जोडिनुहोस
सोमवार, पुस ७, २०८२
सोमवार, पुस ७, २०८२

गुराँस लाइफको लाभांशमा बीमा समितिकाे कैँची

गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले प्रस्ताव गरेको लाभांशमा बीमा समितिले कैंचि ललाएको छ  ।

भदौं १९ गते बसेको संचाल समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मुनाफबाट १३.१०१५ प्रतिशत बोनस शेयर दिने निर्णय गरी बीमा समितिमा पेश गरेको थियो ।

उक्त कम्पनीकाे यस अघि कम्पनीले प्रस्ताव गरेको १३ दशमलव १० प्रतिशत बोनस शेयर परिमार्जन पश्चात बोनस दर १० दशमलव ५० प्रतिशतमा झरेको छ । यस अघि बोनस मात्र प्रस्ताव गरेको कम्पनीले परिमार्जिन लाभांशमा नगदलाई पनि जोड दिएको छ । बोनस शेयर कर प्रयोजनका लागि कम्पनीले शून्य दशमलव ५५ प्रतिशत अर्थात रू. ५१ लाख ८६ हजार ५५८ छुट्याएको छ ।

यस अघि कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि चुक्तापूँजी रू. ९३ करोड ८५ लाख २० हजारको आधारमा १३ दशमलव १० प्रतिशतले हनु आउने रू. १२ करोड २९ लाख ६० हजार बराबरको बोनस शेयर वितरणको प्रस्ताव गरेको थियो ।

उक्त प्रस्ताव सहित वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि बीमा समितिमा पेश गर्दा लाभांश परिमार्जन गरी वित्तीय विवरण पुनः पेश गर्न निर्देशन भएपछि कम्पनीले लाभांश परिमार्जन गरेको बताएको छ । परिमार्जन भएको लाभांश पनि बीमा समितिको स्वीकृति र आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात मात्र कम्पनीले वितरण गर्न सक्नेछ ।

तर, बीमा समितिले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वित्तिय विवरणमा परिमार्जन गरी वित्तीय विवरण पुनः पेश गर्न निर्देशन गरेको थियो । बीमा समितिले पुन वित्तीय विवरण पेश गर्न निर्देशन गरेसँगै कम्पनीको पुन बसेको संचालक समितिको बैठकले १०/५० प्रतिशत बोनस शेयर दिने र सोमा  लाग्ने कर वापत ५१  लाख ८६ हजार ५५८ रुपैयाँ (कर प्रयोजनका लागि मात्र) नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रभु बैंकद्वारा नक्कली भौचरको आधारमा जानकी मेडिकल कलेजलाई करोडौं कर्जा प्रवाह, कर्मचरीद्वय अधिकारी र कोइरलालाई निलम्बन गरी घटना लुकाएको खुलासाः राष्ट्र बैंक बेखबर ?

प्रभु बैंक नामै काफी । यो शब्द डिपुटी गर्भन्र शिवराज श्रेष्ठले एक कार्यक्रममा बोलेको शब्द हो । नियमन निकायको उच्च कर्मचारीले यसरी एउटा बैंकको नामै काफी भनिरहदा त्यस बैंकको कर्पोरेट सुशासन कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

घटना केही पूरानो पक्कै हो । तर, समाचार छानबीन नहुँदासम्म कहिले पुरानो हुँदैन । प्रभू बैंकका सीइओ अशोक शेरचन र डिपुटी सीइओ मणीराम पोखरेलको निर्देशनमा पोखरका शिब प्रसाद बास्तोलाको जग्गा हत्याएर १० करोड भन्दा बढि कर्जा प्रवाह भएको भेटिएको छ । एक मिडियाका मालिक जो सीइओ शेरचनका राम्रो साथी हुन् । उनीसंगको मिलोमतोमा एउटा नक्कली भौचर मार्फत हत्याएको जग्गा राखी करोडौंको कर्जा प्रवाह किन भयो कथा मिठो छ । सत्य पनि छ । तर, छानवीन रोकियो । कारण हो राष्ट्र बैंकका डिपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठको चर्को अडान ।

प्रभु बैंकका सीइओ अशोक शेरचनले खातामा रकम नै दाखिला नभई किर्ते भौचर देखाएर हत्याएको बास्तोलाको उत्त जग्गा धितो राखी १० करोड २० लाख कर्जा दिएको भेटिएको छ । राष्ट्र बैंकले छानवीन गर्न रोकेपछि अहिले सो कर्जाको मुद्दा कास्की जिल्ला अदालतमा चलिरहेको भेटिएको छ ।

प्रभू बैंकका डिपुटी सीइओ मणीराम पोखरेलको चिनजानको मान्छेले उक्त जग्गा हडपेको र नक्कली भौचर ल्याएपछि निवेदन दिएको १ हप्ता भित्रै १० करोड २० लाख कर्जा प्रवाह भएको पीडित पक्षको दाबी छ । प्रभु बैंकले पछिल्लो समय ठूला ठेकेदार कम्पनी र राम्रा धितोमा कमिशनकै भरमा जथाभावी कर्जा दिँदै आएको देखिन्छ ।

प्रभू बैंक, किष्ट बैंक, ग्राण्ड बैंक र आँधा दर्जन विकास बैंक मर्जर भएर बनेको बैंक हो । बैंकका सीइओ शेरचनले आफू निकट र एस पात्रलाई एउटा होइन ४÷५ वटा विभागको जिम्मा दिएपछि बैंक भित्र आफ्नो हकहितको लागि आवाज उठाउन कर्मचारी टे«ड यूनियन बनेको छ । यहि घटना बाहिर गएको भन्दै तत्कालीन अवस्थामा प्रभू बैंकका सीइओ अशोक शेरचनले यूनियन अध्यक्ष नारायण प्रसाद लामिछाने र कोषाध्यक्ष प्रतिक्षा कोइरालालाई निलम्बन गरि घटना लुकाएको फेला परेको छ । यति मात्रै होइन सीइओ शेरचन माथी महिला कर्मचारीहरुलाई दुव्यवहार गरेको समेत बेला बखत आरोप लाग्ने गरेको छ ।

यति सम्मकी एमाले बैंकर शेरचनले तल्ला तहका कर्मचारी यूनियनमा समेत आफ्ना आसेपासे राखी यूनियन भित्रै खेल्दै आएको र आवाज उठाउनेलाई तत्काल तानासाही तरिकाले निलम्बर गर्ने गरेको यूनियनका एक सदस्यले पंक्तिकारसंग बताए ।

सीइओ शेरचनले नेपाल राष्ट्र बैैंकका विवादास्पद डिपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठलाई हातमा लिएर आफ्नै बैंकका कर्मचारीहरुलाई सूचना चुहावट गरेको भन्दै ज्यादती मच्चाउदै आएको खुलेको छ । यतिसम्मकी तत्कालीन किष्ट र ग्राण्ड बैंकका कर्मचारीहरुलाई मेची महाकाली सरुवा गर्ने र बैंक भित्र तत्कालीन प्रभु विकास बैंकका अदक्ष कर्मचारीलाई ३÷४ वटा विभाग जिम्मा दिने गरेको एक कर्मचारीले पंक्तिकारसंग बताईन ।
यस बारेमा बैंक भित्र फेरि चर्को विवाद सुरु हुन थालेको छ । सीइओ शेरचनको गुटबन्दीले अधिकाशं कर्मचारी रुष्ट मात्रै छैनन् । समाचार लेखिदिन अनलाईनहरुको अफिसमै पुगेका छन् । यसैको उपज यो समाचार बनेको हो भन्दा फरक पर्दैन ।

१० करोड २० लाख जानकी मेडिकल कलेजको नाममा एउटा नक्कली भौचरको भरमा दिएको कर्जामा प्रभु बैंकले कहिले कलेज त कहिले व्यक्तिको नाममा ल्याई कर्जा थप दिँदै आएको देखिन्छ । जवकी उक्त घटनाको विरुद्ध अहिले अदालतमा मुद्दा नै चलिरहेको छ ।
प्रभू बैंकबाट विगतमा भएका यस्ता नक्कली भौचरका आधारमा नेपाली जनताको रगत र पसिनाबाट जम्मा भएको डिपोजिटबाट दिएको १० करोड २० लाख कर्जाको उजुरी राष्ट्र बैंकमा परेपनि कारवाही कहिले भएन । कारण हो डिपुटी गर्भनर श्रेष्ठ । यसबारे थप खोजी हामीले सुरु गरेका छौं ।

प्रभु बैंक भित्रका यी चर्चित काण्ड ?

