सञ्चालकले सीईओलाई, सीईओले कर्मचारीलाई कर्जा प्रवाहको लक्ष्य दिन नपाउने

काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा प्रवाहको उच्च लक्ष्य दिन नपाउने गरी व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान अध्ययन प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिएको हो ।

लघुवित्त संस्थाहरुलाई कर्जा प्रवाहमा डेढ दर्जन सुझाव दिँदै सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई र सीईओले अन्य कर्मचारीहरूलाई कर्जा प्रवाहको उच्च लक्ष्य दिन नपाइने व्यवस्था मिलाउन भनेको हो । साथै, अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर भन्दा बढी कर्जा प्रवाहको लक्ष्य दिन नपाइने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।

प्रत्येक संस्थाले कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन बनाई कर्मचारीलाई तालिम दिनुपर्ने । यस्तो मार्गदशनले कर्जा विश्लेषण, सदुपयोगिता, अनुगमन, असुली लगायतका कर्जासँग सम्बन्धित कुरा समेट्नु पर्ने ।

कर्मचारीलाई कर्जा विश्लेषण सम्बन्धमा पर्याप्त तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, उच्च व्यवस्थापनबाट यस्ता कार्यहरूको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, उचित कागजात तथा माथिल्लो निकायसमक्ष रिपोटिङको व्यवस्था गर्ने ।

ऋणीको विगत, परियोजनामा हुने संभावित नगद प्रवाह लगायतका कुरा समेटी कर्जा विश्लेषण गर्ने विधिको विकास गर्न लगाउने।

ग्राहकहरूलाई वित्तीय साक्षरता र व्यवसायिक तालिम दिएरमात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने । कर्जा प्रवाह गर्दा ५ प्रतिशत भन्दा बढी अनिवार्य बचत रकमको रुपमा राख्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने । स्वेच्क्षिक वा अन्य बचत भएका ग्राहकहरूबाट अनिवार्य बचत लिन नपाइने व्यवस्था गर्ने ।

कर्जाको सदुपयोगिता हेरि एकैचोटी नदिई चरणबद्ध रुपमा तोकिएको सीमासम्म कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने । कर्जा लिन दबाब दिन नहुने।

व्यवसाय वा परियोजनाबाट प्राप्त अपेक्षित आय, व्यवसायको बिस्तार लगायतका कुराहरूमा केन्द्रित रही यस्ता कुराको ट्रयाक गरी ऋणीको आय प्रक्षेपण प्रणालीको अवलम्बन गर्ने ।

कर्जा सदुपयोगीता विवरण, निरीक्षण, तथा नियमित कर्जा अनुगमनको सम्बन्धमा कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण गर्ने । साथै, कर्जा सदुपयोगितको उचित र आवधिक प्रतिवेदन तयार गर्ने ।

केन्द्रीय कार्यालयमा अनुगमन संयन्त्र÷विभाग÷इकाइ बनाई नियमित रुपमा शाखाहरूको अनुगमन गर्दा कर्जा सदुपयोगिता भए नभएको निगरानी गर्ने ।

ऋणीहरूलाई आफूले संस्थाबाट लिएको कर्जालाई सही उपयोग गर्नका लागि अभिप्रेरित गर्न वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने । ऋणीहरूको सीप अभिवृद्वि गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।

म्भमष्अबतभम ऋण अधिकृत नियुक्त गर्ने र ऋणीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहने। ऋणीले कर्जाको किस्ता र ब्याजको लागि प्रयोग गरेको नगदको स्रोत अनुगमन गर्ने ।

वभिन्न स्थानमा समूह सदस्यहरूको नाममा कर्जा लिएर केन्द्र प्रमुख स्वयम्ले उपयोग गर्ने गरेको पाइएको सन्दर्भमा समूह सदस्य स्वयम्ले ऋण प्राप्त गरेको र सदुपयोग गरे–नगरेको सन्दर्भमा संस्थाले अनुगमन गर्ने ।

तत्कालमा केही समयावधिको लागि कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचनाको व्यवस्था जुनसुकै वर्गमा रहेको कर्जालाई गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने।

आवश्यकता अनुसार ऋणीलाई अधिकतम ६ महिनासम्मको ग्रेस अवधि पनि दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने।

नयतवश ऋण नतिर्नेलाई यस्तो सुविधाहरू नदिने । तर Non-willful defaulter लाई संस्थाले आफै दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने । यस्तो सुविधा अधिकतम एकपल्टलाई २ वर्षसम्मको लागि गर्न सकिने। एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि यस्तो सुविधा प्रदान गरेमा थप १० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने । नियतवश ऋण नतिर्ने ऋणीहरूलाई कालो सुचीमा राख्नुको साथै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कारबाही प्रकृया अघि बढाइ ऋण असुली गर्ने ।

ऋण नतिर्ने अभियानले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा नै नैतिक खतरा ९mयचब िजबशबचम० को अवस्था सिर्जना गर्ने भएकोले सरकारी निकायको समन्वयमा नियन्त्रण गर्ने । साथै, नेपाल सरकारबाट समेत यस्ता ऋण मिनाह नहुने प्रस्ट सन्देश जारी गर्ने । यस सम्बन्धमा बैंकले विभिन्न सञ्चारका माध्यमबाट सूचना जारी गर्ने र नेपाल सरकारबाट समेत जारी गर्ने कार्यमा समन्वय गर्ने । समाजका विभिन्न वर्ग तथा तहमा लघुवित्त कार्यक्रमको विशेषता र सञ्चालन प्रक्रियाको जानकारी गराउने। कर्जा नतिर्न उक्साउने कार्यलाई बैंकिङ्ग कसुर मानिने गरी बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ (पहिलो संशोधन सहित) संशोधन गरी यस्ता गतिविधिहरूलाई दण्डनीय बनाउने।

कावुबाहिरको परिस्थितिले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका ऋणीहरूलाई ग्राहक संरक्षणकोषको रकम प्रयोग गरी आवश्यक सहायता दिई व्यवसाय पुर्नस्थापना गरी कर्जा असुली गर्ने।

रु.१००० वा सो भन्दा कम कर्जा बक्यौता रहेको ग्राहकहरूको हिसाबमिलान गरी खाता बन्द गर्नुपर्ने ।