सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा असुलीमा आफ्ना नाममा दर्ता गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीएस) तीन वर्षभित्र नबिकेमा सरकारको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यो आदेश बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन) ले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाईपछि आएको हो। अदालतले आफ्नो आदेशमा उल्लेख गरेको छ कि, तीन वर्षभित्र नबिकेको सम्पत्ति बेच्न नदिँदा बैंकहरूको लगानी जोखिममा पर्ने र अपूरणीय क्षति पुर्याउने सम्भावना रहेको छ।

यसअघि, लगानी सहजीकरण सम्बन्धी ऐन, २०८१ ले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ मा दफा १२ ‘च’ थपेको थियो। यसअनुसार, बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा सुरक्षणको लागि लिएको जग्गा लिलाम नगरी आफैं स्वीकार गरेमा त्यसको बिक्री तीन वर्षभित्र गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो। यदि तीन वर्षभित्र बिक्री नगरेको खण्डमा सरकारले अनुमति दिनुपर्ने प्रावधान थियो। तर, बैंकहरूले यसलाई संविधानको धारा १७(२)(च) र धारा २५ सँग बाझिएको भन्दै सिबिफिनले प्रारम्भदेखि नै बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो।

सर्वोच्चको यस अन्तरिम आदेशले बैंकहरूलाई नाममा थुप्रिदै गएको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा केही राहत दिन सक्ने देखिएको छ। यसले बैंकहरूको कर्जा असुली प्रक्रियामा सहजता ल्याउने र उनीहरूको लगानी सुरक्षित राख्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। आदेश अन्तिम सुनुवाईसम्म लागू हुनेछ र त्यसपछि मात्र दफा १२ ‘च’ को कार्यान्वयनको अन्तिम निर्णय हुनेछ।