जोडिनुहोस
सोमवार, पुस ७, २०८२
सोमवार, पुस ७, २०८२

कामना सेवाका ग्राहकलाई पीसीआर परिक्षणमा विशेष छुट

विश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले ल्याएको यस विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै कामना सेवाका ग्राहकलाई पि. सि.आर परिक्षणमा विशेष छुट ब्यवस्था ल्याएकाे छ ।

बैंकका ग्राहकहरुलाई  थप सहयोग पुगोस भन्ने मनसायका साथ कामना सेवा विकास बैंक लि.ले सूरिया हेल्थ केयर प्रा. लि. संगको सहकार्यमा विशेष छुटका साथ सहुलियत दरमा पी. सी.आर परिक्षणको सुविधा उपलब्ध गराउने  भएको छ ।

बैंक र हेल्थ केयरको यस सहमति अनुरुप अब कामना सेवा विकास बैंकका सम्पूर्ण ग्राहकहरुले सूरिया हेल्थ केयरमा कोरोना संक्रमण सम्बन्धी गरिने पि. सि.आर परिक्षण गर्दा १५ प्रतिशत विशेष छुट प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

यस सहमति अनुसार  ग्राहक महानुभावहरुले आर्थिक  सहुलियत सहित सहज रुपमा कोरोना परिक्षण गरी लाभ लिन सक्ने विश्वास बैंकले लिएको छ ।

“प्रगतिको आधार कामना सेवा सँग कारोबार” भन्ने मुल नाराका साथ उत्कृष्ट बैैकिङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको कामना सेवा विकास बैंकले   देशका विभिन्न भागहरुमा १२४ वटा शाखा तथा ६६ वटा एटीएम मार्फत ग्राहकहरुलाई आफनो सेवा तथा सुविधाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।

नेपाल बंगलादेश बैंकद्धारा ५० हजार थान ‘रेम्डिसिभर’ हस्तानतरण

नेपाल बंगलादेश बैंकले कोभिड १९ को उपचारमा प्रयोग हुने जीवनरक्षक औषधि नेपालमा अभाव भइरहेको बेला दुई करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरका औषधि सहयोग गरेको छ ।

आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्ग आईएफआईसी बैंक, बंगलादेश तथा औषधि उत्पादक बेक्सिमको फर्मास्युटिकल, बंगलादेशको संयुक्त पहलमा ती औषधिहरु सहयोग गरिएको हो ।

हाल देशमा आइपरेको विषम परिस्थिति र तत्पश्चात् कोभिड १९ को जीवन रक्षक मानिएको औषधि REMDESIVIR पाँच हजार थान बिहीबार ढाकास्थित नेपाली राजदूत डा. बंशिधर मिश्रालाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

उक्त औषधि अबको एक–दुई दिनभित्रमा नेपाल आइसक्ने र सर्वसाधारण जनताको जीवन रक्षामा प्रयोग हुने हामीले आशा लिएका छौं । उक्त औषधिको हालको बजार मूल्य करिब दुई कारोड २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको छ ।

नेपाल बंगलादेश बैंकले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यसअघि पनि नेपाल सरकारको कोभिड १९ फण्डमा रु एक करोड ४५ लाख प्रदान गरिसकेको छ । समाज प्रति एक जिम्मेवार बैंकको हैसियतले बैंक सदैव आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न तयार रहेको छ ।

रिलायन्स लाइफको आइपीओ २० हजार ५०९ जनाले नपाउने

सानिमा क्यापिटलले रिलायन्स लाइफको आइपीओ बाँडफाँडको मोडल आज सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीका अनुसार कुल आवेदक ५ लाख ५७ हजार ५ सय ९ जना कायम भएको छ । म्युचअल फण्ड र कर्मचारीलाई छुट्याएको बाहेकको शेयर ५६ लाख ७० हजार कित्ता सर्वसाधारणलार्य वितरण गरिने सानिमा क्यापिटलले जनाएको छ ।

सो शेयरको लागि आवेदन परेको ५ लाख ८७ हजार ५०९ मध्ये ५ लाख ६७ हजार जना आवेदकलाई गोलाप्रथाद्धारा शेयर वितरण गरिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार २० हजार ५०९ जना आवेदकले शेयर पाउने छैनन् ।

सो आइपीओमा कम्पनीका २२४ जना कर्मचारीले आवेदन दिएका छन् भने १९ वटा म्युचल फण्डले आवेदन पेश गरेका छन् । रिलायन्स लाइफको आइपीओ आगामी साता बाँडफाँड हुनेछ ।

मेगा बैंकद्धारा शेयरधनीलाई बोनस शेयरमा लाग्ने कर तिर्न आग्रह

मेगा बैंकले शेयरधनीलाई बोनस शेयरमा लाग्ने कर तिर्न आग्रह गरेको छ । बैंकले साबिकको गण्डकी विकास बैंकका शेयरधनीलाई आर्थिक वर्ष २०७१/७२, २०७२/७३ र २०७३/७४ मा वितरण गरिएको बोनस शेयरमा लाग्ने कर तिर्न आग्रह गरेको हो।