काण्ड नम्बर १
प्रभु बैंकले जानकी मेडिकल कलेजको नाममा गैरकानुनी रुपमा करोडौं ऋण प्रवाह गरेको छ । गैरकानुनी रुपमा प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले मेडिकल कलेजलाई ऋण दिँदै कलेजको केही प्रतिशत शेयर पनि आफन्तको नाममा पार्न सफल भएका देखिन्छ । त्यति मात्र होइन जानकी मेडिकल कलेजको सम्पूर्ण प्रशासन उनकै निर्देशनमा चल्ने गरेको भुक्त भोगीहरुको बुझाई छ ।

प्रभु बैंकले प्रत्येक वर्ष जानकी मेडिकल कजेजको भ्यालुएसन बढाउँदै कहिले कलेजलाई बैंकको नाममा, त कहिले व्यक्तिको नाममा ल्याई सञ्चालन गरेर चरम आर्थिक अनियमितता गरिरहेको भेटिएको छ । बढी ऋण लिनकै लागि प्रभु बैंककै सिइओ शेरचनकै इशारामा कलेजले काम गर्दै आइरहेको छ

काण्ड नम्बर २
प्रभु बैैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । उनले पहिलाको किस्ट बैंक र ग्राण्ड बैंकका कर्मचारीहरुमाथि भेदभाव गर्ने गरेका भेटिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका डिपुटी गर्भनर श्रेष्ठको साथ पाएपछि सिइओ शेरचनले आफ्नो बैंकका कर्मचारीहरुमाथि ज्यादती गरिरहेका देखिन्छ । तत्कालिन किष्ट बैंक र ग्राण्ड बैंकका कर्मचारीहरुलाई उनले लामो समयदेखि राजधानी बाहिर पठाउँदै आएका छन् । त्यस बारेमा बैंकभित्र विरोध हुँदै आएको छ । सिइओ शेरचनको गुटबन्दीका कारण बैंकका अधिकांश कर्मचारीहरु उनीसँग रुष्ट भएका छन् । आन्दोलन नै चर्काउने पक्षमा देखिन्छ ।

बैंकका गैरकानुनी काम र सिइओ शेरचनको मनपरीको विषयमा आवाज उठाउने प्रभु बैंक ट्रेड यूनियनका अध्यक्ष नारायणप्रसाद अधिकारी र कोषाध्यक्ष प्रतिक्षा कोइरालालाई सिइओ शेरचनले निलम्बन गरेपछि यो विषयले झन् चर्चा पाएको थियो । र अहिले फेरि चर्किएको छ ।

सरुवा र बढुवामा पनि मनपरी गर्न थालेपछि अधिकारी र कोइरालाले त्यसको विरुद्ध आवाज उठाएका थिए । त्यहि विषयलाई आधार बनाएर सीइओ शेरचनले उनीहरुलाई जागिरबाट हटाइदिने भन्दै धम्क्याएर निलम्बन गरेको बुझिएको देखिन्छ ।

त्यसो त शेरचनमाथि महिला कर्मचारीलाई दुव्र्यवहार गर्ने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । शेरचनले ११ जनाको यूनियनको कमिटीमा बहुमतमा आफू निकटकालाई राखेर यूनियनभित्र पनि खेल्दै आएको पीडित एक कर्मचारीले पंक्तिकारसंग बताए । कर्मचारीमाथि भेदभाव गरेकै कारण बैंकका गोप्य दस्तावेजहरु बाहिरिने गरेका देखिन्छ ।

काण्ड नम्बर ३
एक मिडिया मालिकसँगको मिलेमतोमा नक्कली भौचरमार्फत अर्काको जग्गा हत्याएर करोडौं ऋण काण्डमा फसेको छ प्रभु बैंक । अर्काको जग्गा राखेर करोडौं रकम ऋण दिएको प्रकरणमा प्रभु बैंकमाथि राष्ट्र बैंकले छानविन गरिरहेको थियो । तर, अहिले रोकिएको छ । नयाँ गर्भनरले के गर्लान् हेर्न बाँकी छ ।

पोखरामा प्रभु बैंककै उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा शिवप्रसाद बास्तोलाको जग्गा हत्याएर करोडौं ऋण प्रवाह गरेको प्रकरणमा प्रभु बैंकमाथि राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान किन नगर्ने ? खातामा रकम नै दाखिला नगरी किर्ते भौचर देखाएर हत्याइएको उक्त जग्गा धितो राखी प्रभु बैंकले १० करोड २० लाख ऋण दिएको मुद्दा अहिले कास्की जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ गर्भनर साब ।

काण्ड नम्बर ४
नातागोता र कमिसनको चक्करमा प्रभु बैंकका माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुले ऋण प्रवाह गर्दा बैंक समस्या पैदा गरेको देखिन्छ । बैंक व्यवस्थापन स्रोतका अनुसार अनियमित रुपमा ऋण प्रवाह गर्दा प्रभु बैंक पछिल्लो समय समस्याग्रस्त बन्दै जाने हो कि भनी लगानीकर्ता तर्सित बनेका छन् ।

नातागोता र कमिसनको चक्करमा परेर कर्जा लगानी गर्दा बैंक जोखिममा परेको बैंककै एक कर्मचारीले बताए । बैंकभित्र यतिसम्मको गुटबन्दी बढेको छ कि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले आफ निकटका व्यक्तिहरुलाई मात्र आकर्षक ऋण दिने गरेको र त्यसको चाजो पाजो डिपुटी सीइओ पोखरेलले गर्ने गरेको भेटिएको छ ।

जुन ठाउँबाट विश्वासिलो र भरपर्दो ऋणको प्रस्ताव आउँछ त्यहि ठाउँमा कमिसनको माग गर्ने र कमिसन पाएको खण्डमा ऋण दिने गरेको स्रोतको दाबी छ ।

काण्ड नम्बर ५
प्रभु बैंकका एटिएमहरु लकडाउनको महामारी बीच पनि प्रायजसो बिग्रेका देखिन्छन् । लो टेन्डर र धेरै कमिसनको भरमा एटिएम मेसिन खरिद गरिएकाले प्रभु बैंकका एटिएम प्रायजसो बिग्रिने गरेको देखिन्छ । केही समय अघि धेरै एटिएमहरु बिग्रेर प्रभु बैंकका ग्राहकहरुले सास्ती पाएका थिए । अहिलेपनि प्रायः एटिएमहरु बिग्रेकै देखिन्छन् गर्भनर साब ?

जीवन बीमा कम्पनीहरुले गरेको लगानी लोभलाग्दोः बैंकहरुको मुद्दतीमा मात्रै २ खर्ब भन्दा बढी ?

नेपालका जीवन बीमा कम्पनीहरुको लगानी डरलाग्दो मात्रै छैन । हेर्दा लोभ लाग्दो पनि भेटिएको छ । १९ जीवन बीमा कम्पनीहरुले मुद्दती निक्षेप, घर जग्गा लगानी, सधारण शेयर, कृषि, पर्यटन र जलस्रोत लगायत दर्जनौ ठाउँमा खर्बौ लगानी रहेको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय बीमा बजारमा आक्रसक भएका बीमा कम्पनीहरुको बीमा शुल्क देखि नाफा उच्च भएपछि शेयर बजारमा बीमा कम्पनीका शेयरले रामै बजार दिएको देखिन्छ ।

जीवन बीमा कम्पनीहरुले नेपाल सरकारको वचतपत्र तथा ऋणपत्र,नेपाल पुर्वधार बैंकको मुद्दती निक्षेप, घर जग्गामा लगानी, सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको साधारण शेयर, कृषि, पर्यटन र जलस्रोत लगायतका पूर्वाधार, म्युचअल फण्ड र नागरिक लगानी कोष र अन्य लगानीका क्षेत्रहरुमा समेत लगानी गरेका छन् ।

बीमा समितिको तथ्याङ्क अनुसार असार मसान्तसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरुले बैंकको मुद्दती निक्षेपमा २ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ र अन्य क्षेत्रमा गरेको लगानी मार्फत ५० अर्ब २६ करोड गरि कुल २ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको देखिन्छ ।

बीमा समितिबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरुले चौथौ त्रैमासको अन्त्यसम्ममा क वर्गका बैंक, ख वर्गको बैंक र ग वर्गका बैंकहरुमा २ खर्ब ३४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा रकम संकलन गरेका छन् ।

समितिको तथ्याङ्क अनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरुले क वर्गका बैंकहरुमार्फत २ खर्ब ८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ, ख वर्गका बैंकहरुमा २३ अर्ब ३५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ, ग वर्गका बैंकहरुमा २ अर्ब ४४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ गरि कुल २ खर्ब ३४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ मुद्यती निक्षेपमा लगानी गरेका छन् ।त्यस्तै मुद्यती निक्षेप बाहेक जीवन बीमा कम्पनीहरुले सबैभन्दा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अग्राधिकार शेयर र ऋणपत्र, सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको साधारण शेयर, कृषि, पर्यटन र जलस्रोत लगायतका पूर्वधारका क्षेत्रमा धेरै लगानी भेटिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अग्राधिकार शेयर र ऋणपत्र २० अर्ब ७२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ, सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको साधारण शेयरमा १० अर्ब ८६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, कृषि पर्यटन र जलस्रोत लगायतका पूर्वधारमा ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ, सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको सुरक्षित डिबेन्चरमा ५ अर्ब ७८ लाख, म्युचअल फण्ड र नेपाल सरकारको बचतपत्र तथा ऋणपत्रमा २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ, नेपाल पुर्वधार, म्युचअल फण्ड र नागरिक लगानी कोषमा एक अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ, अन्य लगानीमा १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ, नेपाल पूर्वधार बैंकको मुद्यती निक्षेपमा ५३ करोड २५ लाख रुपैयाँ र घर जग्गामा ३६ करोड २४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको देखिन्छ ।

