कोभिड–१९ र लकडाउनले विकास बैङ्कलाई कत्तिको असर पुर्याईरहेको छ, कसरी सेवा दिइरहनुभएको छ ?
कोभिड–१९ ले देशको सम्पूर्ण व्यवसाय र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर बैङ्क वित्तीय संस्था, विकास बैङ्कलाई पनि परेको छ ।

बैङ्क, वित्तीय संस्था अत्यावश्यक सेवा प्रदायकमा पर्ने हुँदा लकडाउनको अवधिमा समेत स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै सेवा सुचारु गरिरहेका छन् । विकास बैङ्कका सबै सेवाग्राही पूर्णरूपमा आधुनिक प्रविधिमैत्री भइनसकेका कारणले गर्दा पनि सम्पूर्ण शाखा कार्यालय खोल्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ । सबै ग्राहक मोबाइल बैङ्किङ, आईपीएसको माध्यमबाट सेवा लिन नसक्ने, चेक काटेरै कारोबार गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले पनि सबै शाखा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान रोक लगाउँदा र मालपोत, वडा कार्यालय बन्द हुँदा व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ, जसले गर्दा व्यवसाय वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । प्रायः सबै विकास बैङ्कले गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरिसकेका छन् । कुनै पनि विकास बैङ्कको ‘रेट अफ रिटर्न’ १६ देखि २५ प्रतिशतसम्म थियो भने अहिले साढे दस–एघार प्रतिशतभन्दा बढी छैन

। कतिपय विकास बैङ्कको नेगेटिभ रिपोर्ट आएको अवस्थासमेत छ । यसबाट पनि कोरोनाले विकास बैङ्कलाई परेको असर आँकलन गर्न सकिन्छ । कोरोना महामारीको अन्त्य कहिले हुने, बन्दाबन्दीको अवस्था के हुने, सबै क्षेत्र समेट्ने गरी सरकारले कस्तो नीति ल्याउँछ भन्ने नै अनिश्चित छ । यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने आजको दिनभन्दा भोलिका दिनमा बैङ्क, वित्तीय संस्थामा झन् अप्ठेरो अवस्था आउने महसुस गरेका छौं ।

यो बीचमा मौद्रिक नीति पनि आएको छ । मौद्रिक नीतिले विकास बैङ्कका समस्या कत्तिको समाधान गर्छ ?
मौद्रिक नीति आयो यसको प्रायः सबै क्षेत्रबाट स्वागत पनि भएको छ । हामीले पनि मौद्रिक नीति राम्रो छ भनेर आफ्नो धारणा राखेका छौँ । मौद्रिक नीति आउनुअघि विकास बैङ्कका तर्फबाट हामीले पनि सुझाव दिएका थियौँ । धेरै कुरा समेटिएका छन्, हामी खुसी छौँ र सकारात्मक पनि छौँ । बैङ्क वित्तीय संस्था नरहे व्यवसाय रहँदैन भन्ने कुरामा सबै जानकार नै छन् ।

त्यसका लागि बैङ्क वित्तीय संस्थाको ब्यालेन्स सिट सकारात्मक हुनुपर्छ र बैङ्कले केही मुनाफा कमाउनुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर मौद्रिक नीतिमा बैङ्क वित्तीय संस्थाको आम्दानीमा गिरावट आउने खालका प्रावधान राखिएका छन् । अहिलेको अवस्थामा बैङ्क वित्तीय संस्थाले धेरै नाफा कमाउने बेला होइन र कमाउन सक्दैनन् । लगानीकर्ताले न्यूनतम रूपमा नाफा पाउनुपर्ने उहाँहरूको नैसर्गिक अधिकार हो । बैङ्क वित्तीय संस्थाका निक्षेपकर्ताले पनि न्यूनतम ब्याज पाउनुपर्ने उनीहरूको अधिकार हो त्यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ ।अहिले विशेषगरी व्यवसायी र ऋणीका कुरा मात्र केन्द्रित गरिएका छन् ।

