अधिक तरलता दबाबमा रहेका बैंकहरू तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ऋण खोसाखोस गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
दुई वर्षयता लगातार अधिक तरलता चापमा रहेका बैंकले आफ्नो कोष कि त न्यून ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकमा राख्नुपरेको छ, कि बैंकमै प्रयोगविहीन भएर बस्ने अवस्था छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दुई महिनामै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट ६७ खर्ब ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरिसकेको छ ।
स्थायी निक्षेप सुविधा अन्तर्गत ६२ खर्ब ७० अर्ब ४० करोड तरलता खिचेको छ भने निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोल मार्फत ४ खर्ब ३८ अर्ब २० करोड तरलता प्रशोचन भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले प्रशोचन गरिरहँदा पनि २ असोजमा बैंकहरूमा अधिक तरलता २ खर्ब २९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर छ ।
गत आव २०८०/८१ मा राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा मार्फत ३५ खर्ब २२ अर्ब ३५ करोड र निक्षेप संकलन बोलकबोल मार्फत ११ खर्ब ५१ अर्ब २५ करोड गरी कुल ४६ खर्ब ७३ अर्ब ६० करोड तरलता प्रशोचन गरेको थियो ।
गत आव बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पटक–पटक गरी स्थायी तरलता सुविधा मार्फत १ अर्ब २० करोड र ओभरनाइट तरलता सुविधा मार्फत ८ खर्ब ३ अर्ब ५६ करोड गरी कुल ८ खर्ब ४ अर्ब ७६ करोड तरलता उपयोग गरेका थिए । त्यसकारण गत आवमा ३८ खर्ब ६८ अर्ब ८४ करोड खुद तरलता प्रशोचन भएको थियो ।
आव २०७९/८० मा भने खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधा लगायत विभिन्न उपकरण मार्फत ५४ खर्ब ९ अर्ब ९९ करोड खुद तरलता प्रवाह गरिएको थियो ।
कर्जा माग नहुँदा भएन लगानी विकल्प
राष्ट्र बैंकले तरलता खिचिरहे पनि त्यसमा बैंकहरूले पाउने ब्याजदर लागतको तुलनामा न्यून छ । न्यून ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकमा तरलता राख्नुभन्दा अर्को बैंकको ऋण स्वाप गरेर भए पनि कर्जा विस्तारमा बैंकहरू लागेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको २०८१ साउन मसान्तको तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपको औसत लागत ५.६६ प्रतिशत छ ।
जबकि उक्त लागतको निक्षेप बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकमा राख्दा ३ प्रतिशत मात्रै ब्याज पाउँदै आएका छन् । केन्द्रीय बैंकले चालु आवका लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत तोकेको छ । निक्षेप संकलन दरमा नै स्थायी निक्षेप सुविधा व्यवस्था खुला बजार कारोबार सम्बन्धी विनियमावलीले गरेको छ ।
अन्य वैकल्पिक लगानीका औजार प्रयोगमा भने केन्द्रीय बैंकले संकुचित नीति लिँदै आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएर दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन ब्याजदर घट्दै जाँदा ‘ननडेलिभरेबल फर्वार्ड’ (एनडीएफ) मा लगानी गर्दै आएका थिए ।
डेरिभेटिभ औजार एनडीएफमा बैंकहरूले पूँजीकोषको ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्दै आएकोमा कोभिडपछि त्यसको सीमा घटाएर १५ प्रतिशत बनाएको छ ।
