नेपालमा अनेक खालको समिति उपसमिति छन् । बीमा समितिलाई पनि त्यस्तै क्याटेगोरीमा राखेर हेर्ने गरिन्थ्यो । सार्वसाधारणलाई कन्फ्यूजन पारेको थियो । प्राधिकरण भनेको प्राधिकार प्राप्त निकाय भन्ने बुझिन्छ । अहिलेको कानूनले नेपाल सरकारको बीमाको सल्लाहकारको रुपमा बीमा प्राधिकरणलाई स्थापित गरेको छ । यसको अर्थ बीमासम्बन्धी कुनै पनि विषयमा कुरा उठ्यो भने प्राधिकरणले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

प्राधिकरणले हेर्ने भनेको बीमाको बजार हो, बीमाका उद्योगीहरु र बीमितको हित संरक्षण गर्ने हो । बीमितको हित संरक्षण गर्न सक्ने विषयमा आउनसक्ने कुनै पनि कुरामा जारी गरेको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने दायित्व बीमकको भएकाले त्यो भयो कि भएन र भएन भने दण्ड सजायको प्रावधान पनि रहेकाले प्राधिकरण धेरै अधिकार सम्पन्न देखियो । कानूनले अध्यक्षलाई नै धेरै अधिकार दिएको छ । सरकारले निश्चित विषयमा मात्र निर्देशन दिने भन्ने हो ।

– बीमा ऐन बन्यो, प्राधिकरण बन्यो । तर, नियमावली बन्न केले रोक्यो ?

नियमावली हामीले अर्थ मन्त्रालय पठाएका थियौं । अर्थले कानून मन्त्रालयमा पठायो । अहिले कानूनबाट केही थपघट गर्नुपर्ने, ऐनले भनेको केही छुटफुट छ भने त्यो पनि सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन गरेर पठाऊ भनेर हामीलाई पठाएको छ । अब एकदुई दिनपछि हामी थपघट गरेर कानून मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउँछौं । सो मन्त्रालयबाट अर्थमा जान्छ र अर्थले क्याबिनेटमा लैजान्छ । क्याबिनेटले पारित गरेपछि नियमावली आउँछ ।

– प्राधिकरणमा एउटै व्यक्तिले धेरै शाखा होल्ड गरेको आरोप छ, वास्तविकता के हो ?

अर्को कुरा, एउटै व्यक्तिले धेरै डिपार्टमेन्ट होल्ड गरेको भन्ने छ, त्यस सम्बन्धमा अध्यक्षले जसलाई सक्षम देख्छ, त्यसलाई डिपार्टमेन्ट प्रमुख तोक्ने हो । अध्यक्षले कसरी कामको बाँडफाँट गर्नुपर्छ, कहाँ काम दिँदा प्रभावकारी हुन्छ, कति समयसम्म त्यो काम एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने अधिकार रहन्छ । मैले यो पाउनुपर्छ भनेर पाउने विषय पनि होइन । किनभने हामीले रेट गर्नुपर्‍यो । यहाँको कर्मचारीतन्त्र यहाँको कर्मचारी सेवा सर्त नियमावलीले चल्ने हो । स्टेक होल्डरका लागि नियमावली चाहिने हो । हामीसँग चार जना डाइरेक्टर छन्, उनीहरुले चार वटा डिपार्टमेन्ट सम्हालेका छन् ।

– बीमा कम्पनीलाई भन्दा लघुबीमालाई केही विषयमा पावरफुल बनाउन खोजियो भनिन्छ नि ?

लघुबीमा नेपाल सरकारको बजेटले बोलेपछि स्थापना भएको हो । लघुबीमा भनेकै ससानो र गरिबको बीमा गर्ने हो । वैदेशिक रोजगारीमा गरिब नै जाने हो । यिनीहरुले ५० लाखभन्दा बढी सम्पत्ति बीमा गर्न पाउँदैनन् ।

– तर, थर्ड पार्टी त ५० लाखभन्दा बढी रकमको पनि त हुन्छ नि ?

यसमा सह-बीमाको पनि पाटो हुन्छ । एउटा सम्पत्तिको दाम आज ५० लाख थियो, भोलि बीमा भएपछि त्यसको मूल्यांकन ६० लाख भयो । यसमा १० लाख सह-बीमा गर्न सकिन्छ । अर्को बीमा कम्पनी खडा भएर शेयरिङ गर्नुपर्‍यो । अब हामीले तोकिदिएको सीमाभित्र रहेर बीमा हुनुपर्छ । वैदेशिक रोजगार बीमामै पनि प्रत्येक कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् । सबैले अनलाइन नै काम गर्नुपर्‍यो । यसमा श्रम ऐन आकर्षित छ ।

– एकातर्फ बीमा कम्पनीलाई पूँजी वृद्धि गर्न लगाएर मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान बाध्य पार्ने, अर्कोतर्फ नयाँ नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइन्छ । संख्या घटाउनु उद्देश्य हो भने नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुको औचित्य के हो ?