सस्तो दरमा ब्याज दिनुपर्ने, धेरै छुट दिनुपर्ने ‘री पेमेन्ट’ शुल्क लिनै नपाइने छ । ‘री पेमेन्ट’ शुल्क हटाउनु हुँदैनथ्यो । बैङ्क वित्तीय संस्थाले दीर्घकालीन लगानी गरेका ऋण छन्, त्यही कारणले गर्दा बैङ्क वित्तीय संस्थाबीच फाइल तानातानको अवस्था छ । यसले बजारमै अस्थिरता निम्त्याउने अवस्था रहन्छ । एउटा बैङ्कले मुद्दतीमा यति लिन्छु, यति वर्षमा यति आउँछ भनेर योजना बनाएको हुन्छ ।

त्यो योजना असफल गराउन यो मौद्रिक नीतिले सहयोगी भूमिका खेलेको छ । यसले वाणिज्य बैङ्कभन्दा पनि विकास बैङ्कलाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ । वाणिज्य बैङ्कको लगभग २७ प्रतिशत जति अन्य आम्दानी हुन्छ भने विकास बैङ्कको ८ प्रतिशत जति मात्र छ । त्यसकारण नाफा दिने कुरामा त्यसले बढी हामीलाई हिट गरेको छ । ती बाहेक हामीले दिएका धेरै कुरा मौद्रिक नीतिमा समेटिएका छन् ।

सबैलाई समान किसिमले अगाडि लैजानुपर्छ भनेर कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सुधार गर्दै जानुपर्छ । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक रूपमा समीक्षा हुन्छ । गभर्नरज्यूले पनि कहीँ कतै कसैलाई अप्ठेरो परेको भए करेक्सन हुन्छ भन्दै आइरहनुभएको छ । राष्ट्र बैङ्क हाम्रो अभिभावक हो । हामीलाई अप्ठेरो परेको कुरा करेक्सन हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।

सरकारले दिनुपर्ने राहत बैङ्कले दिँदै जाँदा दीर्घकालीन रूपमा कस्तो असर पर्छ ?
मैले यो कुरा बारम्बार उठाउने गरेको छु । हाम्रो सरकारसँग फन्ड, रिजर्भ, क्यापासिटी छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । अहिलेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनसँग निर्भर हुने क्षेत्र लगायत अति प्रभावित क्षेत्र छन् । उनीहरूका लागि सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारले पीसीआर टेस्ट लगायतका अन्य स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्यो होला, त्यसमा आफ्ना दायित्व, सीमा छन् ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि व्यवसायीलाई गर्नुपर्ने सहुलियत, बैङ्क वित्तीय संस्थालाई ब्याज, सर्भिस चार्जलगायतमा यो गर, त्यो नगर भन्ने र हरेक कुरा बैङ्क वित्तीय संस्थाको थाप्लोमा मात्रै राख्दा नेपाल सरकारको दायित्व के ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । बैङ्क–वित्तीय संस्था भनेको पनि व्यवसाय हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । जहाँ केही रिटर्न पाइन्छ भनेर लगानीकर्ताले लगानी गरेका हुन्छन् ।

एउटा व्यवसायीलाई अप्ठेरो पार्ने नीति, पोलिसी ल्याएर अर्कालाई सजिलो पार्नु कति न्यायोचित हो सोच्नुपर्छ । यो नेपाल सरकारको दायित्व हो । सरकारले आफ्नो क्षमता कति छ र कुन क्षेत्रमा कति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विशेष चासो दिएर गर्नुपर्ने थियो । यसले गर्दा बैङ्क वित्तीय संस्था भोलि अप्ठेरोमा पर्छन् कि भन्नेमा हामी चिन्तित छौँ । त्यस्तो स्थिति आए देशको समग्र अर्थतन्त्र, आर्थिक नीति, उद्योग व्यवसाय फेल हुने अवस्था आउनसक्छ । यो कुरामा नेपाल सरकार सचेत हुनुपर्छ ।

गरिमा विकास बैङ्कको अवस्था कस्तो छ ? आगामी योजना के छन् ?
अहिलेको वित्तीय विवरण हेर्दा धेरैजसो बैङ्क वित्तीय संस्थाको अवस्था नकारात्मक देखिएको छ । हामीले गत वर्ष ९ महिनासम्म निरन्तर काम गर्न पाएका थियौँ । चैतदेखि लकडाउन भयो । त्यसले गर्दा कतिपय बैङ्कको २१ प्रतिशतसम्म आम्दानी खुम्चिएको छ ।

