नेपालमा यति बेला बैकिङ्ग कसुर भयावह बन्दै गएको छ भन्दा फरक पर्दैन । १६ हजार भन्दा बढि बैकिङ्ग कसुरका मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ को प्रतिवेदनअनुसार प्रहरीदेखि अदालतसम्म १६ हजारभन्दा बढी बैंकिङ कसुरका मुद्दा दर्ता, अनुसन्धान र मुद्दा प्रक्रियामा रहेको भेटिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष देशभरका प्रहरी कार्यालयहरूमा १३ हजार २६३ वटा बैंकिङ कसुरका मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमध्ये केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा ६, काठमाडौं उपत्यकाभित्र सात हजार ६५६, कोशी प्रदेशमा एक हजार चारवटा, मधेश प्रदेशमा एक हजार १६, बागमती प्रदेशमा ७३८, गण्डकी प्रदेशमा एक हजार ८२, लुम्बिनी प्रदेशमा एक हजार १७८, कर्णाली प्रदेशमा २८६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २९७ बैंकिङ कसुरका निवेदन दर्ता भएको देखिन्छ भन्दा अब फरक पर्दैन ।

प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षमा देशैभरका उच्च सरकारी वकिल कार्यालयहरूमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७९/८० र गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा गरी ७०३ वटा मुद्दाको लगत रहेकोमा १९२ वटा बैंकिङ कसुरका मुद्दामा कसुर कायम भएको थियो

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा गत आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ मा रहेकामध्ये १०३ वटा मुद्दामा कसुर ठहर भएको थियो भने ६८ वटा मुद्दामा प्रतिवादीहरूले सफाइ पाएका थिए । साथै, चालु आर्थिक वर्षमा ५०० मुद्दा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कायमै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षमा देशैभरका उच्च सरकारी वकिल कार्यालयहरूमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७९/८० र गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा गरी ७०३ वटा मुद्दाको लगत रहेकोमा १९२ वटा बैंकिङ कसुरका मुद्दामा कसुर कायम भएको थियो । त्यस्तै; १४० वटा मुद्दाका आरोपितहरूले सफाइ पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।साथै, ती कार्यालयहरूबाट गत आर्थिक वर्षमा २२ वटा बैंकिङ कसुरका मुद्दामा सहन्यायाधिवक्ताले मिलापत्र गराउन आदेश दिएका थिए । त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले १९ वटा बैंकिङ कसुरका मुद्दा दायर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षमा देशैभरका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूमा परेको निवेदनका आधारमा ती कार्यालयले ११ हजार ६७ वटा मुद्दामा अभियोजन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमध्ये तीन हजार १३६ वटा मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो ।

२९० वटा मुद्दाका ३०१ जना प्रतिवादीहरूले सफाइ पाएका थिए । प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूबाट एक हजार ११४ जना प्रतिवादी जोडिएको एक हजार १०६ वटा बैंकिङ कसुरका मुद्दा फिर्ता भएको थियो ।

सो अवधिमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूमा १५ हजार ४५ वटा बैंकिङ कसुरका मुद्दामा रहेकोमा ती कार्यालयहरूले तीन हजार २४९ वटा मुद्दालाई कसुर कायम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमध्ये २९० वटा मुद्दाका ३०१ जना प्रतिवादीहरूले सफाइ पाएका थिए । प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूबाट एक हजार ११४ जना प्रतिवादी जोडिएको एक हजार १०६ वटा बैंकिङ कसुरका मुद्दा फिर्ता भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा दर्ता भएकामध्ये १० हजार ५४७ जना प्रतिवादी भएको १० हजार ४०० बैंकिङ कसुरका मुद्दा अगाडि बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा रहेका जम्मा मुद्दामध्ये बैंकिङ कसुरका पाँचवटा मुद्दामा संगठित अपराधसमेत दाबी भएको र ती मुद्दाहरू सो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म यथास्थितिमा नै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार अनधिकृत रुपमा खाता खोल्ने तथा रकम भुक्तानी दिने, अनधिकृत रुपमा एउटा व्यक्ति वा संस्थाको चेक तथा खातको विवरण अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई दिनु, धितोको अस्वभाविक मुल्यांकन गरि ऋण लिने तथा दिने काम बैंकिङ्ग कसूरभित्र पर्छन् ।

के हो बैंकिङ कसुर ?
कानुनी व्यवस्थाविपरीत बैँक तथा वित्तीय संस्थाको रकम हिनामिना गर्नुलाई बैंकिङ्ग कसुर भनिन्छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार अनधिकृत रुपमा खाता खोल्ने तथा रकम भुक्तानी दिने, अनधिकृत रुपमा एउटा व्यक्ति वा संस्थाको चेक तथा खातको विवरण अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई दिनु, धितोको अस्वभाविक मुल्यांकन गरि ऋण लिने तथा दिने काम बैंकिङ्ग कसूरभित्र पर्छन् । नेपालमा बैंकिङ्ग कसूर तथा यसमा दिइने सजायको बारेमा ‘बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४’ मा उल्लेख गरिएको छ । बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अपराधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै कर्मचारीको संलग्नता बढी हुने गरेको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । बैंकका कर्मचारीहरूको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सहयोगमा धेरैजसो बैंकिङ कसुरका अपराध हुने गरेको भेटिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अध्ययनले देखाएको हो ।

बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अपराधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै कर्मचारीको संलग्नता बढी हुने गरेको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अपराधमा कर्मचारीको संलग्नता कम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा कर्मचारीहरूको पहिचान केवाईई (नो योर इम्प्लोई) प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न प्रहरीले सुझाएको छ । ‘बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अपराधका धेरैजसो मुद्दामा सम्बन्धित बैंकमा कार्यरत कर्मचारीकै संलग्नता रहने तथा प्रत्यक्ष संलग्नता नरहे तापनि कानुनी दायित्वको कारण अनुसन्धानको दायरामा पर्ने गरेको पाइएकाले अनिवार्य रूपमा केवाईई लागू गर्नुपर्नेछ,’ प्रहरीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अपराध अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायलाई समेट्ने गरी नियमित प्रशिक्षण, कार्यशाला र सेमिनार आयोजना गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।’

बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न सरकारी निकायबीच अन्तरसमन्वय आवश्यक हुनुका साथै नीतिगत र व्यावहारिक अप्ठ्यारो रहेकाले अनुसन्धान निरन्तर अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समयमै विज्ञ उपलब्ध नहुने तथा परीक्षण रिपोर्ट प्रयोगशाला (गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, सुनचाँदी व्यवसायी संघ, नास्ट आदि)बाट समयमै उपलब्ध नहुँदा पनि समस्या हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न सरकारी निकायबीच अन्तरसमन्वय आवश्यक हुनुका साथै नीतिगत र व्यावहारिक अप्ठ्यारो रहेकाले अनुसन्धान निरन्तर अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ । यसमध्ये घटना भइसकेको लामो समयपछि मात्र जाहेरी दरखास्त प्राप्त हुने, प्रहरीको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका उजुरी प्राप्त हुने, बिगो दाबी छुट्याउन समस्या हुनेलगायत छन् । बैंकिङ कसुरका कारण बैंकका कर्मचारीहरू (बैंकर्स) सधैं मानसिक दबाबमा रहने गर्छन् ।

विधेयकको दफा ७ लाई संशोधन गरेर चेक बाउन्समा १० करोडभन्दा माथिको बिगोमा २ देखि ४ वर्ष कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले विधेयकमा अधिकतम कैद सजाय दुई वर्षको प्रस्ताव गरेको थियो।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयकः चेक बाउन्समा अधिकतम ४ वर्षसम्म कैद ?
झण्डै डेढ वर्षपछि प्रतिनिधि सभाबाट बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक, २०८० पारित भएको छ । २०८० असोज १६ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विधेयक दर्ता गरेका थिए । अर्थ समितिले ६ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। २०८१ भदौ २५ गते समितिबाट पारित भए पनि भदौ ३१ गते संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएपछि पारित प्रक्रिया अघि बढेको थिएन। अब राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियामा जानेछ । विधेयकको दफा ७ लाई संशोधन गरेर चेक बाउन्समा १० करोडभन्दा माथिको बिगोमा २ देखि ४ वर्ष कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले विधेयकमा अधिकतम कैद सजाय दुई वर्षको प्रस्ताव गरेको थियो। अर्थ समितिले १५ लाखसम्मको बिगोमा एक महिना, १५ लाखभन्दा बढी ५० लाखसम्मको बिगोमा एक महिनादेखि तीन महिना कैदको व्यवस्था गरेको हो। ‘५० लाखभन्दा बढी एक करोडसम्मको बिगोमा तीन महिनादेखि एक वर्ष, एक करोडभन्दा बढी १० करोडसम्मको बिगोमा दुई वर्षसम्म र १० करोडभन्दा माथिको बिगोमा दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद सजाय हुने,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘कारबाहीलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाई सोउपर हुने सजाय र अदालती प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी बनाउनका लागि र सरलीकरण गर्नका लागि विधेयक आएको हो ।

बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुनसक्ने कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन तथा सजायलाई पारदर्शी बनाउन कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विधेयकमाथि सांसदहरूले राखेका प्रश्नको जवाफ दिँदै बैंकिङ कसुरको अनुसन्धान तथा सजायलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था विधेयकमा भएको बताए । ‘कारबाहीलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाई सोउपर हुने सजाय र अदालती प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी बनाउनका लागि र सरलीकरण गर्नका लागि विधेयक आएको हो । यसमा चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम भएको झुठा विवरण पेस गरेर अन्य व्यक्तिलाई धोका दिइ ठगी गरी सम्पत्ति खाने यस्ता प्रवृत्ति बढेको र सोको कारणबाट बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान अभियोजन र न्याय निरूपण गर्ने अधिकारी र निकायमा मुद्दाको चाप ठूलो संख्यामा बढ्दै गरेको अवस्था थियो,’ पौडेलले भने । सचेत भया ।