जीवन बीमा कम्पनीहरु आक्रसक भएपछि बीमा बजार बढेको मात्रै छैन । बीमा लेखमा उल्लेखनियरुपमा बढेको देखिन्छ । करिब २६ प्रतिशत भन्दा बढि अहिले बीमा नेपालमा रहेको देखिन्छ । पूराना बीमा कम्पनी भन्दा नयाँ बीमा कम्पनीहरु बजारमा आक्रसक भएर आएपछि बीमा बजारले फड्को मारेको देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आज पदबाट राजिनामा दिँदै

राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनयनमा नपरेपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भोलि पदमुक्त हुन लागेका अर्थ तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आज पदबाट राजिनामा दिने तयारी गरेका छन् । विगत १० महिनादेखि दुई वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका डा. खतिवडाले आजै मन्त्री पदबाट राजिनामा दिने तयारी गरिरहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएकोेछ ।

नेकपाको बैठकले राष्ट्रिय सभाको रिक्त सदस्य पदमा बामदेव गौतमलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । पार्टीभित्र अर्थमन्त्रीकै विषयमा निकै चर्को किचलो बढेपछि सामान्य छवी भएका खतिवडा आफैले मन्त्री पदमा टाँसिएर नबस्ने सन्देश प्रम ओलीलाई दिएपछि बालुवाटार कन्भिन्स भएको सूत्रको दावी छ ।

सूत्रका अनुसार अब नयाँ अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल आउने सम्भावना छ । त्यस्तो अवस्थामा डा. खतिवडा प्रधानमन्त्रीको मुख्य सल्लाहकारको रुपमा बालुवाटारमै रहेर काम गर्नेछन् । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री जोसुकै भएपनि डा. खतिवडालाई प्रम ओलीले छोड्न चाहेका छैनन् । हिजो बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकमा मुख्य सल्लाहकारको रुपमा डा. खतिवडालाई बालुवाटारमै राखेर देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्न दिने गरी सहमति गरेको जनाइएको छ ।

अर्थमन्त्रालयबाट बालुवाटार सारिएपछि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले राजिनामा दिएर गएपनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा अझै पनि उनको छाया भने बाँकी रहने देखिएको छ ।

लाखौंका एक भाग्यमानी किरण कुमार श्रेष्ठ जो राष्टिय वाणिज्य बैंकका सीइओ सहित बीमा समिति र कर्मचारी सञ्चयकोषको पनि सञ्चालक ?

किरण कुमार श्रेष्ठ बैकिङ्ग क्षेत्रमा चर्चित नाम पक्कै हो । उनी सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीइओ छन् । यो सबैलाई थाहा नै छ । यसको अलबा उनी सरकारी निकाय कर्मचारी सञ्चयकोष र बीमा समितिको सञ्चालक पनि छन् भन्दा पत्याउन गाह्रो होला । तर, यो पनि सत्य हो ।

भनिन्छ सबै कुरा भाग्यमै लेखेर आउने किरण कुमार श्रेष्ठ लाखौं मध्येका एक भाग्यमानी भित्र परेका छन् । हामीेले यो कुरा किन उठाउन खोजेका छौं भने एउटै व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख एउटा संस्थामा र अरु दुई संस्थामा कार्यकारी प्रमुखलाई नै निर्देशन दिने उच्च पद सञ्चालक हुनुले कस्तो सन्देश दिन्छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको विश्वासपात्र श्रेष्ठ एक ठाउँमा मात्र होइन अर्थमन्त्रालयकै प्रतिनिधी सञ्चालक भएर जाने ठाउँ बीमा समिति र कर्मचारी सञ्चयकोषमा समेत सञ्चालक बने । यस अघि कर्मचारी सञ्चयकोषमा कृषि विकास बैंकबाट प्रतिनिधि पठाउने परम्परा थियो । यो अर्थमन्त्री खतिवडाले यस पटक तोडेका छन् ।

सीइओ श्रेष्ठलाई किन १ ठाउँ होइन ३ ठाउँको महत्वपूर्ण पद अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले दिए यसको खोजी शुरु भएको छ । बैंकहरुले बीमा समिति, कर्मचारी सञ्चयकोष जस्ता संस्थामा तलरता अभाव हुँदा डिपोजिट अर्बै ल्याउने प्रचलन छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीइओ किरण कुमार श्रेष्ठ यी दुबै संस्थाको सञ्चालक बनेपछि अरु २६ बैंकले यी संस्थाको डिपोजिट पाउने कुरै भएन कि कसो अर्थमन्त्री डा.खतिवडाज्यू ? के नेकपा भित्र अन्य बैकिङ्ग, बीमा विज्ञ अरु कोही छैन ? तीन÷तीन ठाउँमा अवसर एउटै व्यक्तिलाई कस्तो नियुक्ती हो, प्रधानमन्त्रीज्यू ? आफ्नो मान्छे भएपछि सबै ठाउँमा एउटै व्यक्ति कारण के हो ? यसको उत्तर कसले दिने हो ?

किरण कुमार श्रेष्ठको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा करिब ४ लाख तलब छ । बीमा समिति र कर्मचारी सञ्चयकोषमा भत्ता महंगो छ । यी तीनवटै संस्थाबाट उनीले मासिक ६÷७ लाख बुझ्ने गरेको एक सञ्चालकले बताए ।

एउटै व्यक्तिले तीनवटा संस्था भ्यानु परेपछि कार्यकारी प्रमुख भएको बैंकलाई कसरी समय दिन्छन् र त्यस संस्थाको प्रगति कसरी हुन्छ ? यो चाहि खोजीकै विषय बनेको छ । पावर र शक्तिको भरमा तीन तीन ठाउँमा हालिमुहाली जमाउनेहरुको खेतीपाती अब बन्द हुनु जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यू अब आउने नयाँ अर्थमन्त्रीले यसको हेक्का राख्नु पर्ने देखिन्छ । हामीले २÷३ ठाउँमा हालिमुहाली गर्नेहरुको तीव्र खोजी शुरु गरेका छौं । हेक्का होस् ।

एन आई सी एशिया बैंकद्वारा प्रदेश ५ का १९ विद्यालयलाई सफ्टवेयर सहयोग

‘बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि’ भन्ने मूल नाराका साथ उत्तरदायी बैंकिङ्गको अभ्यास गर्दै आएको यस एन आई सी एशिया बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै प्रदेश ५ स्थित सुनवल नगरपालिकाका १७, बुटवल उपमहानगरपालिका र रिब्दीकोट गाउँपालिकाका १÷१ गरी १९ वटा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउनका निमित्त Bright School System नामक सफ्टवेयर सहयोग गरेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरूको परम्परागत शैक्षिक प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरी प्रविधिमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकतालाई हरसम्भव सम्बोधन गर्न यस बैंकले आफ्नो प्रयासबाट उक्त सफ्टवेयर प्रदान गरेको हो ।

विद्यालय नीति, हाजिरी, भुक्तानी सेवा, स्मार्ट कक्षा, अभिभावक मञ्जुरी फारम, रिपोर्ट कार्ड, शुल्क सूची, सार्वजनिक विदाहरू, विद्यार्थीहरूको गृहकार्य, परीक्षा तालिका, खेलकुद कक्षा, सूचनाहरू लगायतका सुविधाहरू रहेको सफ्टवेयरबाट उक्त स्थानीय निकायहरूका प्रगति माध्यमिक विद्यालय, वाकवाणी माध्यमिक विद्यालय, जगन्नाथ माध्यमिक विद्यालय, भगवति माध्यमिक विद्यालय, जनजागृति आधारभूत विद्यालय, जनसेवा माध्यमिक विद्यालय, महाकवि देवकोटा नमुना माध्यमिक विद्यालय, अरनिको माध्यमिक विद्यालय, सार्वजनिक आधारभूत विद्यालय, ज्योति माध्यमिक विद्यालय, रमवापूर माध्यमिक विद्यालय, धन्याञ्चल महायज्ञ माध्यमिक विद्यालय, विरेन्द्र आधारभूत विद्यालय, नवदुर्गा आधारभूत विद्यालय, जनता आधारभूत विद्यालय, सोमनाथ आधारभूत विद्यालय, सुनवल आधारभूत विद्यालय, जनता माध्यमिक विद्यालय र जितेश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत करिब २५ हजार विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू लाभान्वित हुनेछन् ।

बैंकलाई आम जनमानसले गरेको प्रगाढ विश्वास, अगाध स्नेह र बैंकप्रतिको भरोसाले गर्दा यस बैंकको मुलुकभर ३२६ शाखा कार्यालयहरू, ४६६ एटिएम, १०२ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर एवं ६४ वटा शाखा रहित बैंकिङ्गमार्फत् बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने मुलुककै सबैभन्दा ठूलो शाखा सञ्जाल भएको बैंक हो । २२ लाख भन्दा बढी ग्राहक महानुभावहरूका साथ सञ्चालनमा रहेको यस बैंकका प्रमुख वित्तीय परिसूचकहरू अत्यन्त उत्साहप्रद रहेका छन् ।

उत्तरदायी बंैकिङ्गको अभ्यास गर्दै आएको यस बैंकले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी गत आर्थिक वर्षमा करिब रू.१ अर्ब ८७ करोड भन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरिसकेको छ भने वित्तीय समावेशिकरणका लागि मुगु, कालिकोट, बझाङ, रूकुम, जुम्ला, सल्यान जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति न्यून रहेका दुर्गम जिल्लाहरूमा तथा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नपुगेको ३४ भन्दा बढी स्थानीय निकायहरूमा शाखा विस्तार गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

अबका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल !

अर्थमन्त्री खतिवडाको कार्यकाल भदौ २० गते शनिबार सकिने छ । अब नयाँ अर्थमन्त्री को बन्छ भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र विष्णु पौडेलनै अर्थमन्त्री बन्ने संभावना बलियो छ ।

यसअघि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला पौडेल नै अर्थमन्त्री थिए । कुनै राजनीतिक समीकरण परिवर्तन नभए संभवत पौडेल नै अर्थमन्त्री बन्ने छन ।

यस्तै नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि अर्थमन्त्री बन्ने चर्चा भएको छ । उनले अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरेका छन । श्रेष्ठ भन्दा पौडेलनै अर्थमन्त्रीका बलिया दावेदार हुन । यस्तै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको पनि चर्चा भएको छ । मन्त्रीपदमा वहाल रहेका कारण उनको नहुने संभावना बढी छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको पनि अर्थमन्त्रीका दावेदार हुन । माधवकुमार नेपाल खेमाका भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई अर्थमन्त्री बनाउने संभावना कम छ ।

प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली खतिवडालाई नै राष्ट्रिय सभामा दोहोर्याएर अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिन चाहे पनि पार्टी भित्र चर्केको विवादका कारण असफल भएका छन ।

सरकारको शिफारिसमा राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित भएका खतिवडाको कार्यकाल गत फागुन २० गते सकिएको थियो । खतिवडालाई फागुन २१ गते नै ओलीले पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

सांसद नरहेको व्यक्ति पनि ६ महिना मन्त्री बन्न पाउने संबैधानिक व्यवस्था अनुसार खतिवडा दोश्रो पटक अर्थमन्त्री भएका थिए ।

नागरिक लगानी कोषकाे चार अर्ब ४५ करोड रकम मुद्दती निक्षेपमा

नागरिक लगानी कोषले एकैपटक रु साढे चार अर्ब बढी रकम मुद्दती निक्षेपमा राख्ने भएको छ । कोषले आज एक सूचनामार्फत ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकमा उक्त परिमाणको रकम राख्न लागेको जनाएको हो । कोषको सूचनाअनुसार सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीका तर्फबाट जम्मा भएको तथा लगानीबाट प्राप्त भएको प्रतिफलको रु चार अर्ब ४५ करोड ५९ लाख ६० हजार मुद्दति निक्षेपमा लगानी गर्न लागिएको हो ।

कोषको सूचनामा भनिएको छ ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकमा एक वर्षदेखि दुई वर्षे मुद्दति निक्षेपमा लगानी गर्न लागिएको छ । कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आफूले लिन चाहेको ब्याजदर र ब्याज भुक्तानी गर्ने समयावधि उल्लेख गरी सिलबन्दी प्रस्ताव बुझाउन आग्रह गरेको छ । सूचनामा यही भदौ २१ गते दिउँसो २ बजेसम्म सिलबन्दी प्रस्ताव बुझाउन समय दिइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हाल झण्डै रु दुई अर्ब बराबरको तरलता रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत निक्षेपको सात प्रतिशतसम्म व्याज दिने गरेका छन् । बोलकबोलको प्रक्रियामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता निकायको रकम मुद्दतीमा लिने गरेका छन् ।

कामना सेवाले अटो तथा होटल व्यवसायीलाई ब्याजमा बिशेष छुट दिने

कामना सेवा विकास बैंकले कोरोना भाइरसका कारण यातायात क्षेत्र, पर्यटन तथा होटेल व्यवसाय सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको निष्कर्ष निकाल्दै ब्याजमा छुट दिने भएको छ । बैंकले उक्त क्षेत्रअन्तर्गत व्यवसाय विस्तारका लागि कर्जा लिई कारोबार गर्दै आएका ग्राहकलाई ब्याजमा छुट दिने निर्णय गरेको हो ।

यस योजना अन्तर्गत बैंकले यस्ता कर्जा लिएका ग्राहकले असार मसान्तसम्मको बक्यौता रकम २०७७ साल साउन मसान्तसम्म भुक्तानी गरेका ग्राहकलाई साउन महिनाको ब्याज रकममा ५० प्रतिशत छुट दिएको बैंकले जनाएको छ ।बैंकले होटेल, रेष्टुरेष्ट व्यवसाय अन्तर्गत ग्राहकलाई साउन महिनाको ब्याजमा ७० प्रतिशतसम्म ब्याज छुट दिइसकेको जनाएको छ ।

यस समयावधि आफ्नो बक्यौता रकम भुक्तान गर्न नसकेका ऋणीलाई समेत यो योजनामा सहभागी गराउने उद्देश्य राखी त्यस्ता बाँकी ग्राहकले साउन महिनाको तिर्नुपर्ने रकम चुक्ता भुक्तान गरेमा समेत यो योजनाको लाभ उठाउन सक्ने बैंकले जनाएको छ ।

साथै, बैंकले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हायर पर्चेज कर्जा लिएका ग्राहकले हालसम्मको सम्पूर्ण बक्यौता रकम भुक्तान गरेमा यस त्रयमासको ब्याजदर ९ दशमलव ९९ प्रतिशत कायम गरिने योजना ल्याएको बैंकले जनाएको छ छ।

००:३० को स्वाप रेसियामा सिटी फाइनान्स इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा गाभिने

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र सिटी एक्सप्रेस फाईनान्सलाई गाभ्नको लागि अन्तिम सम्झौता गरेको छ ।बैंकको बुधबार बसेको संचालक समितिको बैठकले फाइनान्सलाई गाभ्नको लागि अन्तिम सम्झौता गरेको हो ।

बैंकले १००ः३० को अनुपात अर्थात फाइनान्सको १०० कित्ता शेयर बराबर बैंकको ३० कित्ता शेयर प्रदान गर्ने फाइनान्सलाई प्राप्त गर्ने निर्णय गरी अन्तिम सम्झौता गरेको हो ।

  कोभिडले थप नयाँ व्यवसायमा पनि असर गरेको छ भने भईरहेको आम्दानी घटाई दिएको छ तर खर्च बढाएको छ। यसले गर्दा यो बर्ष नाफा कति गर्ने भन्दा पनि सँस्था कसरी बचाउने भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ

सबैजसो बैंक वित्तीय सँस्था तथा बीमा कम्पनीहरुले गत आर्थिक बर्षको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन्। जस मध्ये केहिले सामान्य अंकले वृद्धि भएको देखाएपनि अधिकांशको मुनाफा घटेको छ।

यस्तैमा आफ्नो पुस्ताका कम्पनीहरुमा उत्कृष्ट मानिएको जीवन बिमा कम्पनी प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सको मुनाफा समेत करिब ५ प्रतिशतले घटेको छ भने उसका अन्य सूचकमा समेत कोरोनाको प्रभाव देखिएको छ।

विश्वब्यापी रुपमा महामारीको रुप लिएको कोरोनाका कारण गत आर्थिक बर्ष करिब ३ महिना १९ दिन आर्थिक गतिबिधि ठप्प जस्तै भयो। जसले गर्दा प्राइम लाइफ सहित अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाको व्यवसायमा प्रभाव परेको देखिएको छ।

यद्दपी आर्थिक बर्षको अन्तिम त्रैमासमा गतिबिधि ठप्प देखिएकाले त्यति धेरै प्रभाव पर्न नपाएको विश्लेषण छ। तर यस आर्थिक बर्षको सुरुवात देखि नै कोरोनाको महामारीको प्रभाव रहेकाले चालू आर्थिक बर्ष अन्य क्षेत्र जस्तै बिमा कम्पनीहरुको व्यवसायमा समेत असर पर्ने देखिन्छ।

प्राइम लाइफको गत आर्थिक प्रगति, कोरोनाले बिमा व्यवसायमा पारेको प्रभाव, अबका सम्भावित अवसर र चुनौती लगायतका बिषयमा प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार भट्टराईसँग कुराकानी

 

प्राइम लाइफको मुनाफा अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा करोड ४५ लाखले घटेको , मुनाफा घट्नुमा महत्त्वपूर्ण कारणहरु के के छन् ?