धेरैको पोजेटिभ देखियो र पाँच/सात प्रतिशतसम्म लाभांश दिनसक्ने अवस्थामा छन् । अवस्था यस्तै रहिरहे यो आर्थिक वर्षभन्दा पनि बैङ्क वित्तीय संस्थाका लागि आगामी आर्थिक वर्ष झनै चुनौतीपूर्ण हुनेछन् । बैङ्क वित्तीय संस्थाको ब्यालेन्स सिट राम्रोसँग करेक्सन गर्न खोजेनौँ, नयाँ ठाउँ र अवसरको खोजी गर्न सकेनौँ भने अझ अप्ठेरो स्थिति आउनेछ ।

कोरोनाबाट देखिएको जुन चुनौती छ यसलाई अवसरमा परिणत गर्न सक्नुपर्छ । नेपालमा बेरोजगारी बढ्दो छ । विदेशबाट कैयौँ युवा फर्किरहेका छन् । यस्तोमा सीप अनुसारको रोजगारी सिर्जना गर्न रोजगारी कर्जा, कृषि कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ ।

स्थानीय सरकारले बजार व्यवस्थापन गर्ने, त्यही किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय प्रडक्ट जुन नेपालमा आउँछन् त्यहीँ किसिमको सेवा सहुलियत दिनसके अन्य क्षेत्रमा गएको कर्जालाई अर्को ठाउँबाट रिकभर गर्न सकिन्थ्यो । हामी त्यही योजना बनाएर अगाडि बढिरहेका छौँ ।

अहिले बिना धितो कर्जा, रोजगारी कर्जादेखि लिएर कृषि कर्जामा बैङ्कले फोकस गरेका छन् । जुन अहिलेको आवश्यकता र बाध्यता हो । धितो राखेर एउटा सफल व्यवसायीलाई मात्र लगानी गर्ने प्रतिस्पर्धा थियो । अब बैङ्क वित्तीय संस्थाले नागरिकलाई व्यवसाय गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढेका छौँ ।

बिना धितो कर्जा कस्तो हो, कसरी पाइन्छ ?
हामीेले सुरुवात नै बिना धितो कर्जाबाट गरेका थियौँ । अहिले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा, विदेशबाट फर्किएका युवा, स्वदेशमै कृषि गर्छु भन्ने र महिला उद्यमीलाई १५ लाख र सुरुमा १० लाख परियोजनाका आधारमा दिने व्यवस्था गरेका छौं ।

हामी त्यो परियोजनाको निरीक्षण पनि गर्छौं । त्यो यथार्थ हुनुपर्छ । परियोजनाको योजनासहित आउनेलाई हामी पनि सहयोग गर्छौं । त्यो योजना बनाइसकेपछि हामी उहाँहरूलाई लोन दिन्छौँ, बीमा पनि गर्छौं । त्यसमा कुनै झण्झट छैन । त्यो मेची महाकालीमा सम्पूर्ण बैङ्कले गर्छन् ।

यस्तो किसिमको कर्जामा अर्को फाइदा के छ भने महिलाले ६ प्रतिशत र पुरुषले ५ प्रतिशत उल्टो अनुदान पाउँछन् । त्यसमा एभरेजमा ७ प्रतिशतमा कर्जा पाउने सम्भावना रहन्छ । बेरोजगारलाई रोजगारमा परिणत गर्ने सबैभन्दा ठूलो हतियार हो यो । यसलाई हाम्रो बैङ्कले प्रडक्ट नै ल्याएर लन्च गरेको छ । असार र साउनमा झण्डै ३० करोड यसमा लगानी भइसकेको छ । हामीले यसमा अलि बढी केन्द्रित गरेका छौँ ।(समयपोष्ट)

लिवर्टी इनर्जी कम्पनीको आइपीओ बाँडफाँट भएको छ । धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक एनआइबीएल एस क्यापिटलको कार्यालयमा दिउँसो १२ बजे आईपीओ बाँडफाँट भएको हो ।