बैंकले उक्त कर बैंकको शेयर रजिस्ट्रार मेगा क्यापिटल मार्केटको खाता नम्बर ००१००१०७१६३१८ मा जम्मा गर्न आग्रह गरेको हो । रकम जम्मा गर्दा शेयरधनीको नाम, थर, हितग्राही खाता नम्बर, शेयरधनी खाता नम्बर, तथा कुन आर्थिक वर्षको कर विवरण बुझाएको हो स्पष्ट रुपमा खुलाउन समेत बैंकले भनेको छ ।

त्यस्तै बैंकले शेयर डिम्याट नगराएका शेयरधनीलाई शेयर डिम्याट गराउन समेत आग्रह गरेको छ ।

उद्योगी विनोद चौधरीलाई कोरोना संक्रमण

उद्योगी विनोद चौधरीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । उनले शुक्रबार आफ्नो ट्विटरमार्फत आफूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएका छन् ।

कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्दा शुक्रबार विहान संक्रमण पुष्टि भएको र आफूमा कुनै लक्षण नदेखिएको चौधरीले उल्लेख गरेका छन् ।

डाक्टरको सुझाव अनुसार आफू आइसोलेसनमा बसेको र आफूसँग सम्पर्कमा रहेकाहरुलाई सतर्कता अपनाउन उनले आग्रह गरेका छन् ।

मेरो शरिरले साथ दिए सम्म बीमा क्षेत्रमै काम गर्ने योजना छः यस वर्ष ८० करोडको टार्गेट लिएको थिए तर, अवस्था यस्तो भयो

एसके तमोट बीमा क्षेत्रमा चिनाई राख्नु पर्ने नाम पटक्कै होइन उहाँलाई बीमा विज्ञको उपाधी दिदा फरक पर्दैन । उमेरले ७० पार भएका तमोटले बीमा क्षेत्रमा ३ दर्शक भन्दा बढि विताएका छन् । विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना तथा अन्य व्यक्ति गरी १ सय ८२ जना संस्थापक शेयरधनीको लगानी रहेको जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपालले छिट्टै सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्ने योजना बनाएको देखिन्छ ।

विसं २०२४ वैशाखमा नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका एसके तमोट हाल जनरल इन्स्योरेन्सका महाप्रबन्धक छन् । यसपछि तमोटले हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स, युनाईटेड इन्स्योरेन्स, सिदार्थ इन्स्योरेन्स र रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स हुँदै अहिले जनरल इन्स्योरेन्समा कार्यरत रहेका छन् । जनरल इन्स्योरेन्सले प्रतिस्पर्धी बजारमा कसरी आफूलाई उभ्याउनेछ भन्नेबारे बीमा क्षेत्रका अनुभवी कम्पनीका महाप्रबन्धक तमोटसँग गरेको कुराकानी ः सम्पादक

तपाईं संगसंगै खुलेको कम्पनीहरुले धमाधम आईपीओ ल्याउन थाले, जीआईसीले कहिले ल्याउँछ होला ?
आईपीओमा हामीले दर्ता गरेका छौँ । हप्ता दुई हप्ताभित्र धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति आउँछ । स्वीकृति पाएको महिना दिनमा सर्वसाधारणले सेयर पाउँछन् । एक महिनाभित्र सेयर जारी गर्ने भन्ने सोच छ नि ।

किन ढिला भएको आईपीओ आउनलाई ?
ढिलो भएको छैन् । प्रोसेस गर्दा समय लागेको मात्रै हो । अनि त्यसपछि लकडाउनले गर्दा डेढ महिना पर स¥यो नि ।
तपाईंहरुसँगै तीवटा जनरल कम्पनी आए, तर अजोड अरुभन्दा एग्रेसिभ छ । उसले आईपीओ पनि पहिल्यै ल्यायो हैन ?
जान त हामी पनि एग्रेसिप्ली जाने हो । अब एग्रेसिभ्ली जाने भनेर जस्तो पायो त्यस्तो ब्यापार गर्नुभएन । बीमा गर्ने केलाई ? दावी तिर्नुपर्छ नि । रिस्क हेरेर हामी व्यापार बढाइरहेका छौं । यसरी हेरौ न ।

अरुले बढी नै जोखिम लिएका छन् हो ?
त्यो होइन । सबैले आफ्नो स्टाट्रेजी प्लान हुन्छ । हाम्रो पनि आफ्नै प्लान छ । हामी एकदम रफ्तारले हिँडेका छैनौँ । बजारमा अवस्थालाई हेरेर अगाडि बढेका छौं ।

जीआईसीमा अहिलेसम्म सीईओ पद खाली नै छ, सीईओ नियुक्ती भएन नि ?
सीईओ त बोर्डले नियुक्ति गर्ने हो । सञ्चालक समितिलाई आफ्नो कम्पनीमा कस्तो सीईओ चाहिन्छ भनेर खोज्दै हुनुहुन्छ होला । राम्रो क्यान्डिडेट हेरेर नियुक्त गर्छन् भन्ने लाग्छ नि ।