मुनाफा घट्नुको प्रमुख कारण नै गत आर्थिक बर्षको पछिल्लो ४ महिना आर्थिक गतिबिधि ठप्प भएर नै हो। चैत, बैशाख, जेठ र असार यी ४ महिना व्यवसाय विस्तार तथा आम्दानी बढाउने गतिविधि केहि हुन् सकेन।

जीवन बिमामा संचालन तर्फबाट हुने आम्दानी खासै धेरै हुदैन। लगानीबाट आउने प्रतिफल ९० प्रतिशत पोलिसी होल्डर र बाकि १० प्रतिशत सेयरधनीलाई जाने हो। बैंदेशिक रोजगारी म्यादी बीमा सिधै नाफा नोक्सानमा आउने भएकाले बिगतमा बजार हिस्साको ६५ प्रतिशत प्राइम लाइफको थियो र त्यसले नाफामा राम्रै योगदान दिएको थियो। पछिल्ला बर्षमा बैंदेशिक रोजगारीको २०० करोडको व्यवसायमा हाम्रो हिस्सा ७०-७५ करोड थियो।

तर दुई बर्ष अगाडी पुल मार्फत चलाउने र पहिले गरेका कम्पनीका हिस्सा घटाउदै लैजाने र नयाँ कम्पनीको बढाउंदै लैजाने व्यवस्थाले हाम्रो हिस्सा ११-१२ प्रतिशतमा सिमित भएको छ।

अर्को विमा व्यवसायसँग जोडिएका गतिविधि ठप्प भएपनि संस्थाको फिक्स खर्च यथावत छ। घरमै बसेर काम गरेपनि तलब सुविधा लगायतका अन्य कुरामा कुनै कमि छैन।

तेश्रो कारण भनेको बैंकको ब्याज नै हो। बिगतमा बैंकहरुले राम्रै ब्याज दिने गर्थे र त्यसबाट बिमा कम्पनीलाई १२ प्रतिशतसम्मको आम्दानी भएको थियो। तर पछिल्लो ४ महिनामा गरेको लगानीको प्रतिफल ८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।

बैदेशिक रोजगारीबाट हुने आम्दानी झन्डै ७० प्रतिशतले घट्ने, बैंकमा राखेर आउने आम्दानी पनि ३३ प्रतिशतले घट्ने, व्यवसायी गतिबिधि ठप्प हुने, कम्पनीको खर्च यथावत रहने अवस्थामा पनि कम्पनीको नाफा ५ प्रतिशतले घट्दा नाफा घटेको भन्दिन। अहिले बाँच्ने कसरी भन्ने बेला नाफा ठुलो होइन।

लाइफ इन्स्योरेन्सको मुख्य आम्दानी भनेको जीवन बिमा कोषबाट आउने सरप्लस भ्यालु हो। त्यो समायोजन हुन बाँकी नै छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा प्राइम लाइफको नाफा ५ प्रतिशतले घट्दा कम्पनीले राम्रै गरेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ र हाम्रो बुझाई पनि त्यहि हो।

अनअडिट रिपोर्टमा प्रतिशतले नाफा घटेको छ। एक्चुअरी भ्यालुएसनपछिको विवरणमा अन्तर कति हुन्छ ?

प्रारम्भीक विवरण भनेको संचालन मुनाफा, संचालन खर्च र व्यवसायिक उपलब्धी मात्रै हो  । विमाङकीय मुल्याङकन गरेपछि मात्रै कम्पनीले जति बीमाशुल्क संकलन गर्यो त्यहि अनुपातमा दायित्व पनि बोकेर आएको हुन्छ। बीमाशुल्क अनुसारको वास्तविक दायित्व कति हो भने वास्तविक कुरा  मुल्याङकन पछि मात्र थाहा पाउन सकिन्छ ।

बीमा कम्पनीले संकलन गरेको बीमा शुल्कको एउटा भाग जिवन बीमाकोषमा जान्छ । त्यो कोषमा पठाएको पैसा र सिर्जना गरेको दायित्व बीचको सामान्जस्ता कसरी हुन्छ भनेर मुल्याकन हेर्नुपर्ने हुन्छ । धेरै बीमाशुल्क उठएको छ तर बीमा कोषमा थोरै मात्रै पठाएको छ भने बीमाङकीय मुल्याङकनमा त्यति धेरै उत्साहप्रद सरप्लस आउँदैन। तर बीमा शुल्कबाट प्राप्त आम्दानिमा राम्रो अनुपातमा बीमा कोषमा पठाएको छ भने त्यसको राम्रो रिजल्ट आउँछ।

बीमाङकीय मुल्याङकनबाट आउने भनेको दायित्वलाई जति सिर्जना गराएका छौ त्यसको तुलनामा उठाएको बीमाशुल्क त्यसले कति मुनाफा दियो त भन्ने हो । त्यसैले प्रारम्भीक विवरण जति मुनाफा देखियो त्यसमा कम्पनीको नाफा बढ्छ भने अन्य सुचकहरु यथावत नै देखिन्छ ।

किनभने कम्पनीले खर्चजति सबै देखाइसकेको छ । अब देखाउन बाँकी भनेको भ्यालुएसनको सरप्लस हो । हाम्रो हिसाबमा प्राइम लाइफको सरप्लस राम्रो आउँछ । त्यसले वित्तीय आकार पनि राम्रो देखाउँछ। लाइफ फण्डबाट सामन्यतया ९ देखि १२ प्रतिशत आम्दानी थपिन्छ।

प्राइम लाइफको प्रिमियम संकलन १४ प्रतिशतले बढ्दा जीवन बिमा कोष २९ प्रतिशतले बढेको , यो अझैं राम्रो हुने अवस्था थिएन ?

सामान्यतया प्रिमियम संकलन जतिले बढ्यो त्यति हिसाबले नै बिमा कोष बढ्नुपर्ने हो। तर नयाँ कम्पनीमा यो सिद्दान्त अक्षरस पालना  हुने सम्भावना बढी हुन्छ तर पुराना कम्पनीको हकमा यस्तो हुदैन।

जति पुरानो हुदै गयो उति बढी दाबि भुक्तानी तिर्नुपर्ने हुन्छ।  बिमा कोष २९ प्रतिशतले बढेको देखिएपनि सबै दायित्व तिरिसकेको कुरा जोड्दा यो वृद्धि शतप्रतिशत भन्दा पनि बढी हुन्छ। यो २९ प्रतिशत भनेको खुद इफेक्ट हो।

पहिलाको लाइफ फण्डमा दाबि भुक्तानी तिरेर नयाँ योगदानलाई जोडेपछिको खुद इफेक्ट हो यो २९ प्रतिशतको वृद्धि तर  यसमा प्राइम लाइफले तिरेको दाबि भुक्तानीलाई जोड्ने हो भने यो वृद्धि धेरै देखिन्छ।

पोलिसी ६५ हजारले घटेको , दाबि भुक्तानी पनि ६५ प्रतिशतले बढेको , यो तथ्यांकले प्राइम लाइफलाई व्यवसाय बिस्तारमा केहि सकस देखिएको हो ?

यसमा बैदेशिक रोजगारीको म्यादी बिमाको प्रभाव देखिएको हो। बिगतमा म्यादी बिमाको कुल हिस्साको ६५ प्रतिशत थियो तर अहिले यो हिस्सा १२ प्रतिशतमा सिमित भएको छ। यसले गर्दा बिगतको बिमा भुक्तानी गर्नुपर्यो र अहिले हिस्सा कम भयो जसले गर्दा पोलिसी घटेको र दाबी भुक्तानी बढेको देखिएको हो।

बजारमा समकक्षी झैं अपेक्षाकृत रुपमा प्राइम लाइफले व्यवसाय बिस्तारमा आक्रमक बन्न सकेन भन्ने चर्चा , यो भनाईलाई कसरि लिनुहुन्छ ?