कम्पनीको आईपीओका लागि आवेदन दिएकाहरु सबैले शेयर पाएाक छन् । न्यूनतम १० देखि अधिकतम ३० कित्तासम्म सेयर पाएका हुन् । अधिकतम ४० कित्तासम्म सेयर परेको एनआइबीएल एस क्यापिटलले जनाएको छ ।

क्यापिटलका अनुसार १ लाख ८८ हजार ३७३ जना आवेदकले१० कित्तादेखि ४० कित्तासम्म सेयर पाएका हुन् । ९४ हजार ९०४ आवेदकले १० कित्ता, ४५ हजार ४८ आवेदकले २० कित्ता र ४८ हजार २२१ आवेदकले ३० कित्ता सेयर पाएका छन् । गोलाप्रथाबाट २५ हजार ६२० आवेदकले थप १० कित्तासमेत गरी ४० कित्ता सेयर पाएका हुन् ।

कम्पनीको आइपीओमा कुल १ लाख ८८ हजार ४९९ जनाले आवेदन दिएका थिए । जसमध्ये १२६ आवेदन रद्द भएको थियो ।

बैंक अफ काठमाण्डूले लिलामी शेयर खरीदका लागि आवेदन फराम विक्री र बुझ्ने कार्य निषेधाज्ञाका कारण स्थगित गरेको छ ।कम्पनीले भदौ १५ गतेसम्म लिलामी शेयरमा आवेदन गर्ने समय थप गरेकोमा निषेधाज्ञा जारी रहेकाले लिलामी शेयरको आवेदन फारम विक्री गर्न कार्य स्थगित गरेको जनाएको छ ।

कम्पनीले तीन लाख १६ हजार १५६ कित्ता संस्थापक शेयर भदौ १ गते देखि ८ गतेसम्म विक्री खुल्ला गर्ने भनिएकोमा कोरोना महामारीका कारण अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सबै सेवा संचालनमा रोक लगाएको कारणले लिलामी शेयरमा आवेदन दिने अवधि थप गरेको थियो । कम्पनीको बिक्रि प्रबन्धमा एनएमबि क्यापिटल रहेको छ ।

सबै विवाद नै विवादमा फस्दै आएको तत्कालीन कामना विकास बैंक । त्यसपछिको यति विकास बैंक र अहिले बनेको महालक्ष्मी विकास बैंकले सरकारी जग्गा जान्दा जान्दै ललिता निवासका भू–माफियाद्वय मेनपावर व्यवसायी हेम बहादुर गुरुङ्ग र नेताका छोरा नविन पौडेललाई दिएको २ करोड १४ लाख जनताको पैसा डुक्ने भएको बैंक उच्च स्रोतको दाबी छ । सधै सीइओ फेर्ने राजनीति मात्रै गर्दै आएको बैंक सञ्चालक समितिले उक्त कर्जा उठाउने जमर्को कसेका दक्ष एवं अनुभवी बैंक र कृष्ण राज लमिछानेलाई आधा कार्यकाल छदाछदै दबाबमा राजीनामा गराई हटाएको एक सञ्चालकले पक्तिकारसंग बताए ।

जब लामिछाने सीइओ भएर बैंक पुगे तब उनी माथी चर्को सञ्चालक समितिबट कर्जा प्रवाह देखि गार्ड सप्लाईसम्म हस्तक्षेप भयो । बैंकका आफू मुनीका डिसीइओ ४ जनाले सीइओलाई सघाउनु भन्दा सञ्चालक समितिका (कांग्रेसी नेता) अध्यक्ष राजेश उपाध्यक्षलाई कुरा लगाउने र सीइओ लामिछानेलाई विवादमा ल्याउने काम भएको ती सञ्चालकले दाबी गरे ।

सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेश उपाध्यक्षको दबावमा तत्कालीन यति विकास बैंकका सीइओले एसओएस मेनपावर कम्पनीका मालिक हेमराज गुरुङ्गलाई ललिता निवासको जग्गा धितो राखी १ करोड ६५ लाख पैसा कर्जा दिएको खुलेको छ । यति मात्रै होइन । एक नेताका छोरा नविन पौडेललाई एक डिपुटी सीइओको एउटै जिल्ला र सम्बन्ध भएका कारण ४९ लाख ९० हजार सोही ललिता निवासको ८ आना जग्गा धितो राखी कर्जा दिएको खुलेको छ ।

