उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले गर्दा विश्व आतंकित भईरहेको छ । विश्वका सरकारहरुले आफ्ना जनताको जिऊ धनको सुरक्षा गर्ने दायित्वलाई सकेसम्म पुरा गरिरहेका छन् । कोरोना भाइरसबाट नेपाल समेत अछुतो रहन सकेको छैन । कोरोना भाइरसकै कारण अहिलेसम्म ४१ हजारभन्दा बढी मानिस संक्रमित भईसकेका छन् भने निको हुनेको संख्या भने निरासाजनक रहेको छ ।
त्यसैगरी निधन हुनेको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेकोले नेपाली जनतामा एक प्रकारको त्रास फैलिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपीओली सरकारले नेपालमा कोरोना भाइरस फैलिने वित्तिकै उक्त भाइरसलाई रोकथाम गर्न आवश्यक निर्णय गर्नुपर्दथ्यो तर त्यसो हुन सकेन । प्रधानमन्त्री केपीओलीले नेपाली जनतामा रोग पचाउने युनिटी पावर बढी हुनाले कोरोना भाइरसबाट डराउनुपर्दैन भन्दै बेसार पानी गुर्जो, तातोपानी खाएको खण्डमा कोरोना भाइरस निको हुने लंगडो तर्क उद्घोष गरे । कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि खरिद गरिएको औषधी र उपकरण समेत भ्रष्टाचार भयो । आफ्ना जनताको जिऊ ज्यानको सुरक्षागर्ने दायित्व लिएका व्यक्तिहरु नै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबे ।
विभिन्न सञ्चारमाध्यमले औषधी र उपचकरण खरिदमा भ्रष्टाचार भएको समाचारहरु प्रकाशित र प्रसारित गर्दा प्रधानमन्त्रीले उद्घोष गरिदिए, सञ्चार माध्यमहरुले सरकारलाई कामै गर्न दिएनन् भनेर । सञ्चार माध्यमलाई दोष लगाएर प्रधानमन्त्री भ्रष्टहरुकै पक्षमा उभिन पुगेका हुनाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा उद्घोष गरेको आफ्नै उद्घोषलाई विर्सिदिए । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए आफूले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने भनेर ।
प्रत्येक सरकारी कार्यालयहरुका कर्मचारीहरुलाई कार्यालय पुग्ने वित्तिकै भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिवद्धता जनाउन प्रत्येक दिन लगाइन्थ्यो तर तिनै कर्मचारीहरु कर्सुीमा बस्ने वित्तिकै भ्रष्टाचार गर्न तल्लिन रहने भन्ने प्रमाण त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रत्येक दिन सरकारी कर्मचारीहरुलाई रंगेहात पक्राउ गरेकोले प्रमाणित गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने माथिल्लो तहबाट भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उसले खरिदार, सुब्बा सम्मकालाई पहिलो निसाना बनाउँदै आएको छ ।
अख्तियारले भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका भनि पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरुमा ७५ प्रतिशत भन्दा बढी तल्लो तहका कर्मचारी रहेका छन् । माथिल्लो तहबाट हुने भ्रष्टाचार र नीतिगत निर्णयबाट हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण नगरेसम्म भ्रष्टाचारमा कमी आउन सक्ने सम्भावना नै रहँदैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरीहरुको चाङ लागेको छ ।
अबौं अर्बको भ्रष्टाचार भएको भन्दै लिखित उजुरी परेपनि त्यस विषयमा अख्तियार पदाधिकारीहरुले छानविन भएको भन्दै आफ्नो पदावधि समाप्त पार्दै अख्तियारबाट बाहिरिने गरिरहेका छन् । तत्कालिन माओवादी केन्द्रका लडाकुहरु राखिएको शिविरहरुमा अबौंको भ्रष्टाचार भएको भन्दै तत्कालिन नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लिखित उजुरी गरेका थिए । त्यसैगरी विवेकशिल पार्टीले स्वास्थ्य सामाग्री र उपकरण ठुलो मात्रामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री लगायत स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च तहका पदाधिकारी विरुद्ध अख्तियारमा लिखित उजुरी गरेको थियो ।
उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका विरुद्ध पनि अख्तियारमा लिखित उजुरी परेपनि आजसम्म अख्तियारले उजुरीका विषयमा कुनै छानविन गर्न सकेको छैन । खरिदार र सुब्बा तहका कर्मचारीहरुलाई पक्राउ गरेको ८÷१० दिनमै विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउने अख्तियार नेतृत्वले ठुला वडा र पहुँचवालाका विरुद्ध परेका उजुरी हरुमाथि छानविन नै नगरी त्यसै थन्काउने गरेको हुनाले भ्रष्टाचारीहरुकै मनोबल बढेको छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सबै भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् ।
प्रदेश सरकार, स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचारका समाचारहरु दिनहुँ प्रकाशित÷प्रसारित भइरहँदा समेत उनीहरुमाथि कुनै कारबाही नभईरहेको अवस्थामा कोरोना भाइरसलाई देखाएर भ्रष्टाचारीहरुले भ्रष्टाचार गर्ने राम्रो मौका पाएका छन् । प्रदेश सरकारहरुले खरिद गरेका गाडीहरुमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ । तर संघीय सरकार र प्रदेश सरकार अनि स्थानीय तहमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै बहुमत रहेकाले कसैलाई कारबाही हुन सकेका छैन । केही महिना अगाडि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नविन कुमार घिमिरले नेपालगञ्ज पुगेर एक सार्वजनिक कार्यक्रममै उद्घोष गरेका थिए ।
अख्तियारले साँच्चिकै भ्रष्टाचरीहरुलाई कारबाही गर्ने हो भने ९० प्रतिशत स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको बास जेलमा हुन्छ भनेर । अख्तियारकै आयुक्त सावित्री गुरुङले समेत त्यस्तै खाले अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । ठुलाबडा र पहुँचवाला भ्रष्टाचारीहरुका फाइल खोल्ने वित्तिकै फोन आउँछ हामीसँग दुई तिहाई नजिकको बहुमत छ भनेर ।
सत्ताधारी दलका मान्छेहरुले गर्ने गरेका भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न लाग्दा महाअभियोगको बाटो खुल्न सक्छ भनेर धम्क्याउने गरेको भन्दै महाअभियोग त सहुँला तर आफूहरुले आजिवन सेवा गरेवापत् राज्यबाट पाइने पेन्सन लगायत सुविधा समेतबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा ठुलावडा र पहुँचवाला भ्रष्टाचारीहरुलाई कसले कारबाही गर्न सक्छ भनेर सार्वजनिक रुपमै उद्घोष गरेकी थिइन् । त्यसैले भन्न सकिन्छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धनन आयोग बहुदलीय व्यवस्थाको प्रर्दुभावपछि भ्रष्टाचारीहरुलाई क्लिन चिट दिने निकायका रुपमा मात्र रहेको छ भनेर ।
पञ्चायतीकालमा समेत अख्तियारले ठुलाठुला र पहुँचवाला व्यक्तिहरुलाई कारबाही गरेका थुप्रै उदाहरणहरु रहेका छन् । तत्कालिन बनमन्त्री हेमबहादुर मल्ललाई मन्त्री हुँदै भ्रष्टाचारको काण्डमा जेल हालिएको थियो । पछि उनले सर्बोच्च अदालतबाट सफाई पाएका थिए भने तत्कालिन कृषिमन्त्री पद्म सुन्दर लावतीसमेत मल काण्डमा मुछिएका हुनाले उनले मन्त्री पदबाट राजिनामा दिएका थिए । झण्डै २ वर्षपछि उनले समेत अदालतबाट सफाई पाएका थिए ।
भ्रष्टाचार र सुनकाण्डकै बारेमा जनतामा व्यापक असन्तुष्टि देखिएपछि तत्कालिन राजा विरेन्द्रले आफ्नै कान्छा भाईलाई अधिराज कुमारको पदविबाट हटाएका थिए र उनका अङ्ग रक्षक भरत गुरुङ, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक डिबी लामा सहितका व्यक्तिहरुमाथि मुद्दा चलाइएको थियो । त्यसबेला भरत गुरुङ र डिबी लामाको पक्षबाट मुद्दा हेर्ने व्यक्तिहरु बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपछि मन्त्री भएका छन् भने केही व्यक्ति अहिले पनि पदमै रहेका छन् ।
यसरी तत्कालिन पञ्चायती व्यवस्थामा समेत भ्रष्टाचारीहरु त्यसमा आफ्नै भाई किन नहुन् सम्मलाई कारबाही गरिएको इतिहाँस भएपनि अहिले भने पहुँचवाला र ठुलाबडा कुनै भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाही भएको छैन । भ्रष्टाचारमा सत्ताधारी दलकै व्यक्तिहरु मुछिने गरेका हुनाले सत्ताको दुरुपयोग गरेर त्यस्ता भ्रष्टाचारीहरुलाई बचाउने काममा सिंहदरबार र बालुवाटार नै अग्रपंक्तिमा उभिने गरेको हुनाले अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको औचित्य नै समाप्त भएको हुनाले त्यसलाई विघटन गरिदिए हुने भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्वैधानिक आयोग भएपनि व्यवहार त्यो आयोग सरकारको छायाँको रुपमा रहेको र त्यहाँ नियुक्त हुने पदाधिकारीहरु भागवण्डाकै आधारमा नियुक्त हुने हुनाले आफूलाई नियुक्त गर्ने व्यक्तिहरुलाई अख्तियारका पदाधिकारीहरुले कारबाही गर्न सक्ने अवस्था नै रहँदैन त्यसैले गर्दा अख्तियारलाई साँच्चिकै बलियो र दरिलो बनाउने हो भने त्यहाँ नियुक्त हुने पदाधिकारीहरुको नियुक्ति खुल्ला रुपमा विज्ञापन गरेर गरिनु उपयुक्त हुनेछ । कुनै पार्टीका दासलाई त्यहाँ नियुक्त गरिनु हुँदैन । दासलाई नै नियुक्त गरिने हो भने त्यस आयोगबाट निष्पक्षताको आशा गरिनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन ।
संविधान निर्माण गर्दा नै तत्कालिन नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेपली कांग्रेसले आफ्नो स्वार्थ अनुसारको संविधान निर्माण गरी त्यही अनुरुपको सम्वैधानिक परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरेका छन् । सम्वैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले चाहेनुसारका व्यक्तिमात्र सम्वैधानिक निकायमा नियुक्त हुन सक्छन् ।
सम्वैधानिक परिषद्मा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले राखेका प्रस्तावहरुको विरोध गर्ने क्षमता सदस्य रहेका व्यक्तिहरु, प्रधानन्यायाधिश प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखसँग हुँदैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले विरोध गरेको खण्डमा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने गरिएको हुनाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले पनि सम्वैधानिक निकायमा आफ्ना केही मान्छेलाई नियुक्ति गर्न अनुरोध गरेर भागवण्डाकै आधारमा नियुक्त गरिने भएकाले सम्वैधानिक परिषद् पनि एक प्रकारले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको छायाँकै रुपाम रहने र संसदीय सुनुवाई समितिमा समेत सत्ताधारी दलकै बहुमत रहने हुनाले त्यहाँ समेत प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेका व्यक्तिबाहेक अन्यले नियुक्ति पाउने सम्भावना न्यून रहेको छ ।
