प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहकारी सम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले बुधबार बिहान उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी लगायतलाई बोलाएर समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका हुन्। उनले तत्कालीन र दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गर्न भनेका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारीको अनुगमनका लागि प्रभावकारी नियामक निकायको आवश्यकता औंल्याएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। उनले सहकारीको क्षेत्रमा अहिले कार्यरत नियामक संस्थालाई राम्रा, संकटमा रहेका र डुबेका सहकारीहरुको वर्गीकरण गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएका छन्।
संघीयता कार्यान्वयनपछि सहकारीको खासै नियमन हुन सकेको छैन। नियमनको जिम्मा संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको छ। स्थानीय तहले जनशक्ति अभाव देखाएर काम गर्न सकेका छैनन्। सहकारी विभागले पनि हात उठाएको छ। नियमन अभावमा सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको रकम डुब्ने क्रम बढेको छ। एकै संचालकले बचतकर्ताको १७ अर्ब रुपैयाँसम्म हिनामिना गरेका उजुरी परेका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारीमा बचतकर्ताले राखेको रकमको सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गर्दै यसमा तीन वटै तहका सरकारले समन्वय गर्नुपर्ने बताए। उनले सहकारीलाई समाजवादको भ्रुण खडा गर्ने, सामूहिकता र तल्लो वर्गको हितमा केन्द्रित गर्ने गरी ऐनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