यस्तै भूमाफिया सोभाकान्त ढकालकी श्रीमती उमा कुमारी ढकालकी श्रीमती धितो राखी महालक्ष्मी बैंकले दिएको ९२ लाख उठाउन बाँकी रहेको समेत खुलेको छ । बैंक उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार यी दुबै कर्जा उठेका छैन । जग्गा सरकारी भई सक्यो । कर्जा लिनेहरु बिरुद्ध अख्तियारले छानवीन गरि अदालतमा पु¥याएको छ । तर, बैंक नेतृत्व बोल्दैन । कर्जा खराब कर्जा भएपछि प्रोभिजन गरिएको छ ।

तर, उठ्ने कुनै छाटकाट नै छैन । तत्कालीन सीइओ लामिछानेले महालक्ष्मी विकास बैंकलाई उचाईमा पु¥याउदै तत्कालीन मर्जर हुँदा विभिन्न विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट आएका कर्जा उठाएका थिए । तत्कालनि यति विकास बैंकबाट कमिशन खाइ दिएका कर्जा अझै नउठेको स्रोतको दाबी छ ।

यता ललिता निवासको जग्गा धितो राखेर ऋण दिने विभिन्न १७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । भूमाफियाको कब्जामा रहेको सो जग्गा सरकारले जफत गर्ने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको झण्डै २ अर्ब २० रुपैयाँ ऋण जोखिममा परेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले ललिता निवासको जग्गा धितोमा राखेर कर्जा दिने बैंकहरुको विवरण संकलन गरिसकेको छ । तर, कर्जाबारे के भएको छ । चुपचाप छ ।

यी मध्ये ३ वटा वित्तीय संस्थाले ऋण असुली गरिसकेका छन । विगतमा राष्ट्र बैंकले ललिता निवासको जग्गा धितो राखेर कर्जा दिने बैंक जति सबैलाई पत्राचार गरेको थियो । ललिता निवासको जग्गामा तत्कालीन आइएमई फाइनान्स इन्स्टिच्युसन, नेपाल बैंक, यति डेभलपमेन्ट बैंक हाल महालक्ष्मी विकास बैंक, युनिक फाइनान्स इन्स्टिच्युसनल, हिमालयन बैंक, आर्या तारा बचत तथा ऋण, युनिक फाइनान्स रहेको देखिन्छ ।

यस्तै बैंक अफ एसिया नेपाल हाल एनआईसी एसिया बैंक, काष्ठमाण्डप डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल डेभलपमेन्ट एण्ड इमपलायमेन्ट प्रोमशन बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक र किष्ट बैंक हालको प्रभु बैंकले ऋण प्रवाह गरेको खुलेको थियो ।
कसले कति पैसा लिए ?

हिमालय बैंकले संगीता कोठारीको नाममा १३ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको छ । कोठारीले ९ करोड ६६ लाख ९४ हजार तिर्न बाँकी छ । प्रभु बैंकले भाटभटेनी सुपर स्टोर्सको नाममा १२ करोड दिएकोमा ५ करोड २३ लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी देखिन्छ ।

सिटिजन बैंकले नयेन्द्र थापा, रामचन्द्र कार्की, बाबा देउजा र साहिल अग्रवालको नाममा ५ करोड ८७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ दिएको छ । यसमध्ये सिटिजनले ४ करोड १६ लाख ४९ हजार २ सय ५३ उठाउन बाँकी देखिन्छ ।

ग्लोबल आइएमई बैंकले उमाकुमारी ढकाललाई ३ करोड ७५ लाख ऋण दिएकोमा ३ लाख ७४ लाख २५ हजार २०२ उठाउन बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको देखिन्छ ।

प्राइम कमर्शियल बैंकले सोहितु नेपाललाई ४ करोड २ लाख ऋण दिएकोमा उनीबाट १ करोड ७८ लाख ६५ हजार ५७१ रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ ।

यता एनआईसी एशियाले अटो ट्रेडिङ्गलाई दिएको ४ करोड ५० लाख ऋणमध्ये ३ करोड ९५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ ।