बाहिरबाट साधारण विश्लेषण गर्दा यसो भनिनु एकदम स्वभाविक हो। भर्खरै आएका नयाँ कम्पनीहरुले ३०० करोडसम्मको कारोबार गरेको अवस्था छ र बजारमा प्रचार प्रसार तथा प्रवर्द्धनमा ठुलो बजेट खर्चेका छन्।

प्रवर्दनका लागि महानायकलाई ब्राण्ड एम्बेसडर बनाउने, बिज्ञापन तथा प्रचार प्रसारमा धेरै जोड दिने गरेका छन्। बिगतमा प्राइम लाइफले पनि यस्तै हाइफाई गरेको थियो। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सुरुवाती दिनमा धेरैले प्रचार प्रसार तथा बिज्ञापन गर्छन त्यसले गर्दा बजारमा उनीहरुको उपस्तिथी राम्रो देखिन्छ। सुरुवाती दिनमा प्राइम लाइफले पनि यस्तै गरेको थियो। सुरुमा नयाँ कम्पनीहरुले भर्खरै वर्त गरेको मान्छेले धेरैपटक गायत्री गर्छन, नयाँ जोगीले धेरै खरानी खस्छ भनेझैं नयाँ कम्पनीले धेरै चुरीफुरी देखाउंछन। यसले गर्दा उनीहरुको उपस्थिति देखिएको हो।

बजारमा जुन तरिकाले शुन्य वा तिन बिचार गरौँ एकै छिनु जस्ता ‘स्लोगन’ दिएर बिमा बजार चिनाउन प्राइम लाइफले काम गर्यो त्यहिअनुसार थप प्रोडक्ट ल्याएर आफुले गरेको प्रचारलाई समात्न सकेन । त्यो बेला हामीले आफुले गरेको प्रचारलाई आफैंले नगद गर्न सकेनौं।

र अर्कोकुरा बिगतमा बैदेशिक रोजगारीमा बढी केन्द्रित भयौं र जहाँ केन्द्रित थियौं त्यो व्यवसाय अरुसँग सेयर गर्नुपर्यो। ५ बर्ष अगाडी देखि नै जीवन बिमाकै प्रोडक्टमा केन्द्रित भएको भए सम्भवत त्यसले प्राइम लाइफको व्यवसाय विस्तारलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउथ्यो होला। तर पनि कम्पनीको भित्रि पाटो हेर्ने हो र कम्पनीको बिभिन्न आर्थिक सूचक हेर्ने हो भने हामि समकक्षीसँग मात्र होइन बिमा बजारमै उत्कृष्ट कम्पनीमा पर्छौं।

नाफा नोक्सान, प्रति सेयर आम्दानी, मुल्य आम्दानीको अनुपात जस्ता विषयमा हेर्ने हो भने उत्कृष्ट स्थानमा छ। लगानीको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने प्राइम लाइफ आज पनि स्ट्याण्डर्ड स्थानमा छ। बजारमा हाम्रो मुल्य अन्डर पनि छैन र ओभर पनि छैन, एकदम स्ट्यान्डर्ड स्थानमा छ।  कम्पनीको पीई अनुपात २५ देखि ४० हुँदा त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड मान्नुपर्छ भन्ने कुरा पढेको हो। त्यो कुरा आज पनि भ्यालिड हुन्छ भने प्राइम लाइफको मुल्य आम्दानीको अनुपात स्ट्यान्डर्ड स्केलमा छ।

जीवन बिमा कोषलाई हेर्ने हो भने हामि उद्योगमै सातौँ स्थानमा छौं। इपिएस हेर्दा उत्कृष्ट दुई कम्पनीमा पर्छौं। नेटवर्थलाई हेर्ने हो भने पनि हामि उद्योगमै उत्कृष्ट स्थानमा छौं। रिजर्भ र सरप्लस पनि उस्तै राम्रो छ, अघिल्लो बर्ष ८८ करोड रहेकोमा यस बर्षको जोड्ने हो भने १ अर्ब २५ करोड हाराहारी पुग्छ। २०० करोडको कम्पनीमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी रिजर्भ तथा सरप्लस सेयर होल्डर फन्डमा छ। सबै सूचक हेरेर ल्याउने हो भने प्राइम लाइफ लगानीको दृष्टिकोणले समकक्षी मात्र होइन उद्योगमै उत्कृष्ट छौं। रिन्युल, अन्डरराइटिंङ जस्ता बिषयमा राम्रो छौं तर प्रथम बिमा शुल्क लगायतका बिषयमा केहि तल छौं अब त्यसलाई सुधार गर्छौं।

अघिल्लो आर्थिक बर्षको एजिएम बाँकी नै , प्रकृया कहाँ पुग्यो ?

हामि प्रकृयाको अत्यन्त अन्तिम अवस्थामा छौं। एक्चुएलरिबाट भ्यालुएसन आईकन स्वीकृतिका लागि बिमा समिति पठाइसकेका छौं। बढीमा हप्ता दशदिनमा स्वीकृत भएर आउँछ भन्नेमा आशाबादी छौं। त्यसपश्चात २०७५/७६ को बार्षिक साधारणसभाका लागि अगाडी बढ्छौं।

तिहारअगाडी नै लाभांश खुवाउन सक्नुहुन्छ ?

निशेधाज्ञा लम्बिएन र अवस्था सामान्य रह्यो वा अहिलेकै रह्यो भनेपनि हामीले तिहार अगाडी लाभांश खुवाउन सक्छौं।

अब थोरै बिमा कम्पनीमा कोभिड १९ को प्रभावका कुरा गरौँ, प्राइम लाइफमा कोभिडको प्रभाव कस्तो ?

कोभिडले गत बर्षको हाम्रो व्यवसायको लक्ष्यमा नै नकारात्मक असर पारेको छ। लक्ष्यको ६५ प्रतिशत मात्र पुरा भएको छ यसको अर्थ कोभिडले गत आर्थिक बर्षको हाम्रो लक्ष्यमा ३५ प्रतिशत प्रभाव पारेको छ।

नयाँ व्यवसाय बिस्तारमा त प्रभाव पारेकै छ, कोभिडले नबिकरण शुल्कमा पनि असर गरेको छ। झन्डै ८० प्रतिशत नबिकरण शुल्कमा असर परेको छ। फिक्स कस्ट यथावत छ तर व्यवसाय बिस्तार तथा नयाँ पोलिसी बिक्रि गर्न सकिएको छैन।

अर्को कुरा, बैंकहरुमा पैसा थुप्रिदै जाँदा हामीले पाउने ब्याज पनि घटेको छ, यताबाट पनि ब्याजबाट पनि आम्दानी घटेको छ। साउन लागेपछि केहि पोजेटिभ देखिएको थियो तर निषेधाज्ञा सुरु भयो। यसले पनि महत्त्वपूर्ण समयमा व्यवसाय ठप्प भएको छ।

कोभिडले थप नयाँ व्यवसायमा पनि असर गरेको छ भने भईरहेको आम्दानी घटाईदिएको छ तर खर्च बढाएको छ। यसले गर्दा यो बर्ष नाफा कति गर्ने भन्दा पनि सँस्था कसरी बचाउने भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ।

बिमा व्यवसाय आज नभए भोलि होला भन्ने प्रकृतिको होइन, आज नभए भोलि पनि हुदैन । कोभिडले अबको अवस्था कस्तो बनाउँछ भन्ने स्पष्ट छैन। सबै प्रश्न  गर्वमै छन्। अर्कोकुरा, कोरोना संक्रमित र कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि नेपालमा बढी रहेको तथ्यांक छ।

कोरोना लागेर निको हुने र लागेर मृत्यु हुनेको संख्या पनि प्रतिहजारमा नेपाल छिमेकी भारत लगायतक देशभन्दा बढी देखिएको तथ्यांक छ। अहिले प्रतिहजार ५ जनाको मृत्यु भएको भनिएको छ। मानिसहरुको आम्दानी पनि खुम्चिदै गएको छ। यसले गर्दा एकातर्फ दाबी भुक्तानी बढ्दै जाने र अर्को तर्फ व्यवसाय तथा आम्दानी खुम्चिदै जाने देखिन्छ। त्यसैले कहीं न कहीं अन्य उद्योग झैं यो उद्योग पनि समस्यामा पर्ने देखिन्छ।

गत आर्थिक बर्षको अन्तिम त्रैमासमा आर्थिक गतिबिधि ठप्प हुँदा बीमा लगायतका क्षेत्र प्रभावित भए, यो बर्ष सुरुवाती दिनदेखि नै ठप्प , कस्तो रहला यो आर्थिक बर्ष बिमा क्षेत्र ?

कस्तो हुन्छ भनेर अहिलेनै विश्लेषण गर्न गाह्रो नै छ। तर भदौ मसान्तसम्म पनि निषेधाज्ञा यथावत रह्यो र थप बढाउनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसले धेरै ठुलो क्षति हुने देखिन्छ तर असोजदेखि गतिबिधि बिस्तारै बढ्ने अवस्था आयो भने यो जोखिम कभर हुन् सक्छ।

कोभिडले कुनै नयाँ प्रोडक्टको सोच वा जन्म भयो कि भएन ?