अहिले पनि बैंकहरूले पूँजीकोषको १५ प्रतिशतसम्म एनडीएफमा लगानी गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले अधिक तरलताको अधिकांश कोष राष्ट्र बैंकमा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा राख्नुपर्ने अवस्था छ ।
‘राष्ट्र बैंकले एनडीएफको सीमा बढाउने हो भने ६ प्रतिशतभन्दा बढी आम्दानी त्यसमार्फत हुने थियो,’ एक बैंकको ट्रेजरी विभाग प्रमुखले भने, ‘बैंकहरूले तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या भइरहेको छ भने बैंकिङ प्रणालीबाट तरलता खिच्नुपर्दा केन्द्रीय बैंकलाई पनि अतिरिक्त आर्थिक भार परिरहेको छ ।’
एनडीएफ भनेको दुई पक्षबीच विदेशी मुद्राको डेरिभेटिभ सम्झौता हो । पूर्वबैंकर भुवन दाहाल पनि केन्द्रीय बैंकले एनडीएफको सीमा बढाउँदा बैंकिङ क्षेत्रमा कुनै जोखिम नहुने बताउँछन् । एनडीएफमा हुने लगानी शून्य जोखिमको रहेको उनी बताउँछन् ।
यसबाहेक बैंकहरूले ‘ओपन पोजिसन’ का रूपमा विदेशी कम्पनीको रेटिङ भएको बन्डका साथै विदेशी सरकारका बन्डमा समेत गरी पूँजीकोषको ३० प्रतिशत लगानी गर्न सक्छन् ।
राष्ट्र बैंकले एनडीएफमा सीमा तोक्नुको कुनै अर्थ नभएको एक बैंकरले बताए ।
नेपालमा सन् २००७ सम्म स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले मात्रै एनडीएफको कारोबार गर्दै आएको थियो । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको प्लेटफर्म प्रयोग गर्दै अन्य बैंकले समेत उक्त कारोबार सुरु गरेका थिए ।
स्थापना भएको केही सयममै तत्कालीन जनता बैंकले एनडीएफमा गरेको लगानीमा १२ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोर्यो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले एनडीएफमा लगानी गर्न नै रोक लगाएको थियो । पछि राष्ट्र बैंकले मापदण्ड बनाएर एनडीएफमा निश्चित प्रतिशत लगानी गर्न सक्ने सीमा तोकेको थियो । कोभिड अगाडिसम्म बैंकहरूले पूँजीकोषको ३० प्रतिशसम्म लगानी गर्न पाउँथे । कोभिडपछि केन्द्रीय बैंकले त्यसलाई संशोधन गर्दै १५ प्रतिशतको सीमा तोकेको हो ।
‘यसमा राष्ट्र बैंकले सीमा तोक्नुपर्ने आवश्यकता छैन । अहिले ब्याजदर घट्दा एउटा सीमाभन्दा तल आउन नदिने केन्द्रीय बैंकले कोसिस गर्दा समेत लगातार घटिरहेको छ,’ ती बैंकरले भने, ‘बैंकहरूले ब्याजदर घटेको समयमा अल्पकालीन लगानी औजारका रूपमा एनडीएफमा लगानी गर्ने हो । नेपालमा नै सरकारी ऋणपत्रको ब्याज बढेर एनडीएफमा पाउने भन्दा बढी पुगे वा कर्जाको माग भए बैकहरूले नै लगानी गर्दैनन् ।’
एनडीएफमा लगानी गर्न दिँदा देशलाई नै फाइदा हुने उनको तर्क छ । अहिले बैंकहरूबाट केन्द्रीय बैंकले प्रशोचन गरेर यसै बसेको स्रोतबाट केही आम्दानी गर्ने र यसबाट उनीहरूको नाफा समेत बढ्ने उनको भनाइ छ ।
यसबाहेक बैंकहरूसँग सरकारी ऋणपत्रमा समेत लगानी गर्ने विकल्प छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य अनुसार आर्थिक वर्ष पहिलो महिनाबाट नै सरकारले आन्तरिक ऋण बोलकबोल गरिरहेको छ ।
तर, ब्याजदर घटेको समयमा दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी जुटाउने गरी विशेष औजार मार्फत बैंकिङ प्रणालीका स्रोत परिचालन गर्नेमा सरकारको प्राथमिकता देखिँदैन ।
छैन लगानी विकल्प, कर्जा खोसाखोस स्वाभाविक
