सरकारले सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गरेको छ । सहकारी ऐन २०७४ मा नै सहकारी कर्जा असुली न्याधिकरणको व्यवस्था भए पनि ऐन कार्यान्वयनमा गएको ८ वर्षसम्म पनि गठन हुने सकेको थिएन ।
पछिल्लो समय सहकारीमा समस्या बढ्दै गएको र सहकारीको ऋण असुलीमा समेत समस्या भए पनि सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठनको लागि सरकारमाथि दबाब बढ्दै गएको थियो ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृतिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले बताए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा बस्नेतको अध्यक्षतामा कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । न्यायाधीकरणको सदस्यहरूमा बसन्त पराजुली र गोबिन्द शर्मा गैरैलाई नियुक्त गरेको हो ।
