गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण केही हदसम्म केन्द्रिकृत हुँदै गएको हो की भन्ने चासो रहेको बताएका छन् । सोमबार अर्थ समिति बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) संशोधन विधेकयमाथिको छलफलमा उनले कर्जाको अधिक केन्द्रिकृत हुँदै गएको विषयमा चासो दिँदै ऐनबाटै कसले ऋण लिन पाउने र कसले नपाउने भन्ने स्पष्ट पार्न खोजिएको बताए ।
‘वाफिया संशोधन विधेयकमा बैंकबाट कसले कर्जा लिन पाउँछ र कसले पाउँदैन भनेर स्पस्ट गर्न खोजिएको छ । १९ लाख ४० हजार ऋणीमध्ये ०.१ प्रतिशतले ३.९ प्रतिशत कर्जाको प्रयोग गरेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यो गणना विधिमा केही परिवर्तन गर्ने हो भने केही व्यक्तिको हातमा धेरै ऋण गएको छ की भन्ने चासो सबैको छ ।’
यसरी ऋणको अधिकेन्द्रीकरणलाई कसरी लिने भन्ने पनि प्रश्न रहेको उनले बताए । ‘ऋण धेरै जानु राम्रो हो वा होइन । त्यसले उत्पादकत्वमा राम्रो गरेको छ वा छैन ? त्यसले हाम्रो राज्य सञ्चालनको सिद्धान्तहरुलाई कसरी प्रतिबिम्बित गर्छ भन्ने हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ऋण प्रवाहको विश्लेषण गर्दा केही हदसम्म केन्द्रिकृत हुँदै गएको हो की भन्ने कन्सर्न छ । बैंक चलाउनेले ऋण लिन पाउने की नपाउने भन्ने कानुनले नै स्पस्ट पार्न खोजिएको हो ।’
उनले बैंकमा लगानी गर्नेले कर्जा लिन पाउने की नपाउने ? कति लिन पाउने ? बैंकको संस्थापक वा सञ्चालक भनेको के हो ? लगायतका विषय ऐनले नै स्पस्ट पार्न खोजिएको उनले बताए । ‘बैंकमा लगानी गर्नेहरु र व्यवसायि अरु देशमा फरक छन् भने हाम्रो देशमा फरक हुुनु पर्छ की पर्दैन ? स्पस्ट हुनुपर्छ ।’ उनले भने, ‘हाम्रो देशमा ऋणको प्रवाह र स्वार्थको द्धन्द्धबाट जुन स्थिति भइरहेको छ । त्यो परिस्थितिमा देखेको चुनौती के हो र त्यसलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने सन्दर्भमा कानुनी रुपमा निरुपण गर्न खोजिएको हो ।’
डिजिटल करेन्सी, डिजिटल निक्षेप सेवा, डिजिटल करेन्सी जस्ता विषयको परिभाषा ऐनमा समट्ने खोजेको उनले बताए । ‘वाफिया विधेयकमा सबैभन्दा महत्वपुर्ण उल्लेख्य स्वामित्व भएका व्यक्ति र बैंकसँग सम्वद्ध व्यक्तिहरुमा कर्जा माथिको हक अधिकार कति रहन्छ भन्नेर स्पस्ट गर्न खोजेको छ,’ उनले भने, ‘सम्पत्तीमाथिको अधिकार सम्बन्धी कतिपय सवैधानिक प्रावधान पनि छन् । अर्थतन्त्र, ऋणको संरचना र बैंकको संरचनामा परिवर्तन गर्ने केही विषय विधेयकमा आएको छ । यसले यसले ठुलो भुकम्प आएजस्ता परिवर्तन हुनसक्छ ।’
