विद्युत लाइन काटिएर तिहार र छठभरी उद्योगहरु अन्धकारमा राखेका उद्योगीको सेटिङ् सफल भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कार्तिक ८ गते डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनका विद्युत् बक्यौता नतिर्ने ३४ उद्योगको लाइन काटेकामा छठ पर्व सकिनासाथ सरकारले उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विद्युत लाइन काटिएका उद्योगहरूको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो । सरकारको यो निर्णयले कुनै पनि हालतमा बक्यौता उठाइ छोड्ने अडान लिएका प्राधिकरण प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई दुःखी बनाएको छ ।
सरकारको यो निर्णयले उनी खिन्न छन् । बीमापोष्टसँग कुरा गर्दै कुलमानले भने, ‘सरकारले निर्णय गरेको भन्ने सुनेको छुँ । तर, आधिकारिक रुपमा कुनै जानकारी आएको छैन । मन्त्रिपरिषदले मात्रै निर्णय गरेर हुँदैन । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरण बोर्डको आधिकारिक निर्देशन हुनुपर्छ । समय लाग्छ ।’ सरकारले दिएको समयभित्र लाइन जोड्न सम्भव नभएको कुलमानको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले सोमबार मध्यान्हतिरै लाइन जोडिसक्न निर्देशन दिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
८ कार्तिकमा लाइन काट्ने दिन ६ वटा उद्योगले पहिलो किस्ता तिरेका थिए । प्राधिकरणले लाइन काटेपछि थप ८ वटा उद्योगले समेत पहिलो किस्ता तिरेका छन् । जसमा दुई सरकारी (हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट) पनि छन् । बक्यौता तिर्न बाँकी कुल ४९ उद्योग मध्ये ३४ वटाको लाइन काटिएकामा १४ वटाले महिनै पिच्छे किस्ता तिर्ने बाटो रोजेका छन् भने केहीले कानूनी बाटो रोज्दै पुनरावेदन गरेका छन् ।
बाँकीले सरकारसँग लबिइङ गरेर लाइन जोड्ने निर्णय गर्न लगाएका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि २०७६ चैत, २०८० पुस, २०८१ असारमा पनि लाइन काटेर बक्यौता उठाउने प्रयत्न गरेकामा सरकारको दबाबमा जोडेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १५ दिनभित्र टाइम्स अफ डे(टीओडी) मिटरको बिलअनुसार बक्यौता उठाउन समेत भनेको छ । उद्योगीहरुले पनि त्यही खोजिरहेका थिए । उनीहरुले टीओडी मिटर अनुसारको बिल काटे भुक्तानी गर्ने भन्दै आएका छन् । यसको अर्थ सरकारले उद्योगीहरुको सेटिङमा बक्यौता अर्थात् राजस्व छुटको गैरकानूनी निर्णय गरेको बुझिन्छ । कानूनतः राजस्व कहिल्यै पनि संशोधन वा मिनाहा हुन सक्दैन । सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आवरणमा उद्योगीलाई राजस्व छुट दिने गैरकानूनी निर्णय क्याविनेटबाट गरेको छ ।
विगतमा एक पक्षीय भनेर सरकार आफैंले सार्वजनिक नगरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन ओली सत्ताले सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन लैजानेसम्मको आश्वासन बाँड्न भ्याएको छ । अघिल्लो सरकारले गएको माघ २४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले वैशाख २७ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
लाल आयोगले विवाद तीन चरणमा बाँडेको छ । २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि जेठमसान्तसम्मको समयलाई अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । मुलुकमा १८-१९ घण्टे लोडसेडिङ भएको अवधिमा प्राधिकरणले आफ्ना औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड र ट्रकलाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरेको थियो । ती अवधिहरूमध्ये २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको अवधि महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण नै भइसकेको अवधि हो ।
२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको समय भनेको विद्युत् नियमन आयोगबाट महसुल निर्धारित भएको अवधि हो । २०७५ जेठदेखि ०७७ जेठ मसान्तसम्मको समय प्राधिकरणको सूचनाअनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको समय भनिएको छ । पहिलो र तेस्रो अवधिको विवादित बक्यौताका सम्बन्धमा कतिपय मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । त्यस कारण उक्त अवधिको बक्यौता अहिले लिनु उपयुक्त नहुने आयोगको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदन अनुसार २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको ९७ करोड, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको ६ अरब रुपैयाँ र २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठ मसान्तसम्मको ८ अर्ब ३ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । प्रतिवेदनले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता उठाउन मिल्ने भनेको छ । तर, उक्त अवधिमा डेडिकेटेडको हकमा लोडसेडिङको समयमा पनि २४सैं घण्टा बिजुली उपलब्ध गराएको र ट्रंकलाइनको हकमा कम्तिमा ६ घण्टा लोडसेडिङ र २० घन्टा निरन्तर बिजुली दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले २०७२ को फागुन ११ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर डेडिकेटेड फिडरका ग्राहकहरूका लागि लोडसेडिङ हुने भन्ने तालिका प्रकाशित गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसले डेडिकेटेडको हकमा २४सैं घन्टा विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्ने नियम उल्लंघन भएको र यसको बक्यौता तिर्ने आधार नभएको भनी उद्योगीले त्यही फेरो समातेर बक्यौता नतिर्ने जुक्ति लगाउँदै आएका छन् । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा भइरहेको छलफलमा भने उद्योगीहरुले २२ अर्ब बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको कुरा उठिरहेको छ ।