एनसीसी बैंकले जीवनकुमार प्रसाईं, नारायण पोखरेल, खिमानन्द भट्टराई, विष्णु केसी, आशा पौडेललाई ४ करोड ७२ लाख ५० हजार रुपैयाँ ऋण दिएको छ । बैंकले पाँच जनाबाट अझै ३ करोड ६७ लाख २६ हजार ३७३ रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ।

सरकारी बैंक नेपाल बैंकले भारती पाण्डेलाई २५ लाख ऋण दिएकोमा २० लाख ४७ हजार २४४ रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ ।
तत्कालिन कैलाश विकास बैंकले ओम विरमान ताम्राकारलाई ७५ लाख दिएकोमा ७५ लाख नै उठाउन बाँकी रहेको छ । महालक्ष्मी विकास बैंकमार्फत उमाकुमारी ढकाललाई दिएको ९२ लाखमा ९२ लाख नै उठाउन बाँकी छ ।

तत्कालिन देव विकास बैंकले नूतन श्रेष्ठलाई दिएको ३ लाख १० हजार ९३५ रुपैयाँ ऋण दिएकोमा पुरै रकम उठाउन बाँकी रहेको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतको दाबी छ ।

विश्व नै कोरोना भाइरसले आक्रान्त भएको समयमा मानिसहरुले शेयर बजार क्षेत्रलाई लगानी गर्नको निमित्त सुरक्षित मानेका छन् । नेपालमा पनि करिब ४ महिना लकडाउन हुँदै फेरि विगत हप्तादिन देखि निषेधाज्ञामा छ । तरपनि लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न आतुर देखिएका छन् ।

लकडाउन खोलिएको केही समयमै शेयरमार्केटमा हरियाली देखियो । लगानीकर्ताहरुमा खुशियाली देखि छायो । अन्य व्यापार व्यवसायलाई कोरोनाले ठूलो असर पारे पनि शेयर मार्केटमा भने पछिल्लो समय केही राहत महसुस गर्न सकिन्छ । यसको राम्रो उदाहरण मान्न सकिन्छ । रिलायन्स इस्योरेन्स कम्पनी, लिबर्टी इनर्जी, समाज लघुवित्त, एनआरएन इन्फाइन्ट्रचरको आईपिओमा लगानीकर्ताहरुको आवेदन । जसमा माग भन्दा कयौ गुणा बढि आवेदन परेको थियो । अझ भनु लगानीकर्ताहरुले अनलाईनबाट आवेदन दिनका लागि बनाईएको मेरो शेयर अनलाइन सिस्टमनै समस्या आयो । अर्को तर्फ निषेधाज्ञामा पनि मानिसहरु अनलाईन सिस्टम नचलेको भन्दै बैंकका शाखाहरुमा गई शेयर आवेदन दिएका थिए ।

यसरी लगानीकर्ताहरुको साधारण सेयरमा देखिएको उत्साहलाई कोरोनाले कुनै असर पारेको देखिदैन । अनलाईनमा समस्या आएको भन्दै सिडिएसले निषेधाज्ञाभर कुनै पनि कम्पनीको आइपीओ बजार नआउने जानकारी दिएको छ । तरपनि निषेधाज्ञा खुल्ने वित्तिकै थप ४ वटा कम्पनीहरुको साधारण सेयर बजारमा आउन तयार रहेका छन् । जसमा दुई इन्स्योरेन्स कम्पनी छन् ।

सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स एक निर्जिवन वीमा कम्पनी हो । वि.स. २०७५ मा स्थापित यो संस्थामा गैह्र आवासीय नेपालीहरुको लगानी रहेको छ । प्रति कित्ता रु. १०० का दरले रु. ३० करोड बराबरको ३० लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारणमा जारी हुनेछ ।

कम्पनीको विक्री प्रबन्धक एनआईसी एशिया क्यापिटल रहेको छ । सेयर जारी पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुजी रु. १ अर्ब पुग्नेछ । कम्पनीले तेस्रो त्रैमासमा २ करोड ६९ लाख ४७ हजार रुपैया खुद नाफा आर्जन गरेको छ । हाल ७० करोड चुक्ता पुँजी रहेको संस्थाको जगेडा कोषमा ३ करोड ७७ लाख ७१ हजार छ भने वीमा कोषमा ४ करोड ४१ लाख ७ हजार छ । कम्पनीको गत माघ २४ गते सम्पन्न साधारण सभाले साधारण सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
केयर रेटिङले उक्त शेयर निष्कासनलाई बिबि प्लस दिएको छ । जसले कम्पनी औसत भन्दा तल रहेको जनाउँदछ ।

जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड
जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडएक निर्जिवन वीमा कम्पनी हो । विभिन्न बैंक, वित्तिय संस्था र समूहद्धारा प्रवद्र्धित यो संस्था वि.स. २०७५ मा स्थापित भएको हो । यस संस्थामा विगत ३ दशक लामो अनुभव भएका व्यक्तित्वहरु रहनु भएको छ । कम्पनीको मुख्य कार्यालय हात्तिसार काठमाडौमा रहेको छ ।

कम्पनीले ३० करोड बराबरको ३० लाख कित्ता, रु. १०० का दरले सेयर निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति माग गरेको छ । कम्पनीको सेयर विक्री प्रबन्धक एनआइवील एस क्यापिटल मार्केट रहेको छ ।
सेयर निष्कासन पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब पुग्ने छ । कम्पनीको जगेडा कोषमा ४ करोड ६६ लाख रुपैया रहेको छ । त्यसैगरी कम्पनीको वीमा कोषमा ५ करोड १० लाख रुपैया र महाविपत्ति जगेडा कोषमा ५२ लाख रुपैया सञ्चित रहेको छ । प्रति शेयर नेटवर्थ रु. ११४ रुपैया ६८ पैसा र प्रति शेयर आम्दानी ७ रुपैया २३ पैसा छ ।
केयर रेटिङले उक्त शेयर निष्कासनलाई बिबि प्लस दिएको छ । जसले कम्पनी औसत भन्दा तल रहेको जनाउँदछ ।

 डिस मिडिया नेटर्वक लिमिटेड
नेपालमा पहिलो पटक टेक्नोेलोजी क्षेत्रबाट सेयर बजार प्र्रवेश गर्न लागेको कम्पनी हो यो । बजारमा यस कम्पनीको प्रवेश सँगै अन्य टेक्नोेलोजी सेक्टरका कम्पनीहरु पनि बजारमा प्रवेश गर्ने सम्भावना बलियो हुन्छ । डिस होम स्याटालाईट प्रविधिद्ध्रारा टेलिभिजन हेर्ने एक टेलिभिजन च्यानल हो । नेपालमा टेलिभिजन बजारको करिब ३५ प्रतिशत यस डिस होमले ओगटेको छ । सन् २०१० मा स्याटालाईट च्यानल प्रा.लि. र डिस मिडिया नेटवर्क लि. मर्ज भई डिस मिडिया नेटवर्क लि. भएको हो ।

कम्पनीको हालको शेयर स्वामित्व ५३ प्रतिशत नेपाली र ४७ प्रतिशत बैदेशिक लगानी रहेको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अरब २५ करोड रहेको छ । जसको १० प्रतिशतले हुन आउने २३ लाख ८५ हजार ९२९ (अर्थात २३.८५ करोड) कित्ता रु. १०० का दरले सेयर आउने छ । डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेडलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले एचभष्mिष्लबचथ च्भखष्भध मा राखेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाउने बित्तिकै बजारमा यो आउनेछ ।
कम्पनीको विक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।

चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड
नेपालमा पहिलो पटक पर्यटकीय संघ, संस्थासँग सम्बन्धित कम्पनीको साधारण सेयर निष्कासन हुन लागेको हो । बजारमा यस कम्पनीको प्रवेश सँगै अन्य सम्बन्धित सेक्टरका कम्पनीहरु पनि बजारमा प्रवेश गर्न बाध्यकारीे हुन्छन् ।
कम्पनीका मुख्य सञ्चालकहरुमा चन्द्र प्रसाद ढकाल, हेमराज ढकाल, हाथवे इन्भेष्टमेन्टका निर्देशक अम्बिका प्रसाद पौडेल, नवराज नेपाल र कल्याण गुरुङ रहनु भएको छ ।

