विश्वमाहामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) काकारण देश पूर्णतया लकडाउनमा रहेको अवस्थामापनिग्राहकवर्गको बैंकिङ्गआवश्यकता परिपूर्ती गर्नकालागिमहालक्ष्मीविकास बैंकले आफ्नाशाखाहरु सञ्चालनमाल्याउदै बैंकिङ सेवाप्रदानगरिरहेको छ ।

यस प्रतिकूल समयमाकार्यरत कर्मचारीहरुको स्वास्थ्यजोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बैंकले सम्पूर्ण कर्मचारीको कोभिड–१९ बीमा गरेको छ । बैंकले कोभिड – १९ बाट भविष्यमाआइपर्न सक्ने समस्याबाट बच्नउच्च सर्तकताअपनाउदै १ वर्षको लागिप्रत्येक कर्मचारीको कोभिड–१९ बीमागरेको हो ।

देशका सहरी तथा ग्रामिण स्थानमा गरी १०२ वटा शाखा र ३५ वटा ए.टि.एममार्फत सेवाप्रदानगरिरहेको बैंकमा आठ सय भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् ।

बैंकले यस विषम परिस्थितिमा सम्पूर्ण जनतालाई लकडाउनको पूर्ण रुपमापालनागर्दै संभवभए सम्म डिजिटल माध्यमबाट बैंकिङ्ग कारोबार गरी घरभित्रै बसेर कोरोना संक्रमणबाट आफु बच्न र अरुलाई पनि बचाउन अनुरोधसमेत गरेको छ ।

नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) बाट दोस्रो व्यक्तिको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ । यो सँगै नेपालमा कोरानाबाट मृत्यु हुनेहरूकाे संख्या दुई पुगेकाे छ ।

बाँकेको नरैनापुरको दीपेन्द्र मावि भोजभगवानपुरको क्वारेन्टाइनमा रहेका २५ वर्षीय पुरुषको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको हो ।

मृतक वैशाख ३० गते भारतबाट नेपाल आएका थिए ।

क्वारेन्टाइनमा बस्ने क्रममा स्वास प्रश्वासमा समस्या भएको थियो । उनको आइतबार विहान ६ः४० बजे मृत्यु भएको हो ।

उनलाई अस्पताल लैजान स्थानीय एम्बुलेन्सलाई खबर गरेपनि पीपीई नभएका कारण चालकले नमानेको स्थानीयबासीको दाबी छ । र, उपचार अभावकै कारण उनको मृत्यु भएको भन्दै उनीहरुले आक्रोस पोखेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटाका अनुसार मृतकको स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ।

शनिबार मात्र कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा पहिलो मृत्यु पुष्टि भएको थियो । सिन्धुपाल्चोककी २९ वर्षीया सुत्केरी महिलाको बिहीबार मृत्यु भएको थियो ।

मन्त्रालयले शनिबार उनको मृत्यु कोरोना संक्रमणबाट भएको घोषणा गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेता शेरबहादुर देउवाद्वारा २०७७ जेठ ४ गते संसदमा प्रस्तुत सम्बोधनको पूर्ण अंशः

सम्माननीय सभामुख महोदय,

हामी सबै जान्दछौं यो असाधारण समय हो l यस्तो बेला नेपाल सरकारको आ.व. २०७७ । ०७८ को नीति तथा कार्यक्रममाथी टिप्पणी गर्न सम्मानित सदनमा उभिदा म नेपाल र नेपालीको आजको स्थिति र केहि परिदृश्यलाई स्मरण गरिरहेको छु ।

एकातर्फ म कोरोना संक्रमणको जोखिमसंग जुधेर देशभरि अग्रपंक्तिमा काम गरिरहेका स्वास्थकर्मी, सुरक्षाकर्मी, संचारकर्मी र सफाईकर्मीलाई स्मरण गरिरहेको छु भने अर्को तर्फ कोरोनावाट संक्रमित दिदिबहिनी, दाजूभाई, तीनका परिवार l महामारीका कारण दुःखमा परेका किसान, स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाईरहेका श्रमिक, विदेशवाट घर फर्कन चाहेका तर नपाएका अप्ठ्यारोमा परेका नागरिक, बसेको ठाँउमा राहत नपाएर सयौं किलोमिटर हिडेर घर जान बाध्य हजारौं मजदूर, बिद्यार्थी र बेरोजगार l