तपाईं सीईओ नियुक्तिमा बाधक बन्नुभयो भनेर मिडियामा आइरहेको छ नि ?
म कसरी बाधक बने र ? मैले सीईओ नियुक्त गरेर हुने हो र ? मैले त बोर्डले जे ग¥यो त्यही मान्ने हो । यदि म त्यसमा बाधक भए भने त म यहि बसिरहनुपर्छ भन्ने छैन । कम्पनीको रफ्तार त म भएर रोक्ने होइन नि त । बोर्डले गर्ने आफ्नो काम गरिरहेको छ होला नि ।

ठ्याक्कै भन्न सक्नुहुन्छ त कहिले सीईओ नियुक्त हुन्छ ?
उहाँहरुले के गरिरहनुभएको मलाई थाहा छैन । मलाई त्यो विषयमा केहि पनि थाहा छैन । कोभिडले गर्दा डिस्टव भएको होला । सायद अबको दुई महिनाभित्र सीईओ नियुक्त हुन्छ होला नि ।

केही बैंकहरु र वित्तिय संस्थाहरु प्रमोटर रहेको जनरल इन्स्योरेन्स विजनेशको हिसाबले चाहि“ त्यति सफल भएन किन ?
कुनै बैंक वित्तीय संस्था प्रमोटर भए पनि हामीले विजनेश आफैँले गर्न मिल्दैन । प्रमोटर बलियो हुँदैमा विजनेश बढ्ने होइन । वित्तीय बृद्धि हामी आफँैले गर्ने हो । प्रमोटर र बैंकहरु भयो भन्दैमा विजनेश सररर् दिने भएन कसैले पनि ।

कोरोना बीमाले जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी डुब्दैछ भन्छन् हो र ?
डुब्यो भने त सबै कम्पनीहरु डुब्छन् नि । जनरलमात्रै डुब्दैन । फेरि सरकारले बीमा समिति सबैले रिक्स बेयर गर्ने कुरा भएको छ । हामी कम्पनीहरुले मात्रै रिक्स लिनुपर्ने होइन ।

जनरल इन्स्योरेन्सले पनि कोरोना बीमा गरेको छ नि ?
छ । सबै कम्पनी मिलेर गरेको हो । त्यो त सेयरीङ हुन्छ । कोरोना बीमा बीमा समितीको सेयरीङ छ त्यसमा ।

कोरोनाको संक्रमित बढ्दैछन्, सबै दावी प¥यो भने कम्पनी डुब्दैन र ?
सबै नेपालीलाई कोरोना लागेको पनि छैन । सबैलाई टोटल कोरोना लागेर सबै दावी आयो भनेचाहिँ मात्रै कम्पनी डुब्छ । जोखिम त बढेको नै छ । तर, यस्तो कम्पनी नै डुब्छ होला भन्ने मलाई लाग्दैन ।

अहिले जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले कोरोना बीमा गर्न आउनेहरुलाई बीमा गर्न दिँदैन भन्ने सुनिन्छ नि ?
किन नगर्नु र । जो आएका छन्, उनीहरु सबैको गरेका छाँै । हामीले पनि गरिरहेका छौं ।

बीमा समितिले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छैन, यसमा के आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ ?
बीमा समितिले किन ल्याउनु प¥यो र सबै कम्पनीले आ–आफ्नो बजेट ल्याएका छन् । सबै कम्पनीले आफ्नो टार्गेटसहित ल्याएका हुन्छन् ।

जीआईसीको टार्गेट कति छ ?
जीआईसीको पनि बजेट बनिसकेको छ । हामी ८० देखि ८५ करोडको विजनेश गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । देशमा कोरोनाले ईफेक्ट गरेन भने ।्

बैंकको ब्याजदर घट्दाक्रममा छ, बीमा कम्पनीहरुको नाफा कति घट्छ ?
बैंकको ब्याजदर घटेमा नाफामा पनि दुईरचार करोड घट्छ होला ।

यसले कति प्रतिशत जति घट्छ बीमा कम्पनीहरुको त ?
बीमा कम्पनीहरुमा बैंकको व्याजदर घट्दा करिव ५ देखि १० प्रतिशत नाफा घट्छ होला ।

नन–लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु मर्जमा नगई सुखै छैन भनिन्छ नि ? मर्जमा जानुपर्ने अवस्था आएको हो ?
त्यस्तो आएको त होइन । मेरो व्यक्तिगत विचारमाचाहिँ मर्ज गर्दा नै राम्रो हुन्छ । अब सीईओ पाउन मुस्किल छ । अन्य दक्ष कर्मचारीहरु पनि पाउन मुस्किल छ । मर्ज भएपछि त्यसको अभाव कम हुन्थ्यो कि भन्ने हो ।

नेपालजस्तो सानो देशमा बीमा कम्पनी बढी भएन र ?
कम्पनी त बढी कसरी भन्नु र ? हामी आजभन्दा २० वर्ष अगाडि ४ वटामात्र कम्पनी थियौं । त्यसपछि पाँच–सातवटा बढे ,अनि बजार पनि बढ्यो । त्यसपछि तीन–चार कम्पनी आए यो बन्द गर्नुप¥यो फेरि बजार बढेकै छ । २५÷३० प्रतिशतले बीमा बजार ग्रोथ भएको छ । हुँदा–हुँदा अहिले पनि ग्रोथ भएको नै छ । यो लकडाउनले गर्दा मात्रै हो नत्र बजार बढेको नै छ । त्यसैले अहिलेको हिसाबले ठिकै हो । अबचाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

