राज्यले पर्याप्त अनुसन्धान र कानुनी मर्मको वेवास्ता गर्दै सिधै हिरासतमा राख्ने प्रवृत्ति अघि बढाएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूले आफूहरू गम्भीर मनोवैज्ञानिक त्रासमा रहेको बताएका छन्। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ परेको घटनालाई लिएर बैंक सञ्चालकहरूले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले धितोमा रहेको सम्पत्तिमा बैंकको पहिलो हक हुने कानुनी मर्मलाई बेवास्ता गरेर धरपकड गरिनु दुःखद भएको उल्लेख गरे। उनले यस्ता कदमले बैंकिङ क्षेत्रमा त्रास फैलाएको दाबी गरे। सिबिफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले पनि राज्यको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै सुनेर मात्र थुन्ने नीति लिन सरकारसँग माग गरे। लगानीकर्तामा आत्मविश्वास नभएसम्म स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्रिन कठिन हुने उनको भनाइ थियो।
अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर इतिहासकै न्यून विन्दुमा झरे पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। युवाहरूको बढ्दो विदेश पलायन र व्यवसायीहरूमा छाएको निराशाले कर्जा विस्तारमा अवरोध पुर्याएको सञ्चालकहरूको विश्लेषण छ। पाँच प्रतिशतभन्दा माथिको खराब कर्जालाई संस्थागत आयकरमा समायोजन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाले बैंकहरूलाई थप आर्थिक भार परेको उनीहरूको गुनासो छ।
सिबिफिनका महासचिव मनोजकुमार गोयलले बजार व्यवस्थापन नहुँदा निर्देशित कर्जामा समस्या परेको र यो अर्थतन्त्रको संरचनात्मक समस्या भएको बताए। समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था खराब भएका कारण बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढेको भन्दै उनले बैंकहरू आफैंमा सक्षम र सुदृढ रहेको प्रष्ट पारे।
सञ्चालकहरूले खराब कर्जा (एनपिएल) को वर्गीकरण सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतमा तीन वर्षसम्म सावाँ र ब्याज नउठ्दा मात्र खराब कर्जामा गणना गरिने अभ्यास रहेको उदाहरण दिँदै उनीहरूले नेपालमा पनि लचिलो नीति अपनाउन आग्रह गरे। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कर्जाको वर्गीकरण र प्रोभिजनको व्यवस्थामा पुनरविचार गर्ने भने पनि आर्थिक वर्ष समाप्त हुन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा सम्म कार्यान्वयन नभएकोमा उनीहरूले गुनासो गरे।
परिसंघले विगतका अर्थमन्त्रीहरूले बजेटमार्फत दिनुपर्ने सहुलियत र सुविधाहरू प्रदान गर्न मौद्रिक नीति र केन्द्रीय बैंकलाई प्रयोग गरेकाले बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या थपिएको बताएको छ। यद्यपि, वर्तमान सरकारमा मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीचको फरक बुझेका व्यक्तित्वहरू रहेकाले अब त्यस्तो अन्योल नदोहोरिने अपेक्षा बैंकरहरूले राखेका छन्।