कोभिडले कुनै नयाँ प्रडक्टको जन्म त भएको छैन तर सोच भने सृजना भएको छ। अहिलेको अवस्थामा जीवन बिमा कम्पनीले गर्न सक्ने भनेको कोभिड बिरामीको पनि बिमा हुने गरि पोलिसी बनाउने हो। तर यसरि कोभिड लागेकालाई ल्याइएको प्रडक्टमा प्रिमियम महँगो पर्न सक्छ।

जसरि दिर्घकालिन रोगिहरुका लागि एउटा निश्चित मापदण्ड तोकेर जीवन बिमा गर्ने अभ्यास छ त्यसैगरि कोभिड बिरामीका लागि पनि जीवन बिमाका प्रडक्ट निर्माण गर्न सकिन्छ।

तर अहिले नन लाइफले गरेको कोभिड बिमालाई बिमा भन्न मिल्दैन। यसलाई सामाजिक सुरक्षाका रुपमा ल्याइएको वित्तीय दायित्व पुरा गर्न ल्याइएको सामान्य  प्रडक्टको रुपमा लिनुपर्छ। कोरोनाको अहिलेको बिमालाई कोरोना बिमा भन्न मिल्दैन।

अन्त्यमा केहि भन्नुहुन्छ

बिगतमा बिमा गर्ने क्रममा, बिमाको बजारीकरण गर्ने बेलामा परिवारको मूल आम्दानी गर्ने व्यक्तिको बिमा गर्नुपर्छ भनेर जीवन बिमाका उत्पादन ल्याइने गरिन्थ्यो। तर अहिले कोभिडले एउटा व्यक्ति मात्र नभई सिंगो देश नै प्रभावित हुने अवस्था आएको छ। यसलाई एउटा पाठ सम्झेर बिमा वास्तवमै आर्थिक सुरक्षाका लागि हो भन्ने सोच बिकास गर्नलाई मिडिया लगायतका सरोकारवालाहरु मिलेर यसको महत्त्वलाई सर्वसाधारणलाई बुझाउन सक्नुपर्छ।

जीवन कति मुल्यवान रहेछ भन्ने कुरा कोभिड १९ ले सिकाएको छ। आर्थिक रुपमा सुरक्षा कति आवश्यक छ भन्ने कुरा समेत कोभिड १९ ले सिकाएको छ। अवस्था जे पनि हुन् सक्छ भनेर हामीले कहिल्यै सोचेका थिएनौं। जोखिम कुन तहमा पुग्न सक्ने रहेछ भनेर अहिले धेरैले बुझ्न पाएका छन्।

सबै जना आर्थिक रुपले सुरक्षित हुनुपर्छ र भईसकेको क्षतिलाई आर्थिक रुपमा केहि भएपनि पूर्ति गर्न सकिन्छ। मानिसको जिन्दगि अमुल्य रहेछ र छ भन्ने संदेश कोभिडले दिएको छ। त्यसैले सबैले आफ्नो आर्थिक क्षमताअनुसारको बिमा गरेर अमुल्य जीवनलाई मुल्यवान बनाएर आर्थिक रुपमा सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने कुरा बिजपाटी मार्फत सबैलाई भन्न चाहन्छु।   ( बिजपाटी डटकम )

 

सम्वैधानिक परिषद्मा सरकारको छायाँ, नाम मात्रको परिषद्

उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले गर्दा विश्व आतंकित भईरहेको छ । विश्वका सरकारहरुले आफ्ना जनताको जिऊ धनको सुरक्षा गर्ने दायित्वलाई सकेसम्म पुरा गरिरहेका छन् । कोरोना भाइरसबाट नेपाल समेत अछुतो रहन सकेको छैन । कोरोना भाइरसकै कारण अहिलेसम्म ४१ हजारभन्दा बढी मानिस संक्रमित भईसकेका छन् भने निको हुनेको संख्या भने निरासाजनक रहेको छ ।

त्यसैगरी निधन हुनेको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेकोले नेपाली जनतामा एक प्रकारको त्रास फैलिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपीओली सरकारले नेपालमा कोरोना भाइरस फैलिने वित्तिकै उक्त भाइरसलाई रोकथाम गर्न आवश्यक निर्णय गर्नुपर्दथ्यो तर त्यसो हुन सकेन । प्रधानमन्त्री केपीओलीले नेपाली जनतामा रोग पचाउने युनिटी पावर बढी हुनाले कोरोना भाइरसबाट डराउनुपर्दैन भन्दै बेसार पानी गुर्जो, तातोपानी खाएको खण्डमा कोरोना भाइरस निको हुने लंगडो तर्क उद्घोष गरे । कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि खरिद गरिएको औषधी र उपकरण समेत भ्रष्टाचार भयो । आफ्ना जनताको जिऊ ज्यानको सुरक्षागर्ने दायित्व लिएका व्यक्तिहरु नै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबे ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यमले औषधी र उपचकरण खरिदमा भ्रष्टाचार भएको समाचारहरु प्रकाशित र प्रसारित गर्दा प्रधानमन्त्रीले उद्घोष गरिदिए, सञ्चार माध्यमहरुले सरकारलाई कामै गर्न दिएनन् भनेर । सञ्चार माध्यमलाई दोष लगाएर प्रधानमन्त्री भ्रष्टहरुकै पक्षमा उभिन पुगेका हुनाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा उद्घोष गरेको आफ्नै उद्घोषलाई विर्सिदिए । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए आफूले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने भनेर ।

प्रत्येक सरकारी कार्यालयहरुका कर्मचारीहरुलाई कार्यालय पुग्ने वित्तिकै भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिवद्धता जनाउन प्रत्येक दिन लगाइन्थ्यो तर तिनै कर्मचारीहरु कर्सुीमा बस्ने वित्तिकै भ्रष्टाचार गर्न तल्लिन रहने भन्ने प्रमाण त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रत्येक दिन सरकारी कर्मचारीहरुलाई रंगेहात पक्राउ गरेकोले प्रमाणित गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने माथिल्लो तहबाट भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उसले खरिदार, सुब्बा सम्मकालाई पहिलो निसाना बनाउँदै आएको छ ।

अख्तियारले भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका भनि पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरुमा ७५ प्रतिशत भन्दा बढी तल्लो तहका कर्मचारी रहेका छन् । माथिल्लो तहबाट हुने भ्रष्टाचार र नीतिगत निर्णयबाट हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण नगरेसम्म भ्रष्टाचारमा कमी आउन सक्ने सम्भावना नै रहँदैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरीहरुको चाङ लागेको छ ।

अबौं अर्बको भ्रष्टाचार भएको भन्दै लिखित उजुरी परेपनि त्यस विषयमा अख्तियार पदाधिकारीहरुले छानविन भएको भन्दै आफ्नो पदावधि समाप्त पार्दै अख्तियारबाट बाहिरिने गरिरहेका छन् । तत्कालिन माओवादी केन्द्रका लडाकुहरु राखिएको शिविरहरुमा अबौंको भ्रष्टाचार भएको भन्दै तत्कालिन नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लिखित उजुरी गरेका थिए । त्यसैगरी विवेकशिल पार्टीले स्वास्थ्य सामाग्री र उपकरण ठुलो मात्रामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री लगायत स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च तहका पदाधिकारी विरुद्ध अख्तियारमा लिखित उजुरी गरेको थियो ।

उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका विरुद्ध पनि अख्तियारमा लिखित उजुरी परेपनि आजसम्म अख्तियारले उजुरीका विषयमा कुनै छानविन गर्न सकेको छैन । खरिदार र सुब्बा तहका कर्मचारीहरुलाई पक्राउ गरेको ८÷१० दिनमै विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउने अख्तियार नेतृत्वले ठुला वडा र पहुँचवालाका विरुद्ध परेका उजुरी हरुमाथि छानविन नै नगरी त्यसै थन्काउने गरेको हुनाले भ्रष्टाचारीहरुकै मनोबल बढेको छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सबै भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् ।

प्रदेश सरकार, स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचारका समाचारहरु दिनहुँ प्रकाशित÷प्रसारित भइरहँदा समेत उनीहरुमाथि कुनै कारबाही नभईरहेको अवस्थामा कोरोना भाइरसलाई देखाएर भ्रष्टाचारीहरुले भ्रष्टाचार गर्ने राम्रो मौका पाएका छन् । प्रदेश सरकारहरुले खरिद गरेका गाडीहरुमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ । तर संघीय सरकार र प्रदेश सरकार अनि स्थानीय तहमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै बहुमत रहेकाले कसैलाई कारबाही हुन सकेका छैन । केही महिना अगाडि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नविन कुमार घिमिरले नेपालगञ्ज पुगेर एक सार्वजनिक कार्यक्रममै उद्घोष गरेका थिए ।

अख्तियारले साँच्चिकै भ्रष्टाचरीहरुलाई कारबाही गर्ने हो भने ९० प्रतिशत स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको बास जेलमा हुन्छ भनेर । अख्तियारकै आयुक्त सावित्री गुरुङले समेत त्यस्तै खाले अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । ठुलाबडा र पहुँचवाला भ्रष्टाचारीहरुका फाइल खोल्ने वित्तिकै फोन आउँछ हामीसँग दुई तिहाई नजिकको बहुमत छ भनेर ।

सत्ताधारी दलका मान्छेहरुले गर्ने गरेका भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न लाग्दा महाअभियोगको बाटो खुल्न सक्छ भनेर धम्क्याउने गरेको भन्दै महाअभियोग त सहुँला तर आफूहरुले आजिवन सेवा गरेवापत् राज्यबाट पाइने पेन्सन लगायत सुविधा समेतबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा ठुलावडा र पहुँचवाला भ्रष्टाचारीहरुलाई कसले कारबाही गर्न सक्छ भनेर सार्वजनिक रुपमै उद्घोष गरेकी थिइन् । त्यसैले भन्न सकिन्छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धनन आयोग बहुदलीय व्यवस्थाको प्रर्दुभावपछि भ्रष्टाचारीहरुलाई क्लिन चिट दिने निकायका रुपमा मात्र रहेको छ भनेर ।