त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हो मर्यादा क्रममा दोस्रो नम्वरमा रहेका र सर्बोच्च अदालतको कामु प्रधानन्यायाधिश रहेका दिपकराज जोशीलाई प्रधानमन्त्रीकै इच्छामा प्रधानन्यायाधिश बन्नबाट रोकिएको इतिहास साँची रहेको छ । संसदीय सुनुवाई समितिमा पनि तत्कालिन कामु प्रधानन्यायाधिश जोशीमाथि विभिन्न आरोप लगाइयो, त्यस्तो आरोपको प्रमाणित गर्न जोशीले सार्वजनिक रुपमा आग्रह गरेपनि उनको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै संसदीय सुनुवाई समितिले उनलाई प्रधानन्यायाधिश बन्न अयोग्य सावित ग¥यो । आफूलाई प्रधानन्यायाधिश बन्न अयोग्य घोषणा गरेपछि जोशीले त्यसको प्रतिवाद गर्दै आफ्नो शैक्षिक योग्यता लगायत अन्य विषयमा छानविन गर्न लिखित आग्रह गरेपनि त्यसको कहिँकतै सुनुवाई नै भएन किनकी प्रधानमन्त्री ओली नै उनी विरुद्ध खनिएका थिए ।
कारण थियो उनी पहिलो पटक प्रधानन्यायाधिश नियुक्त हुँदा कांग्रेसको सिफारिसमा भएका थिए । जोशी पुनरावेदन अदालतमा हुँदै सर्बोच्च अदालत पुगेका थिए । तत्कालिन पुनरावेदन अदालत र सर्बोच्चमा न्यायाधिश रहुन्जेल उनीमाथि कुनै कारबाही र छानविन भएन तर जब प्रधानन्यायाधिश बन्ने रोलक्रममा पुगे उनी माथि विभिन्न आरोप लगाइयो । अहिले पनि जोशीले लगाएका आरोपहरु जिवितै छन् ।
के एउटा व्यक्तिले आफूमाथि लागेको आरोपहरुको छानविन होस् झुठो ठहरे कारबाही भोग्न तयार छु भनेर लिखित आग्रह गर्दा उनीमाथि छानविन हुनु पर्दछ कि पर्दैन सरकार ? नेपालको इतिहासमै सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिशले आफूमाथि छानविन गर्न सम्वैधानिक परिषद्, न्याय परिषद् र सरकारसँग आग्रह गरेको यो नै पहिलो रेडर्क हो । तर स्वयम् कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै विपक्षमा रहेका हुनाले हिजो अरुलाई न्याय दिने व्यक्ति नै अन्यायमा परेका छन् । यो कहाँको लोकतान्त्रिक पद्दति हो सरकार ?
लोकतन्त्रमा सबै नागरिकको हक अधिकार बराबरी रहन्छ भनिन्छ तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । समाजवादको कुरा गर्नेहरुले समाजवादको उल्टोमार्ग अपनाई रहेका छन् । समाजवादको ठुला ठुला गफ गर्ने तर व्यवहारमा ठीक उल्टो कदम चाल्ने प्रवत्तिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लागि परेको छ ।
कोरोना भाइरसका कारण जनता आक्रान्त भइरहेको बेला अब कोरोना संक्रमितहरुले सिफारिस लिएर मात्र उपचार गर्न पाउने व्यवस्था भइरहेको बेला अब कोरोना संक्रमितहरुले सिफारिस लिएर मात्र उपचार गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । सरकारको पहिलो दायित्व र कर्तव्य भनेको जनताको सेवागर्नु र जनताको जीऊ धनको रक्षा गर्नु हो तर सरकार भने जनतालाई नै अप्ठ्यारो अवस्थामा पार्न उद्दत रहेको छ ।
कोरोना संक्रमितहरुलाई अस्पतालमा उपचार गराउन पनि सिफारिसको आवश्यकता पर्ने निर्णय गर्नु सरकारको लाचारीपन बाहेक न्य केही हुन सक्दैन । विज्ञहरुको सुझावलाई वेवास्ता गर्दै सरकारमा बस्नेहरु नै आफँै विज्ञ बनेका हुनाले कोरोना भाइरसले उग्ररुप लिँदै गएकोले अब समयमै सरकार जिम्मेवार नबने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ ।