बीमा समितिले नन–लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु २० वटा चल्दैन, अब मर्जमा नगई सुख नै छैन भनिन्छ ?
त्यो बीमा समितको कुरा हो । उहाँहरुले त्यो सोच्नुभएको छ भने त्यो ठिकै कुरा हो ।

दुई वर्ष अगाडि लाइसेन्स बाँडेर फेरि मर्ज गर्ने ?
मर्जरको आज कुरा ग¥यो, त्यो दशौँ वर्ष लाग्छ नि त । त्यतिञ्जेलसम्म त मार्केटको अवस्था के हुन्छ त्यो आएपछि थाहा हुन्छ ।

हाम्रो बजारलाई हेर्ने हो भने बीमा कम्पनीको संख्या धेरै हो ?
बजारलाई हेर्ने हो, अलि बढी नै हो । अब २२र२५ प्रतिशतले बीमा बजार बढेकै थियो नि । अब एक अर्ब पुँजी भएन भने कम्पनीको प्रोफिट हुँदैन भन्ने हो । कोरोना नआएको भए बजार बढ्थ्यो नि । २५र३० प्रतिशतको बीमा बजार रफ्तारले बढ्थ्यो ।

लकडाउन खुलेपछि विजनेश केही बढ्यो ?
अलिकति बढेको छ । करिब १५ प्रतिशत जति बढेको थियो ।

अघिल्लो वर्षभन्दा गतवर्ष कति ग्रोथ छ ?
अघिल्लो बर्ष ५ करोडको रहेको थियो । अव गतवर्ष ६ करोड भएको छ ।

गतवर्ष लिएको टार्गेट पूरा भयो ?
गतवर्ष कम भएको छ । गतवर्ष चैत, वैशाख, जेठ र असार गरी ४ महिना कामै भएन । ७० करोडको टार्गेट थियो १५ करोड कम भएको छ ।

यो आर्थिक वर्षमा कतिको टार्गेट लिनुभएको छ ?
८० करोडको टार्गेट लिएको छु । लकडाउन भएन भने त्यो पूरा गर्न सकिन्छ । नत्र मुस्किल छ ।

जीआईसीको आईपीओमा किन सर्वसाधारणले लगानी गर्ने ?
सबै कम्पनीको ग्रोथ राम्रो भएकाले सबैले बीमा कम्पनीमा ग¥यो भने मेरो पैसा डुब्दैन भन्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा सेयर किन्न राम्रो हुन्छ । हामी पनि सशक्त भएर लागिरहेका छौँ । आईपीओले नोक्सानचाहिँ हुँदैन राम्रो हुन्छ ।

बीमा बजारमा कम्पिटीसन बढी छ नि त ?
कम्पिटीसन त ब्यापारमा जहाँ पनि हुन्छ । यत्रो कम्पनी छ होला कि नहोला भनेर बसेर त केही हुँदै हुँदैन । प्रमोटरले हामीलाई लिएर आए । हामी किन आयौँ भने गर्न सक्छौँ भनेर आएका हौँ । गर्न नसक्ने भए त घरमा नै बसे भैगो नि । त्यसै म हामी गर्न सक्छौँ भन्छु म । चौथो सालदेखि प्रोफिट गर्न सक्छौँ । जीआईसीमा आईपीओमा पैसा राखेमा कसैको पनि डुब्दैन । प्रोफिट नै हुन्छ ।

इन्स्योरेन्समा लामो समयदेखि सेवा दिइराख्नु भएको छ, अब अवकाश कहिले लिनुहुन्छ ?
कम्पनीले अवकाश दिए पनि म चूप लागेर बस्ने होइन । पाए भने अरुमा पनि काम गर्न सक्छु । मेरो मनले अवकाश लिन मानिरहेको छैन । बीमा क्षेत्रमा काम गर्न शरीरले साथ दिएसम्म काम गरिरहन्छु ।
समयसामयिक अन्र्तवार्ता भएकाले सेयर बजार साप्ताहिकबाट लिएको होः सम्पादक

ग्लोबल आइएमई बैंकको ४२ औँ एक्सटेन्सन काउण्टर पर्वतको कुश्मामा

ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले पर्वतको कुश्मामा नयाँ एक्सटेन्सन काउण्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकको ४२ औँ एक्सटेन्सन काउण्टरको उद्घाटन, को.ले.नि.का. पर्वतका प्रमुख नवराज सापकोटाले गर्नुभएको हो ।

बैंकले सेवाग्राहीको बढ्दो चाप र बिस्तारित बैंकिङ्ग सेवाको आवश्कतालाई मध्यनजर गर्दै पर्वत जिल्लाको कुश्मा नगरपालिका वडा नं. ५ स्थित मालपोत कार्यालय परिसरमा एक्सटेन्सन काउण्टर सञ्चालनमा ल्याएको हो । बैंकले मालपोत कार्यालय अन्तर्गतका सेवाग्राही लगायत अन्य ग्राहकहरुलाई बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने प्रयोजनार्थ यस एक्सटेन्सन काउण्टर सुरु गरेको हो ।