उपचार पाउन कठिनाईमा परेका अन्य रोगका बिरामी, उद्योग व्यापार बन्द भएका साना ठुला उद्यमी व्यापारी, बिहान सांझको छाक टार्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका मजदूर, समस्यामा परेका गरिव, अपागंता भएका ब्यक्ति र एकल महिलाहरुलाई सम्झी रहेको छु ।

म परिक्षण सामग्रीको अभावमा कोरोना परिक्षणको प्रतिक्षामा बसेका नागरिकहरु र भाईरसको महामारीले आफु र परिवारलाई कसरी जोगाउने, प्रकोप बढ्दै गए स्थिति के होला, यस्ले मुलुकलाई के गर्ला भनेर संन्ताप र त्रासमा बसेका नेपाली दिदिबहिनी, दाजूभाईको मनोदशा स्मरण गरिरहेको छु । अनि हिजो मात्रै समयमै उपचार नपाएर कोरोनाका कारण मृत्यु भएकी सिन्धुपाल्चोककि सुत्केरी महिला, उनको काखको शिशु र उनको परिवारको मनोदशा सम्झिरहेको छु l

सरकारले यी सबैलाई आफु अभिभावक भएको अनुभूति गराउनु पर्ने समय हो l हाम्रो अपेक्षा थियो सरकारले ल्याउने नीतिले यस्ता सबै विषयलाई सम्बोधन गर्नेछ । सरकारका कार्यक्रमले स्रोत साधनको समुचित व्यवस्थापन गरि समस्याको उचित समाधान गर्नेछ । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अर्कै सन्देश दिएको छ ।

पहिलो सन्देश यो सरकारलाई कोभिड १९ ले गरेको र गर्न सक्ने क्षति बारे ज्ञान नै छैन । दोस्रो, सरकारलाई जनताको दुखः प्रति कुनै वेदना छैन र जनताको पिडा बुझ्न सक्ने हृदय छैन । तेश्रो, सरकारसंग यो अप्ठेरो बेला भविष्यकालागि जनता आश्वस्त हुने कुनै योजना छैन । एक वर्षे नीति तथा कार्यक्रम उद्देश्यवाट बरालिएर बहुवर्षिय योजनाको कोरा कल्पना जस्तो देखिन्छ । यो नीति तथा कार्यक्रम जनतामा आशा र विश्वास जगाउन पुर्णतः असफल भएको छ ।

यो सरकार महामारी नियन्त्रण गर्ने व्यापक तयारी गर्न पूर्णरुपले चुकेको छ । नेपालमा पहिलो संक्रमित व्यक्ति ०७६ माघ १० मा भेटिएको ४ महिना पुग्न लाग्यो। लकडाउन भएको पनि आज ५५ दिन पुरा भयो । हिजो सम्म पीसीआर विधिवाट केवल २६ हजार ६ सय ९१ जनाको मात्र परिक्षण भएको स्वयं सरकारी तथ्यांकले देखाउंछ । यतीका दिनपछि पनि स्वास्थकर्मीको सुरक्षा उपकरण लगायतका आवश्यक सामग्रीको उपलब्धताको प्रत्याभूति नहुनु, विश्वसनिय परिक्षण किटको अभाव हुनु, अस्पतालमा भेन्टीलेटर लगायत अन्य उपचार सामग्रीको आपुर्ति नहुनु, कोरोना प्रभाववाट मर्कामा परेकालाई उचित राहतको व्यवस्था नहुनु, सिमाना बाहिर बिचल्लीमा रहेका र देश भित्र नै पनि घरबाहिर असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित र ईज्जतपूर्वक घरमा पुर्याउने कुनै योजना नहुनुले जनताले सरकार भएको अनुभूति गरेका छैनन् ।