यो समयको माग हो । बजार गतिशील बनाउनुपर्छ । कसले के गर्‍यो भन्ने कुरा मेरो पालामा नभएको कुरा मैले उत्तर दिन सक्दिनँ । अहिले जुन किसिमको जोखिम बढ्दै गयो । समयमा पानी नपर्ने, पानी परे बाढी आउने, अनटाइम भयो, यसले बीमा कम्पनीमा जोखिम बढायो । त्यसो हुँदा बीमा कम्पनीसँग भएको पूँजीले बढ्दै गएको जोखिम कभर गर्न नसक्ने भयो । हामीले पूँजी बढाएर उनीहरुलाई बलियो बनाएका हौं ।

पहिला कम्पनी बलियो हुनुपर्‍यो नि ! जोखिम धारण गर्नसक्ने क्षमता बढाउनुपर्‍यो । यदि लघुबीमालाई लाइसेनस किन दिएको भन्न खोजिएको हो भने हामीले १० वर्षसम्म भएका बीमा कम्पनीहरुलाई टेस्ट गरेर लघुबीमामा जाउ भन्दै टार्गेट दिएका थियौं । आजको दिनमा पनि बीमा कम्पनीले २ प्रतिशतभन्दा बढी लघुबीमा गर्दैनन् । जहाँ टार्गेट हो, जसले फाइदा लिनुपर्ने हो, त्यसको बीमा नै भएको छैन भने त्यसमा प्राधिकरणले विचार गर्नुपर्छ ।

बजेटमा पनि लघुबीमा ल्याउने भनेर आयो । सर्वसाधारण नागरिक, सीमान्तकृत वर्ग, पिछडिएका समूहलाई बीमाको दायरामा ल्याउनुपर्‍यो भनेर लघुबीमा कम्पनीहरु स्थापना भएर बजारमा जाँदैछन् । जुन उद्देश्यले लघुबीमा आएको हो, सोही उद्देश्यमा जानुपर्‍यो भनेका छाैं । अहिले सरकारले नागरिकको बीमा गर्न थाल्यो । सहकारी वित्तीय संस्थाको ग्राहकको बीमा हुन थाल्यो । बीमाको सबैभन्दा बढी आवश्यकता जोसँग जे छैन त्यसैलाई हो । अहिले बीमाको बुझाइ पनि बढेको छ । सरकार पनि अगाडि आएको छ । सात वटा लघुबीमाको सात वटा प्रदेशमा प्रधान कार्यालय छन् । एक डेढ करोडको व्यापार उनीहरुले गरेको देखिन्छ ।

– पूँजी पुर्‍याउन नसकेका बीमा कम्पनीहरुको हकमा अब के हुन्छ ?

धेरैजसोले पूँजी पुर्‍याएका छन् । मर्जरमा गएका चार वटा कम्पनीले प्रिमियममा शेयर इस्यु गरेर पूँजी पुर्‍याएका छन् । हामीले त्यो पैसा रिजर्भमा राख भनेका छौं । नपुगेका कम्पनीको हकमा हामीले हकप्रद जारी गर्न दिएका छौं । पूँजी पुर्‍याउने प्रयास गर्दागर्दै पनि नपुगेका कम्पनीलाई भने राइट शेयर जारी गर्न दिएका छौं । १५ देखि ४३ प्रतिशतसम्म राइट शेयर जारी गर्न दिएका छौं । त्यसो हुँदा पूँजी पुग्छ ।

– तपाईंहरुलाई लेखा समितिले पनि प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरेका कम्पनीलाई प्रिमियम रकम रिजर्भमा राख्न निर्देशन दिएको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी पुग्छ ?

लेखा समितिले पनि कुरा उठाइसकेको विषय सबैभन्दा बढी नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित छ । हामीले हाम्रो पुष्ट्याइँ दियौं । त्यो पैसा अहिलेलाई रिजर्भमा राख, सबै कुरा छिनोफानो भएपछि त्यसबाट बोनस शेयर जारी हुन्छ भनेका छौं । त्यसपछि मात्र उक्त रकम पूँजीकृत हुन्छ भनेका छौं ।

– बीमा अझै पनि झुक्याएर जबरजस्ती गराइन्छ भन्ने आरोप छ नि ?

– तपाईंको कार्यकाल एक वर्ष बाँकी छ । यो अवधिमा बीमा क्षेत्रले के अपेक्षा गर्ने ?

हामीलाई म्यान्डेट नै छ, बढीभन्दा बढी मानिसलाई बीमाको दायरामा ल्याउने । एकथरिलाई पैसा भएर पनि बीमा गर्नुपर्छ भन्ने थाहा भएन । अर्कोथरिसँग पैसा छैन । तर, बीमा गर्नुपर्छ भन्ने छ । स्थानीय तहले चन्दा सहायतालाई बीमामा लगाइदिने हो भने दुर्घटनामा स्थानीय तहले टाउको दुःखाउनुपर्दैन । धेरै स्टेकहोल्डरसँग समन्वय गरेर तलसम्म पठाउनु पर्नेछ ।

– कोरोना बीमा भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले अब नपाउने नै हो ?

कोरोना बीमा निकै ठूलो मात्रामा भुक्तानी भएको छ । करिब ७ अर्ब भुक्तानी भएको छ । त्यत्तिकै मात्रामा भुक्तानी हुन बाँकी छ । यो सरकारको जिम्मेवारी हो । बीचमा एक अर्ब सरकारले दिएको थियो, त्यसमा केही थपेर बाँड्यौं । कोरोना बीमा भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार कन्भिन्स छ । कोरोना बीमा धेरै राष्ट्र सेवक कर्मचारीकै लिन बाँकी छ । दाबी नपाउँदा बीमाको बजार अविश्वसनीय जस्तो देखिन्छ । यसकारण ढिलो-चाँडो दाबी भुक्तानी हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । नेपालप्रेस