ग्लोबल आइएमई बैंकले सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ्ग सेवाको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले ७१ वटा जिल्लामा फैलिएको २५९ शाखा कार्यालय, २३४ एटिएम, ४२ एक्सटेन्सन काउण्टर तथा राजश्व संकलन काउण्टर, २१८ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा र ३ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि÷सम्र्पक कार्यालय मार्फत आफ्ना २० लाख भन्दा बढि ग्राहकहरु माझ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

नेपाललाई एडीबीको २० करोड डलर सहुलियत ऋण

नेपाललाई एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले २० करोड अमेरिकी डलर सहुलियत दरको ऋण दिने सम्झौता गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार नेपाल र एडीबीबीच उक्त सम्झौता भएको हो। ऋणसँगै नर्वे सरकार र एडीबीको को–फाइनान्सिङमा नेपालले साढे ३ करोड अमेरिकी डलर अनुदान पनि पाउने भएको छ। दुवै रकम गरी नेपालले झण्डै २७ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ।

उक्त ऋण दक्षिण एसियाली आर्थिक सहकार्य (एसएएसईसी) विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना कार्यानवयनका लागि नेपालले पाएको हो। अर्थ सचिव शिशिर ढुंगाना र एडीबीका देशीय निर्देशक मुख्तोर खामदखानोभले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए भने परियोजना सम्झौतामा विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्धनिर्देशक कुलमान घिसिङ र खामदखानोभले हस्ताक्षर गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

कार्यक्रममा नेपालको प्रसारणलाइन ४०० केभी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न यो परियोजनाले महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने अर्थ सचिव ढुंगानाले बताए। उनले ऋण सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा एडीबी मुख्य विकास साझेदार भएको समेत उल्लेख गरे। यो परियोजनाले प्रसारणलाइनको अपग्रेड गर्नेछ। यसले प्रदेश २ मा विद्युत् आपूर्तिलाई सघाउनेछ। प्रदेश २ मा अझै २० प्रतिशत घरपरिवार राष्ट्रिय ग्रिडलाइनमा जोडिएका छैनन्।

सो कार्यक्रममा एडीबीका देशीय निर्देशक खामदखानोभले आगामी वर्षमा विद्युत् आपूर्ति तीव्र गतिमा बढ्ने बताउँदै सोही आधारमा विद्युत् सञ्जाल वृद्धि मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको बताए।

नेपालले पाएको यो ऋण ३२ वर्षे समयावधिको हो। त्यसमा ८ वर्ष ग्रेस अवधि छ भने प्रतिवर्ष १ प्रतिशत ब्याजदर लाग्नेछ। यो ग्रेस अवधिको ब्याजदर हो, त्यसपछि भने प्रतिवर्ष १.५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ।

सत्ताधारी दल नै विसंगति, विकृत्तिको पक्षमा उभियो

सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न पार्टीका दुवै अध्यक्षको सहमतिमा बनाइको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन दुवै अध्यक्षलाई बुझाएको छ । पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बनाइएको उक्त कार्यदलमा पार्टीको दुवै अध्यक्ष र पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं पार्टीको वरियताक्रममा चौथो नम्वरमा रहेका माधव नेपाल पक्षका गरी तिनै जनाका दुई दुई जनाका दरले ६ जनाको कार्यदल बनाइएको थियो ।

कार्यदलमा पार्टीको पहिलो नम्वरका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पक्षबाट महासचिव विष्णु पौडेल र प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंरक पोखरेल थिए भने पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको तर्फबाट जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल रहेका थिए त्यसैगरी माधव नेपाल पक्षका तर्फबाट पूर्व उपप्रधनमन्त्री एवं स्थायी कमिटीका सदस्य भीम रावल र पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे रहेका थिए । उक्त ६ सदस्यीय कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनमाउल्लेख भएनुसार दुवै अध्यक्षले त्यसलाई अध्ययन गरेर पार्टीको सचिवालय,स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिबाट त्यसलाई पारित गराउने रणनीतिमा दुवै अध्यक्ष रहेका छन् ।

पौडेले कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा हाल कायम रहेको प्रतिवेदन सभाको कार्यकालभरी केपीओली नै प्रधानमन्त्री रहने र पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी कार्यकारी अधिकार सहित पुष्पकमल दाहाललाई पार्टीको एकीकृत महाधिवेशन नभएसम्म दिने उल्लेख गरिएको छ । दाहाल र माधव नेपाल पक्षले लामो समयदेखि एक व्यक्ति एक पदको मुद्दा उठाउँदै आएका भएपनि त्यसलाई कार्यदलले अस्वीकार गरेको र आउँदो महाधिवेशनमा पनि सहमतिकै आधारमा अध्यक्षको निर्वाचन गर्ने उल्लेख गरेको हुनाले माधव नेपालको आउँदो महाधिवेशन पछि अध्यक्ष बन्ने रणनीतिमा ताल्चा लागेको छ ।

कार्यदलमा रहका ६ जनाकै सहमतिमा प्रतिवेदन तयार गरी अध्यक्षद्वयलाई बुझाईसकेका र अध्यक्षद्वयले अध्ययन गरी पार्टीको सबै कमिटीहरुबाट त्यो प्रतिवेदन पारित गरि लागु गरिने भएपछि माधव नेपाल पक्ष भने असन्तुष्ट रहन सक्ने सम्भावना बढेको छ । माधव नेपाल पक्षले एक व्यक्ति एक पदको माग पार्टीभित्र लामो समयदेखि उठाउँदै आएका भएप्नि केही व्यक्तिहरुका लागि त्यो लागु नहुने र स्वयम् पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले समेत पार्टी अध्यक्षबाट महाधिवेशन नभएसम्म छोड्नुनपर्ने भएपछि ओली खेमामा सन्तुष्टि बढेको छ भने नेपाल खेमामा असन्तुष्ट बढेको छ ।

केपीओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ३० महिने कार्यकाल पुरा गरिसकेको र हालको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अब २ वर्षमात्र बाँकी रहेकाले ओलीले बाँकी अवधि पनि सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने पक्कापक्की भएको छ । पार्टीको एकीकृत महाधिवेशन आउँदो चैत्र महिनामागर्ने निर्णय पार्टीले पहिला नै गरिसकेको भएपनि अहिलेकै अवस्थामा महाधिवेशन हुन सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएकाले महाधिवेशनको समयावधि थपिन सक्छ ।

महाधिवेशनमा सहमतिकै आधारमा अध्यक्ष चुनिने व्यवस्था ६ सदस्यीय कार्यदलले तयार गरी अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको हुनाले आउँदो महाधिवेशनमा केपी ओली अध्यक्ष पदमा खडा नभएको अवस्थामा उनले पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।

ओली र दाहाल मिलेको खण्डमा माधव नेपालको पार्टी अध्यक्ष बन्ने सपना चकनाचुर हुन सक्ने भएकाले माधव नेपाल एक्लिन सक्छन् । कार्यदलमा रहेका नेपाल पक्षका रावल र पाण्डेले समेत कार्यदलको प्रस्तावलाई सर्वसम्मत ढँगले निर्णय गरिएको बताएपछि नेपाल उनीहरुसँग समेत रुष्ट बनेको नेपाल पक्षका एक नेताले प्रष्ट पारेको भएपनि ओली दाहाल एक भएको खण्डमा नेपाल पक्ष पार्टीभित्र कमजोर अवस्थामा पुग्न सक्ने अवस्था देखिएको छ ।

महासचिव पौडेल कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा हालसम्म सरकारले गरेका काम कारबाहीलाई समर्थन गरेको छ । सरकारले गरेका निर्णयहरुलई सचिवालय स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिबाट पारित गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको हुनाले सरकारी स्तरबाटै भएका भ्रष्टाचार र बेथितिहरुलाई समेत पार्टीले ग्रहण गर्ने भएकाले नेकपा पनि भ्रष्टाचारी पार्टी नै भएको प्रमाणित हुने भएको छ ।

उत्तरी चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले खरिद गरेको औषधी र उपकरणमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रालयका केही उच्च तहका पदाधिकारीहरुका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लिखित उजुरी परेको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत औषधी र उपकरण खरिदका बारेमा छानविन गरी भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा फाइल पठाएको छ ।

तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्र्तगत स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालिन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठसँग सामान्य सोधपुछ गरेपनि अहिलेसम्म कुनै छानविन सम्मगर्न सकेको छैन । संसदको समितिले नै भ्रष्टाचार भएको ठहर गरी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिईसकेको विषयमा नेकपाले बनाएको कार्यदलले त्यस विषयमा केही नबोली सरकारले गरेका हालसम्मका काम कारबाहीलाई पार्टीले अपनत्व स्वीकार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुले प्रष्ट हुन्छ नेकपा नै भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाहीको सट्टा उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिन चाहान्छन् भनेर ।

नेकपाको कार्यदलले सरकारको प्रभावकारिताका लागि ओली नेतृत्वको संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ भने ६ वटै प्रदेश सरकारहरुको समेत मूल्यांकन गरी आवश्यक परेमा प्रदेश सरकारहरु समेत हेरफेर गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी एमसीसी सम्झौताका केही बुँदाहरु संशोधन गरी त्यसलाई पारित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हुनाले नेकपा जुनसुकै सर्तमा पनि एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको प्रष्ट भएको छ । कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले गर्दा विभाजनको सघाँरमा पुगेको नेकपा हालको लागि विभाजनको संघारबाट बाहिर निस्किएको छ ।