म प्रश्न गर्न चाहन्छु सरकारले लकडाउनको यो अबधीमा के तयारी गर्यो ? परिस्थितिको गम्भीरता प्रति सरकार संवेदनशिल हुन नसकेको दृष्टान्त हो तयारी विहिनता । विदेशमा लाखौं नेपाली कोरोनाका कारण समस्यामा परेका छन । भारतिय सिमा नाकामा हजारौं नागरिक बिचल्लीमा परेका छन । तीनले सरकारवाट सुरक्षित रुपमा घर फर्किने वातावरण र सहजीकरणको अपेक्षा गरेका छन् । तीनका बारेमा नीति कार्यक्रममा ठोस योजनाको अभाव छ ।

स्वास्थ सामग्री तत्काल पर्याप्त प्रबन्ध गर्न, पीसिआर परिक्षणको दायरा व्यापक रुपले समुदाय स्तरमा पुर्याउन, विभिन्न क्षेत्रका लागि आवश्यक राहतको ब्यवस्थित प्याकेज ल्याउन र बिदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काएर मापदण्डयुक्त क्वारेन्टाइनमा ब्यवस्थित रुपले राखेर परिक्षण पश्चात् घर पुर्याउने बन्दोबस्त मिलाउन सरकार समक्ष माग गर्दछु l

नीति तथा कार्यक्रममा सरकार आत्म प्रशंसामा रमाएको छ । विगत दुई वर्षमा निकै काम गरेको दावा गरिएको छ । म सम्माननिय प्रधानमंत्रीज्यूलाई विगत दुई वर्षका नीति कार्यक्रम पुनः एक पटक पढ्न अनुरोध गर्दछु । जस्ले नयाँ नीति कार्यक्रमका असत्य दावालाई उजागर गर्नेछ ।

सरकार दुई पहिलेको नीति कार्यक्रम हेरेर आफै लज्जित बन्नुपर्ने स्थिति छ । त्यो बेला एक वर्ष भित्र बनाउछु भनेको गौतम बुद्ध एयरपोर्ट बनेको छैन । तीन वटा मुख्य राजमार्गको छेऊमा बनाउछु भनेको ७६५ केभी ट्रान्समिसन लाईन, निजगढ एयरपोर्ट निर्माण प्रतिक्षामा छन् । पहिलेका नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका सातवटै प्रदेशका प्रमुख शहरमा विद्युतिय बस सेवा संचालनमा ल्याईने जस्ता केहि सपना पुरा नभई बिना कुनै स्पष्टिकरण तुहिएका छन । यी त केहि उदाहरण मात्र हुन ।

दुई वर्ष पहिलेका नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएकानै कतिपय योजना र कार्यक्रम अहिलेपनि पुनरावृति गरिएका छन । यस्ले नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयन कति फितलो छ भन्ने देखाएको छ । विकासको गति गजवले अगाडी बढेको दावी गर्ने सरकारलाई न्यून पूँजीगत खर्चको अवस्थाले जिस्काई रहेको छ । राजनीतिक प्रचार र सुविधाकालागि जेपनि गर्छु भन्ने सस्तो प्रवृत्ति मौलाएको छ । यस्ले नीति तथा कार्यक्रमको विश्वसनियता र उच्च गरिमा हराएको छ ।

सरकार वर्तमान समस्यालाई ठिकसंग हेर्न सकिरहेको छैन वा अप्ठेराहरुको गांभिर्यता बुझीरहेको छैन । विगत दुई वर्षका कार्यक्रम अहिलेपनि दोहोरिएका छन । पहिले पनि गुरुयोजना बनाएर कार्यक्रम ल्याइएको थिएन । अहिले फेरी त्यसरीनै दोहोरिएका छन । यसले खर्चको लक्ष्य धेरै राख्ने संकेत मिलेको छ । राजश्वको यो वर्षको लक्ष्य समेत नभेटिएको परिप्रेक्षमा पुराना योजना पनि दोहोर्याउने र महामारीसंग लड्न नयाँ खर्चपनि छुट्याउने हो भने यो सबैका लागि स्रोत कहाँबाट आउँछ ? यसले नीजि क्षेत्रलाई दोहन गर्ने, उनीहरुलाई बैंकवाट उपलब्ध हुने पूँजी सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने र जथाभावी बैदेशिक ऋण लिने गलत नीति तर्फ जान्छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सुशासन, शान्ति सुरक्षा कायम गरेको, भ्रष्टाचार विरुद्ध कारवाहिलाई तिब्रता दिएको भनिएको छ । बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको दुई वर्ष पुग्दैछ यो आपराधिक घटनाका प्रति सरकारको उदासिनता र गैर जिम्मेवार व्यवहारले सुशासन, शान्ति सुरक्षाको विषयमा सरकारी दावालाई चुनौति दिएको छ । यो त एक प्रतिनिधि मुलक घटना मात्र हो, यस्ता अपराधका अनेक घटनालाई नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको छ । भ्रष्टाचारका एक पछि अर्का काण्ड भएका छन । पछिल्लो समयमा सार्वजनिक भएको यति काण्ड हुंदै सेक्युरीटी प्रेस खरिद सम्बन्धि काण्डमा मंत्री नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको घटनापछि सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा गर्नु जग हसाउने विषय होईन र ?

