चाहना हो । त्यसका लागि हामीले फिटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि हामीले बाँकी कार्यविधि तयार गरेर, राष्ट्र बैंक र हामीले गर्नुपर्ने काम गरेर फिटाले गर्ने अवरोधलाई खुलाउनेतर्फ लागेका छौं ।

स्वतन्त्र विज्ञहरुको योग्यता, रोस्टर अफ लोकल र एनुयल रिपोटिङ सिस्टम, एनुयल इनडिपेन्डेन्ड डिरेक्टर रिपोटिङ सिस्टम लागू गर्दैछौं । सर्टिफिकेशन कार्यक्रम लागू गर्न हामीले पाठयक्रम विकास गर्न अघि बढिसकेका छौं । यो कार्यक्रम हामीले बोर्डबाट पास गरेका छौं । सर्टिफिकेशन कार्यक्रम तिहार सकिएलगत्तै लागू गर्छौं । त्यो ब्रोकरबाट लागू गरेर मर्चेन्ट बैंकर्स हुँदै सूचीकृत कम्पनीमा गएर सर्टिफिकेशन कार्यक्रम नगरी बजारमा सेवा दिन पाइँदैन भन्ने लागू गर्दैछौं । सुशासन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।

जलविद्युत क्षेत्रमा आधारभूत अर्थतन्त्र र पुँजी बजारको इकोसिस्टम सोचअनुसार गर्न नमिल्ने कुराहरु पनि गर्दैछौं । हामीसँग गुनासो बढी भएका कारण हामीले केही रेस्टिक्सन राख्दैछौं । जलविद्युत क्षेत्रमा भएका केही चुनौतीहरु, समस्याहरु चिर्न पहिलो पटक तीन वर्षको लकइन अवधिलाई वैज्ञानिक ढंगले सुधार गरेका छौं ।

कम्पनी उत्पादनमा गएको छैन भने तीन वर्षको लकइन अवधि खुल्दैन । विद्युत उत्पादन भयो भने आम्दानी सुरक्षित हुन्छ । यस विषयमा हामीले स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानसँग छलफल गरेर उहाँहरुलाई पनि माइनुटमा हस्ताक्षर गराए लागू गर्न लागेका हौं । त्यस्तै हामीले हकप्रद सेयरमा फन्डामेन्टल पोलिसीबाट डिपार्चर गरेर बजारको गुनासोलाई सुनेर, त्यसमा केही व्यवस्था गरेका छौं ।

लगानीकर्ताहरुले अब सबैले सबै कम्पनीको आईपीओ बिक्री गर्नुपर्दैन भनेर बुझाउन आवश्यक छ । सबैले सबै सेयर दोस्रो बजारमा किन्नु पर्दैन । वाइ सेल गर्ने भनेको विश्लेषण सहित हो । बाध्यकारी होइन भन्ने बुझ्नु पर्यो ।

३० वर्षमा नभएका काम कारबाही हामीले २० महिनामा गरेर देखाएका छौं । भित्री कारोबार गर्नेलाई, हामीले पाएको सूचनालाई कारबाही गरेका छौं । सामाजिक सञ्जालमा लाइभ गरेर बजारलाई म्यानुपुलेशन गर्नेलाई ठोस रुपमा हामी कारबाही गर्नेछौं । नेपाल पहिलो देश हो जहाँ हकप्रद सेयर निष्कासन गर्दा सेयरको मूल्य बढाइन्छ । त्यसका लागि भित्री सूचना खोजिन्छ । त्यो कम्पनीको सेयर मूल्य किन बढ्यो, ह्वाई ? त्यसको पनि अनुसन्धान गर्छौं । फन्डामेन्टल्ली यो मिलेन । कसरी बढ्न सक्छ । २० रुपैयाँ कमाउन १०० लाउँदै आएकोमा अब २०० लगाउनुपर्छ । यहाँ दुई तीन गुणासम्म पुर्याइयो । त्यो कसरी भयो ?

हामी अहिले नियामक निकाय बलियो छ भनेर देखाउँदै छौं । हामीले सुरुमा केही काम चाँडो गर्‍‍यौं । अहिले धेरै सोचका साथ काम गरिरहेका छौं ।

(विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२३ का अवसरमा आयोजित अन्तक्रिया तथा समापन समारोहमा अध्यक्ष रमेश हमालले दिएको मन्तव्यको अंश)