पार्टीलाई विभाजनबाट जोगाउनका लागि भन्दै पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले केपीओलीले पार्टीका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने माग गत बैशाखमा गरेपछि गौतमकहिले दाहाल नेपाल पक्षमा पुग्दै आएका थिए भने कहिले ओली पक्षमा । तर उनले केही समय पहिला अघि सारेको ६ बुँदे प्रस्ताव ओलीको लागिसञ्जिवनी बुटी सरह भएको छ । पार्टीले बनाएको कार्यदलले तयार गरी अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको प्रतिवेदन वामदेव गौतमले प्रस्ताव गरेको ६ बुँदे प्रस्तावकै वरिपरि रहेको हुनाले ओलीभने सन्तुष्ट रहेका छन् भने पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल भने बाहिरी रुपमा केही नबोलेपनि भित्र भित्रै कार्यदलको प्रस्ताव प्रति रुष्ट बनेका छन् ।

पछिल्लो समयमा पार्टीले निर्णय गरेको ९ सदस्यीय प्रस्तावप्रति रुष्ट बनेका छन् । पछिल्लो समयमा पार्टीले निर्माण गरेको ९ सदस्यीय सचिवालयमा दुवै अध्यक्ष अल्पमतमा परेका र गौतमले दुवै अध्यक्षलाई समर्थन नगरेपछि गौतमप्रति दाहाल र नेपाल रुष्ट बन्दै गएपनि पूर्ण कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार आफूले पाउने भएपछि अध्यक्ष दाहालले समेत नेपालका कुरा सुन्न छाडेका छन् । त्यही भएर नेपालले आफ्नो गुटको नेताहरुसँग दाहालले आफूलाई धोखा दिएको बताउन थालेको एक नेताले बताएका छन् । यसरी नेकपाभित्रको गुटगत राजनीतिले गर्दा मुलुक संकटमा परेको बेलामा पनि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेको थिएन ।

प्रधानमन्त्री ओली सरकार बचाउन र दाहाल नेपाल ओलीलई हटाउनका लागि परेका हुनाले सरकारी संयन्त्रहरु नै एक प्रकारले शिथिल रहेका थिए । कोरोना भाइरसका कारण जनता पिडित भएका छन् । लामो समयको लकडाउन र त्यसपछि जारी भएको निषेधाज्ञाले गर्दा जनताले संकटपूर्ण अवस्थामा बाच्नु परेको बेला सत्ताधारी दल र सरकारबीच भएको द्वन्द्वको मारमा जनता परेका छन् ।

कोरोना भाइरसबाट जनताले कहिले मुक्ति पाउने हो त्यो भन्न सकिने अवस्था नरहेपनि जनताले संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको स्वास्थ्य उपचार समेत बञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । पार्टीभित्रको द्वन्द्वले गर्दा पार्टीका अध्यक्षद्वयको बोलचाल समेत बन्द भएको र प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल नेपाल पक्षलाई बहुमतको आधारमा सक्छौ भने मलाई कारबाही गरेर देखाउ सम्म भन्ने अवस्था आएको बेला कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावले त्यसलाई ब्रेक गरिदिएको छ ।

त्यही कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार अहिले दुवै अध्यक्षहरु एकै ठाउँमा आएका र वार्तामा समेत बस्न थालेका हुनाले अब सरकारले आफ्नो काम कारबाहीमा ध्यान पु¥याउन सक्ने अवस्थाको निर्माण भएको छ ।

नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा संविधान निर्माण भएको ५ वर्ष पूरा हुन लाग्दा समेत सम्वैधानिक निकायहरुले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । अहिले लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र महालेखा परीक्षक बाहेक अन्य सबै निकायहरुमा पदाधिकारीहरु अपूर्ण रहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लगायतका केही आयोगहरुमा आयुक्तहरुको पद रिक्त रहेको छ भने महिला आयोग लगायत अन्य निकायहरुमा पुरै पदाधिकारीहरु खाली रहेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तको पद यसै महिनादेखि रिक्त रहने भएको छ भने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीहरुको पदावधि समेत रिक्त हुने अवस्थामा पुगेको छ । सम्वैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरुको नियुक्तिका लागि सम्वैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्री नै सम्वैधानिक परिषद्को अध्यक्ष रहने व्यवस्था भएपनि सम्वैधानिक परिषद्को बैठकसम्म बस्न सकेको छैन, सम्वैधानिक परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने र सदस्यहरुमा सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, संघीय संसदको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था भएपनि सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा उपसभामुख पद नै रित्तः रहेको छ ।

यसरी ओली नेतृत्वको सरकारले सम्वैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरु समेत नियुक्त गर्न नसक्नु पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व नै मूल कारण रहेको छ । निर्वाचनका बेला नेकपाले जनतालाई दिएका आश्वासनहरु झुठका पुलिन्दा भएका छन् । महंगीले जनताको ढाड सेकिएको छ । कोरोना भाइरसका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुको उद्दार हुन सकेको छैन । उद्दारको नाममा आफ्ना जनतालाई स्वदेश ल्याउनपनि सरकारले नेपाल आउने खर्च प्लेनभाडासहित सबै खर्च आफैँले व्यहोर्नुपर्ने उर्दी जारी गरेको छ । यसरी जनताको ढाड सेक्ने कार्यमा नेकपा र ओली सरकार नै सक्रिय भएका हुनाले सरकार मात्र होइन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नै जनताको लागि घाँडो सावित हुँदै गएको सत्य वास्तविकता हो ।