बैंकहरूसँग लगानीको विकल्प नभएको र अधिक तरलता ३ प्रतिशत ब्याजदरमा केन्द्रीय बैंकमा राख्नुपर्दा कर्जा खोसाखोसको अवस्था आएको बैंकहरू नै बताउँछन् । अर्थतन्त्रमा देखिएको चरम निराशा चिर्ने र उत्साह बढाउने भन्दै गत असार अन्तिममा प्रमुख दुई राजनीतिक दल मिलेर सरकार बनाएका थिए ।
नयाँ सरकार गठन भएसँगै आर्थिक गतिविधिमा सुधार भएको र लगानीकर्तामा पनि उत्साह बढेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णुु पौडेलले दाबी गरिरहेका छन् । तर, नयाँ सरकार गठन भएको दुई महिना पुग्दासमेत अर्थतन्त्रमा सुधारको कुनै संकेत देखिएको छैन ।
‘चालु आव दुई महिनामा उपभोग्य प्रकृतिका वस्तु आयात केही बढेको छ । चाडबाड लक्षित उपभोग्य वस्तु आयात गर्न एलसी खोल्ने क्रम केही बढेको हो,’ अर्का एक बैंकरले भने, ‘औद्योगिक वस्तु आयातका लागि एलसी खुलेका छैनन् । दुई दशकभन्दा लामो बैंकिङ करियरमा पछिल्लो दुई वर्षको जस्तो निराशा देखिएको थिएन । चाडपर्व भए पनि कुनै उत्साह छैन ।’
ऋणको माग नहुनुले पनि त्यसको पुष्टि गर्ने बैंकहरू बताउँछन् ।
गत असार मसान्तमा ५१ खर्ब ७० अर्ब रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा ३० भदौमा ५२ खर्ब १६ अर्ब पुगेको छ । साउन मसान्तमा ५१ खर्ब ७३ अर्ब रहेकोमा भदौमा केही बढेको हो ।
दशैंमा खुलेका एलसी र त्यसले सिर्जना गरेको कर्जाका कारण केही कर्जा बढेको देखिए पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको बैंकर्स संघ अध्यक्ष सुनिल केसी बताउँछन् ।
गत असारमा ६४ खर्ब ९६ अर्ब पुगेको कुल निक्षेप साउनमा घटेर ६४ खर्ब ४७ अर्ब भएको थियो । तर, भदौमा बढेर ६५ खर्ब ५ अर्ब पुगेको छ ।
लगानीको विकल्प नभएपछि बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने र त्यसको लाभ निजी क्षेत्रले पाउने विगतदेखि नै हुँदै आएको पूर्वबैंकर दाहाल बताउँछन् ।
बैंकर्स संघ अध्यक्ष केसी पनि अधिक तरलता हुँदा त्यसको लाभ ‘कस्ट अफ फन्ड’ न्यून भएका बैकलाई हुने बताउँछन् । प्रतिस्पर्धामा लागत कम भएका बैंकले लाभ पाउनु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । सोही क्रममा लागत उच्च भएका बैंकले आधार दरमा लिएको प्रिमियम घटाएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
स्रोतका अनुसार नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, नबिल, ग्लोबल आईएमई लगायत बैंकले अन्य बैंकबाट आक्रामक रूपमा कर्जा स्वाप गरेपछि लागत उच्च भएका बैंकले आधार दरमा थप गरेको प्रिमियम ०.१ प्रतिशत मात्रै कायम गरेर आफ्ना ग्राहक रोक्न प्रयास गरिरहेका छन् ।
‘राष्ट्र बैंकले लिएको वार्षिक कर्जा विस्तारको सीमा अनुसार बैंकहरूले वार्षिक योजना राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्छ,’ एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले भने, ‘यसरी एग्रेसिभ कर्जा विस्तार गरेर बजारमा अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने काममा राष्ट्र बैंकलले भूमिका खेलेको देखिँदैन ।’
राष्ट्र बैंक प्रवक्ता रामु पौडेल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निगरानी गर्ने बताउँछन् । तर, नियमानुसार कर्जा स्वाप हुने विषयलाई नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भन्न नहुने उनले बताए ।