यस चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले (१८.४० करोड) बराबरको १८ करोड ४० लाख ९१० कित्ता सेयर सर्वसाधारण तथा स्थानीयका लागि निष्कासन गरिनेछ । जस अनुसार स्थानीयलाई २ प्रतिशत अर्थात ३,०६,८१९ कित्ता र १० प्रतिशत अर्थात १५,३४,०९१ कित्ता सर्वसाधारणलाई निष्कासन हुनेछ । यसरी हेर्दा कम्पनीको सेयर स्वामित्व १२ प्रतिशत सर्वसाधारण र ८८ प्रतिशत संस्थापकको हुनेछ । सेयर निष्कासन पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी रु. १ अरब ५३ करोड रुपैया पुग्नेछ । चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको विक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।

पछिल्लो पटक राजधानीका तीन शहरमा कोरोना संक्रमण तिब्र गतिमा देखिएसंगै कोरोना बीमा गर्नेहर ह्वात्तै बढेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । १ हजारको कोरोना बीमा गर्दा १ लाख राहत खर्च पाइने भएकाले बैकका कर्मचारी देखि सर्वसाधरणले समेत कोरोना बीमा गराउन थालेको देखिन्छ ।

कोरोना बीमा सरकारको सहयोगमा सञ्चालित बीमा हो । यसमा बीमा समितिको सक्रियता र निजीवन बीमा कम्पनीको प्रयासबाट यो बीमा बजारमा आएको देखिन्छ । कोरोना पोजेटिभ देखिने वितिकै पाइने बीमा भएकाले यस प्रति आकर्षण बढेको बीमा विज्ञहरुको बुझाई छ ।

नेपालमा तीन करोड जनता मध्ये १० लाखले कोरोना बीमा गराएको र ६ सयले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी मागेको बीमा समितिको उच्च स्रोतको दाबी छ । निजीवन बीमा कम्पनीहरुले मात्रै गर्न पाउने यो कोरोना बीमा आगामी चैत्र मसान्त सम्म मान्यता पाउने देखिन्छ । यस बीचमा कोरोना महामारी चर्किए । बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी गर्न सक्दछन् कि सक्दैनन । यो चाहि हेर्न बाँँकी छ ।

सरकारले कर्मचारलिाई निशुल्क कोरोना बीमा गर्ने व्यवस्थासंगै सरकारी कर्मचारीहरुले कोरोना बीमा गराउने क्रम उच्च छ । यससंगै कोरोना बीमा गर्नेको संख्या १० लाख नाघेको देखिन्छ ।

बीमा पुलबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म आठ लाख ३४ हजार ९३३ जनाको कोरोना बीमा गरिएको छ । सो तथ्याङ्गमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीबाट कोरोना बीमा गरिएको दुई लाख थप हुँदा कोरोना बीमा गर्नेको कुल संख्या १० लाख नाघेको देखिन्छ ।

बीमा पुलको तथ्याङ्क अनुसार कुल ४६ करोड ९८ लाख ७९ हजार १८२ रुपैया कोरोना बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका अनुसार कोरोना बीमा शुल्क १६ करोड नाघिसकेको छ । सो समेत जोड्दा कुल कोरोना बीमा शुल्क आम्दानी ६२ कराड भन्दा माथि पुग्ने देखिन्छ ।

यससंगै कोरोना बीमामा दाबी पर्ने क्रम बढिरहेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कुल ६०० जनाको कोरोना बीमा दाबी परेको छ । कोरोना बीमा कम्पनीहरुका अनुसार दैनिक जसो बीमा दाबी पर्ने क्रम जारी छ । पछिल्लो समय कोरोना बीमाको महत्व बुझ्दै गएका शिक्षित जनशक्तिले कोरोना बीमा गराउन थालेको बीमा विज्ञहरुको ठम्याई छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आफ्ना ग्राहकको खाता नम्बर परिवर्तन गरेको छ । बैंकले सूचना प्रकाशित गरी सो कुराको जानकारी गराएको हो ।

आफ्नो वेभ पेजमा सूचना प्रकाशित गरी बाणिज्य बेंकले ग्राहकको खाता नम्बर परिवर्तन गरेको छ । नम्बर परिवर्तन पछि १६ अंकको खाता नम्मर कायम गरिएको छ । यसअघि १२ वटा अंक भएको खातानम्बर प्रयोगमा आएको थियो ।