नबिल ब्यालेन्स्ड फण्ड र इक्वीटी फण्डका इकाईधनीहरुका लागि प्रतिफल घोषणा

नबिल ब्यालेन्स्ड फण्ड २ र नबिल इक्वीटी फण्डको प्रतिफल घोषणा भएको छ । नबिल म्युचुअल फण्ड कम्पनी योजना ब्यवस्थापक रही सञ्चालनमा रहेको ब्यालेन्स्ड फण्ड र इक्वीटी फण्डको प्रतिफल घोषणा भएको हो ।

नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेडको हिजो दिउँसो बसेको सञ्चालक समितिको निर्णयबाट २०७६/७७ का लागि नबिल ब्यालेन्स्ड फण्ड २ का इकाईधनीहरुलाई करसहित ९ प्रतिशत र इक्वीटी फण्डका इकाईधनीहरुलाई करसहित ६ प्रतिशतका दरले प्रतिफल दिने घोषणा भएको हो ।

ब्यालेन्स्ड फण्डका इकाईधनीहरुलाई १० करोड ८ लाख रुपियाँ र इक्वीटी फण्डका इकाईधनीहरुलाई ७ करोड ५० लाख प्रतिफल दिने निर्णय भएको नबिल इन्भेष्टमेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा कम्पनी सचिव सबिर बादे श्रेष्ठले जनाएका छन् ।

इसेवाले ल्यायो रिफर एण्ड अर्न अफर

इसेवाले रिफर एण्ड अर्न अफर सार्वजनिक गरेको छ । कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण सबैजना घरमा बसिरहेको अवस्थामा यो अफरबाट इसेवा खातामा रिफरल बोनस प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

नगदरहित समाज निर्माणको लागि आफु पनि डिजिटल सेवा प्रयोग गरौँ र अरुलाई पनि प्रोत्साहन गरौँ भन्ने अभियानअन्तर्गत इसेवाले हरेक व्यक्तिलाई डिजिटल अभियन्ता बनाउनकालागी यो अफर सार्बजनिक गरेको इसेवाले जनाएको छ ।

अफर अन्तर्गत इसेवा चलाउन सिकाए बापत प्रतिग्राहक रु ८० सम्म प्राप्त गर्न सकिनेछ । आफ्ना परिवार, साथि भाइ तथा आफ्नो मोबाईलमा रहेका सम्पर्क नम्बरहरूलाई इसेवा चलाउन सिकाउन सकिनेछ ।इसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभास सापकोटाले हरेक नेपालीलाई डिजिटल कारोबारमा जोड्ने उदेश्यका साथ यो योजना सुरु गरेको बताए ।

इसेवाबाट मोबाईल, टेलिफोन, इन्टरनेट, बिजुलीतथाखानेपानीको महशुलभुक्तानी, रिचार्ज, हवाइजहाज, बसको टिकट, स्कुलकलेज लगायतको शुल्कभुक्तानी गर्न सकिन्छ । इसेवामा हाल ५० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था सदस्य रहेका छन् । यी बैंकबाट इसेवामा सहजै रकम जम्मा गर्न तथा इसेवाबाट बैंक खातामा रकम पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सिभिल लघुवित्तको हकप्रदमा आवेदन दिने मिति थप

सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हकप्रद शेयरमा आवेदन दिने समय अवधि थप गरेको छ। लघुवित्तले हकप्रद शेयरमा आवेदन दिने अवधि १५ दिन थप गरी भदौ २९ गतेसम्म पुर्याएको छ ।

लघुवित्तले गत साउन २५ गतेदेखि १ बराबर १ अनुपातमा ११ लाख ४१ हजार १४० कित्ता हकप्रद शेयर निष्काशन तथा बिक्रीमा ल्याएको थियो।

कम्पनीले भदौ १४ गतेसम्म आवेदन माग गरेको थियो तर सञ्चालक समितिको बैठकले १५ दिनसमय अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।

उक्त हकप्रद सेयरमा असार १४ गते सम्म कायम सेयरधनीहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्म्पनीले असार १५ गते सेयरधनी दर्ता किताब बन्द गरेको थियो ।

लघुवित्तको हकप्रद शेयरको बिक्री प्रबन्धकमा सेञ्चुरी क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड रहेको छ। हकप्रदमा सेञ्चुरी क्यापिटल, सिभिल लघुवित्तका सम्पूर्ण शाखा कार्यालय लगाएत धितोपत्र बोर्डबाट आश्वा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक मेरो शेयर सफ्टवेयर मार्फत आवेदन दिन पाउनेछन्।

क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ्ग नेपालले लघुवित्तको हकप्रद निष्काशनलाई केयर एनपि आईपीओ ग्रेड ४ रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ। ग्रेड ४ रेटिङले लघुवित्तको वित्तीय आधारभुत अवस्था औसत छ भन्ने बुझाउँछ।

लघुवित्तले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट फागुन १४ गते हकप्रद बिक्रीको अनुमति पाएको थियो। हाल ११ करोड ४१ लाख १४ हजार रुपैयाँ रहेको लघुवित्तको चुक्ता पूँजी हकप्रद निष्काशनपछि २२ करोड ८२ लाख २८ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ।