नेपालको अर्थतन्त्र अहिले संकुचन र कमजोर राजस्व परिचालनको दोसाँधमा छ । सरकारले विकास खर्चका लागि ऋण र अनुदानमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आइरहँदा राज्यकोषमा आउनुपर्ने अर्बौँ रुपैयाँ भने ‘छुट’ का नाममा बाहिरिएको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारले एकै वर्षमा ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भन्सार छुट दिएको खुलासा गरेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ (गत वर्ष) मा भन्सार महसुलतर्फ मात्रै कुल ८५ अर्ब २३ करोड १६ लाख रुपैयाँ छुट दिइएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो । अघिल्लो वर्ष यस्तो छुट ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । राज्यले राजस्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन नसकिरहेको अवस्थामा यति ठूलो रकम छुट दिनुले मुलुकको वित्तीय स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

१. छुटको वर्गीकरण र वितरणको अवस्था

महालेखाको प्रतिवेदनले भन्सार छुटका विभिन्न शीर्षक र आधारहरूलाई वर्गीकरण गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार छुटको ठूलो हिस्सा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौता र मन्त्रिपरिषद्का विशेष निर्णयहरूबाट दिइएको देखिन्छ ।

• साफ्टा सुविधा (SAFTA): दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (SAFTA) अन्तर्गत मालवस्तु पैठारी गर्दा ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको छुट दिइएको छ । यो क्षेत्रीय व्यापार प्रवर्द्धनका लागि गरिएको सम्झौता भए पनि यसको वास्तविक लाभ उपभोक्तासम्म पुगेको छ वा छैन भन्नेमा महालेखाले आशङ्का व्यक्त गरेको छ ।

• मन्त्रिपरिषद्को तजबिजी निर्णय: मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भन्सार महसुल ऐन तथा अन्तःशुल्क ऐन संशोधन गरी ४९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ छुट प्रदान गरिएको छ । ऐनमा भएको व्यवस्थालाई मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्दा यसले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको प्रतिवेदनको सङ्केत छ ।

• विकास आयोजना र सरकारी निकाय: आर्थिक ऐनको व्यवस्था अनुसार सरकारी निकाय, समिति तथा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूलाई ६ अर्ब १२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ महसुल छुट दिइएको छ ।

२. अपारदर्शिता र अभिलेखको अभाव

महालेखाले सबैभन्दा बढी चिन्ता व्यक्त गरेको विषय ‘अभिलेखको अभाव’ हो । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फ पनि ठूलो मात्रामा छुट दिइएको छ, तर त्यसको कुनै एकीकृत अभिलेख अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागसँग छैन ।

कुन उद्योगले कति छुट पायो? त्यसको प्रतिफल अर्थतन्त्रमा के पर्यो? र छुट पाएका वस्तुहरू बजारमा सस्तोमा उपलब्ध भए कि भएनन्? भन्ने विवरण राख्न सरकार असफल देखिएको छ । तथ्याङ्क नै नभएको छुटले राजस्व प्रशासनमा पारदर्शितालाई कमजोर बनाएको महालेखाको ठहर छ ।

३. निर्माण व्यवसायीलाई ‘पोस्ने’ प्रवृत्ति

प्रतिवेदनले औँल्याएको अर्को गम्भीर पक्ष सार्वजनिक निर्माणका आयोजनाहरूमा दिइने कर छुट हो । ठुला विकास आयोजनाका लागि मेसिनरी र सामग्री आयात गर्दा सरकारले कर छुट दिन्छ । तर, प्रतिवेदनले भनेको छ, “यस्तो छुटको प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ निर्माण व्यवसायीले लिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।”

आयोजनाको लागत अनुमान गर्दा करसहितको मूल्य राखिने तर सामग्री आयात गर्दा कर छुट लिने गर्नाले सरकारलाई दोहोरो घाटा भइरहेको छ । एकातिर राजस्व गुमिरहेको छ भने अर्कोतिर आयोजनाको लागत उस्तै रहँदा त्यो रकम व्यवसायीको खल्तीमा पुगिरहेको छ । यो प्रणालीमा रहेको कमजोरीलाई महालेखाले “लागत अनुमान तथा समायोजन प्रणालीको विफलता” भनेको छ ।

४. सिफारिस गर्ने निकाय र प्रशासनको मिलेमतो

कर छुट दिने प्रक्रियामा तीनवटा तहमा कमजोरी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ: १. सिफारिस गर्ने निकाय: सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागहरूले कुनै अध्ययन र विश्लेषण बिना नै कर छुटका लागि सिफारिस गर्ने गरेका छन् । २. भन्सार प्रशासन: भन्सार कार्यालयहरूले प्राप्त सिफारिसको औचित्य पुष्टि नगरीकन र त्यसले राजस्वमा पार्ने प्रभावको विश्लेषण नगरी सरसर्ती छुट दिने गरेका छन् । ३. निजी क्षेत्रको प्रभाव: पहुँचवाला व्यवसायीहरूले नीतिगत तहमा प्रभाव पारेर आफ्नो वस्तुका लागि मात्र छुटको व्यवस्था गराउने ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ मौलाएको देखिन्छ ।

५. पारदर्शितामा देखिएको चुनौती

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारले कर छुटसम्बन्धी विवरणलाई लुकाउन खोजेको आरोप समेत लगाएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कर छुटसम्बन्धी विवरण एकमुष्ट रूपमा संसद्मा पेस नगरी मन्त्रालयगत प्रगतिको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिँदा पारदर्शिता कमजोर भएको छ ।”

जबसम्म संसद् र जनतालाई राज्यले कति कर छोड्यो र त्यसको बदलामा कति रोजगारी वा उत्पादन बढ्यो भन्ने थाहा हुँदैन, तबसम्म यस्तो छुटलाई जायज मान्न सकिँदैन ।

६. राजस्व परिचालनमा परेको असर

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को तुलनामा राजस्वको अनुपात दक्षिण एसियामा राम्रो मानिए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा यो खुम्चिँदै गएको छ । ८५ अर्ब रुपैयाँ भनेको नेपालको कुल बजेटको करिब ५ प्रतिशत र राजस्व लक्ष्यको झन्डै ८ देखि १० प्रतिशत हिस्सा हो । यदि यो ८५ अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमा आएको भए सरकारले थप आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने थिएन वा विकास निर्माणका धेरै ठुला आयोजनाहरू आफ्नै स्रोतबाट पूरा गर्न सक्थ्यो ।

७. महालेखाको सुझाव र अबको बाटो

महालेखाले कर छुटको व्यवस्थालाई कडाइका साथ पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिवेदनका मुख्य सुझावहरू यस्ता छन्:

• कर छुट पाउने हरेक निकाय र वस्तुको एकीकृत डिजिटल अभिलेख राख्न ।

• मन्त्रिपरिषद्बाट हुने तजबिजी निर्णयहरूलाई बन्द गरी संसद्बाट पारित आर्थिक ऐनअनुसार मात्र चल्न ।

• निर्माण आयोजनामा दिइने छुटको लाभ व्यवसायीले मात्र पाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न लागत अनुमान प्रणाली सुधार्न ।

• कर छुटले अर्थतन्त्रमा पारेको ‘कस्ट-बेनिफिट’ (लागत-लाभ) विश्लेषण प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्न ।

छुट आफैँमा खराब होइन, यो उद्योग र व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने औजार हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा यो ८५ अर्बको छुट ‘प्रोत्साहन’ भन्दा बढी ‘विचलान’ जस्तो देखिएको छ । पारदर्शी अभिलेख नहुनु, पहुँचवालाले मात्र लाभ लिनु र संसद्लाई छलेर विवरण पेश गर्नुले सुशासनको खस्कँदो अवस्था झल्काउँछ ।

आगामी दिनमा सरकारले यी ८५ अर्बका प्वालहरू टाल्न सकेन भने मुलुकको ऋण भार बढ्दै जाने र साधारण खर्च धान्न पनि हम्मेहम्मे पर्ने स्थिति आउन सक्छ । महालेखाको ६३औँ प्रतिवेदनले सरकारलाई सचेत मात्र गराएको छैन, वित्तीय अनुशासन पालना गर्न कडा चेतावनी समेत दिएको छ ।