कोरोना महामारीको बेलामा अत्यावश्यक सामग्री र औषधी समेतमा भ्रष्टाचार भएको भनि प्रश्न उठ्नु, त्यसमा छानविन हुनुको साटो प्रधानमन्त्री आफै भ्रष्टाचारजन्य घटनाको बचाउमा उत्रिने र उन्मुक्ति दिने जस्ता घटनाले सुशासन र सदाचारको विषयमा सरकार पूर्ण असफल भएको पुष्टि हुन्छ । उल्टै समाचार सम्प्रेषण गर्ने संचार माध्यम र सामाजिक संजाललाई अस्थिरता फैलाएको आरोप प्रधानमन्त्रीले लगाउनु भयो, उहाँको तहबाट यो अभिव्यक्ति आउनु एकातर्फ दु:खद थियो अर्कातर्फ प्रेसको स्वतन्त्र भुमिकालाई कुण्ठित गर्ने नियत थियो ।

कोरोनाले मुलुकका सबै क्षेत्रलाई अत्यन्त नकारात्मक रुपले प्रभावित गरेको छ । यसका अल्पकालिन र दिर्घकालिन प्रभाव रहने छन् । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम समस्या समाधान तर्फ उन्मुख छैनन् । देश भित्र उद्योग धन्दा, निर्माण क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव र विदेशवाट रोजगारीवाट देश फर्किनेको ठूलो संख्याले बेराजगारीको समस्या भयावह रुपले बढ्ने देखिन्छ । यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारसंग ईच्छा शक्ति, क्षमता, ईमान्दारी र दूरदृष्टिको नितान्त अभाव छ ।

सरकारको दावा विपरित संघीयताको कार्यन्वयनमा सरकारको उदासिनताको देश साक्षी छ । प्रदेश सरकारहरु संविधान प्रदत्त अधिकारको उपयोग गर्न वंन्चित भएका छन । संघ, प्रदेश र स्थानिय तह बिच समन्वय गर्ने संयन्त्रहरु अन्तर प्रदेश परिषद्, अन्तर सरकारी वित्त परिषद् जस्ता निष्क्रिय जस्ता छन् । प्रदेशका राजनीतिक नेतृत्वले संघीय सरकारसंग ब्यवस्थित समन्वय नभएको गुनासो गरी रहन्छन् ।

हस्तकला, कृषिमा आधारित साना उद्योगहरु नकारात्मक रुपमा प्रभावित भएका छन । आत्म निर्भरता र धेरै ठूलो रोजगारीको माध्यम बनेका कुखुरा पालन, मत्स्य पालन, मह, केरा, तरकारी, फलफुल उत्पादन तथा प्रशोधन गर्ने उद्योगमा परेको असर र तीनलाई दिन पर्ने राहतको उल्लेख छैन । ती उद्योगमा आधारित व्यक्तिले रोजगारी गुमाउने, आर्थिक मन्दीका कारण उद्योग धरासायी भई देश भित्र आर्थिक असमानता थप बढ्ने स्थिति छ ।

