गत चैत २४ गते १७औं गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएपनि सरकारले अझै १८औं गभर्नर नियुक्ति गर्न सकेको छैन । राजनीतिक भागवण्डाका कारण गभर्नर नियुक्त हुन नसकेको हो । सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच डा.गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमती भएपनि योग्यता नपुगेको दावीसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर पूरक रिट निवेदनसहितको पेशी परेको छ ।
उक्त पेशी पाँचौ पटक पनि हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको आजको इजलासमा उक्त मुद्दा १३ औं नम्बरमा चढेको थियो । यो पेशी पाँचौं पटक हो । यता भट्टको राजीनामा स्वीकृत हुन सकेको छैन ।
राजीनामा स्वीकृत गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन
डा. भट्टले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कामु गभर्नर निलम तिम्सिना ढुंगानालाई निर्देशन दिएका छन् । आइतबार मन्त्रालयमा बोलाएर ढुंगानालाई उपप्रधानमन्त्री पौडेलले यस्तो निर्देशन दिएको बताइएको छ । सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेबीच नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भट्टलाई नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न समझदारी भएको सार्वजनिक भएको थियो ।
त्यसपछि राष्ट्रबैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट भट्टले राजीनामा दिएकोमा त्यो स्वीकृत भएको छैन । कामु गभर्नर ढुंगाना आफैँ गभर्नरको प्रतिस्पर्धी भएकाले उनले राजीनामा स्वीकृत नगरेको आशंका गरिएको छ । तर, उपप्रधानमन्त्री पौडेलले राजीनामा स्वीकृत गर्न निर्देशन दिएपछि सम्भवतः उनले त्यसको पालना गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच शनिबार साँझ भेट भएको थियो । सो भेटमा उपप्रधानमन्त्री पौडेल र गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि सहभागी थिए । सो भेटमा भएको सहमतिअनुसार उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सो निर्देशन दिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
गभर्नर तत्काल नियुक्त गर्न प्रतिपक्षी दलहरूको माग
प्रतिपक्षी दलले गभर्नर तत्काल नियुक्त गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गभर्नर नियुक्त तत्काल गर्न माग गरेका हुन् । माओवादी केन्द्रले गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलासुस्ती र विचौलियाको प्रभावबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जवाफ माग गरेको छ ।
संसद्मा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले कर्पोरेट हाउसका दबाब र विचौलियाको समूहले गभर्नर नियुक्तिमा सरकारलाई चौतर्फी घेराबन्दी गरेको भन्दै यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गरे । ‘मुलुक एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा छ । अर्थतन्त्र उत्साहजनक छैन । तरलता संकट छ । शेयरबजारमा गिरावट छ यस्तो अवस्थामा गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइ के कारणले हो प्रधाननमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाले पनि गभर्नर नियुक्तिमा सत्ता गठबन्धनको बौद्धिक दरिद्रता देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । गभर्नर नियुक्तिमा ढिलासुस्ती नगर्न सुझाउँदै उनले भने, ‘गभर्नर नियुक्तिको सूचीमा करियरबाटै आउनुभएका व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ । मन्त्रालयमा सचिवस्तरमा काम गरेको सम्मानित व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ । बाह्य व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरू कुनै विचौलियाको घरबाट आउने ब्रिफकेस कुरेर बस्नुभएको छ सायद त्यसैले समय कटेपनि नियुक्त हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार गभर्नर रिक्त हुनु एक महिनाअगावै नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गरेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल चैत २२ गते समाप्त भइसकेको छ । हालसम्म पनि गभर्नर नियुक्त हुनसकेको छैन ।
