सर्वोच्च अदालतले बोनस वितरणपछि बाँकी रहेको रकमबाट खडा गरिएको ‘स्टाफ वेल्फेयर’ (कर्मचारी कल्याणकारी कोष) को रकम कर्मचारीलाई व्यक्तिगत रूपमा नगद बाँड्न नमिल्ने फैसला गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले यो रकममा कर्मचारीको व्यक्तिगत ‘निहित अधिकार’ नहुने र सामूहिक हितका लागि मात्र प्रयोग हुनुपर्ने भन्दै श्रम अदालतको यसअघिको फैसलालाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको हो ।

नेपाल एसबिआई बैंकका पूर्वकर्मचारी प्रभाकर पुडासैनीले राजीनामा दिएपछि आफूले काम गरेको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नाफाबाट सिर्जित कोषको रकम दाबी गर्दै श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । श्रम अदालतले उक्त रकमलाई पारिश्रमिक सरह मानी भुक्तानी दिन आदेश दिएपछि बैंकले बोनस ऐन, २०३० र श्रम नियमावली, २०७५ को व्यवस्थाविपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले बोनसलाई कर्मचारीको व्यक्तिगत अधिकार र कल्याणकारी कोषलाई संस्थागत रूपमा रहने सामूहिक सम्पत्तिका रूपमा व्याख्या गरेको छ । श्रम नियमावली २०७५ को नियम ८४ लाई उद्धृत गर्दै अदालतले उक्त कोषको रकम श्रमिक तथा उनीहरूका परिवारको सामूहिक हित, उपचार, शैक्षिक विकास, खेलकुद र मनोरञ्जनजस्ता कार्यमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । प्रतिष्ठान खारेजीमा गएको विशेष अवस्थामा बाहेक अन्य समयमा यो रकम दामासाहीले बाँड्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

यस फैसलासँगै सर्वोच्च अदालतले नेपाल एसविआई बैंकले विगतदेखि नै बहालवाला कर्मचारीलाई ‘स्टाफ वेलफेयर’ शीर्षकमा नगद बाँड्दै आएको अभ्यासलाई समेत गैरकानुनी ठहर गरेको छ । अदालतले बैंक व्यवस्थापन र श्रम सम्बन्ध समितिलाई सचेत गराउँदै भविष्यमा कल्याणकारी कोषको रकम व्यक्तिगत लाभांश वा अतिरिक्त पारिश्रमिकका रूपमा वितरण नगरी कानुनले तोकेको सामूहिक सामाजिक सुरक्षाको उद्देश्यअनुरूप मात्र परिचालन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।