सरकार अहिलेपनि उद्योग, रेमिटेन्स आदि क्षेत्रमा कोरोनावाट भएको प्रारम्भीक क्षति अनुमान गर्न सकेको छैन । यसले राहत पाउनु पर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने विषय नीति कार्यक्रममा समेटिएको छैन । सरकारसंग निर्यात बढाउने विश्वसनिय र नयाँ योजना छैनन् । सरकारले संचालन गरेका रोजगार योजनाहरुको गुणस्तर र स्रोत परिचालनको तरिकामा गम्भीर प्रशन उठेका छन् । विगतमा संचालन गरिएको प्रधानमंत्री रोजगार योजनाले देशको सम्पत्तीको दूरुपयोग भएको भनि आम जनता र संचार माध्यममा व्यापक विरोध भएको थियो । दिगो पुर्वाधार निर्माणकालागि लिनु पर्ने वैदेशिक ऋणलाई कार्यकर्ता पोस्ने काममा खर्च गर्ने कुरा स्विकार्य हुन सक्दैन ।

अहिले कोरोनावाट व्यापक रुपमा प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्र पनि हो । प्रर्यटन प्रवर्द्धन सम्बन्धि कुनै नीति आएको छैन । केहि एयरपोर्टको निर्माण र मर्मत मात्र दिगो र गुणस्तरिय पर्यटनको स्रोत होईन । सबै भन्दा बढी राहत चाहिएको पर्यटन क्षेत्रमा पुराना सामान्य किसिमका विषयको पुनराबृति बाहेक कुनै नविन सोच र योजना छैन ।

राष्टिय गौरवमा परेका योजनाको अवधी र लागत दुवै बढेको छ । सरकारले उच्च प्रविधि प्रयोग गरेर सडक बनाउन सकेको छैन । सहि योजनाको छनौट, विकास कार्यको गुणस्तर र निर्माणको क्षमता बृद्धिमा ध्यान गएको छैन । उर्जा क्षेत्रको कार्यक्रमले नीजि क्षेत्रलाई वेवास्ता गरेको छ । कयौं योजना महामारीले पिडित छन् । तीनलाई राहतको वा अन्य कुनै व्यवस्था गरिएको छैन ।

यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा पनि सरकार मितव्ययीताको पक्षमा देखिएन । यो सरकार आफैले गठन गरेको आयोगको मितव्ययीताको सिफारिस समेत लागु गर्न तयार छैन । वैदेशिक ऋण निरन्तर बढेको छ । सरकार मितव्ययी हुन र वैदेशिक ऋणको नीति पारदर्शी हुन आवश्यक छ ।

नेपाली भूमि अतिक्रमण खास गरि लिम्पीयाधुरा, लिपुलेक र कालापानी बारे नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएको विषय सकारात्मक छ तर यो अपूर्ण पनि छ । मित्र रास्ट्र भारत र चीन दुवै मुलुकले सन २०१५ मा गरेको सहमति अनुरुप नेपाली भूमिमा भारतवाट सडक निर्माण गर्ने काम गरिएको छ । दुई छिमेकि मुलुक बिच भएको सहमतिको नेपाली काँग्रेसले तत्कालनै विरोध जनाएको र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहनुभएको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले तत्काल प्रोटेस्ट नोट पठाएको म स्मरण गरिरहेको छु । नेपाली भूभागमा भएको अतिक्रमण र सडक निमार्ण बारे छिमेकी मुलुक मित्र राष्ट चीनसंग समेत उच्च स्तरमा सार्थक र परिणामीमुखी वार्ता गरि समस्याको समाधान गर्नु पर्दछ ।

अघिल्लो सरकारले गरेको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सहयोग सम्बन्धि सम्झौता एमसीसीलाई यो सदनबाट पारित गर्नेबारे सरकारको उदासिनता देखिएको छ l नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समावेश गरेरै जिम्मेवारी र जवाफदेहितासाथ सरकार अग्रसर हुन सकेको देखिएन l यहि सदनमा प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन म माग गर्दछु l पुर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णय र सम्झौता उलंघन गर्दै जाने प्रवृत्तिले गलत नजिर स्थापित गर्ने चेतावनी म दिन चाहन्छु l

अन्तमा यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई प्रगतिको वाटोमा लैजाने सिर्जनशिलता देखाउन सकेको छैन । आवश्यक नीति र कार्यक्रमको अभाव छ । पुराना कार्यक्रम दोहोर्याईएका छन । राजश्वमा आउने कमीले हुने प्रभाव बारे केहि बोलेको छैन । अहिलेको महामारीले पार्ने बहुआयामीक प्रभाव बारे नीति कार्यक्रमले बोल्न सकेको छैन र नेपाली समाजमा कोरोनाले पार्ने नकारात्मक प्रभावको अल्पकालिन र दिर्घकालिन समाधानका उचित उपायको खोजी गर्न सकेको छैन । म सरकारलाई बजेट बनाउदा यी सबै विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर निर्माण गर्न सुझाव दिन्छु ।