पञ्चायतीकालमा समेत अख्तियारले ठुलाठुला र पहुँचवाला व्यक्तिहरुलाई कारबाही गरेका थुप्रै उदाहरणहरु रहेका छन् । तत्कालिन बनमन्त्री हेमबहादुर मल्ललाई मन्त्री हुँदै भ्रष्टाचारको काण्डमा जेल हालिएको थियो । पछि उनले सर्बोच्च अदालतबाट सफाई पाएका थिए भने तत्कालिन कृषिमन्त्री पद्म सुन्दर लावतीसमेत मल काण्डमा मुछिएका हुनाले उनले मन्त्री पदबाट राजिनामा दिएका थिए । झण्डै २ वर्षपछि उनले समेत अदालतबाट सफाई पाएका थिए ।

भ्रष्टाचार र सुनकाण्डकै बारेमा जनतामा व्यापक असन्तुष्टि देखिएपछि तत्कालिन राजा विरेन्द्रले आफ्नै कान्छा भाईलाई अधिराज कुमारको पदविबाट हटाएका थिए र उनका अङ्ग रक्षक भरत गुरुङ, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक डिबी लामा सहितका व्यक्तिहरुमाथि मुद्दा चलाइएको थियो । त्यसबेला भरत गुरुङ र डिबी लामाको पक्षबाट मुद्दा हेर्ने व्यक्तिहरु बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपछि मन्त्री भएका छन् भने केही व्यक्ति अहिले पनि पदमै रहेका छन् ।

यसरी तत्कालिन पञ्चायती व्यवस्थामा समेत भ्रष्टाचारीहरु त्यसमा आफ्नै भाई किन नहुन् सम्मलाई कारबाही गरिएको इतिहाँस भएपनि अहिले भने पहुँचवाला र ठुलाबडा कुनै भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाही भएको छैन । भ्रष्टाचारमा सत्ताधारी दलकै व्यक्तिहरु मुछिने गरेका हुनाले सत्ताको दुरुपयोग गरेर त्यस्ता भ्रष्टाचारीहरुलाई बचाउने काममा सिंहदरबार र बालुवाटार नै अग्रपंक्तिमा उभिने गरेको हुनाले अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको औचित्य नै समाप्त भएको हुनाले त्यसलाई विघटन गरिदिए हुने भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्वैधानिक आयोग भएपनि व्यवहार त्यो आयोग सरकारको छायाँको रुपमा रहेको र त्यहाँ नियुक्त हुने पदाधिकारीहरु भागवण्डाकै आधारमा नियुक्त हुने हुनाले आफूलाई नियुक्त गर्ने व्यक्तिहरुलाई अख्तियारका पदाधिकारीहरुले कारबाही गर्न सक्ने अवस्था नै रहँदैन त्यसैले गर्दा अख्तियारलाई साँच्चिकै बलियो र दरिलो बनाउने हो भने त्यहाँ नियुक्त हुने पदाधिकारीहरुको नियुक्ति खुल्ला रुपमा विज्ञापन गरेर गरिनु उपयुक्त हुनेछ । कुनै पार्टीका दासलाई त्यहाँ नियुक्त गरिनु हुँदैन । दासलाई नै नियुक्त गरिने हो भने त्यस आयोगबाट निष्पक्षताको आशा गरिनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन ।

संविधान निर्माण गर्दा नै तत्कालिन नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेपली कांग्रेसले आफ्नो स्वार्थ अनुसारको संविधान निर्माण गरी त्यही अनुरुपको सम्वैधानिक परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरेका छन् । सम्वैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले चाहेनुसारका व्यक्तिमात्र सम्वैधानिक निकायमा नियुक्त हुन सक्छन् ।

सम्वैधानिक परिषद्मा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले राखेका प्रस्तावहरुको विरोध गर्ने क्षमता सदस्य रहेका व्यक्तिहरु, प्रधानन्यायाधिश प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखसँग हुँदैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले विरोध गरेको खण्डमा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने गरिएको हुनाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले पनि सम्वैधानिक निकायमा आफ्ना केही मान्छेलाई नियुक्ति गर्न अनुरोध गरेर भागवण्डाकै आधारमा नियुक्त गरिने भएकाले सम्वैधानिक परिषद् पनि एक प्रकारले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको छायाँकै रुपाम रहने र संसदीय सुनुवाई समितिमा समेत सत्ताधारी दलकै बहुमत रहने हुनाले त्यहाँ समेत प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेका व्यक्तिबाहेक अन्यले नियुक्ति पाउने सम्भावना न्यून रहेको छ ।

त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हो मर्यादा क्रममा दोस्रो नम्वरमा रहेका र सर्बोच्च अदालतको कामु प्रधानन्यायाधिश रहेका दिपकराज जोशीलाई प्रधानमन्त्रीकै इच्छामा प्रधानन्यायाधिश बन्नबाट रोकिएको इतिहास साँची रहेको छ । संसदीय सुनुवाई समितिमा पनि तत्कालिन कामु प्रधानन्यायाधिश जोशीमाथि विभिन्न आरोप लगाइयो, त्यस्तो आरोपको प्रमाणित गर्न जोशीले सार्वजनिक रुपमा आग्रह गरेपनि उनको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै संसदीय सुनुवाई समितिले उनलाई प्रधानन्यायाधिश बन्न अयोग्य सावित ग¥यो । आफूलाई प्रधानन्यायाधिश बन्न अयोग्य घोषणा गरेपछि जोशीले त्यसको प्रतिवाद गर्दै आफ्नो शैक्षिक योग्यता लगायत अन्य विषयमा छानविन गर्न लिखित आग्रह गरेपनि त्यसको कहिँकतै सुनुवाई नै भएन किनकी प्रधानमन्त्री ओली नै उनी विरुद्ध खनिएका थिए ।

कारण थियो उनी पहिलो पटक प्रधानन्यायाधिश नियुक्त हुँदा कांग्रेसको सिफारिसमा भएका थिए । जोशी पुनरावेदन अदालतमा हुँदै सर्बोच्च अदालत पुगेका थिए । तत्कालिन पुनरावेदन अदालत र सर्बोच्चमा न्यायाधिश रहुन्जेल उनीमाथि कुनै कारबाही र छानविन भएन तर जब प्रधानन्यायाधिश बन्ने रोलक्रममा पुगे उनी माथि विभिन्न आरोप लगाइयो । अहिले पनि जोशीले लगाएका आरोपहरु जिवितै छन् ।

के एउटा व्यक्तिले आफूमाथि लागेको आरोपहरुको छानविन होस् झुठो ठहरे कारबाही भोग्न तयार छु भनेर लिखित आग्रह गर्दा उनीमाथि छानविन हुनु पर्दछ कि पर्दैन सरकार ? नेपालको इतिहासमै सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिशले आफूमाथि छानविन गर्न सम्वैधानिक परिषद्, न्याय परिषद् र सरकारसँग आग्रह गरेको यो नै पहिलो रेडर्क हो । तर स्वयम् कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै विपक्षमा रहेका हुनाले हिजो अरुलाई न्याय दिने व्यक्ति नै अन्यायमा परेका छन् । यो कहाँको लोकतान्त्रिक पद्दति हो सरकार ?

लोकतन्त्रमा सबै नागरिकको हक अधिकार बराबरी रहन्छ भनिन्छ तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । समाजवादको कुरा गर्नेहरुले समाजवादको उल्टोमार्ग अपनाई रहेका छन् । समाजवादको ठुला ठुला गफ गर्ने तर व्यवहारमा ठीक उल्टो कदम चाल्ने प्रवत्तिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लागि परेको छ ।

कोरोना भाइरसका कारण जनता आक्रान्त भइरहेको बेला अब कोरोना संक्रमितहरुले सिफारिस लिएर मात्र उपचार गर्न पाउने व्यवस्था भइरहेको बेला अब कोरोना संक्रमितहरुले सिफारिस लिएर मात्र उपचार गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । सरकारको पहिलो दायित्व र कर्तव्य भनेको जनताको सेवागर्नु र जनताको जीऊ धनको रक्षा गर्नु हो तर सरकार भने जनतालाई नै अप्ठ्यारो अवस्थामा पार्न उद्दत रहेको छ ।

कोरोना संक्रमितहरुलाई अस्पतालमा उपचार गराउन पनि सिफारिसको आवश्यकता पर्ने निर्णय गर्नु सरकारको लाचारीपन बाहेक न्य केही हुन सक्दैन । विज्ञहरुको सुझावलाई वेवास्ता गर्दै सरकारमा बस्नेहरु नै आफँै विज्ञ बनेका हुनाले कोरोना भाइरसले उग्ररुप लिँदै गएकोले अब समयमै सरकार जिम्मेवार नबने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ ।