कर्णाली विकास बैंकमा सञ्चालक, कर्मचारी र ऋणीहरूको मिलेमतोमा करिब ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको हिनामिना भएको खुलासा भएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बैंक घोटालामा १११ जनाको संलग्नता पुष्टि गर्दै उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको हो।
ब्युरोका अनुसार घोटालामा राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारीसहित बैंकका शीर्ष पदाधिकारी, कर्मचारी र ऋणीहरू संलग्न छन्। राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक पदबाट गत वर्ष अवकाश लिएका भुवन बस्नेतको खातामा बैंकबाट १० लाख रुपैयाँ पुगेको देखिएपछि उनलाई चार जनासहित थुनामा राखी अनुसन्धान गरिएको हो।
बस्नेतले भने आफूले तालिम दिएको रकमका रूपमा सो रकम लिएको दाबी गरेका छन्। ब्युरोको अनुसन्धान अनुसार सुपरीवेक्षणमै खटिएका राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूले तालिमको बहानामा एकै कक्षाको २ लाख रुपैयाँसम्म लिएको तथ्य भेटिएको छ। यस्तो चलन वर्षौंदेखि चल्दै आएको र यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निगरानी प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको अनुसन्धानले देखाएको छ।
राष्ट्र बैंकका बहालवाला कर्मचारीहरू भने सिआइबीको पत्र पाएपनि बयान दिन उपस्थित भएनन्। अन्ततः गृहमन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, गभर्नर विश्व पौडेल, प्रहरी प्रमुख दीपक थापा र सिआइबीका अधिकारीबीच राष्ट्र बैंकको भूमिकाबारे गम्भीर छलफल भएको थियो। गभर्नर पौडेलले अबदेखि सुपरिवेक्षणमा खटिने कर्मचारीलाई तालिमको नाममा भत्ता दिने प्रथालाई अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। त्यसपछि बहालवाला कर्मचारीमाथिको अनुसन्धानमा केही नरम भएको देखिएको छ।
सिआइबीका अनुसार कर्णाली विकास बैंकमा विकृति २०७० सालदेखि नै सुरु भएको थियो। तर राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षणको क्रममा त्यस्ता गम्भीर त्रुटिलाई बेवास्ता गर्दै कमजोर प्रतिवेदन दिने गरेको पाइएको छ।
आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्म पनि राष्ट्र बैंकले बैंकको अवस्था ‘सामान्य’ रहेको टिप्पणी दिएको थियो। यद्यपि, सोही समयसम्म आइपुग्दा बैंक सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगिसकेको थियो।
बैंकको मुख्य कार्यालय नेपालगञ्जमा रहेकाले उच्च अदालत नेपालगञ्जमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ। सिआइबीका अनुसार हिनामिनामा संलग्नमध्ये चार जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने बाँकी अधिकांश सञ्चालक र कर्मचारी नै छन्।
बैंकमा जम्मा एक लाख एक हजार जनाको करिब ४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको बचत रहेको थियो। सोमध्ये धेरैजसो रकम सञ्चालकहरूले आफ्ना व्यवसायमा प्रयोग गरेका थिए। खराब कर्जा दर ४० प्रतिशतसम्म पुगेपछि मात्र राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको हो।
सिआइबीका अनुसार,राष्ट्र बैंकको ढिलासुस्ती, कमजोरीपूर्ण सुपरिवेक्षण र कर्मचारीहरूको मिलेमतोकै कारण यो स्थिति सिर्जना भएको हो। बैंक सहकारीजस्तै ढाँचामा सञ्चालन गरिँदै आएको, संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायको नेतृत्वमा सञ्चालन भएकाले पनि यसमा गम्भीर लापरवाही देखिएको जनाइएको छ।