धन्यवाद, जय नेपाल ।

ज्योति विकास बैंकले नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति प्रकृया अगाडि बढाएको छ। जेठ १ गतेबाट रिक्त रहेको प्रमुख कार्यकारीका लागि बैकले दर्खास्त माग गरेको छ।
चार बर्षका लागि नियुक्त मनोज ज्ञवाली कार्यकाल दुई बर्ष बाँकी छँदै बाहिरिएका थिए। त्यो पदका लागि बैंकले जेठ १५ भित्र आवेदन दिइसक्न सार्वजनिक आह्वान गरेको हो।
ज्योति राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक हो। ज्ञवाली बाहिरिएपछि अहिले कामु प्रमुख कार्यकारीको जिम्मा पारसराज कँडेललाई दिइएको छ। प्रमुख कार्यकारी हुनका लागि १५ बर्षको बैंकिङ अनुभव अनिवार्य छ। कम्तिमा १० बर्ष ब्यवस्थापकीय तहमा बसेर काम गरेको ब्यक्तिले आवेदन दिन सक्ने छन्। ५५ बर्षभन्दा कम उमेरका लागि मात्र आवेदन दिन मिल्ने बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्रिय व्यवसायिक पहल (एनबीआई)ले चीनबाट खरीद गरी ल्याइएको १ हजार थान व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण (पीपीई) सरकारलाई सहयोग गरेको छ । संस्थाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई करीब रू. ३० लाख मूल्य बराबरको उक्त स्वास्थ्य सामग्री शुक्रवार हस्तान्तरण गरेको हो । मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार ७ ओटै प्रदेशमा उक्त सामग्री प्रदान गर्ने बताएको छ । सो अवसरमा मन्त्री भट्टले कोरोना संकटको चूनौतीपूर्ण परिस्थितिको शुरूआतदेखि नै राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलले आर्थिक सहयोग एवं राहत संकलन तथा वितरणमा पु¥याएको योगदानको प्रसंशा गरे । संस्थाबाट सरकारलाई प्राप्त स्वास्थ्य सामग्रीले महामारी नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने मन्त्री भट्टको भनाइ छ । साथै उनले बन्द उद्योगहरू कसरी पूर्ववत् अवस्थामा चलाउन सकिन्छ भन्नेबारे जिज्ञासा राख्दै निजीक्षेत्र र सरकारबीच हातेमालो गरी अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।
यस्तै पहलका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको कारण सिर्जित संकटपूर्ण अवस्थाले निजीक्षेत्रका सम्पूर्ण गतिविधि अवरुद्ध भएको बताए । यसले आर्थिक तथा सामाजिक विकासको गति ठप्पप्रायः भएको उनको भनाई छ । अविलम्व एकीकृत राहतका कार्यक्रम ल्याई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेतर्फ उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मुलुकको दिगो विकास र सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा सरकारसँग हातेमालो गर्दै आएको संस्थाले आगामी दिनमा पनि सहकार्य र सामाजिक उत्तरदायित्वका कामलाई जारी राख्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । बन्द उद्योग व्यवसाय सुरक्षित तरिकाले पूर्ववत् अवस्थामा चलाउन सरकारले पनि सहजीकरणको भूमिका खेल्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
त्यसैगरी पहलका संस्थापक अध्यक्ष पद्म ज्योतिले पनि बन्द भएको उद्योग पूर्ण सञ्चालन गर्न सरकार, उद्योगी तथा कर्मचारीसँग समन्वय गरी ठोस योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । पहलका सदस्य तथा सभासद उमेश श्रेष्ठले अहिलेको विषम परिस्थितिमा सरकार, उद्योग र मजदुर संघका प्रतिनिधिबीच छलफल गरी मजदुरहरूको सुरक्षामा केनिद्रत हुनुपर्ने बताए ।